लोकसभा निवडणुका सहाव्या टप्प्यात वायव्य भारताकडे वळलेल्या असताना पंजाब, हरियाणा आणि दिल्ली या राज्यांमध्ये अधिकाधिक जागा कशा मिळवायच्या ही भाजपची या टप्प्यामधली चिंता असणार आहे. पंजाबमध्ये आठवड्याभराने म्हणजे शेवटच्या टप्प्यात मतदान होणार असून त्या आधीच्या आजच्या फेरीत हरियाणातील दहा आणि दिल्लीतील सात जागांसाठी मतदान होणार आहे. याच टप्प्यात पूर्व भारतातील ४० जागांसाठीही मतदान होईल. त्यात उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील पूर्वांचलचा भाग, झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि ओदिशाचा समावेश आहे. जम्मू काश्मीरमधील अनंतनाग- राजौरी मतदारसंघात तिसऱ्या टप्प्यात मतदान होऊ शकले नाही, तिथेही ते या टप्प्यात होईल.
सहाव्या टप्प्यात जिथे मतदान होणार आहे अशा ५८ जागांपैकी ४० जागांवर भाजपने २०१९ मध्ये विजय प्राप्त केला होता. एनडीएमधील त्यांच्या मित्रपक्षांनी पाच जागांवर यश मिळविले होते. दुसरीकडे काँग्रेसला यापैकी एकाही जागेवर विजय मिळाला नव्हता तर आता इंडिया आघाडीत असलेल्या त्यांच्या मित्रपक्षांनी पाच जागा जिंकल्या होत्या. बसप आणि बिजू जनता दलाने प्रत्येकी चार जागांवर विजय मिळवला होता. त्यापाठोपाठ झालेल्या विधानसभा निवडणुकांनी मात्र काही प्रमाणात समतोल साधला. इंडिया आघाडीतील पक्षांनी २२ जागांवर आघाडी मिळविली होती. अर्थात ती समीकरणे लोकसभा निवडणुकांना लागू होऊ शकत नाहीत. सर्वेक्षणे तर भाजपला बंगाल आणि ओदिशा वगळता सर्वत्र आव्हानांचा सामना करावा लागणार असल्याचे दर्शवतात.
हेही वाचा >>>आयआयटीमधून पास होऊनही ३८ टक्के विद्यार्थी बेरोजगार; आरटीआयमधून धक्कादायक माहिती समोर
हरयाणा आणि दिल्ली
हरयाणा आणि दिल्लीमध्ये उष्णतेच्या लाटा वाहत आहेत आणि हा भाग निवडणुकीच्याही लाटेवर स्वार होईल, अशी चिन्हे आहेत. कागदावरील स्थिती पाहता भाजपसाठी हरयाणा हा सुरक्षित बालेकिल्ला असल्याचे दिसते. २०१९मध्ये भाजपने या राज्यातील सर्वच्या सर्व १० जागांवर आपला झेंडा फडकवला होता. यातील बहुतेक जागा मोठ्या फरकाने जिंकल्या होत्या. त्यापाठोपाठ झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत आठ जागांवर आघाडी मिळविली होती. मात्र यावेळच्या निवडणुकांत भाजपची लाट परतवणारे अनेक घटक एकत्र आल्याचे दिसते. शेतकरी आंदोलनाने त्या वर्गात साचलेल्या असंतोषाला वाट करून दिली. या असंतोषामुळे मुळातच प्रबळ असलेल्या शेतकरी वर्गाला काँग्रेसकडे वळण्यास उद्याुक्त केले. भाजपच्या आशा जाट आणि बिगरजाट यांच्यातील विभाजनावर केंद्रित होत्या. मात्र त्या फलद्रूप झाल्याचे दिसत नाही. वाढती महागाई, बेरोजगारी, अग्निवीर योजनेला असलेला विरोध यामुळे निर्माण झालेला असंतोष याला कारणीभूत आहे. दुसरीकडे काँग्रेसने मात्र त्यांच्या उमेदवारांमध्ये योग्य सामाजिक समतोल साधला आहे. जाट समुदायाला केवळ दोन जागा देऊन ध्रुवीकरण टाळले आहे.
लोकसभा निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना मुख्यमंत्री बदलण्याची भाजपची चाल फसली आहे. महत्त्वाच्या नेत्यांनी भाजपची साथ सोडल्यामुळे सरकार डळमळीत झाले आहे. ‘लोक दल’ आणि ‘जननायक जनता पार्टी’ (जेजेपी) हे दोन जाट केंद्रित पक्ष हरियाणाच्या राजकारणाचा तिसरा स्तंभ मानले जातात. या पक्षांना या वेळी फारसा पाठिंबा नाही आणि ही बाब काँग्रेसच्या पथ्यावर पडली आहे. काँग्रेस निम्म्याहून अधिक जागा जिंकेल असे स्पष्टच दिसते. या वेळी कदाचित लाट उलटीही फिरू शकते.
हेही वाचा >>>रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध थांबणार? व्लादिमीर पुतिन ‘ही’ भूमिका घेण्याच्या तयारीत
बाजूची दिल्ली हे भाजपसाठी आणखी एक आव्हान असणार आहे. तिथे या वेळी प्रथमच सत्ताधारी आम आदमी पक्ष आणि विरोधी पक्ष असलेला काँग्रेस परस्परांतील हेवेदावे काही काळापुरते का असेना बाजूला सारून आपल्या सामाईक विरोधकाचा सामान करण्यासाठी एकत्र आले आहेत. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपने सर्व सात जागांवर चांगल्या फरकाने विजय प्राप्त केला असला, तरीही विधानसभा निवडणुकांत आपनेच सर्व जागांवर आघाडी घेतली. मागील लोकसभा निवडणुकांचा विचार करता आप आणि काँग्रेसची युती भाजपला मागे टाकण्यासाठी पुरेशी सक्षम नाही. मात्र दोन्ही पक्षांना साधारण सारखेच पाठबळ आहे. यात दलित आणि मुस्लिमांचे प्राबल्य आहे. त्यामुळे त्यांच्यात एकमेकांची मते खेचून घेण्याची क्षमता होती. आता ती शक्यता राहिलेली नाही. शिवाय अरविंद केजरीवाल यांना ऐन निवडणुकीत अटक करण्यात आल्यामुळे ते मोदींपेक्षाही अधिक प्रमाणात केंद्रस्थानी आले आहेत. परिणामी अलीकडेच निर्माण झालेल्या वादाचा प्रभावही नाहीसा होणार आहे.
इंडिया आघाडीचा तोटा
बिहारमध्ये, उत्तर प्रदेश आणि नेपाळच्या पूर्वेकडील भागाला लागून असलेल्या वायव्य भागाच्या (हा परिसर तिर्हूत म्हणूनही ओळखला जातो) आठ जागांवर मतदान होणार आहे. एनडीएने गेल्या वेळी इथल्या आठही जागा जिंकल्या होत्या. त्यापैकी सात तर २० ते ३५ टक्क्यांच्या मोठ्या फरकाने जिंकल्या होत्या. सिवानच्या जनता दल युनायटेडने लढवलेल्या जागेवर तर १२ टक्क्यांचा फरक होता. वाल्मिकीनगरची जागा २०१९ मध्ये भाजपने आरामात जिंकली होती, परंतु २०२० मध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीत ती केवळ दोन टक्क्यांच्या फरकाने जिंकली गेली.
२०२० च्या विधानसभा निवडणुकीतील मतांचे प्रमाण संसदीय मतदारसंघाच्या पातळीवर एकत्रित केले तर सिवान वगळता यावेळी फारसा बदल होण्याची शक्यता दिसत नाही. इथे जनता दल (युनायटेड) राष्ट्रीय जनता दलाकडून पराभूत होऊ शकते. विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत इंडिया आघाडीच्या बाजूने फक्त एक टक्क्याचा झुकाव निर्माण झाला तर महाराजगंजमध्ये काँग्रेसला थोड्या फरकाने विजय मिळू शकतो.
इंडिया आघाडीला अनुकूल राज्ये
पश्चिम बंगालमध्ये, झारखंडच्या सीमेला लागून असलेल्या दक्षिण-पश्चिम भागात मतदान होत आहे. या टप्प्यातील आठ जागांपैकी भाजपने २०१९ मध्ये झारग्राम (एसटी), पुरुलिया, मेदिनीपूर आणि बांकुरा या आदिवासीबहुल मतदारसंघांसह पाच जागा जिंकल्या होत्या. हा सगळा परिसर जंगलमहाल म्हणून ओळखला जातो. इथे भाजपला यावेळी अनपेक्षित फायदा मिळू शकतो. २०१८ च्या पंचायत निवडणुकांपासून हा प्रदेश भाजपशी जुळवून घेत आहे. संघ परिवार या भागात बऱ्यापैकी सक्रिय आहे.
तृणमूल काँग्रेसने या प्रदेशात गमावलेले स्थान २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा मिळवले आणि चार लोकसभा मतदारसंघांपैकी तीन (झारग्राम, मेदिनीपूर आणि बांकुरा) मतदारसंघांमध्ये आघाडीवर राहिला. भाजपनेदेखील इतर भागांपेक्षा येथे चांगली कामगिरी केली. २०१९ सारखीच चांगली कामगिरी इथे पुन्हा करण्याचा भाजपचा प्रयत्न राहील. आपल्याला अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळावा या मागणीसाठी कुर्मी समाजाचा वाढता दबाव आणि या समाजातून लोकसभेसाठी उभे राहिलेले काही अपक्ष उमेदवार यावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. उर्वरित जागांपैकी तीन (कोंटाई, तमलूक आणि घाटळ) जागा या अधिकारी कुटुंबाचा तथाकथित बालेकिल्ला आहे. या कुटुंबाने आता आपली निष्ठा भाजपकडे वळवली आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने या जागांवर चांगली कामगिरी केली आणि २०२४ मधील कामगिरी सुवेंदू अधिकारी यांच्यावर अवलंबून आहे.
पश्चिम बंगालच्या सीमेपलीकडे, पूर्व झारखंडमधील रांची, धनबाद, गिरिदिह आणि जमशेदपूर या मतदारसंघांतही यावेळी मतदान होणार आहे. यातील बहुतांश मतदारसंघ निम-शहरी आहेत आणि त्या भाजप आणि सहकारी ऑल झारखंड स्टुडंट युनियन पार्टीने (गिरिदिह) २२ ते ३९ टक्क्यांच्या मोठ्या फरकाने जिंकल्या आहेत. इंडिया आघाडीला मात्र यावेळी जमशेदपूरची जागा जिंकण्याची चांगली संधी आहे कारण २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये ही आघाडी बनवणारे पक्ष भाजपच्या मतांच्या पुढे होते.
भाजप आणि बीजेडी
ओदिशातही, राज्यातील काही तुलनेने अधिक शहरीकरण झालेले भाग (भुवनेश्वर आणि कटक) आणि मोठ्या ग्रामीण भागासह (केओंजर (एसटी), संबलपूर, ढेंकनाल आणि पुरी) या टप्प्यात निवडणुका होणार आहेत. इथे भाजपला चांगला फायदा मिळण्याची शक्यता आहे. २०१९ मध्ये भाजपने संबलपूर (धर्मेंद्र प्रधान यांची जागा) आणि भुवनेश्वरच्या जागा जिंकल्या, तर उर्वरित जागा बीजेडीने जिंकल्या.
बीजेडीची संघटना आणि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांची लोकप्रियता या दोन गोष्टींमुळे राज्यात बीजेडी चांगलाच रुजलेला आहे. त्यामुळे या पक्षाला हलक्यात घेता येणार नाही. पण विधानसभा निवडणुकीत भाजपने हिंदुत्व आणि ओडिया अस्मिता या मुद्द्यांवर प्रचार केला होता. त्यातून यावेळी भाजपला अधिक बळ मिळाले आहे.
भाजपवर आघाडी
उत्तर प्रदेशमध्ये, हा टप्पा संख्यात्मकदृष्ट्या मागील टप्प्याइतकाच मोठा आहे. यावेळी १४ जागांवर मतदान होत आहे. त्यापैकी दोन मतदारसंघ अवधमध्ये आहेत आणि उर्वरित पूर्वांचलमध्ये आहेत. निवडणूक जसजशी पूर्वेकडे सरकते आहे तसतसे भाजपसाठी गोष्टी कठीण होताना दिसत आहेत. २०१९ च्या निवडणुकीत, भाजपने या १४ पैकी नऊ जागा जिंकल्या असल्या, तरी त्यांचा एकूण मतांचा वाटा ४५.७ टक्के एवढा होता. तो राज्यभरातील सरासरी ५०.८ टक्क्यांपेक्षा खूपच कमी होता. समाजवादी पार्टी-बसपा युतीची कामगिरीही फार वाईट नव्हती. त्यांनी पाच जागा (पैकी बसपाला चार) आणि ४४.९ टक्के मते मिळविली होती. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, पूर्वी बसपाने व्यापलेली जागा सपा-काँग्रेस युतीने काबीज केली तर या टप्प्यात एक किंवा दोन टक्क्यांचा फरकही मोठा ठरू शकतो. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीतील मतांवर नजर टाकली तर ही शक्यता बळकट होते. २०१९ मध्ये समाजवादी पक्षाने आझमगढची जागा जिंकली होती. त्याव्यतिरिक्तसह, २०२२ मध्ये, सपा आणि काँग्रेसने जौनपूर, भदोही, आंबेडकर नगर आणि लालगंज या चार जागांवर आघाडी घेतली होती. या पद्धतीने सपा-काँग्रेस युती भाजपला त्याच्या आधीच्या स्थितीमध्ये ठेवू शकते. विशेषत: सुलतानपूर, अलाहाबाद आणि श्रावस्तीसारख्या जागांवर इंडिया आघाडीच्या बाजूने थोडा जरी झुकाव मिळाला तरी सपा-काँग्रेस युती भाजपच्या पुढे जाऊ शकते.
(लेखक ‘जयकिसान आंदोलन’ आणि ‘स्वराज इंडिया’चे संस्थापक आहेत)
yyopinion@gmail. Com
सहाव्या टप्प्यात जिथे मतदान होणार आहे अशा ५८ जागांपैकी ४० जागांवर भाजपने २०१९ मध्ये विजय प्राप्त केला होता. एनडीएमधील त्यांच्या मित्रपक्षांनी पाच जागांवर यश मिळविले होते. दुसरीकडे काँग्रेसला यापैकी एकाही जागेवर विजय मिळाला नव्हता तर आता इंडिया आघाडीत असलेल्या त्यांच्या मित्रपक्षांनी पाच जागा जिंकल्या होत्या. बसप आणि बिजू जनता दलाने प्रत्येकी चार जागांवर विजय मिळवला होता. त्यापाठोपाठ झालेल्या विधानसभा निवडणुकांनी मात्र काही प्रमाणात समतोल साधला. इंडिया आघाडीतील पक्षांनी २२ जागांवर आघाडी मिळविली होती. अर्थात ती समीकरणे लोकसभा निवडणुकांना लागू होऊ शकत नाहीत. सर्वेक्षणे तर भाजपला बंगाल आणि ओदिशा वगळता सर्वत्र आव्हानांचा सामना करावा लागणार असल्याचे दर्शवतात.
हेही वाचा >>>आयआयटीमधून पास होऊनही ३८ टक्के विद्यार्थी बेरोजगार; आरटीआयमधून धक्कादायक माहिती समोर
हरयाणा आणि दिल्ली
हरयाणा आणि दिल्लीमध्ये उष्णतेच्या लाटा वाहत आहेत आणि हा भाग निवडणुकीच्याही लाटेवर स्वार होईल, अशी चिन्हे आहेत. कागदावरील स्थिती पाहता भाजपसाठी हरयाणा हा सुरक्षित बालेकिल्ला असल्याचे दिसते. २०१९मध्ये भाजपने या राज्यातील सर्वच्या सर्व १० जागांवर आपला झेंडा फडकवला होता. यातील बहुतेक जागा मोठ्या फरकाने जिंकल्या होत्या. त्यापाठोपाठ झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत आठ जागांवर आघाडी मिळविली होती. मात्र यावेळच्या निवडणुकांत भाजपची लाट परतवणारे अनेक घटक एकत्र आल्याचे दिसते. शेतकरी आंदोलनाने त्या वर्गात साचलेल्या असंतोषाला वाट करून दिली. या असंतोषामुळे मुळातच प्रबळ असलेल्या शेतकरी वर्गाला काँग्रेसकडे वळण्यास उद्याुक्त केले. भाजपच्या आशा जाट आणि बिगरजाट यांच्यातील विभाजनावर केंद्रित होत्या. मात्र त्या फलद्रूप झाल्याचे दिसत नाही. वाढती महागाई, बेरोजगारी, अग्निवीर योजनेला असलेला विरोध यामुळे निर्माण झालेला असंतोष याला कारणीभूत आहे. दुसरीकडे काँग्रेसने मात्र त्यांच्या उमेदवारांमध्ये योग्य सामाजिक समतोल साधला आहे. जाट समुदायाला केवळ दोन जागा देऊन ध्रुवीकरण टाळले आहे.
लोकसभा निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना मुख्यमंत्री बदलण्याची भाजपची चाल फसली आहे. महत्त्वाच्या नेत्यांनी भाजपची साथ सोडल्यामुळे सरकार डळमळीत झाले आहे. ‘लोक दल’ आणि ‘जननायक जनता पार्टी’ (जेजेपी) हे दोन जाट केंद्रित पक्ष हरियाणाच्या राजकारणाचा तिसरा स्तंभ मानले जातात. या पक्षांना या वेळी फारसा पाठिंबा नाही आणि ही बाब काँग्रेसच्या पथ्यावर पडली आहे. काँग्रेस निम्म्याहून अधिक जागा जिंकेल असे स्पष्टच दिसते. या वेळी कदाचित लाट उलटीही फिरू शकते.
हेही वाचा >>>रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध थांबणार? व्लादिमीर पुतिन ‘ही’ भूमिका घेण्याच्या तयारीत
बाजूची दिल्ली हे भाजपसाठी आणखी एक आव्हान असणार आहे. तिथे या वेळी प्रथमच सत्ताधारी आम आदमी पक्ष आणि विरोधी पक्ष असलेला काँग्रेस परस्परांतील हेवेदावे काही काळापुरते का असेना बाजूला सारून आपल्या सामाईक विरोधकाचा सामान करण्यासाठी एकत्र आले आहेत. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपने सर्व सात जागांवर चांगल्या फरकाने विजय प्राप्त केला असला, तरीही विधानसभा निवडणुकांत आपनेच सर्व जागांवर आघाडी घेतली. मागील लोकसभा निवडणुकांचा विचार करता आप आणि काँग्रेसची युती भाजपला मागे टाकण्यासाठी पुरेशी सक्षम नाही. मात्र दोन्ही पक्षांना साधारण सारखेच पाठबळ आहे. यात दलित आणि मुस्लिमांचे प्राबल्य आहे. त्यामुळे त्यांच्यात एकमेकांची मते खेचून घेण्याची क्षमता होती. आता ती शक्यता राहिलेली नाही. शिवाय अरविंद केजरीवाल यांना ऐन निवडणुकीत अटक करण्यात आल्यामुळे ते मोदींपेक्षाही अधिक प्रमाणात केंद्रस्थानी आले आहेत. परिणामी अलीकडेच निर्माण झालेल्या वादाचा प्रभावही नाहीसा होणार आहे.
इंडिया आघाडीचा तोटा
बिहारमध्ये, उत्तर प्रदेश आणि नेपाळच्या पूर्वेकडील भागाला लागून असलेल्या वायव्य भागाच्या (हा परिसर तिर्हूत म्हणूनही ओळखला जातो) आठ जागांवर मतदान होणार आहे. एनडीएने गेल्या वेळी इथल्या आठही जागा जिंकल्या होत्या. त्यापैकी सात तर २० ते ३५ टक्क्यांच्या मोठ्या फरकाने जिंकल्या होत्या. सिवानच्या जनता दल युनायटेडने लढवलेल्या जागेवर तर १२ टक्क्यांचा फरक होता. वाल्मिकीनगरची जागा २०१९ मध्ये भाजपने आरामात जिंकली होती, परंतु २०२० मध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीत ती केवळ दोन टक्क्यांच्या फरकाने जिंकली गेली.
२०२० च्या विधानसभा निवडणुकीतील मतांचे प्रमाण संसदीय मतदारसंघाच्या पातळीवर एकत्रित केले तर सिवान वगळता यावेळी फारसा बदल होण्याची शक्यता दिसत नाही. इथे जनता दल (युनायटेड) राष्ट्रीय जनता दलाकडून पराभूत होऊ शकते. विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत इंडिया आघाडीच्या बाजूने फक्त एक टक्क्याचा झुकाव निर्माण झाला तर महाराजगंजमध्ये काँग्रेसला थोड्या फरकाने विजय मिळू शकतो.
इंडिया आघाडीला अनुकूल राज्ये
पश्चिम बंगालमध्ये, झारखंडच्या सीमेला लागून असलेल्या दक्षिण-पश्चिम भागात मतदान होत आहे. या टप्प्यातील आठ जागांपैकी भाजपने २०१९ मध्ये झारग्राम (एसटी), पुरुलिया, मेदिनीपूर आणि बांकुरा या आदिवासीबहुल मतदारसंघांसह पाच जागा जिंकल्या होत्या. हा सगळा परिसर जंगलमहाल म्हणून ओळखला जातो. इथे भाजपला यावेळी अनपेक्षित फायदा मिळू शकतो. २०१८ च्या पंचायत निवडणुकांपासून हा प्रदेश भाजपशी जुळवून घेत आहे. संघ परिवार या भागात बऱ्यापैकी सक्रिय आहे.
तृणमूल काँग्रेसने या प्रदेशात गमावलेले स्थान २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा मिळवले आणि चार लोकसभा मतदारसंघांपैकी तीन (झारग्राम, मेदिनीपूर आणि बांकुरा) मतदारसंघांमध्ये आघाडीवर राहिला. भाजपनेदेखील इतर भागांपेक्षा येथे चांगली कामगिरी केली. २०१९ सारखीच चांगली कामगिरी इथे पुन्हा करण्याचा भाजपचा प्रयत्न राहील. आपल्याला अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळावा या मागणीसाठी कुर्मी समाजाचा वाढता दबाव आणि या समाजातून लोकसभेसाठी उभे राहिलेले काही अपक्ष उमेदवार यावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. उर्वरित जागांपैकी तीन (कोंटाई, तमलूक आणि घाटळ) जागा या अधिकारी कुटुंबाचा तथाकथित बालेकिल्ला आहे. या कुटुंबाने आता आपली निष्ठा भाजपकडे वळवली आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने या जागांवर चांगली कामगिरी केली आणि २०२४ मधील कामगिरी सुवेंदू अधिकारी यांच्यावर अवलंबून आहे.
पश्चिम बंगालच्या सीमेपलीकडे, पूर्व झारखंडमधील रांची, धनबाद, गिरिदिह आणि जमशेदपूर या मतदारसंघांतही यावेळी मतदान होणार आहे. यातील बहुतांश मतदारसंघ निम-शहरी आहेत आणि त्या भाजप आणि सहकारी ऑल झारखंड स्टुडंट युनियन पार्टीने (गिरिदिह) २२ ते ३९ टक्क्यांच्या मोठ्या फरकाने जिंकल्या आहेत. इंडिया आघाडीला मात्र यावेळी जमशेदपूरची जागा जिंकण्याची चांगली संधी आहे कारण २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये ही आघाडी बनवणारे पक्ष भाजपच्या मतांच्या पुढे होते.
भाजप आणि बीजेडी
ओदिशातही, राज्यातील काही तुलनेने अधिक शहरीकरण झालेले भाग (भुवनेश्वर आणि कटक) आणि मोठ्या ग्रामीण भागासह (केओंजर (एसटी), संबलपूर, ढेंकनाल आणि पुरी) या टप्प्यात निवडणुका होणार आहेत. इथे भाजपला चांगला फायदा मिळण्याची शक्यता आहे. २०१९ मध्ये भाजपने संबलपूर (धर्मेंद्र प्रधान यांची जागा) आणि भुवनेश्वरच्या जागा जिंकल्या, तर उर्वरित जागा बीजेडीने जिंकल्या.
बीजेडीची संघटना आणि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांची लोकप्रियता या दोन गोष्टींमुळे राज्यात बीजेडी चांगलाच रुजलेला आहे. त्यामुळे या पक्षाला हलक्यात घेता येणार नाही. पण विधानसभा निवडणुकीत भाजपने हिंदुत्व आणि ओडिया अस्मिता या मुद्द्यांवर प्रचार केला होता. त्यातून यावेळी भाजपला अधिक बळ मिळाले आहे.
भाजपवर आघाडी
उत्तर प्रदेशमध्ये, हा टप्पा संख्यात्मकदृष्ट्या मागील टप्प्याइतकाच मोठा आहे. यावेळी १४ जागांवर मतदान होत आहे. त्यापैकी दोन मतदारसंघ अवधमध्ये आहेत आणि उर्वरित पूर्वांचलमध्ये आहेत. निवडणूक जसजशी पूर्वेकडे सरकते आहे तसतसे भाजपसाठी गोष्टी कठीण होताना दिसत आहेत. २०१९ च्या निवडणुकीत, भाजपने या १४ पैकी नऊ जागा जिंकल्या असल्या, तरी त्यांचा एकूण मतांचा वाटा ४५.७ टक्के एवढा होता. तो राज्यभरातील सरासरी ५०.८ टक्क्यांपेक्षा खूपच कमी होता. समाजवादी पार्टी-बसपा युतीची कामगिरीही फार वाईट नव्हती. त्यांनी पाच जागा (पैकी बसपाला चार) आणि ४४.९ टक्के मते मिळविली होती. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, पूर्वी बसपाने व्यापलेली जागा सपा-काँग्रेस युतीने काबीज केली तर या टप्प्यात एक किंवा दोन टक्क्यांचा फरकही मोठा ठरू शकतो. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीतील मतांवर नजर टाकली तर ही शक्यता बळकट होते. २०१९ मध्ये समाजवादी पक्षाने आझमगढची जागा जिंकली होती. त्याव्यतिरिक्तसह, २०२२ मध्ये, सपा आणि काँग्रेसने जौनपूर, भदोही, आंबेडकर नगर आणि लालगंज या चार जागांवर आघाडी घेतली होती. या पद्धतीने सपा-काँग्रेस युती भाजपला त्याच्या आधीच्या स्थितीमध्ये ठेवू शकते. विशेषत: सुलतानपूर, अलाहाबाद आणि श्रावस्तीसारख्या जागांवर इंडिया आघाडीच्या बाजूने थोडा जरी झुकाव मिळाला तरी सपा-काँग्रेस युती भाजपच्या पुढे जाऊ शकते.
(लेखक ‘जयकिसान आंदोलन’ आणि ‘स्वराज इंडिया’चे संस्थापक आहेत)
yyopinion@gmail. Com
