नवी दिल्ली: मतदानयंत्राबरोबर जोडलेल्या सर्व ‘व्हीव्हीपॅट’चीही (कागदी मत पडताळणी) मोजणी करण्याच्या मागणीवरील सुनावणीदरम्यान मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मतपेटीद्वारे गुप्त मतदानाच्या पर्यायामधील मानवी हाताळणीतील समस्या अधोरेखित करत घडयाळाचे काटे उलटे फिरवण्यावर आक्षेप नोंदवला.

 निवडणूक मतदानयंत्राद्वारे मतदाराने मत दिल्यानंतर ‘व्हीव्हीपॅट’ जोडलेल्या मशीनवर मताची कागदी पावतीही उपलब्ध होते. ही कागदी पावती मतदारांच्या हातात दिली जात नाही. मात्र, ही पद्धत बदलून कागदी पावती मतदारांना मतपेटीमध्ये टाकण्याची परवानगी दिली पाहिजे व मतमोजणीच्या दिवशी मतदानयंत्रे व कागदी पडताळणी एकाच वेळी झाली पाहिजे, असे मुद्दे ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म’ (एडीआरम्) या संस्थेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी मांडले. लोकसभा निवडणुकीसाठी पहिल्या टप्प्यातील मतदान १९ एप्रिल रोजी होत असून ‘व्हीव्हीपॅट’संदर्भातील न्या. संजीव खन्ना व न्या. दीपंकर गुप्ता यांच्या खंडपीठासमोर पुढील सुनावणी १८ एप्रिल रोजी होणार आहे.

High Court, girl,
बारा वर्षांच्या पीडितेला गर्भपात करू देण्यास उच्च न्यायालयाची परवानगी
Supreme Court, reforms,
यंत्र हवेच आणि पेटीसुद्धा..
Lord Hanuman made party in property case
जमिनीच्या वादात चक्क मारुतीरायालाच केलं पक्षकार; न्यायालयाने ठोठावला एक लाखाचा दंड, वाचा
supreme court asks centre to consider making changes in bns
‘बीएनएस’मध्ये बदलांचा विचार करावा! महिलांविरुद्ध क्रौर्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला सूचना
cleaning dirt by hand, banning laws,
हाताने मैला साफ करण्याची कृप्रथा : बंदी घालणाऱ्या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करा, उच्च न्यायालयाचे आदेश
supreme court
राज्यातील खारफुटीच्या जंगलातून गॅस पाइपलाइन टाकण्याचं प्रकरण, सर्वोच न्यायालयाकडून प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश
mumbai high court gang rape marathi news
गंभीर स्वरूपाच्या खटल्यांना विलंब हा जामिनाचा आधार नाही, सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला जामीन नाकारताना उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
India abortion law
गर्भधारणेनंतर ३० आठवड्यांपर्यंत गर्भपातास परवानगी, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय; भारतीय गर्भपात कायदा काय आहे?

हेही वाचा >>> पहिल्या टप्प्यातील लक्षवेधी लढती..

मतपेटीतील कागदी पावत्यांच्या मोजणीच्या भूषण यांच्या मुद्दयावर आक्षेप नोंदवत न्या. संजीव खन्ना यांनी, देशातील निवडणुकांमध्ये मतदानयंत्रांचा वापर होण्याआधी मतपेटीतील गुप्त मतदानपद्धतीत होणाऱ्या गैरप्रकारांचा पाढा वाचला. मतदान केंद्रांचा ताबा घेऊन बोगस मतदान कसे होत होते हे आम्ही विसरलो नाही, असे न्या. खन्ना म्हणाले. मतदानयंत्रामध्ये जाणीवपूर्वक फेरफार केले गेले तर, मतदान व मतमोजणीमध्ये समस्या निर्माण होऊ शकते. या मुद्दय़ांच्या अनुषंगाने युक्तिवादावर भर देण्याची सूचना खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना केली.

मतदानयंत्रांमध्ये फेरफार केला जाऊ शकतो, असा मुद्दाही भूषण यांनी मांडला. सलग दोन मते एकाच पक्षाला दिली गेली तर, ‘व्हीव्हीपॅट’मध्येही फेरफार होऊ शकतो. एक मत एका पक्षाला तर दुसरे मत अन्य पक्षाला विभागले जाऊ शकते. मतदानयंत्रांच्या विश्वासार्हतेवर शंका घेता येते. ही मतदानयंत्रे ‘ईसीआयएल’ आणि ‘भेल’ या दोन सरकारी कंपन्या तयार करतात, या कंपनीमधील काही संचालक भाजपचे सदस्य आहेत, असा संदर्भ देत भूषण यांनी ‘व्हीव्हीपॅट’मधील कागदी पावत्या मतदारांना मतदानपेटीमध्ये टाकण्याचे स्वातंत्र्य दिले पाहिजे, असा युक्तिवाद केला.

मतदानयंत्रातील मत व मतपेटीतील कागदी मत एकाच वेळी मोजले गेले तर मतमोजणी निर्दोष होईल. लोकसभा निवडणूक सहा आठवडे घेतली जात असून मतमोजणीसाठी आणखी एक दिवस घेतला तर फारसे बिघडणार नाही, असे भूषण यांचे म्हणणे होते. आत्ता लोकसभा मतदारसंघातील प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघामधील फक्त ५ ‘व्हीव्हीपॅट’ची मोजणी केली जाते. एकूण २ टक्के ‘व्हीव्हीपॅट’ची मोजणी ही अत्यल्प ठरते. त्यामुळे सर्व ‘व्हीव्हीपॅट’ची मोजणी केली पाहिजे, असा मुद्दाही मांडण्यात आला.  मतदानपेटीतील कागदी पावत्या मोजण्याच्या पर्यायावर न्या. खन्ना यांनी, मानवी हाताळणीमुळे मतमोजणीमध्ये समस्या निर्माण होऊ शकतात असे मत व्यक्त केले. पक्षपातीपणासारख्या मानवी दोषांमुळे मतदानयंत्र व मतपेटीतील कागदी मतांची मोजणी यांच्यातील आकडा वेगवेगळा असल्याचा धोका वाढतो. त्यामुळे मतदान व मतमोजणीच्या विश्वासार्हतेवर शंका घेतल्या जाऊ शकतात. मतदानयंत्रातील मतांची मोजणी मशीनद्वारे होत असल्यामुळे मतमोजणीतील मानवी हस्तक्षेप टाळला जातो, असे निरीक्षण न्या. खन्ना यांनी नोंदवले.

‘विद्यमान व्यवस्था कुचकामी करू नका’

‘एडीआर’च्या वतीने वकील प्रशांत भूषण यांनी, जर्मनीने मतदानयंत्रांचा त्याग करून पुन्हा मतपेटीद्वारे निवडणूक घेण्याचा पर्याय निवडला आहे. भारतातही मतपेटींद्वारे मतदान घेतले गेले पाहिजे, असा मुद्दा मांडला. त्यावर, जर्मनीमध्ये ६ कोटी तर भारतात ९० कोटी मतदार आहेत.

 जर्मनीपेक्षा पश्चिम बंगालमध्येही अधिक मतदार आहेत. त्यामुळे जर्मनी व भारताची तुलना होऊ शकत नाही. कुठल्या तरी व्यवस्थेवर विश्वास ठेवावा लागेल. तुम्ही मतपेटीच्या पर्यायाची मागणी करून निवडणुकीची विद्यमान व्यवस्था कुचकामी ठरवण्याचा प्रयत्न करू नका, असे न्या. दीपंकर दत्ता यांनी सांगितले.

मतदानयंत्रांमध्ये अवैधरीत्या फेरफार केल्यास त्या विरोधात कठोर शिक्षेची तरतूद नसल्याचे निरीक्षणही न्या. खन्ना यांनी नोंदवले. त्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शहानिशा करून मत मांडण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले.