नवी दिल्ली : निवडणूक प्रक्रियेचे पावित्र्य टिकले पाहिजे. या प्रक्रियेबाबत लोकांना शंका असतील तर त्या दूर करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले पाहिजेत. तसे प्रयत्न केले गेले नाहीत, असे लोकांना वाटू नये, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी व्यक्त केले आणि सर्वच्या सर्व (१०० टक्के) व्हीव्हीपॅट पावत्यांच्या पडताळणीबाबतचा निकाल राखून ठेवला.

खंडपीठाने व्हीव्हीपॅटच्या सर्व कागदी पावत्यांची मोजणी करता येऊ शकेल का, असाही प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर, प्रत्येक कागदी पावती मोजणीसाठी नाही. त्यांचा आकारही लहान असून त्या चिकट असल्याने एका व्हीव्हीपॅट यंत्रामधील कागदी पावत्या मोजण्यासाठी पाच तास लागतात, अशी माहिती आयोगाने दिली.

loksatta anvyarth How will the problem of OBC reservation be solved
अन्वयार्थ: ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार कसा?
Challenge petition against ED arrest withdrawn by Soren
तथ्य दडपल्याने ताशेरे; ईडीच्या अटकेविरोधातील आव्हान याचिका सोरेन यांच्याकडून मागे
reserve bank of india board approves dividend of rs 2 11 lakh crore to government for fy24
रिझर्व्ह बँकेचा केंद्राच्या तिजोरीला हातभार; आजवरचा सर्वाधिक २.११ लाख कोटींचा लाभांश मंजूर
Rules for political parties to use state funded media during polls Sitaram Yechury G Devarajan
“मुस्लीम, हुकूमशहा शब्द वापरु नका!” प्रसार भारतीने कोणत्या नियमांअंतर्गत विरोधकांवर कारवाई केली?
Supreme Court, reforms,
यंत्र हवेच आणि पेटीसुद्धा..
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रतिबंधात्मक कारवायांमध्ये वाढ; जानेवारी-एप्रिलदरम्यान साडेनऊ हजारांहून अधिक कारवाया
supreme court
सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनमध्ये महिलांसाठी आरक्षण लागू, अध्यक्षपदाबाबतही खंडपीठाकडून महत्त्वाचे निर्देश
Delhi Lieutenant Governor V K Saxena
राज्यपालांचा एक आदेश अन् महिला आयोगातून २२३ कर्मचाऱ्यांची हकालपट्टी! माजी अध्यक्षांवर केला गंभीर आरोप

सर्व व्हीव्हीपॅट पावत्यांच्या पडताळणीची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी दिवसभर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने मतदानयंत्र आणि व्हीव्हीपॅट यंत्राच्या कार्यपद्धतीची बारीकसारीक माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या उपायुक्तांकडून घेतली. असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स (एडीआर) आणि अन्य याचिकाकर्ते तसेच निवडणूक आयोगाचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि निकाल राखून ठेवला.

हेही वाचा >>> EVM मुळे भाजपाला अतिरिक्त मते? निवडणूक आयोगाचे अधिकारी म्हणाले, “कोणत्या पक्षाला कोणतं चिन्ह जाणार हे…”

मतदानयंत्रे प्रक्रियायंत्र सामग्रीच्या (फर्मवेअर) आधारे काम करतात, यंत्रांमध्ये अपलोड केलेल्या यंत्रणेमध्ये (प्रोग्रॅम) बदल करता येत नाही. मतदानयंत्रांना जोडलेल्या व्हीव्हीपॅट यंत्रामध्ये मेमरी अपलोड केली जाते, त्यामध्येही फेरफार करता येत नाही. शिवाय, व्हीव्हीपॅट यंत्रे तयार करणाऱ्या कंपन्यांना कुठले यंत्र कुठल्या मतदान केंद्रामध्ये पाठवले जाईल आणि कुठल्या बटणाशी कुठले निवडणूक चिन्ह जोडले जाईल याची माहिती नसते, असे स्पष्ट करत निवडणूक आयोगाने मतदानयंत्र आणि व्हीव्हीपॅट यंत्रांमध्ये फेरफाराची शक्यता फेटाळली.

मतदानाच्या सात दिवस आधी उमेदवारांच्या उपस्थितीत ‘व्हीव्हीपॅट’मध्ये निवडणूक चिन्हांच्या प्रतिमा अपलोड केल्या जातात आणि सराव चाचणी घेतली जाते. मतदानाच्या दिवशी दुसऱ्यांदा सराव चाचणी होते. त्यामुळे व्हीव्हीपॅट यंत्रामध्ये फेरफार करणे अशक्य असल्याचे आयोगाने न्यायालयाला सांगितले. लोकसभा निवडणुकीत १७ लाख व्हीव्हीपॅटचा वापर केला जातो. या यंत्रांमध्ये कोणतेही सॉफ्टवेअर नसते. मतदानयंत्रांच्या नियंत्रित व्यवस्थेकडून संदेश दिल्यानंतर व्हीव्हीपॅट यंत्रावरील कागदी पावतीवर चिन्हाची प्रतिमा छापली जाते. व्हीव्हीपॅट यंत्र प्रिंटरसारखे काम करते, अशी माहिती आयोगाने दिली.

मतदानयंत्रामधील मतमोजणी आणि ‘व्हीव्हीपॅट’मधील कागदी पावत्यांची एकाचवेळी मोजणी केली तर मतदान प्रक्रियेत फेरफार झाल्याच्या शंकांचे निरसन होईल, असा मुद्दा ‘एडीआर’च्या वतीने वकील प्रशांत भूषण यांनी मांडला होता. मात्र, प्रचंड मतदारसंख्या लक्षात घेता सर्व कागदी पावत्यांची मोजणी करण्याबाबत न्यायालयाने शंका उपस्थित केली होती. त्यावर कागदी पावत्यांच्या मोजणीसाठी मनुष्यबळ वाढवता येऊ शकेल, असा मुद्दा भूषण यांनी मांडला.

मतदारांना ‘व्हीव्हीपॅट’च्या कागदी पावत्या घेऊन जाण्याची मुभा देण्याचा मुद्दाही सुनावणीत उपस्थित केला गेला. मात्र, तसे केल्यास त्या पावत्यांचा कशा प्रकारे गैरवापर केला जाईल हे सांगता येत नाही, असे स्पष्ट करत निवडणूक आयोगाने ही शक्यता फेटाळली. मतदान केल्यानंतर कागदी पावती मतदाराला मतपेटीमध्ये टाकण्याची मुभा द्यावी अशीही मागणी करण्यात आली. मात्र, या लोकसभा निवडणुकीत तरी तसे करता येणार नसल्याने व्हीव्हीपॅट यंत्रावरील कागदी पावती पाहण्यासाठी कायमस्वरूपी दिवा उजळत ठेवण्याचा पर्याय वापरता येऊ शकेल, असाही मुद्दा मांडला गेला.

फेरफाराची शक्यता नाही: आयोग

मतदानयंत्रांना जोडलेल्या व्हीव्हीपॅट यंत्रामध्ये मेमरी अपलोड केली जाते. त्यामध्येही फेरफार करता येत नाही. शिवाय, व्हीव्हीपॅट यंत्रे तयार करणाऱ्या कंपन्यांना कुठले यंत्र कुठल्या मतदान केंद्रामध्ये पाठवले जाईल आणि कुठल्या बटणाशी कुठले निवडणूक चिन्ह जोडले जाईल याची माहिती नसते, असे निवडणूक आयोगाने न्यायालयात स्पष्ट केले.

निवडणूक आयोगाचे म्हणणे..

* उत्तम पद्धतीने काम करणाऱ्या मतदान यंत्रणेची काही स्वार्थी लोकांकडून नाहक बदनामी

* केरळमध्ये मतदान यंत्राच्या सराव चाचणीदरम्यान भाजपला एक मत जास्त गेल्याचे वृत्त निराधार, खोटे

* १०० टक्के व्हीव्हीपॅट पावत्यांची पडताळणी अशक्य, त्यातून गोंधळ माजण्याची भीती     

न्यायालय काय म्हणाले?

* प्रत्येक गोष्टीवर संशय घेतला जाऊ शकत नाही. तुम्ही (याचिकाकर्ते) प्रत्येक गोष्टीच्या बाबतीत चिकित्सक असू शकत नाही. त्यांनी (निवडणूक आयोग) काही चांगले केले असेल तर त्याची प्रशंसा करा.

* मतदारांचा विश्वास टिकवला गेला पाहिजे आणि त्याचे संरक्षणही व्हायला हवे. भारताची मतदान यंत्रणा उत्तम काम करत असून प्रत्येक निवडणुकीत वाढणारी मतदानाची टक्केवारी हे लोकांच्या विश्वासाचे निदर्शक आहे.  

* मतपत्रिकांमध्ये मोठया त्रुटी आहेत, आम्हाला त्याचा विचार करायचा नाही. त्याऐवजी आम्ही भविष्यात राजकीय पक्षांसाठी बारकोड पद्धत वापरण्यावर विचार करत आहोत.

भाजपला एक जास्त मत पडल्याचे वृत्त खोटे

केरळमध्ये सराव चाचणीदरम्यान (मॉक ड्रील) मतदानयंत्रातील मते आणि व्हीव्हीपॅटमधील कागदी पावत्यांतील मतांमध्ये फरक आढळला आणि भाजपला एक जास्त मत पडल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. त्याची शहानिशा करण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला होता. वृत्तातील उल्लेखानुसार कोणतीही अनियमितता आढळली नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले. आत्तापर्यंत एकदाही मतदानयंत्र आणि कागदी पावत्यांमध्ये अनियमितता आढळलेली नाही. त्यावरून या प्रक्रियेची विश्वासार्हता स्पष्ट होते असेही आयोगाने सांगितले.