करोना काळात मोठ्या प्रमाणात चर्चेत राहिलेल्या डोलो-६५० गोळ्यांची अधिक विक्री व्हावी यासाठी मायक्रो लॅब्स लिमिटेड या औषध कंपनीने डॉक्टरांना तब्बल १,००० कोटी रुपयांचे गिफ्ट वाटल्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला आहे. या प्रकरणी एका स्वयंसेवी संस्थेने याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि ए. एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी कठोर निरिक्षणे नोंदवली. त्यांना स्वतःला कोविड झाला तेव्हा डॉक्टरांनी त्यांनाही डोलो ६५० गोळ्या घेण्याचा सल्ला दिल्याचा धक्कादायक खुलासा केला. तसेच हे प्रकरण गंभीर असल्याचं नमूद केलं. फेडरेशन ऑफ मेडिकल अँड सेल्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील संजय पारीख आणि अपर्ण भट यांनी बाजू मांडली. त्यांनी सांगितलं, "कोणत्याही ५०० एमजी गोळ्यांची किंमत ठरवताना त्यावर सरकारी यंत्रणांचं नियंत्रण आहे. मात्र, ५०० एमजीच्या पुढील गोळ्यांची किंमत ठरवण्याचा अधिकार औषध निर्मात्या कंपन्यांना देण्यात आला आहे. त्यामुळे कंपनीचा नफा वाढवण्यासाठी मायक्रो लॅब्स लिमिटेडने डोलोच्या ६५० एमजीच्या गोळ्यांचं उत्पादन केलं. तसेच त्याची विक्री वाढावी यासाठी डॉक्टरांना एक हजार कोटी रुपयांची गिफ्ट्स दिली." "मलाही तेव्हा डोलो ६५० गोळ्या घेण्यास सांगितलं होतं" याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी या प्रकरणात केंद्र सरकारचं उत्तर आल्यावर आणखी काही तथ्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या समोर ठेवणार असल्याचंही म्हटलं. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या प्रकरणी १० दिवसात सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितलं आहे. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड म्हणाले, "डोलो ६५० गोळ्यांचा विषय गंभीर आहे. अगदी मला कोविड १९ चा संसर्ग झाला तेव्हा डॉक्टरांनी मलाही तेव्हा डोलो ६५० गोळ्या घेण्यास सांगितलं होतं." या प्रकरणी २९ सप्टेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे. नेमकं प्रकरण काय? मायक्रो लॅब्स लिमिटेडवर डोलो ६५० गोळ्यांची विक्री वाढण्यासाठी अनैतिक पद्धतीचा अवलंब केल्याचा आरोप केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) केला आहे. इतकंच नाही तर गोळ्यांची प्रसिद्धी करण्यासाठी डॉक्टर आणि वैद्यकीय व्यावसायिकांना जवळपास एक हजार कोटींची गिफ्ट्स देण्यात आल्याचाही आरोप केला आहे. प्राप्तिकर विभागाने ६ जुलैला बंगळुरुमधील स्थित मायक्रो लॅब्स लिमिटेडशी संबंधित नऊ राज्यांमधील ३६ ठिकाणी छापे टाकल्यानंतर हा दावा केला होता. औषध निर्मात्यांवर कारवाई करण्यात आल्यानंतर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने एकूण १ कोटी २० लाखांची रोख रक्कम जप्त केली असल्याची माहिती दिली होती. तसंच १ कोटी ४० लाखांचे सोन्याचे दागिनेही जप्त करण्यात आले होते. तपासादरम्यान कागदपत्रं आणि डिजिटल डेटाच्या रूपात अनेक भक्कम पुरावे सापडले होते. ते जप्त करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं होतं. पुराव्यांची छाननी करण्यात आली असता वैद्यकीय व्यावासायिकांना विक्री आणि बढतीच्या नावाखाली गिफ्ट देण्यात आल्याचा उल्लेख आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या माहितीनुसार, डॉक्टर तसंच वैद्यकीय व्यावसायिकांना प्रचार, सेमिनार, वैद्यकीय सल्ला अशा शीर्षकांखाली आपल्या कंपनीच्या उत्पादनांची प्रसिद्धी करण्यासाठी प्रवास खर्च, भेटवस्तू दिल्या जात होत्या. विश्लेषण : डोलो-६५०च्या कार्यालयावर प्राप्तिकर विभागाने छापा का टाकला? पुराव्यांवरुन ग्रुपने आपली उत्पादनं आणि ब्रँडची प्रसिद्धी करण्यासाठी अनैतिक पद्धतीचा अवलंब केल्याचं उघड झालं आहे. मोफत देण्यात आलेल्या या गोष्टींची किंमत जवळपास १ हजार कोटी आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या निवदेनात या ग्रुपचा उल्लेख नसला तरी सूत्रांच्या माहितीनुसार, हे मायक्रो लॅब्स लिमिटेडेशी संबंधित आहे. करोना काळात डॉक्टरांकडून आणि मेडिकलमध्ये ताप आणि वेदना कमी होण्यासाठी डोलो-६५० गोळी घेण्याचा सल्ला दिला जात होता. कंपनीच्या बेवसाईटवर फेब्रुवारी महिन्यात प्रसिद्ध झालेल्या लेखानुसार, कंपनीने २०२० मध्ये ३५० कोटी टॅब्लेट्सची (डोलो-६५०) विक्री केली. यामधून कंपनीने वर्षभरात ४०० कोटींचा मिळवला होता. कंपनीचे सीएमडी दिलीप सुराना यांनी ही माहिती दिल्याचा लेखात उल्लेख आहे.
