उत्तर प्रदेशातील अवैध वाळू उपशाविरुद्ध कठोर कारवाई केल्याने निलंबनाला सामोरे जावे लागलेल्या सनदी अधिकारी दुर्गा शक्ती नागपाल यांच्याविरुद्ध करण्यात आलेली कारवाई रद्द करण्याच्या मागणीसाठी करण्यात आलेल्या जनहितार्थ याचिकेवरील सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी मान्य केले.सार्वजनिक भूखंडावर धार्मिक इमारतींचे अनधिकृत बांधकाम होण्याच्या प्रकारांना आळा घालावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असून त्याचे पालन केल्याप्रकरणी नागपाल यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना संरक्षण द्यावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांने केली आणि याचिकेवर त्वरेने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. त्यामुळे सरन्यायाधीश पी. सदाशिवम यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने १२ ऑगस्ट रोजी सुनावणी मुक्रर केली आहे.अ‍ॅड. एम. एल. शर्मा यांनी सदर जनहितार्थ याचिका केली असून त्यामध्ये उत्तर प्रदेश सरकार आणि केंद्र सरकारला प्रतिवादी केले आहे. नागपाल यांच्याविरुद्ध करण्यात आलेली कारवाई एकतर्फी, घटनाबाह्य़ असल्याने त्याच्याविरुद्धची कारवाई रद्द करावी, असे अ‍ॅड. शर्मा यांनी म्हटले आहे. नागपाल यांच्याविरुद्ध करण्यात आलेली कारवाई केवळ घटनाबाह्य़च नाही, तर उत्तर प्रदेश आणि नवी दिल्लीत असलेल्या नोकरशाहीकडून त्यांना पाठिंबा न मिळणे ही तितकीच शरमेची बाब आहे, असेही शर्मा यांनी म्हटले आहे.दरम्यान, दुर्गा शक्ती नागपाल निलंबन प्रकरणाला इतकी प्रसिद्धी दिल्याबद्दल उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्री मोहम्मद आझम खान यांनी मीडियावर सडकून टीका केली आहे. अशा प्रकारे अनेक अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली असताना त्याची दखलही घेण्यात आली नाही, केवळ नागपाल यांच्या निलंबनाचे प्रकरणच मीडियाने उचलून धरले आहे, असेही आझम खान म्हणाले. व्यवस्थापकीय संचालक पदापासून ते मुख्य अभियंता पदावरील अनेक अधिकाऱ्यांचे निलंबन केले जाते, मात्र त्याबद्दल एक शब्दही प्रसिद्ध केला जात नाही, असेही आझम खान म्हणाले. कर्तव्यात कसूर करणारा अधिकारी कितीही मोठय़ा पदावर असला तरी त्याच्यावर कारवाई केली जाईल, असे ज्येष्ठ मंत्री शिवपालसिंग यादव यांनी म्हटले आहे. जनतेने एखाद्या अधिकाऱ्याविरुद्ध तक्रार केली आणि आम्ही घटनास्थळी येऊन त्या अधिकाऱ्यावर कारवाई केली तरी आमच्याविरुद्ध काहूर उठविले जाते, असेही यादव म्हणाले.सुड उगविण्यासाठीच निलंबन : उत्तर प्रदेशातील सनदी अधिकारी दुर्गा शक्ती नागपाल यांनी वाळू माफियांविरुद्ध कारवाई केल्याने त्यांना धडा शिकविण्यासाठी निलंबनाची कारवाई करण्यात आली, असे भारतीय पोलीस सेवा व नागरी सेवा राष्ट्रीय संघटनेने म्हटले आहे. मात्र नागपाल यांच्यासारख्या तरुण सनदी अधिकाऱ्याला न्याय द्यावा, अशी मागणीही संघटनेने मुख्यमंत्री अखिलेशसिंह यादव यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली आहे. दुर्गा शक्ती नागपाल यांच्या पाठीशी संघटना उभी असल्याचे पत्रात स्पष्ट करण्यात आले असून, निलंबनाची कारवाई एकतर्फी असल्याचे म्हटले आहे. नागपाल यांची तातडीने पुनर्नियुक्ती करावी, अशी विनंती या अखिल भारतीय संघटनेने राज्य सरकारला केली आहे. नागपाल यांना निलंबित करून त्यांच्याकडे आरोपपत्र सुपूर्द करण्याच्या प्रकारामुळे देशभरातील सर्व अधिकारी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. भारतीय पोलीस सेवेच्या मध्यवर्ती संघटनेनेही नागपाल यांना ज्या पद्धतीने निलंबित करण्यात आले त्याला हरकत घेतली आहे. नागपाल यांना स्पष्टीकरणाची संधीही न दिल्याने त्यांना नैसर्गिक न्यायापासूनही वंचित ठेवण्यात आले असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. नागपाल यांच्या कारवाईमुळे जातीय तणाव निर्माण झाला नव्हता किंवा कायदा आणि सुव्यवस्थेला बाधा येईल, अशी स्थिती निर्माण होण्याची शक्यताही नव्हती, असे सूत्रांनी दिलेल्या माहितीवरून स्पष्ट होत असल्याचे संघटनेने पत्रात म्हटले आहे. वाळू माफियांचा अधिकाऱ्याच्या वाहनावर हल्ला सिमला, एक्स्प्रेस वृत्तसेवापंजाबच्या सीमेलगत असलेल्या हिमाचल प्रदेशातील नालगड परिसरात वाळू माफियांनी भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी युनूस खान यांच्या वाहनावर हल्ला केला. खान उत्तर प्रदेशातील निलंबित अधिकारी दुर्गा शक्ती नागपाल यांच्या बरोबरच्या २०१०च्या भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या तुकडीतील आहेत. युनूस नालगड येथील उपविभागीय दंडाधिकारी असून, नालगड-रोपड रस्त्यावर सिरसा पुलावर हल्ला करण्यात आला. युनूस यांनी या माफियांच्या विरोधात धडक मोहीम उघडली आहे. युनूस यांच्या भरारी पथकाच्या वाहनावर तीन ते चारवेळा वाळू माफियांनी आपले वाहन धडकवले. युनूस सुरक्षित असल्याचे उपायुक्त सोलन मदन चव्हाण यांनी सांगितले. वाहनाचा चालक माखन सिंग याला अटक करण्यात आली आहे. तो ट्रॅक्टर त्याच्या वडिलांच्या मालकीचा आहे. गेल्या सहा महिन्यांत युनुस यांनी शेकडो वाळू माफियांना दंड ठोठावला आहे. आपण हल्ल्यातून थोडक्यात वाचल्याचे युनूस यांनी सांगितले. सरकारने आपल्याला पूर्ण संरक्षण दिले असून आपण आपले कर्तव्य बजावण्याचे प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. हिमाचल प्रदेशसारख्या शांत असलेल्या राज्यात अशी घटना घडल्याबद्दल त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
