बिगरभाजप पक्ष एकत्रित आले आणि मोदींना पाडा असे आवाहन त्यांनी सामूहिकपणे केले, तरी मतदार ते ऐकतीलच असे नव्हे. यासाठी विरोधी पक्षीयांनी कायम सत्ताधाऱ्यांची नकारात्मक बाजूच दाखवायची, ही पूर्वापार सवय सोडून दिली पाहिजे. नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या तीन वर्षांत केवळ राजकीय शक्तीच वाढवली असे नव्हे, तर स्वत:ची प्रतिमा उंचावली आणि व्याप्तीदेखील वाढवलीच. याच काळात त्यांचे विरोधक मात्र अनेक लढाया हरताहेत, असे सातत्याने दिसत राहिले. मोदींना टाळणे अथवा पाडणे, दोन्ही विरोधकांना जमलेले नाही. प्रत्येक लढाईनंतर मोदींचीच शक्ती वाढली, असे दिसत आहे. याला हवे तर देशावर मोदींचे सावट पडले, मोदींचे ‘भूत मानगुटीवर बसले’ असेही म्हटले जाईल; परंतु उदारमतवादय़ांचा तरी भुता-खेतांवर विश्वास असणार नाही असे मी मानतो. अलीकडेच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल, हा मोदी यांचे नेतृत्व किती सातत्याने वाढते आहे याचा सज्जड पुरावाच होय. त्याआधी शंका होत्या; याचे कारण मोदी यांची २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांपासून सुरू झालेली विजयी वाटचाल आधी दिल्ली आणि पुढे बिहार विधानसभा निवडणुकीत रोखली गेली. मोदींना ही हार पत्करावी लागल्यामुळे असे चित्र निर्माण झाले की, जणू मोदी हे एक तात्पुरते वादळ होते आणि विरोधी पक्ष एकत्रित नसून विखुरलेले असणे, हे मोदींच्या विजयपथाचे खरे रहस्य होते; परंतु केरळ आणि मणिपूरमध्ये ज्या प्रकारे भाजपने शिरकाव मिळवला तसेच समाजवादी पक्ष व काँग्रेस असे दोन पक्ष एकत्र आलेले असतानाही त्यांच्यावर ज्या प्रकारे भाजपने मात केली, ते पाहाता ‘विरोधकांचे ऐक्य = मोदींचा पराभव’ हे समीकरण म्हणजे भ्रमीकरणच, याची खात्री पटावी. अशा स्थितीत विरोधी पक्षांची प्रतिक्रिया ही गेल्या काही वर्षांत त्यांना जे राजकारण माहीत होते त्याला शोभणारी अशीच आहे : आता ते ‘मोदीविरोधी राजकारण’ करू लागले आहेत. या राजकारणाचे प्रकार अनेक सांगता येतील. काही जणांना वाटते की, मोदींचा फुगा फुटण्यासाठी त्यांच्या चुकांचा घडा भरावा लागेल आणि या चुकांमुळे आपले कसे नुकसान झाले हे लोकांना कळावे लागेल. आणखी काही जण मोदींनी मिरवलेला नीतिमत्तेचा पदर कसा वारंवार पडतो हे दाखवून देऊन एक प्रकारे मोदींना वैयक्तिक लक्ष्य बनवीत आहेत. एरवी ‘सर्व मोदीविरोधी पक्षांना एकत्र आणण्या’चे प्रयत्न आहेतच. मात्र ‘मोदी-विरोधी राजकारणा’च्या या अशा अनेक प्रकारांपैकी कोणत्याही प्रकारे यश मिळतच नाही, हेही उघड दिसते आहे. ‘मोदीविरोधी राजकारण’ हे मोदीविरोधासाठीच आहे, हे लोकांना जणू माहीत आहे. मोदींनी चुका केलेल्या नाहीत, असे नव्हे. पुरेसा गृहपाठ न करता, अत्यंत कल्पनादरिद्रीपणे लादलेला ‘नोटाबंदी’ हा कोणत्याही पंतप्रधानांची घोडचूक ठरणाराच निर्णय होय. मोठय़ा संख्येने सर्वसामान्यांनाच त्या निर्णयाचे चटके बसले, हे कितीही झाकले तरी नाकारता येणार नाही. मोदी यांची लोकप्रियता मात्र या घोडचुकीला पुरून उरली. आपण गरिबांचे मित्र आहोत, अशी स्वत:ची ख्याती मोदींनी पसरविली ती याच निर्णयानंतर, हे विसरून चालणार नाही. अन्य चुकाही आहेत. पाकिस्तानविषयक भूमिकेतील कोलांटउडय़ा तसेच दु:साहस यामुळे आपल्या सीमेवरील परिस्थिती आणखीच चिघळली आहे, बिघडली आहे. तरीदेखील लोकांना मात्र मोदी हेच राष्ट्रीय सुरक्षेचे तारणहार, असे नि:संशयपणे वाटते आहे. ग्रामीण जनतेच्या हालअपेष्टांकडे केंद्र सरकारने लक्ष दिलेले नाही, मोदी यांच्या सरकारची धोरणे ही देशात स्वातंत्र्योत्तर काळातील अन्य सर्व सरकारांपेक्षाही अधिक शेतकरीविरोधी आहेत, हे तथ्य आहे. तरीदेखील, याच मोदी यांच्या पक्षाला ग्रामीण भागातून एकापेक्षा एक मोठमोठे विजय मिळत आहेत, हे नाकारून चालणार नाही. अत्यंत गाजावाजा होत असलेल्या ‘स्वच्छ भारत मिशन’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ या दोन्ही मोदीप्रणीत योजनांचे नेमके निकाल काय हे कोणीही कधीही सांगणार नाही आणि सांगण्याजोगे यश त्या योजनांना मिळालेलेच नाही. मात्र लोक मोदींचा गौरव करतात, तो नेमक्या याच योजनांचे श्रेय त्यांच्याकडे आहे म्हणून. मोदींवरील कोणत्याही वैयक्तिक टीकेला लोकांनी थंडा प्रतिसादच दिलेला आहे. त्यांच्यावर शरसंधान करण्यासाठी कोणाच्याही भात्यात एकही बाण नसणार, असे तर अजिबात नाही. पंतप्रधानपदी असलेल्या व्यक्तीने ‘राजकीय भ्रष्टाचार’ केलेला आहे, याचा सर्वात मोठा पुरावा म्हणजे ‘बिर्ला-सहारा कागदपत्रे’. याआधी पंतप्रधानपदी असलेल्या इंदिरा गांधी यांच्याविरुद्ध नगरवाला प्रकरण फार गाजले होते, पण ते प्रकरण इतके अंधूक होते की, श्रीमती गांधी आणि श्रीयुत नगरवाला यांच्यात काही व्यवहार झाला असेल तर तो कशा प्रकारे, याचा कोणताही पुरावा नव्हता. मग राजीव गांधी पंतप्रधान असताना ‘बोफोर्स घोटाळा’ गाजला आणि किती मध्यस्थ या व्यवहारात होते आणि त्यापैकी कोणाकोणापर्यंत पैसे पोहोचले, याची लांबलचक यादीच तयार झाली होती; परंतु ही यादी राजीव गांधींपर्यंत कदापिही पोहोचू शकली नव्हती. ‘बिर्ला-सहारा खटल्या’तील कागदपत्रे ही मात्र देशात पहिल्यांदाच, पंतप्रधानपदी बसलेल्या व्यक्तीला ‘पोलिटिकल पेमेंट’ करण्यात आलेले होते याचा थेट कागदोपत्री पुरावा ठरतात. तरीदेखील न्यायालय हलले नाही, प्रसारमाध्यमांनी हा विषय टाळला आणि लोकांनाही तो पटलाच नाही. ‘अविचल’ यंत्रणा, माध्यमांतून ‘अदृश्य’ विषय आणि ‘पटले नाहीच’ म्हणणारे लोक; हेच चित्र राफेल विमान-खरेदीच्या प्रकरणाबाबतही दिसले आणि अंबानी बंधूंपैकी एकावर प्रचंड मेहेरनजर केलेली असूनसुद्धा हे असेच चित्र दिसले. जातींच्या राजकारणाची फेरजुळणी किंवा समझोते हे जुनेजाणते अस्त्रही मोदीविरोधासाठी बोथटच ठरले आहे. अमित शहा यांच्यासारखे- अगदी समाजवादी पक्षाकडील यादव-मुस्लीम आणि बहुजन समाज पक्षाकडील दलित मतपेढय़ांनाही सुरुंग लावणारे प्रति-समझोते करू शकणारे- सहकारी त्यांना लाभले आहेत. उत्तर प्रदेशातच २०१४ मध्ये, लोकसभेच्या वेळी ओबीसींपैकी (कथित) ‘खालच्या’ जाती आणि ‘महादलित’ यांच्या मतांची फेरजुळणी भाजपच्या पारडय़ात पडली आणि भाजपची पारंपरिक- (कथित) ‘उच्च’ जातींची मतेही चिरेबंद राहिली होती. या जातींच्या फेरजुळणीत आणखी जोम मोदींमुळेच आला होता. घायकुतीला येऊन विरोधी पक्षीयांनी महा-आघाडीच्या व्यूहनीतीचा विचार सुरू केला आहे. हीच व्यूहनीती २०१९ पर्यंत सर्वदूर पोहोचणार, असे दिसते. सर्वच्या सर्व ‘बिगरभाजप’ पक्षांचे एकच एक ‘महागठबंधन’ असावे, अशी मागणीवजा अपेक्षा काही ज्येष्ठ काँग्रेस नेते जाहीरपणे व्यक्त करू लागलेले आहेत. ओदिशात भाजपच्या चढत्या भाजणीने चिंताक्रांत झालेले नवीन पटनाईक हेदेखील काँग्रेसशी जुळवून घेण्याचा विचार करू शकतात. ममता बॅनर्जी यांनी डाव्यांविना आघाडी हवी म्हणून प्रयत्न आरंभले होते; पण निवडणूक प्रक्रियेत टिकाव धरायचा असेल तर डावेसुद्धा आम्हाला अशा आघाडीत घ्या म्हणतील. बिहारमधील राजद-संजद (राष्ट्रीय जनता दल- संयुक्त जनता दल) यांची युती अद्यापपर्यंत तरी टिकलेली आहेच. मग ‘सर्वसहमतीचा उमेदवार’ म्हणून नितीश कुमारांचे नाव या- भाजपविरोधी पक्षांच्या राष्ट्रीय आघाडीतर्फे - पुढे येऊ शकते. या सगळय़ा नंतरच्या गोष्टी, आत्ताच अशा आघाडीच्या यशापयशाबद्दल बोलणे हे अनाठायी ठरेल. तरीही, १९७१ सालची आठवण येथे देणे अस्थानी ठरू नये. त्या वर्षी इंदिरा गांधी यांच्या वाढत्या लोकप्रियतेशी दोन हात करण्यासाठी सर्व विरोधी पक्ष - जनसंघ, तेव्हाचे सारे समाजवादी पक्ष, ‘काँग्रेस-ओ’ आणि भारतीय किसान दल - असे सारे एकत्र आले आणि त्यांनी महाआघाडी स्थापली. निवडणुकीत मोठाच विजय मिळाला- पण तो या महाआघाडीला नव्हे, तर इंदिरा गांधींच्याच काँग्रेसला. विरोधकांना चिरडण्यासाठी त्यांनी एकच वाक्य वापरले : ‘‘ते म्हणतात इंदिरा हटाओ, मी म्हणते गरिबी हटाओ.’’ मोदीदेखील असेच काही तरी करू शकतात, याची चुणूक दिसलेली आहे. म्हणजे पुढल्या काळात, जरी महाआघाडी झाली तरीही लोकांची सहानुभूती मोदींकडेच झुकेल ही शक्यता नाकारता येत नाही. लोकांच्याच दरबारात आपली कैफियत मांडण्याच्या प्रचारतंत्रात आजवर कधीही न हरलेले मोदी, इंदिरा गांधींसारखीच एखादी ओळ सहज शोधून काढू शकतील आणि त्याचा परिणामसुद्धा काही वेगळा नसेल. या संदर्भात एक लक्षात घेतलेच पाहिजे की, बिहारमधील राजद-संजदच्या ‘महागठबंधन’ने मिळवलेल्या यशामुळेच एक ‘महाआघाडी म्हणजे विजय’ असा चुकीचा संकेत मिळाला. तो संकेत ज्यांना मिळाला, त्यांनी एका महत्त्वाच्या तथ्याकडे साफ दुर्लक्ष केले. ते तथ्य म्हणजे, बिहारात पहिल्या आणि दुसऱ्याच स्थानावरले पक्ष एकत्र आले होते आणि त्यांच्याकडून पराभूत झालेला पक्ष आधीपासून तिय्यम स्थानावरच होता. असे यापुढे अन्य कोठे घडेलच, याची शक्यता कमी. केवळ बिगरभाजप पक्षांची आघाडी म्हणून बरेच पक्ष एकत्रित उभे राहिले आणि मोदींना पाडा, असे आवाहन त्या पक्षांनी एकत्रितपणे केले, तरी मतदार ऐकतीलच असे नव्हे. तेव्हा आता तरी, विरोधी पक्षीयांनी कायम सत्ताधाऱ्यांची नकारात्मक बाजूच दाखवायची, ही पूर्वापार सवय सोडून दिली पाहिजे. मोदीविरोध हे मोदींच्या विजयावरील प्रत्युत्तर नव्हे. नरेंद्र मोदी हे केवळ एक व्यक्ती नसून ‘नेता कणखर आणि निर्णयक्षम असावा, त्याला संस्कृतीचा अभिमान असावा आणि भौतिक राहणीमान-सुधाराची आसही असावी,’ या भारतीय सामान्य मतदारांच्या भावनांचे ते मूर्तरूप आहेत. आधीचा सत्ताधारी पक्ष आणि त्या वेळचे अन्य विरोधी पक्ष यांनी जी पोकळी सोडली होती, ती मोदींनी भरून काढली. आता त्याच पोकळीत पुन्हा बसायचे, तर नवी ऊर्जा हवी आणि त्यासाठी तत्त्वांमध्येही नावीन्य हवे. मात्र हे नावीन्याचे काम सध्याच्या विरोधी पक्षीयांना झेपण्यासारखे दिसत नाही. योगेंद्र यादव yywrites5@gmail.com लेखक ‘स्वराज इंडिया’चे अध्यक्ष आहेत.
