सूची हवी.. पण बेरोजगारांची!
वाचकांनाही धक्काच बसेल, पण या बेरोजगारांची कोणतीही सूची कोणत्याही सरकारकडे नाही.
विरोधात उभे राहावे लागेल..
घटनेच्या मूळ मूल्यांना वाचवण्यासाठी दृढसंकल्प आहेत अशा साऱ्या भारतीयांना त्याच्या विरोधासाठी उभे राहावेच लागेल..
परवडणारे, दर्जेदार शिक्षण हवेच!
उच्चशिक्षण गरिबांना यापुढे परवडणार की नाही?’ हा प्रश्न या आंदोलनाने ठाशीवपणे पुढे आणला.
असमाधानास कारण की..
कुणाचा विजय वा कुणाचा पराजय खरोखरच नको. हिंदूंचा विश्वास आणि मुस्लीम समाजाची प्रतिष्ठा दोन्ही कायम राखणारा निकाल हवा.
आरसेप करारात ‘राष्ट्रहित’ कसले?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चार नोव्हेंबरच्या सोमवारी बँकॉक येथे या करारावर स्वाक्षरी करणार, अशी चिन्हे आहेत.
प्रतिपक्षाच्या शोधात मतदार..
हरयाणातील निकालांकडे राजकीय क्षेत्रात निव्वळ जातीय चष्म्यातूनच पाहिले जाईल.
सात पावले.. पूर्ण रोजगारासाठी!
राज्यातील प्रत्येक कच्चे घर पक्के बनविण्याचे काम घेतले तरी दरवर्षी चार लाख घरांची मागणी असेल.
हिंदीबाबत विनोबांचा दाखला देताना..
सुषमा स्वराज यांचा दाखला देताना शहा म्हणाले, ‘जगात हिंदी बोलणाऱ्यांची संख्या २० टक्के आहे.’
थर्मामीटर फोडून ताप जाईल?
दैनंदिन ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या विक्रीतील वाढ १२ टक्क्यांवरून अवघ्या पाच टक्क्यांवर आलेली आहे.
‘३७०’ ..तरीही विरोध का?
आता तो जरा खुलला. ‘तुम्ही बरोबर बोललात. मग तर तुम्हाला सरकारच्या या कृतीचे समर्थन करावे लागेल
राष्ट्रविचार : कोण किती पाण्यात?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या २००२ सालच्या निकालानुसार हरयाणाचे पारडे जड आहे.
लई न्हाई मागणं..
शेतकऱ्यांना नैसर्गिक संकटांमध्ये दिलासा देण्याचा दावा करणाऱ्या या योजनेची खरी कसोटी यंदा लागणार आहे.
एकत्रित निवडणुकांची ‘नीयत’..
सरकार निवडणुकीच्या दडपणाखाली काम करत असल्याने कुठलेही दीर्घकालीन धोरण आखू शकत नाही.
न्याय हरला.. आवाज उरला!
बहुधा इतिहासात पहिल्यांदाच महिलांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या दाराबाहेर निदर्शने करावी लागली.
धोरणे आहेत; पण..
योगेंद्र यादव yyopinion@gmail.com काँग्रेसच्या या घोषणांनंतर अशी आशा केली जात होती, की भाजप किमान इतक्या किंवा त्यापेक्षाही चांगल्या घोषणा करेल. पण तसे झालेले नाही.. अर्थात, ही चर्चा केवळ जाहीरनाम्यांपुरती आहे,
मुद्दय़ांकडे लक्ष वेधणारा ‘गरीब’..
भाजप घाबरलाय याचा पुरावा हवा असेल तर पंतप्रधानांनी घाईघाईत राष्ट्राला दिलेल्या संदेशाकडे पाहा.
आमचा देश, आमची लोकशाही, आमचे मुद्दे!
पुलवामा हल्ल्यानंतर दहशतवादी त्यांचा उद्देश साध्य करण्यात यशस्वी झाले काय?
राष्ट्रीय सुरक्षेच्या राजकीयीकरणाचे धोके..
लोकसभेची निवडणूक राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्दय़ावर केंद्रित करण्यामुळे आमच्या लोकशाहीचेही नुकसान होईल.
पालट होणार की पर्याय मिळणार?
फक्त उत्तर प्रदेशापुरतेच बोलायचे तर, तेथे भाजपला ४० जागा तरी गमवाव्या लागतील.
