लई न्हाई मागणं..
शेतकऱ्यांना नैसर्गिक संकटांमध्ये दिलासा देण्याचा दावा करणाऱ्या या योजनेची खरी कसोटी यंदा लागणार आहे.
एकत्रित निवडणुकांची ‘नीयत’..
सरकार निवडणुकीच्या दडपणाखाली काम करत असल्याने कुठलेही दीर्घकालीन धोरण आखू शकत नाही.
न्याय हरला.. आवाज उरला!
बहुधा इतिहासात पहिल्यांदाच महिलांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या दाराबाहेर निदर्शने करावी लागली.
धोरणे आहेत; पण..
योगेंद्र यादव yyopinion@gmail.com काँग्रेसच्या या घोषणांनंतर अशी आशा केली जात होती, की भाजप किमान इतक्या किंवा त्यापेक्षाही चांगल्या घोषणा करेल. पण तसे झालेले नाही.. अर्थात, ही चर्चा केवळ जाहीरनाम्यांपुरती आहे,
मुद्दय़ांकडे लक्ष वेधणारा ‘गरीब’..
भाजप घाबरलाय याचा पुरावा हवा असेल तर पंतप्रधानांनी घाईघाईत राष्ट्राला दिलेल्या संदेशाकडे पाहा.
आमचा देश, आमची लोकशाही, आमचे मुद्दे!
पुलवामा हल्ल्यानंतर दहशतवादी त्यांचा उद्देश साध्य करण्यात यशस्वी झाले काय?
राष्ट्रीय सुरक्षेच्या राजकीयीकरणाचे धोके..
लोकसभेची निवडणूक राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्दय़ावर केंद्रित करण्यामुळे आमच्या लोकशाहीचेही नुकसान होईल.
पालट होणार की पर्याय मिळणार?
फक्त उत्तर प्रदेशापुरतेच बोलायचे तर, तेथे भाजपला ४० जागा तरी गमवाव्या लागतील.
गुजरातच्या निकालांचा सांगावा
गुजरातच्या या निवडणुकीत आपल्या देशाने काही मौल्यवान अशा गोष्टी गमावल्या असे मला वाटते.
सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा मातीमोल
सीबीआयकडे या सगळ्या प्रकरणात झालेल्या संभाषणाची ध्वनिचित्रफीत असल्याचे ऐकिवात आहे.
