

आज डॉ. नरेंद्र दाभोलकर असते तर त्यांनी बहुधा हे दावे करणाऱ्यांना समोरासमोर चर्चेचे आव्हान दिले असते...
आपल्याला बदल कळलाच नाही, याची जाणीव होऊन स्लोअर मागे फिरला. मुळात बदलच कळला नाही, तर तो करणं, स्वीकारणं किंवा घडवणं…
जून ते सप्टेंबर हा सहकारी बँका आणि पतपेढ्यांपासून ते हाऊसिंग सोसायट्यांपर्यंत सर्वांच्याच वार्षिक सभांचा काळ. मात्र बहुतेकदा या सभांना सभासद…
...त्यामुळे काँग्रेस नेते व कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचा माध्यमांवर नव्या कायद्याने नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्नही राजीव गांधी यांच्या ‘काळ्या विधेयका’इतकाच फोल…
अल्प उत्पन्न गटातील तसेच शारीरिक आणि सामाजिकदृष्ट्या अशक्त गटातील मदत आवश्यक असणाऱ्या नागरिकांकडे अनुकंपाऐवजी लोढणे म्हणून पाहणारे राज्यकर्ते सत्ताधारी झाले…
भूसंपादन कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत चर्चा करण्याकरिता ज्येष्ठ समाजसेविका मेधा पाटकर आणि दक्षिणेतील चित्रपट अभिनेता प्रकाश राज यांना निमंत्रित करण्यात आले होते.
भारताचा राष्ट्रवाद हा लोकशाही अधिष्ठित असल्याने त्याला हिंदू राष्ट्रवादाची संज्ञा देता येत नाही.
राधिका यांना शालेय जीवनापासूनच अर्थशास्त्राविषयी जिज्ञासा होती. पुढे त्यांनी बनारस हिंदू विद्यापीठातून या विषयात पदवी संपादन केली.
लोकसभेतील उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधान परिषदेतील सभापती आणि उपसभापती ही पदे रिकामीच ठेवण्यातून, राजकीय परिस्थिती कितीही कमकुवत अथवा भक्कम असली तरी…
‘महावितरण’लाही वीजनिर्मिती/ वितरण परवडावे, खासगी गुंतवणुकीलाही प्रोत्साहन मिळावे... हे सारे मान्य; पण नियामकाने निष्पक्ष असायला/दिसायला नको?
अर्थ मंत्रालय आपल्याकडेच असावे असा अट्टहास धरणाऱ्या अर्थमंत्र्यांना राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे गांभीर्य नसल्याचे दिसते.