केरळमधील सत्ताधारी एलडीएफ म्हणजेच लेफ्ट डेमोक्रॅटीक फ्रण्टचं (केरळ) नेतृत्व करणाऱ्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाने (मार्क्सवादी) (सीपीआयएमने) एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे पक्षातील नेत्यांची चिंता वाढली आहे. सीपीआयएमने येत्या विधानसभा निवडणुकींपासून टू टर्म पॉलिसी लागू केली आहे. म्हणजेच सलग दोन वेळा आमदार राहिलेल्या नेत्यांना यंदाच्या निवडणुकीपासून तिकिट देण्यात येणार नाही. यामुळेच आता सीपीआयएमच्या सध्याच्या २५ आमदारांना तिकीट देण्यात येणार नाहीय. सीपीआयएमने दिलेल्या निर्णयानुसार ज्या २५ जणांना तिकीट देण्यात आलेले नाही त्यामध्ये विधानसभेच्या सभापतींसोबतच पाच मंत्र्यांचाही समावेश आहे. तसेच या निर्णयाचा फटका सलग सहा वेळा आमदार म्हणून निवडून आलेल्या पाच मंत्र्यांना बसणार आहे. याचप्रमाणे सलग पाच वेळा निवडून आलेला एक आमदार, चारवेळा निवडून आलेले तीन आणि तीन वेळा निवडून आलेले तीन आमदारांना या नियमामुळे तिकीट देण्यात येणार नाहीय. सीपीआयएमच्या राज्यस्तरीय समितीने लागू केलेल्या या नव्या नियमांमुळे पक्षातील अनेक कार्यकर्ते नाराज आहेत. लोकप्रिय नेत्यांनाच तिकीट नाकारण्यात येणार असल्याने समितीमधील काही नेते नाराज आहेत. मात्र सीपीआयएमचे नेते आणि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी पुढील निवडणुकीपासून मलाही हा नियम लागू होईल त्यामुळे हा नियम सर्वांसाठी आहे हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे, असं कार्यकर्त्यांची समजूत घालताना म्हटलं आहे. विजयन हे आतापर्यंत पाच वेळा आमदार झालेत मात्र त्यांनी दोन वेळा निवडणूक जिंकलेली नाही. त्यामुळेच या नव्या नियमामधून यंदा त्यांची सुटका झालीय. मात्र या निवडणुकीमध्ये विजयन यांनी विजय मिळावला तरी टू टर्म पॉलिसीनुसार त्यांना पुढील विधानसभा निवडणुकीमध्ये म्हणजेच २०२६ मध्ये पक्षाकडून तिकीट दिलं जाणार नाही. मात्र अशाप्रकारचा निर्णय पक्षाकडून घेतला जाईल असे संकेत राज्याचे अर्थमंत्री असणाऱ्या टी.एम. थॉमस इसाक यांनी आधीच दिले होते. तरुणांना संधी देण्यासाठी दिग्गजांना तिकीट नाकारलं जाण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली होती. नव्या नियमांमुळे ज्यांचं तिकीट कापण्यात आलं आहे त्यामध्ये पी जयराजन, ए. के. बालन, टी.एम. थॉमस इसाक. जी. सुधाकरन, सी रविंद्रनाथ आणि विधानसभेचे अध्यक्ष पी. श्रीरामकृष्णन यांचा समावेश आहे. राज्य सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या के. के. शैलजा तीन वेळा आमदार राहिल्या आहेत. मात्र यंदा त्यांना तिकीट देण्यात आलं आहे कारण त्यांनी सलग दोन निवडणुका जिंकलेल्या नाहीत. तीनदा आमदार राहिलेल्या जे. मर्सिकुट्टी यांनाही याच आधारावर तिकीट देण्यात आलं आहे. काही प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार पाच वेळा आमदार राहिलेल्यांना तिकीट देण्यात येत असलं तरी दोनदा आमदार झालेल्या लोकप्रिय नेत्यांना तिकीट नाकारलं जात असल्याबद्दल अनेक कार्यकर्त्यांनी नाराजी व्यक्त केलीय. सीपीआयएमच्या या नवीन नियमाचा पक्षाला फटका बसू शकतो असा अंदाज काही राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केला आहे. अनेक दिग्गज नेत्यांना या नवीन नियमामुळे निवडणूक लढता येणार नाही. अनेक असे मतदारसंघ आहेत जिथे काहीही झालं तरी सीपीआयएमचा उमेदावर हमखास निवडून यातो. मात्र आता या ठिकाणी काँग्रेसला फायदा होऊ शकतो.
