- मंगल हनवते झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत पात्र सदनिकाधारकांना सदनिकेचे वाटप करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून सध्या चिठ्ठ्या टाकून सोडत काढली जाते. आता मात्र ऑनलाइन पद्धतीने सोडत काढली जाणार आहे. म्हाडा सोडतीच्या धर्तीवर ही सोडत काढली जाणार आहे. त्यामुळे झोपु योजनेत पारदर्शकता येईल असा दावा केला जात आहे. ही ऑनलाइन सोडत नेमकी कशी असेल आणि त्यामुळे झोपडीधारकांना कसा फायदा होईल याचा हा आढावा… झोपडपट्टी पुनर्वसनाची गरज काय? राज्याची राजधानी आणि देशाची आर्थिक राजधानी अशी ओळख असलेली मुंबई झोपडपट्ट्यांमुळे बकाल झाली आहे. मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करून रहिवाशांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसनाची संकल्पना पुढे आली. त्यानुसार १९९६ पासून मुंबईत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यास सुरुवात झाली. मुंबईपाठोपाठ ठाण्यात आणि आता उर्वरित महाराष्ट्रातही झोपु योजना राबविण्यात येत आहे. सरकारने या योजनेच्या जबाबदारीसाठी स्वतंत्र अशा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून आतापर्यंत हजारो झोपडपट्टीवासीयांना घरे देण्यात आली आहेत. झोपु योजना काय आहे? मुंबईतील अधिकाधिक भाग झोपड्यांनी व्यापला आहे. गेल्या ५०-६० वर्षांत मोकळ्या जागेवर अतिक्रमण करून झोपड्या उभ्या करण्यात आल्या. पालिकेच्या, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या, म्हाडाच्या अशा सर्व यंत्रणांच्या जागेवर झोपड्या बांधण्यात आल्या आहेत. या जागेवरील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी झोपु प्राधिकरणाच्या परवानगीने खासगी विकासकांच्या माध्यमातून पुनर्वसन योजना राबविली जाते. १ जानेवारी २०००पर्यंतच्या पात्र झोपडपट्टीधारकांना मोफत घर देण्याची ही योजना होती. त्यानंतर सरकारने २ जानेवारी २००० ते १ जानेवारी २०११पर्यंतच्या झोपडीधारकांना मोफत घरे देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार मुंबईत झोपु पुनर्वसन योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत दोन लाख झोपडपट्टीवासीयांचेच पुनर्वसन झाले आहे. झोपु योजनेत गैरप्रकार? झोपु योजनेत मोठा भ्रष्टाचार होत असल्याचा, अधिकारी-रहिवाशांच्या, दलालांच्या संगनमताने घरे लाटली जात असल्याचा आरोप सातत्याने होतो. त्यामुळे झोपु प्राधिकरणावर टीकाही होताना दिसते. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे घरे लाटली जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. या आरोपाच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयात झोपु योजनेविरोधात अनेक जनहित याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांची सध्या सुनावणी सुरू असून त्याची गंभीर दखल उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. न्यायालयाने यावरून प्राधिकरणाला खडे बोल सुनावले आहेत. उच्च न्यायालयाने कान टोचल्यानंतर प्राधिकरणाला अखेर जाग आली आहे. त्यामुळेच आता भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आणि प्राधिकरणाच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी प्राधिकरणाने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. त्यातीलच एक निर्णय म्हणजे झोपु योजनेतील, इमारतींच्या सदनिकांचे ऑनलाइन सोडतीप्रमाणे वितरण. आतापर्यंत सोडत प्रक्रिया कशी होती? झोपु योजनेतील रहिवाशांची पात्रता निश्चित करून पात्र रहिवाशांना झोपु प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर सदनिकांचे वितरण केले जाते. हे वितरण करताना कोणत्या रहिवाशाला कोणते घर द्यायचे हे ठरविण्यासाठी सोडत पद्धत अवलंबिली जाते. झोपु प्राधिकरणाकडून जितक्या सदनिका तितक्या चिठ्ठ्या काढल्या जातात. या चिठ्ठ्यांवर इमारत क्रमांक, मजला आणि सदनिका क्रमांक नमूद असतो. एक विशिष्ट तारीख निश्चित करून सोसायटीची सोडत जाहीर केली जाते. रहिवासी येऊन एक एक चिठ्ठी उचलतात. या चिठ्ठीत जी सदनिका नमूद असेल ती सदनिका त्या रहिवाशाला वितरित केली जाते. ही पद्धती जुनी असून त्यात बराच वेळ जातो. तसेच पारदर्शकता नसल्याचा आरोप होताना दिसतो. त्यामुळे आता झोपु प्राधिकरणाने म्हाडाच्या सोडतीच्या धर्तीवर ऑनलाइन सोडत काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. हेही वाचा : विश्लेषण : झोपु प्राधिकरणावर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे का? ऑनलाइन सोडत का? म्हाडाकडून मागील दहा वर्षे ऑनलाइन पद्धतीने सोडत काढली जात असून त्यामुळे सोडतीत पारदर्शकता आल्याचा दावा केला जाता आहे. या पार्श्वभूमीवर झोपु प्राधिकरणानेही आता ऑनलाइन सोडत पद्धती अवलंबण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार म्हाडाच्या सोडतीप्रमाणे सोडतीसाठी संगणकीय प्रणाली अवलंबिण्याचेही ठरविले. यासाठी म्हाडाकडे प्रणालीची मागणीही करण्यात आली. मात्र म्हाडाकडून प्रणाली मिळण्यासंबंधीची चर्चा पुढे न गेल्याने अखेर झोपु प्राधिकरणाच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने पुढाकार घेत स्वतंत्र अशी संगणकीय प्रणाली तयार केली आहे. ही प्रणाली यशस्वी ठरली आहे. कारण नुकतीच या प्रणालीची चाचणी यशस्वी झाली आहे. त्यामुळे आता शक्य तितक्या लवकर ऑनलाइन पद्धतीने सोडत काढत सदनिकांचे वितरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चिठ्ठी पद्धतीने सोडत काढताना पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित केले जातात. अशी सोडत काढण्यात बराच वेळ खर्च होतो. पण आता मात्र प्राधिकरणाचा वेळ वाचणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे सदनिका वितरणात पारदर्शकता येणार आहे.
