सुनील कांबळी जगभरातील तंत्रकुशल कर्मचाऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी कॅनडाने आखलेले नवे स्थलांतर धोरण १६ जुलैपासून लागू होत आहे. ते नेमके काय आहे आणि त्याचा अमेरिकी एच १ बी व्हिसाधारक भारतीयांना काय लाभ होईल, याचा वेध. कॅनडाचे नवे स्थलांतर धोरण काय? कॅनडाच्या स्थलांतर- निर्वासित-नागरिकत्व विभागाचे मंत्री सीन फ्रेजर यांनी ‘टेक टॅलेंट स्ट्रॅटेजी’ नुकतीच जाहीर केली. त्याअंतर्गत अमेरिकेच्या ‘एच १ बी’ व्हिसाधारकांना कॅनडामध्ये नोकरीसाठी परवाना देण्यात येणार आहे. या परवानाधारकाच्या कुटुंबातील सदस्यही काम किंवा शिक्षण परवान्यासाठी पात्र ठरतील. ही योजना १६ जुलैपासून लागू होणार असून, दहा हजार अर्ज प्राप्त होईपर्यंत ती सुरू राहील. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला तीन वर्षांचा परवाना मिळेल. या कालावधीत परवानाधारक व्यक्तीला कॅनडातील कोणत्याही कंपनीत काम करता येईल. शिवाय नवउद्यमी व्हिसासाठीचे निकष शिथिल करण्यात येणार आहेत. नवउद्यमींना एका वर्षांऐवजी तीन वर्षांचा परवाना मिळेल. विशेष म्हणजे, त्यांना स्वत:च्या उद्योगापुरते सीमित न ठेवता अन्यत्र कामाची मुभा नव्या धोरणात कॅनडाने दिली आहे. हा तीन वर्षांचा परवाना नवउद्यमी चमूतील प्रत्येक सदस्याला लागू असेल. चालू वर्षांत ही व्हिसा मर्यादा ३५०० असून, ती टप्प्याटप्प्याने वाढविण्यात येणार आहे. त्यामुळे भारतीय ‘एच१ बी’ व्हिसाधारक, नवउद्यमींसाठी ही सुवर्णसंधी आहे. ‘डिजिटल नोमॅड’ला प्रोत्साहन? कॅनडाने उत्तम, तंत्रकुशल मनुष्यबळ मिळविण्यासाठी आणखी एक पाऊल टाकले ते म्हणजे ‘डिजिटल नोमॅड’ धोरण. एखाद्या देशात भटकंती करताना जगाच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यातल्या कंपनीसाठी काम करणारी व्यक्ती म्हणजे ‘डिजिटल नोमॅड’. अर्थात ‘डिजिटल भटके’. कॅनडाच्या ‘डिजिटल नोमॅड’ धोरणानुसार डिजिटल भटक्यांना कॅनडात सहा महिने राहून परदेशातील आपल्या कंपनीचे काम करता येईल. सरतेशेवटी ठरावीक प्रमाणातील ‘डिजिटल भटके’ कॅनडातील एखाद्या कंपनीत काम करण्यास तयार होतील आणि त्याद्वारे अतिकुशल मनुष्यबळ हाती लागेल, असा कॅनडाचा प्रयत्न आहे. या धोरणाचा देशाला किती लाभ झाला, याचा आढावाही कंपन्या आणि सरकार यांच्याकडून घेण्यात येणार आहे. ‘एच १ बी’ व्हिसाधारकांना संधी काय? अमेरिकेतील बडय़ा माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये नोकरकपात सुरू आहे. त्याचा ‘एच १ बी’ व्हिसाधारकांना मोठा फटका बसला आहे. शिवाय रोजगाराधारित ‘ग्रीन कार्ड’चा अनुशेष मोठा आहे. लाखो जण ‘ग्रीन कार्ड’साठी रांगेत आहेत. अशा स्थितीत १० हजार ‘एच १ बी’ व्हिसाधारकांना कॅनडाचे दरवाजे उघडे आहेत. ‘एच १ बी’ व्हिसाधारकांपैकी तीन प्रकारच्या नोकरदारांना कॅनडाच्या धोरणाचा लाभ मिळू शकतो. एक म्हणजे, अमेरिकेत नोकरकपातीमुळे रोजगार गमावलेल्या आणि दोन महिन्यांत नवा रोजगार मिळवू न शकलेल्या व्यक्ती. मायदेशी परतण्याऐवजी ते कॅनडातील नोकरीच्या संधीचा लाभ घेऊ शकतात. दुसरे म्हणजे, ‘ग्रीन कार्ड’च्या प्रतीक्षेत असलेले आणि तिसरे, ‘एच १ बी’ व्हिसाला मुदतवाढ नाकारलेले नोकरदार. गेल्या नोव्हेंबरपासून बडय़ा अमेरिकी कंपन्यांनी सुमारे दोन लाख रोजगारकपात केली. त्यातील ३० ते ४० टक्के भारतीय असल्याचे मानले जाते. त्यांना कॅनडाच्या धोरणाचा लाभ मिळू शकेल. ‘एच १ बी’ धारकांमध्ये भारतीय किती? अमेरिकेच्या ‘एच १ बी’ व्हिसाद्वारे तेथील बडय़ा कंपन्यांना जगभरातील कुशल मनुष्यबळ मिळवता येते. अ‍ॅमेझॉन, गूगल, मायक्रोसॉफ्ट, फेसबुक यासह बडय़ा अमेरिकी कंपन्यांना ‘एच १ बी’ व्हिसाद्वारे तंत्रकुशल कर्मचारी मिळतात. दरवर्षी ‘एच १ बी’ व्हिसाधारकांमध्ये भारतीयांची संख्या सर्वाधिक असते. उदा. २०२१ मध्ये ‘एच १ बी’ व्हिसापैकी ७४.०१ टक्के व्हिसाधारक भारतीय होते. २०२२ मध्ये हेच प्रमाण ७३ टक्के होते. त्यामुळे रोजगार गमावलेले ‘एच १ बी’ व्हिसाधारक आणि डिजिटल भटक्यांना कॅनडाचे नवे धोरण ही सुवर्णसंधी आहे. अनिवासी भारतीयांची संख्या किती? कॅनडामध्ये अनिवासी भारतीयांची संख्या जवळपास १५ लाख आहे. अर्थात त्यात शिखांची संख्या सर्वाधिक आहे. २०१३ ते २०२३ या कालावधीत भारतातून कॅनडामध्ये स्थलांतरित होणाऱ्यांची संख्या तिपटीने वाढली. अमेरिकेत ट्रम्पकाळातील स्थलांतर निर्बंधांमुळे भारतीयांनी कॅनडाला पसंती दिल्याचे चित्र दिसते. नव्या स्थलांतर धोरणामुळे कॅनडाकडे तंत्रकुशल भारतीयांचा कल वाढू शकेल, असे मानले जाते. sunil.kambali@expressindia.com
