China is hunting for ‘treasure’ in the Indian Ocean: एप्रिल महिन्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक कार्यकारी आदेश जारी केला, ज्यामध्ये अमेरिकन कंपन्यांना संयुक्त राष्ट्रांची परवानगी न घेता खोल समुद्रात खनन (deep-sea mining) करण्याची मुभा देण्यात आली.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एप्रिल महिन्यात अमेरिकन कंपन्यांना संयुक्त राष्ट्रांच्या परवानगीशिवाय खोल समुद्रात उत्खनन करण्याची परवानगी दिली. हिंदी महासागरात अमेरिका आणि चीन यांच्यात वर्चस्वासाठी संघर्ष सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांत हिंदी महासागर क्षेत्रातील (Indian Ocean Region – IOR) चीनचे अस्तित्त्व आणि हालचाली लक्षणीय प्रमाणात वाढल्या आहेत. चीनचा हा वाढता प्रभाव भारतासाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. त्याचप्रमाणे अमेरिका देखील बीजिंगच्या वाढत्या प्रभावामुळे अधिकच सतर्क आणि अस्वस्थ झाली आहे.
हिंदी महासागराच्या तळाशी चीन कोणता ‘खजिना’ शोधत आहे?
हिंदी महासागरातील वर्चस्वासाठीची लढाई जगजाहीर आहे, त्याचप्रमाणे जागतिक खनिज संपत्तीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी दोन महासत्तांमधील संघर्षही सर्वश्रुत आहे. या पार्श्वभूमीवर एक आश्चर्यजनक बाब समोर आली आहे. हिंदी महासागरात खनिज शोधण्यासाठी अमेरिका चीनला मदत करणार आहे.
साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्टने (SCMP) दिलेल्या अलीकडच्या वृत्तानुसार, चीनमधील शास्त्रज्ञांनी अमेरिकेच्या अवकाश संशोधन संस्था (NASA)चे हिंदी महासागरासंबंधी महत्त्वपूर्ण माहिती पुरवल्याबद्दल आभार मानले आहेत. चीनचे सागरी शास्त्रज्ञ ही माहिती वापरून हिंदी महासागरात खनिज शोधण्याच्या प्रक्रियेला गती देत आहेत.
१२ जून रोजी, चीनच्या संशोधकांनी ‘चायनीज जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल ओशनोग्राफी’ या शोधपत्रिकेत एक शोधनिबंध प्रकाशित केला. या लेखात त्यांनी NASA कडून मिळालेल्या उपग्रह माहितीमुळे संशोधनात कशी प्रगती झाली, याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे. साऊथ चायना सी इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनॉलॉजी, चायनीज अकॅडमी ऑफ सायन्सेसचे माओ हुआबिन यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे संशोधन करण्यात आले. ही माहिती वापरून चीन हिंदी महासागराच्या तळाशी साठलेली मौल्यवान खनिज संपत्ती शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे.
नासाने कोणत्या प्रकारचा डेटा पुरवला आणि चीनने तो कसा मिळवला?
अशा अनपेक्षित सहकार्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. भारताच्या शेजारील क्षेत्रात अमेरिका आणि चीन हे दोन प्रतिस्पर्धी एकत्र का येत आहेत? या अनपेक्षित संबंधामागे नेमकं कारण काय आहे?
अमेरिकन संस्था नासाने चीनला थेट कोणतीही मदत केलेली नाही. मात्र, अमेरिकेच्या दोन जुळ्या GRACE उपग्रहांनी हिंदी महासागराचं नकाशांकन करताना भारताच्या दक्षिण-पूर्व दिशेला समुद्रात एक विचित्र पॅटर्न टिपला. काही हजार मीटर खोल असलेल्या सपाट समुद्रतळावर गुरुत्वाकर्षणामध्ये एक अनपेक्षित वाढ आढळून आली. नासाने ही माहिती त्यानंतर सार्वजनिकरीत्या ऑनलाइन उपलब्ध करून दिली, या माहितीचा कोणीही उपयोग करू शकतो. चीनने हीच माहिती वापरून पुढील संशोधन सुरू केलं.
चीनच्या या खोल समुद्र संशोधन मोहिमेत थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे कोण मदत करत आहे?
चिनी सागरी शास्त्रज्ञांना जेव्हा हा डेटा मिळाला, तेव्हा त्यांनी त्याचा सखोल अभ्यास करण्याचा निर्णय घेतला. २०२२ साली त्यांनी ‘शियान-6’ या जगातील सर्वात प्रगत संशोधन जहाजांपैकी एकाला अत्याधुनिक उपकरणांनी सज्ज केलं आणि १२००० सागरी मैलांपेक्षा अधिक खोल समुद्रातील मोहिमेला सुरुवात केली.
या मोहिमेदरम्यान चिनी संशोधकांना आढळलं की, ज्या ठिकाणी समुद्रतळाचे खडक वरती आले आहेत त्या भागांमध्ये तांबे, निकेल, कोबाल्ट, मँगनीज आणि इतर दुर्मीळ खनिजे मोठ्या प्रमाणात आढळतात. या प्रक्रियेला मॅग्मा म्हणजेच जमिनीतून उसळणाऱ्या लाव्हा रसामुळे झालेली उचल (upthrust) कारणीभूत असल्याचं त्यांनी नमूद केलं आहे. यामुळे संशोधकांना नेमका कुठे खनिजांचा शोध घ्यायचा हे समजलं आणि त्यामुळे अनेक वर्षांच्या संशोधनाचा वेळ आणि कोट्यवधी डॉलर्स वाचले आहेत.
अमेरिकन कायद्यानुसार NASA ला चीनबरोबर थेट कोणत्याही स्वरूपाचं सहकार्य करण्यास बंदी आहे. साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्टने दिलेल्या वृत्तानुसार ग्रॅव्हिटी रिकव्हरी अँड क्लायमेट एक्सपेरिमेंट (GRACE) हा उपक्रम जर्मनीच्या पॉट्सडॅममध्ये चालणारा बहुराष्ट्रीय संशोधन प्रकल्प आहे. या प्रकल्पांतर्गत मिळालेला गुरुत्वाकर्षणाचा डेटा शैक्षणिक संस्थांमार्फत खुलेपणाने वाटला जातो. त्यामुळे या डेटावर कोणतेही आंतरराष्ट्रीय निर्बंध नाहीत आणि चिनी शास्त्रज्ञांना तो वापरण्यात कोणतीही अडचण आली नाही.
चिनी संशोधन पथकाने केवळ नासाचेच नव्हे, तर जर्मन एरोस्पेस सेंटरचेही सार्वजनिक डेटा उपलब्ध करून दिल्याबद्दल आभार मानले आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खोल समुद्रातील खनिज उत्खननाची गरज वाढत चालली आहे आणि त्यामुळे समुद्रतळाखालील खनिज संपत्तीच्या शोषणासाठीची शर्यत वेगाने वाढत आहे, हे स्पष्ट झालं आहे.
एप्रिल महिन्यात अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक कार्यकारी आदेश काढून अमेरिकन कंपन्यांना संयुक्त राष्ट्रांची परवानगी न घेता खोल समुद्रातील खनिज उत्खनन करण्याची मुभा दिली. यावरून अमेरिका सागरी खनिज उत्खननावर आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी किती गंभीर आहे, हे स्पष्ट होते. चीनला संयुक्त राष्ट्रांकडून हिंदी महासागर आणि इतर आंतरराष्ट्रीय पाण्यांमध्ये खनिज शोधण्याची परवानगी मिळाली आहे. चीनकडे समुद्रातील सर्वात खोल भागांपर्यंत पोहोचू शकणाऱ्या पाणबुड्यांची संख्या जगात इतर कोणत्याही देशापेक्षा जास्त आहे. अहवालानुसार, चीनमधील शिपयार्ड्स अमेरिकेच्या तुलनेत सुमारे २०० पट वेगाने संशोधन जहाजांची निर्मिती करत आहेत. चीनच्या हिंदी महासागरातील या वाढत्या हालचाली आणि घडामोडींमुळे एकूणात यामुळे भारताची चिंता मात्र वाढली आहे.
