इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनच्या (ईव्हीएम) विश्वासार्हतेवर अनेकदा प्रश्न उपस्थित केले जातात. ईव्हीएम मशीनसंदर्भात आतापर्यंत अनेक प्रकारच्या याचिका दाखल केल्या गेल्या आहेत. आताही काही याचिका प्रलंबित असल्या तरीही २०२४ ची लोकसभेची निवडणूक देशभरात ईव्हीएम मशीनद्वारेच पार पडणार आहे. ईव्हीएम मशीनच्या सर्वच्या सर्व म्हणजे १०० टक्के व्हीव्हीपॅट (VVPAT) मतांची पडताळणी व्हायला हवी, अशी याचिका अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेबाबतचा निकाल आज (२४ एप्रिल) सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. या सुनावणीमध्ये, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने ईव्हीएम मशीनसंदर्भात निवडणूक आयोगासमोर काही प्रश्न उपस्थित केले होते आणि दुपारी २ वाजता हजर राहून त्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचे आदेश दिले होते. "आम्ही विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे निवडणूक आयोगाने दिली आहेत. आम्ही याबाबतचा निकाल राखून ठेवत आहोत", असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज सांगितले. एकीकडे या ईव्हीएम मशीनची विश्वासार्हता पुन्हा एकदा पणाला लागलेली असताना, ईव्हीएम मशीनमध्ये VVPAT कधीपासून वापरात आले आणि EVM-VVPAT बाबत नेमके काय वाद सुरू आहेत, हे आपण समजून घेणार आहोत. हेही वाचा : काँग्रेसची शकले आणि इंदिरा गांधींचा उदय; लोकसभेची चौथी निवडणूक कशी झाली? VVPAT म्हणजे नेमके काय? पूर्वी इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनमध्ये कंट्रोल युनिट आणि बॅलेट युनिट नसायचे. मात्र, त्याच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर त्यात व्होटर व्हेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेलचा म्हणजेच VVPAT चा समावेश करण्यात आला. हे युनिट कंट्रोल आणि बॅलेट युनिटदरम्यान ठेवले जाते. बॅलेट युनिटचे बटण दाबताच, मतदाराला VVPAT मशीनमध्ये एक स्लिप दिसून येते. त्या स्लिपवर मतदाराने ज्या उमेदवारास मत दिले आहे, त्याचे नाव आणि चिन्ह दिसते. VVPAT मशीनमध्ये ही स्लिप सात सेकंद दिसते आणि ती खालच्या एका बॉक्समध्ये जमा होते. मतमोजणीच्या वेळी या मशीनमधील स्लिप मोजल्या जातात. मतदाराला मतदान करताना VVPAT मध्ये मत दिलेल्या उमेदवाराचे नाव दिसले नाही तर तो ताबडतोब तेथील संबंधित निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करू शकतो. मतमोजणीच्या दिवशीदेखील, निवडणूक निर्णय अधिकारी मतांची सत्यता पडताळण्यासाठी या स्लिप्सचा वापर करतात. मात्र, सर्वच्या सर्व स्लिप्सची मोजणी केली जात नाही. काही मोजक्याच मतदान केंद्रांवरील स्लिप्सची मोजणी करून ही पडताळणी केली जाते. सध्या त्यावरच आक्षेप घेण्यात आला असून १०० टक्के सर्व मतदान केंद्रावरील VVPAT ची मोजणी व्हावी, अशी मागणी आहे. VVPAT वापरात कधी आले? 'द हिंदू'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, निवडणूक प्रक्रियेमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी कोणते उपाय राबवले जाऊ शकतात, याची चर्चा करण्यासाठी २०१० मध्ये निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांची बैठक घेतली होती. त्यामध्ये VVPAT ची संकल्पना मांडण्यात आली होती. ही संकल्पना निवडणूक आयोगाने 'टेक्निकल एक्स्पर्ट कमिटी'समोर ठेवली. इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) आणि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (ECIL) या कंपन्यांनी VVPAT ची निर्मिती करण्यास सुरुवात केली. या दोन कंपन्यांकडूनच भारतात ईव्हीएम मशीनचीही निर्मिती केली जाते. 'द हिंदू'नुसार लडाख, तिरुवनंतपूरम, चेरापुंजी, पूर्व दिल्ली आणि जैसलमेरमध्ये प्रत्यक्ष चाचणी घेतल्यानंतर फेब्रुवारी २०१३ मध्ये, निवडणूक आयोगाकडून VVPAT ला अंतिम मान्यता दिली गेली. इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या माहितीनुसार, २०१३ मध्ये निवडणूक घेण्याबाबतच्या नियमांमध्ये सुधारणा करून VVPAT मशीनच्या वापराचा मार्ग मोकळा करण्यात आला. त्यानंतर नागालँडमधील नोक्सेन विधानसभा निवडणुकीतील सर्व २१ मतदान केंद्रांवर VVPAT मशीनचा वापर पहिल्यांदाच करण्यात आला. निवडणूक आयोगाने VVPAT चा देशभरातील वापर टप्प्याटप्प्याने वाढवला. २०१७ पर्यंत जवळपास सर्वच निवडणुकांमध्ये त्याचा वापर करण्यात येऊ लागला. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये पहिल्यांदाच VVPAT चा वापर देशभरात सर्वत्र करण्यात आला. याआधी मतमोजणी करताना प्रत्येक मतदारसंघातील कोणत्याही एका मतदान केंद्रावरील VVPAT मतांची मोजणी करून पडताळणी केली जायची. मात्र, साशंकता निर्माण झाल्यावर एप्रिल २०१९ मध्ये फक्त एका नव्हे तर कोणत्याही पाच मतदान केंद्रांवरील VVPAT मतांची पडताळणी केली जावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले. EVM-VVPAT बाबत काय आहेत वाद? EVM मशीनमध्ये छेडछाड केली जाऊ शकते, असा आरोप अलीकडे वारंवार केला जातो आहे. विशेषत: विरोधकांकडून ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेवर वारंवार प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. ईव्हीएममधील मते आणि VVPAT मधून बाहेर पडणाऱ्या कागदी स्लिप्स यांची १०० टक्के पडताळणी केली जावी, अशी मागणी विरोधकांची आहे. गेल्या डिसेंबरमध्ये, इंडिया आघाडीने या संदर्भातच एक ठराव पारित केला होता. "EVM मतांबरोबरच VVPAT स्लिप्सचीही १०० टक्के मोजणी व्हायला हवी. ही स्लिप थेट खालील बॉक्समध्ये न पडता मतदारांच्या हातात आली पाहिजे. त्यानंतर मतदाराने आपल्या मताची पडताळणी केल्यानंतर ती स्लिप एका स्वतंत्र बॉक्समध्ये जमा केली पाहिजे. त्यानंतर या स्लिप्सचीदेखील १०० टक्के मोजणी व्हायला हवी. तरच लोकांना निवडणुकीची प्रक्रिया निष्पक्ष पद्धतीने झाल्याची खात्री वाटेल", असे या ठरावाद्वारे सांगण्यात आले. हेही वाचा : भारतीय मुस्लिमांकडे किती संपत्ती? इतर धर्मीयांची काय स्थिती? असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक राईट्स आणि इतर काही याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन हीच मागणी केली आहे. त्यांना अशी चिंता वाटते की, ईव्हीएम मशीनमध्ये छेडछाड केली जाऊ शकते. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये, काही ठिकाणच्या पडताळणीत ईव्हीएम आणि VVPAT च्या मतांमध्ये फरक दिसून आला होता. मात्र, निवडणूक आयोगाने असे सांगितले आहे की, "ईव्हीएम मशीन पूर्णपणे सुरक्षित असून त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची छेडछाड केली जाऊ शकत नाही. ईव्हीएम आणि VVPAT च्या मतांची पुन्हा १०० टक्के पडताळणी करण्याची संकल्पना अत्यंत मागास आहे. याआधी मतपत्रिकेवरच निवडणूक व्हायची. जर आपण पुन्हा VVPAT मतांची १०० टक्के पडताळणी करायचा निर्णय घेतला तर ही प्रक्रियादेखील आधीच्या प्रक्रियेसारखीच होईल."
