लोकसभेने मंजूर केलेले निवडणूक कायदा दुरुस्ती विधेयक, २०२१ राज्यसभेनेही आवाजी मतदानाने मंजूर केले. मतदार याद्यांमध्ये डुप्लिकेशन आणि बोगस मतदान रोखण्यासाठी मतदार कार्ड आणि यादी आधार कार्डशी लिंक केले जाईल, असे विधेयकाच्या मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे. नवीन तरतुदींनुसार, आता आधार आणि मतदार ओळखपत्र लिंक केल्यामुळे, निवडणूक कायदा दुरुस्ती विधेयक २०२१ची मतदार यादी तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आता आधार कार्ड मागण्याचा अधिकार असेल. वेगवेगळ्या ठिकाणी मतदार राहू नयेत यासाठी आधार लिंकिंगची सुविधा देण्यात येत असल्याचे सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यांचे बायोमेट्रिक तपशील उपलब्ध असतील, जेणेकरून ते एकाच ठिकाणी मतदार होऊ शकतील. याशिवाय मतदार यादीत बनावट नावे टाकण्यासारखी कामेही बंद होणार आहेत. अनेक दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या या विधेयकात निवडणुकांशी संबंधित विविध सुधारणांचा समावेश करण्यात आला आहे. आधार क्रमांक न दिल्याने कोणताही अर्ज फेटाळला जाणार नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मतदार यादीशी आधार लिंक केल्याने मतदार डेटा व्यवस्थापनातील एक मोठी समस्या दूर होईल. ही समस्या वेगवेगळ्या ठिकाणी एकाच मतदाराच्या नावनोंदणीशी संबंधित आहे. Aadhaar-Voter ID Linking: व्होटर कार्डला आधार कसं लिंक करायचं? जाणून घ्या स्टेप्स दुहेरी मतदार ओळखपत्राची समस्या? इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, २०१५ मध्ये निवडणूक आयोगाने डुप्लिकेट मतदार ओळखपत्र काढून टाकण्याचा एक कार्यक्रम सुरू केला. यामध्ये मतदार ओळखपत्र आधारशी लिंक करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने ते अनिवार्य नसून ऐच्छिक असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले होते. या वर्षी एप्रिलमध्ये निवडणूक आयोगाने कायदा मंत्रालयाला पत्र लिहिले होते. या पत्रात त्यांनी मतदान ओळखपत्राशी आधार लिंक करण्यासह अनेक निवडणूक सुधारणांचा विचार करण्याचे आवाहन केले होते. आधार क्रमांक न दिल्यास मतदार ओळखपत्र तयार होणार नाही? आता आधार क्रमांक दिल्याशिवाय मतदार ओळखपत्र बनवता येणार नाही का असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. निवडणूक कायदा दुरुस्ती विधेयक २०२१ मधील तरतुदींबाबत असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. याबाबत सरकारने आधार कार्ड अनिवार्य नसून ते ऐच्छिक असेल, असे स्पष्ट केले आहे. सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, आधार क्रमांक न दिल्याने मतदार ओळखपत्रासाठीचे अर्ज रद्द केले जाणार नाहीत. हे ऐच्छिक आहे, अनिवार्य नाही. बाळाचा जन्म होताच मिळणार आधार कार्ड, UIDAI च्या नव्या उपक्रमाबद्दल जाणून घ्या हे विधेयक आणण्याचे कारण बरेच लोक एका ठिकाणाहून दुसरीकडे राहण्यासाठी गेल्यानंतर त्यांचा पूर्वीचा नोंदणी डेटा न देता नवीन पद्धतीने मतदार ओळखपत्रासाठी नोंदणी करतात. त्यामुळे एकाच मतदाराचा एकापेक्षा जास्त ठिकाणांहून मतदार यादीत समावेश होण्याची शक्यता वाढते. निवडणूक कायदा दुरुस्ती विधेयक, २०२१ मध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण बदलांबद्दल माहिती देण्यात आली आहे, ज्याची मागणी बऱ्याच काळापासून होत होती. नवीन तरतुदींनुसार, आता आधार आणि मतदार ओळखपत्र लिंक केल्यामुळे, निवडणूक कायदा दुरुस्ती विधेयक २०२१ ची मतदार यादी तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आता आधार कार्ड मागण्याचा अधिकार असेल. देशातील निवडणुकांमध्ये बनावट मतदानाच्या तक्रारी खूप वाढू लागल्या आहेत, त्यामुळे मोदी सरकारचा मतदार ओळखपत्राशी आधार लिंक करण्याचा प्रयत्न आहे. बोगस मतदान रोखणे हा त्याचा उद्देश आहे. नवीन तरतुदीत काय होणार? केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी निवडणूक सुधारणांशी संबंधित विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली. मतदार यादीतील डुप्लिकेशन आणि बोगस मतदान रोखण्यासाठी मतदार कार्ड आणि यादी आधारकार्डशी लिंक केली जाईल, असे विधेयकाच्या मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे. या विधेयकानुसार, निवडणूक संबंधित कायदा लष्करी मतदारांसाठी तटस्थ करण्यात येणार आहे. सध्याच्या निवडणूक कायद्याच्या तरतुदींनुसार, सेवेतील सैनिकाची पत्नी लष्करी मतदार म्हणून नोंदणी करण्यास पात्र आहे पण महिला लष्करी कर्मचाऱ्याचा पती पात्र नाही. प्रस्तावित विधेयकाला संसदेची मंजुरी मिळाल्यावर परिस्थिती बदलेल. प्रत्येक मताचा मागोवा घेतला जाईल का? द इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना, इंटरनेट फ्रीडम फाऊंडेशनचे कार्यकारी संचालक अपार गुप्ता यांनी म्हटले आहे की, मतदार ओळखपत्राशी आधार लिंक केल्याने मतदान पर्यायांची वैयक्तिक ओळख शक्य नसली तरी त्यामुळे प्रोफाइलिंग होईल. ते सरकारला इतर सेवांशी जोडण्यास मदत करू शकते. एखाद्या व्यक्तीच्या ओळखीची पडताळणी ही ओळख कॅप्चर करण्यापेक्षा वेगळी असते जी एखादी व्यक्ती मतदानासाठी जाते तेव्हा बूथमध्ये आधीच होत असते. पण ते इतर सेवांशी जोडण्यात सरकारला मदत करू शकते जिथे डेटाच्या आधारे मोठ्या योजना आखल्या जाऊ शकतात.
