-सुशांत मोरे टोलनाक्यांवरून जाणाऱ्या वाहनांचा प्रवास रोकडरहित (कॅशलेस) व झटपट होण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणांतर्गत येणाऱ्या रस्त्यावरील टोल नाक्यांवर फास्टॅगची अंमलबजावणी केली. ही संकल्पना २०१६पासून अमलात आली. मात्र फास्टॅगची अंमलबजावणी करताना उडालेला गोंधळ आणि त्यानंतरही सातत्याने तांत्रिक समस्या उद्भवत असल्यामुळे आता जीपीएस आधारित सॅटेलाईट नेव्हिगेशन टोलिंग यंत्रणा अमलात आणण्यासाठी केंद्राने चाचण्या सुरू केल्या आहेत. ही यंत्रणा कशी असेल याचा आढावा फास्टॅगचा प्रारंभ कधीपासून? केंद्र सरकारच्या भूपृष्ठ वाहतुक मंत्रालयाने २०१६ पासून फास्टॅग संकल्पना वाहन चालकांसाठी सुरू केली. मात्र ही संकल्पना राबवण्यासाठी लागणारा वेळ पाहता त्याला वारंवार मुदतवाढ दिली. अखेर वाहनांना टॅग अनिवार्य केले गेले. फास्टॅग म्हणजे एक डिजिटल स्टिकर असून तो गाडीच्या समोरील काचेवर लावला जातो. रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन टेक्नाॅलाॅजी म्हणजे आरएफआयडी तंत्रज्ञानावर हे स्टिकर्स काम करतात. टोलनाक्यांवर लागलेले कॅमेरे स्टिकरवरील बारकोड स्कॅन करतात आणि फास्टॅगच्या खात्यातून टोलची रक्कम वजा होते. त्याची अंमलबजावणी न केल्यास थर्ड पार्टी इन्शुरन्स दिला जाणार नाही, असेही स्पष्ट केले. यासाठी २५ नामांकित बँकांच्या शाखांमधून किंवा ऑनलाइन फास्टॅग विकत घेण्याची सोय करण्यात आली. त्यामुळे फास्टॅगचे वापरकर्ते वाढू लागले. फास्टॅगमध्ये अडचणी काय? फास्टॅगची अंमलबजावणी होताना टोलनाक्यांवर येणाऱ्या तांत्रिक समस्या, विलंब, वाहतूक कोंडी, बनावट फास्टॅगची विक्री इत्यादींमुळे वाहन चालकांसमोर आणि भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयासमोरही अनेक आव्हाने उभी राहिली आहेत. वाहन चालकांच्या खात्यातून तर दोन वेळा पैसे कापले जाऊ लागले. अनेकदा फास्टॅगमध्ये पैसे नसल्याने टोलनाक्यांवर चालकाला दुप्पट पैसे भरावे लागतात. त्यामुळेही चालकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. दोन वेळा खात्यातून पैसे वजा झाल्यानंतरही त्याचा परतावाही मिळत नव्हता. अशा अनेक अडचणी येऊ लागल्या. या संकल्पनेत काहीसा बदल करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. त्याचाच भाग म्हणून जीपीएस आधारित टोल वसुली करण्याची नवी संकल्पना पुढे आली. जीपीएस आधारित सॅटलाईट नेव्हिगेशन टोलिंग यंत्रणा म्हणजे काय? बहुतांश वाहनांमध्ये जीपीएस यंत्रणा असते. ज्या मार्गावरून वाहनाने प्रवास केला आहे, त्या मार्गावरील टोल वसुली केली जाणार आहे. टोलसाठी चिन्हांकित केलेल्या रस्त्यावरून वाहन निघताच किलोमीटरच्या गणनेनुसार वाहन धारकाच्या बॅंक खात्यातून किंवा ई वाॅलेटमधून टोलची रक्कम वजा होईल. ज्या वाहनांमध्ये जीपीएस नसेल, अशा वाहनांमध्ये जीपीएस यंत्रणाही बसविली जाणार आहे. ही यंत्रणा सुरू झाल्यास टोल नाक्यांवरील गर्दी कमी होईल. थेट टोल वसुली होणार असल्याने वाहतूक कोंडीतून सुटका होईल. टोलनाकेही हटवण्यात येणार असल्याचे भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. परदेशातही जीपीएसआधारित टोलचा वापर? परदेशातही सॅटेलाईट नेव्हिगेशन टोलिंग यंत्रणेचा वापर केला जातो. ३.५ टनांपेक्षा जास्त वजन असलेल्या वाहनांकडून युरोपमधील काही देशात टोल वसुली केली जाते. रशिया, जर्मनी, बल्गेरिया, झेक प्रजासत्ताकसह अन्य युरोपियन देशांमध्ये अशीच यंत्रणा आहे. गेल्या वर्षात पोलंडनेही नवी यंत्रणा आत्मसात केली आहे. जर्मनीत या प्रणालीद्वारे ९८ टक्के वाहनांकडून टोल घेतला जातो. त्यामुळे जर्मनीचीच पद्धत अवलंबवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. ज्या मार्गावर टोल आहे. त्या मार्गावर किती किलोमीटर गाडी धावली, त्यानुसारच टोलचे पैसे वजा होतील. भारतात सध्या ९७ टक्के वाहनांकडून फास्टॅगद्वारे टोलचे पैसे घेतले जातात. नव्या यंत्रणेच्या चाचणीला सुरुवात? देशभरातील १ लाख ३७ वाहनांवर सॅटेलाईट नेव्हिगेशन टोलिंग यंत्रणेची चाचणी केली जात आहे. राज्यातील ३८ हजाराहून अधिक वाहनांचा यात समावेश असून त्यापाठोपाठ दिल्ली, उत्तराखंड, गोवा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, लडाख, सिक्कीम, मणिपूरमध्येही चाचणी केली जात आहे. केंद्र सरकार रशिया व दक्षिण कोरियाच्या मदतीने यावर अभ्यास अहवाल तयार करत आहे. टोलनाके हटवण्याचा विचार? सॅटेलाईट नेव्हिगेशन टोलिंग यंत्रणा लागू करतानाच दोन टोल नाक्यांमध्ये ६० किलोमीटरचे अंतर असेल. असे टोल नाके हटवण्याचा विचार सुरू आहे. देशात सध्या ७२७ टोल नाके असून ६० किलोमीटरचे अंतर असलेले किती नाके आहेत, ते हटवता येतील का याची माहिती व अभ्यास केला जात आहे. टोलसाठी चिन्हांकित केलेल्या रस्त्यावरून वाहन निघताच किलोमीटरच्या गणनेनुसार वाहन धारकांच्या बॅंक खात्यातून टोलचे पैसे वजा होणार असल्यानेच टोल नाके हटवण्याचे नियोजन केले जात आहे.
