संसदीय स्थायी समितीने गृहमंत्रालयाने सायबर धोक्यांचा इशारा देत भारतातील व्हीपीएन (VPN) ब्लॉक करण्याची विनंती केली आहे. व्हीपीएन गुन्हेगारांना ऑनलाइन निनावी राहण्याची परवानगी देते आणि म्हणूनच भारताने व्हीपीएन कायमस्वरूपी ब्लॉक करण्यासाठी एक समन्वय यंत्रणा विकसित केली पाहिजे असे अहवालात म्हटले आहे. गृहमंत्रालयाने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाशी समन्वय साधणं आवश्यक असून इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हाइडरच्या मदतीने असे व्हीपीएन ओळखून ते ब्लॉक करण्याचं सांगितलं आहे. व्हीपीएन हे व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क आहेत जे भारतातील बहुतेक कंपन्या त्यांची डिजिटल मालमत्ता सुरक्षित करण्यासाठी वापरतात. लॉकडाऊन दरम्यान, कर्मचाऱ्यांना व्हीपीएनद्वारे घरातून काम करण्यासाठी अधिक उपयुक्त ठरले आहे. काय आहे व्हीपीएन? व्हीपीएन म्हणजेच व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क. सोप्या भाषेत इंटरनेटच्या माध्यमातून दोन कॉम्प्युटर एकमेकांशी जोडले गेले असतील तर त्यांची जोडणी ही पूर्णत: खासगी स्वरूपाचीच असेल याची खात्री देता येत नाही कारण इंटरनेट हे साऱ्या जगाला जोडलेले खुले माध्यम आहे. ही जोडणी खासगी स्वरूपाची असावी आणि माहितीच्या हस्तांतरणाची गोपनीयता टिकवून ठेवता यावी यासाठी व्हीपीएनचा वापर केला जातो. व्हीपीएनद्वारे जे दोन कॉम्प्युटर इंटरनेटच्या माध्यमातून जोडले गेले आहेत त्यांच्या भोवती एक आभासी नेटवर्क किंवा मार्ग तयार केला जातो ज्यात तिसऱ्या कोणालाही प्रवेश मिळू शकत नाही. व्हीपीएन वापरणं हे बेकायदेशीर नसलं तरी बंदी घातलेल्या वेबसाइट पाहणं हे नक्कीच बेकायदेशीर आहे. पुरेसे तांत्रिक ज्ञान नसल्यास सामान्य वापरकर्त्यांनी व्हीपीएनचा वापर करू नये कारण याद्वारे आपल्यावर सायबर हल्ला करणेदेखील तेवढेच सहज शक्य आहे. शिवाय व्हीपीएन जोडणी गोपनीय असल्यामुळे आपल्यावर झालेल्या सायबर हल्ल्याचा तपास करणे हे सुरक्षा यंत्रणांसाठी अवघड ठरू शकते. मोठमोठय़ा आस्थापना त्यांच्या अंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या दूरस्थ प्रवेशासाठी व्हीपीएनचा वापर करतांना पाहायला मिळतात. व्हीपीएनसाठी बाजारात अनेक सॉफ्टवेअर उपलब्ध आहेत. जाणून घ्या व्हीपीएन बंदी प्रस्तावाबद्दल आता भारतातील बेकायदेशीर कामांसाठी वापरल्या जाणारे व्हीपीएन कायमस्वरुपी ब्लॉक करण्यासाठी भारताने आंतरराष्ट्रीय एजन्सीसोबत समन्वय यंत्रणा विकसित करण्याचंही संसदीय स्थायी समितीने सुचवलं आहे. समितीने म्हटले आहे की व्हीपीएन सेवा आणि डार्क वेबद्वारे उद्भवलेली तांत्रिक आव्हाने सायबर सुरक्षा भिंतींना ओलांडू शकतात आणि गुन्हेगारांना ऑनलाइन जगतात अज्ञात राहू देतात. व्हीपीएन सहज डाउनलोड केले जाऊ शकते, कारण अनेक वेबसाइट्स अशा सुविधा पुरवत आहेत आणि त्यांची जाहिरात करत आहेत, असे त्यात म्हटले आहे. इंटरनेट सेवा पुरवठादारांच्या मदतीने अशा व्हीपीएन ओळखण्यासाठी आणि कायमस्वरूपी ब्लॉक करण्यासाठी गृहमंत्रालयाने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाशी समन्वय साधला पाहिजे, अशी शिफारस समितीने केली आहे. त्यामुळे समितीने केंद्राला प्रभावीपणे गुन्हेगारांना आश्रय देणाऱ्या व्हीपीएनवर कारवाई करण्यास सांगितले आहे. व्हीपीएन आणि डार्क वेबच्या वापरावर आळा घालण्यासाठी मंत्रालयाने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानात आणखी सुधारणा आणि विकास करून ट्रॅकिंग आणि पाळत ठेवण्याची यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे असे समितीने म्हटले आहे. व्हीपीएन सेवा डेटा एन्क्रिप्ट करते आणि आयपी अ‍ॅड्रेस लपवते. दुसर्‍या कारणास्तव, व्हीपीएन वापरून एखादी व्यक्ती बंदी असलेली साइट पाहू शकते. व्हीपीएन सेवा सार्वजनिक वाय-फाय नेटवर्कवर देखील ऑनलाइन ओळख लपवते. ( माहिती साभार तंत्रज्ञान : दूरस्थ प्रवेश यंत्रणा वरुन)
