दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली अबकारी धोरण प्रकरणात ईडीने ३ जानेवारीला हजर राहण्यासाठी पाठवलेले समन्स नाकारत चौकशीला गैरहजर राहिले. यासाठी त्यांनी राज्यसभेच्या निवडणुका, प्रजासत्ताक दिनाचे सोहळे आणि अंमलबजावणी संचालनालयाचा प्रतिसाद न देणारा दृष्टिकोन ही कारणं दिली. याआधीच्या ईडीच्या दोन समन्सला उत्तर देताना केजरीवालांनी ईडी भाजपाच्या इशार्‍यावर समन्स जारी करत असल्याचा आरोप केला होता. तसेच ईडी त्यांना साक्षीदार म्हणून की संशयित म्हणून बोलावत आहे हेही स्पष्ट नसल्याचं त्यांनी नमूद केलं होतं. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनीही अशाच प्रकारे मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आतापर्यंत ईडीचे सात समन्स नाकारले आहेत. या पार्श्वभूमीवर ईडी समन्स नाकारल्यावर काय होऊ शकतं याचा आढावा… समन्स दिलेली व्यक्ती आरोपी आहे की साक्षीदार हे ईडीने उघड करणं आवश्यक आहे का? ईडी पाठवत असलेले समन्स 'प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अॅक्ट'नुसार (पीएमएलए) पाठवले जाते. या कायद्यात तपास संस्थेने समन्स बजावताना संबंधित व्यक्ती आरोपी आहे की नाही हे सांगणे आवश्यक आहे, असे कुठेही म्हटलेले नाही. समन्समध्ये एखाद्या व्यक्तीला चौकशीला बोलावण्याचे कारण सांगायचे की नाही हेही स्पष्ट नाही. असं असलं तरी ईडी समन्स पाठवताना कोणत्या प्रकरणी पुरावे देण्यासाठी बोलावण्यात आलं याचा उल्लेख करते. ईडीच्या एका अधिकाऱ्याने इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की, ते एखाद्या व्यक्तीची चौकशी करण्यापूर्वी किंवा योग्य तपास करण्यापूर्वीच त्याला साक्षीदार किंवा आरोपी कसे घोषित करू शकतो. समन्स जारी करण्यासाठी काय तरतुदी आहेत? ईडीने पीएमएलए कायद्याच्या कलम ५० अंतर्गत चौकशीसाठी समन्स जारी केले आहेत. त्यातील तरतुदीनुसार ईडीच्या संचालकांना कोणत्याही प्रकरणाच्या तपासासाठी एखाद्या व्यक्तीला उपस्थित राहण्यास सांगणे, रेकॉर्ड तयार करणे, प्रतिज्ञापत्रांवर पुरावे सादर करण्यास सांगणे इत्यादीसाठी दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार आहेत. कायद्यातील तरतुदीनुसार, संचालक, अतिरिक्त संचालक, सहसंचालक, उपसंचालक किंवा सहाय्यक संचालक यांना कोणत्याही तपासादरम्यान किंवा कार्यवाही दरम्यान पुरावे किंवा कोणतेही रेकॉर्ड सादर करण्यास सांगण्याचे, चौकशीसाठी कोणत्याही व्यक्तीला बोलावण्याचा अधिकार असेल. समन्स केलेल्या सर्व व्यक्तींना वैयक्तिकरित्या किंवा वकिलामार्फत उपस्थित राहणे बंधनकारक असेल. कारण ईडी अधिकाऱ्याला तसे करण्याचे अधिकार आहेत. जर एखाद्याने हजर होण्यास नकार दिला तर? एखाद्या व्यक्तीने ईडीच्या समन्सनंतरही चौकशीला हजर राहण्यास नकार दिला, तर कायद्यात अशा व्यक्तीला १०,००० रुपयांपर्यंतच्या दंडाची आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम १७४ नुसार एक महिन्याच्या तुरुंगवासाची आणि/किंवा ५०० रुपये दंडाची तरतूद आहे. पीएमएलए कायद्यातील कलम ६३ (२) (क) नुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने ईडी समन्सचा आदर केला नाही किंवा एजन्सीने मागणी केल्यानुसार कागदपत्रे किंवा पुरावे सादर करण्यास नकार दिला तर, त्या व्यक्तीला अशा प्रत्येक कृतीसाठी ५०० रुपयांपेक्षा कमी नसेल इतका आणि १०,००० रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. कलम ६३ (४) नुसार, उप-कलम (२) (क) मध्ये काहीही तरतुद असली तरी, कलम ५० अंतर्गत जारी केलेल्या कोणत्याही निर्देशांचे जाणूनबुजून पालन न करणाऱ्या व्यक्तीवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम १७४ नुसार कारवाई होईल. केजरीवाल यांना अटक होऊ शकते का? समन्स पाळले नाही म्हणून अटक करणं कठीण आहे. पीएमएलए कायद्याच्या कलम ६३ नुसार, एखाद्या व्यक्तीला अटक करण्यासाठी ईडीला आयपीसीच्या कलम १७४ अंतर्गत नवीन गुन्हा नोंदवावा लागेल. त्यानंतरच खटला चालवावा लागेल. ईडीच्या इतिहासात त्यांनी हा मार्ग कधीच अवलंबलेला नाही. अशा प्रकरणांमध्ये दुसरा कायदेशीर मार्ग समन्स नाकारणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी करणे हा आहे. मात्र, हेही सोपे नाही, कारण केजरीवाल आणि सोरेन दोघांनीही समन्सनंतर गैरहजर राहण्याचे लेखी कारण दिले आहे. त्यामुळे ईडीला न्यायालयाला हे पटवून द्यावे लागेल की, त्यांनी मुद्दाम हजर राहण्यास नकार दिला आणि त्यांच्याकडे प्रथमदर्शनी पुरावे आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. न्यायालयाच्या निकालांमध्येही कलम ५० ईडीला समन्स केलेल्या व्यक्तीला अटक करण्याची परवानगी देत नाही, असं म्हटलं आहे. समन्स नाकारणाऱ्याला ईडी अटक करते? पीएमएलएमध्ये समन्स बजावलेल्या व्यक्तीने सहकार्य न केल्यास अटक करण्याची कोणतीही तरतूद नाही. संबंधित व्यक्ती सहकार्य करत नाही हे सिद्ध करण्यासाठी ईडीने किती समन्स पाठवले पाहिजेत याचीही कायद्यात कोणतीही मर्यादा स्पष्ट केलेली नाही. एखादी व्यक्ती मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्यात दोषी आहे याची ईडी अधिकाऱ्याला खात्री पटली तरच अटक केली जाऊ शकते, असं कायद्यात स्पष्टपणे म्हटलं आहे. पीएमएलएच्या कलम १९ नुसार, जर संचालक, उपसंचालक, सहाय्यक संचालक किंवा केंद्र सरकारने सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाने या संदर्भात अधिकृत केलेल्या इतर कोणत्याही अधिकाऱ्याकडे समन्स बजावलेली व्यक्ती दंडनीय गुन्ह्यात दोषी आहे याचे पुरावे असतील, तर तो अधिकारी अशा व्यक्तीला अटक करू शकतो. या स्थितीत अधिकाऱ्याला संबंधित व्यक्तीला शक्य तितक्या लवकर अटकेच्या कारणाची माहिती द्यावी लागेल. न्यायालयाने या तरतुदींचा अर्थ कसा लावला? दिल्ली उच्च न्यायालयाने १९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी स्पष्ट केलं की, पीएमएलएच्या कलम ५० नुसार समन्स जारी करण्याच्या ईडीच्या अधिकारात एखाद्या व्यक्तीला अटक करण्याचा अधिकाराचा समावेश नाही. हे दोन्ही अधिकार वेगळे आणि स्वतंत्र आहेत. न्यायमूर्ती अनुप जयराम भंभानी यांच्या एकल खंडपीठाने असं म्हटलं की, पीएमएलएच्या कलम १९ नुसार अटक करण्यास रोखण्यात आलेले नाही आणि अधिकार्‍यांना इच्छा झाली म्हणूनही अटक करण्याचा अधिकार नाही. हेही वाचा : एकीकडे ईडीची छापेमारी, दुसरीकडे सत्ताधारी आमदारांची महत्त्वाची बैठक; झारखंडमध्ये नेमकं काय घडतंय? पीएमएलएचे कलम १९ ईडी अधिकार्‍यांना अटक करण्याचा अधिकार देते. अटक करण्याचा अधिकार कलम ५० मध्ये नाही किंवा कलम ५० अंतर्गत जारी केलेल्या समन्सचं पालन न झाल्यास परिणाम म्हणून अटक होत नाही, असंही खंडपीठाने नमूद केलं. ईडीच्या अहवालात किंवा तक्रारीत आरोपी म्हणून नाव नसले तरीही ईडीकडून अटक होणारी व्यक्ती अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज करू शकते, असंही हायकोर्टानं म्हटलं आहे.
