भारतातील महत्त्वाच्या वकिलांपैकी एक फली एस नरिमन यांचे बुधवारी (२१ फेब्रुवारी) निधन झाले. वयाच्या ९५ व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. फली एस नरिमन यांना वकील म्हणून ७० वर्षांचा अनुभव होता. एवढ्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत नरिमन हे देशातील अनेक ऐतिहासिक प्रकरणांचे साक्षीदार राहिले आहेत. गोलकनाथ खटला आणि केशवानंद भारती खटला यांसारख्या ऐतिहासिक न्यायालयीन कामकाजात त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. या प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्णय दिले होते, ज्यामुळे नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण झाले आणि भारतीय लोकशाहीला हादरे बसण्यापासून वाचवले. नोव्हेंबर १९५० मध्ये नरिमन बॉम्बे बारमध्ये वकील म्हणून रुजू झाले. नरिमन हे त्यांच्या कारकिर्दीत आणि जीवनात नागरी स्वातंत्र्य आणि धर्मनिरपेक्षतेचे कट्टर समर्थक राहिले आहेत. नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३७० प्रकरणी केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य ठरवला होता. इंडियन एक्स्प्रेसच्या एका स्तंभात नरिमन यांनी लिहिले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाचा सध्याचा निर्णय राजकीयदृष्ट्या मान्य असेल, परंतु तो घटनात्मकदृष्ट्या योग्य नाही. नरिमन यांच्या काही महत्त्वाच्या प्रकरणातील सहभागाबद्दल जाणून घेऊ यात. गोलकनाथ केस (१९६७) गोलकनाथ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला होता. नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारा कायदा संसद करू शकत नाही. या प्रकरणात नरिमन हे मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणाची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या वतीने हजर झाले होते. हेन्री आणि विल्यम गोलकनाथ या दोन भावांकडे पंजाबमध्ये ५०० एकर शेतजमीन होती. मात्र, १९५३ मध्ये पंजाब सरकारने पंजाब सुरक्षा आणि जमीन मालकी कायदा आणला. या अंतर्गत एखादी व्यक्ती फक्त ३० मानक एकर (किंवा ६० सामान्य एकर) जमीन घेऊ शकते. त्यामुळे गोलकनाथ कुटुंबाला उर्वरित जमीन सोडण्यास सांगण्यात आले. त्यावेळी भावांनी पंजाब सरकारच्या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान दिले होते. नरिमन हे या प्रकरणात हस्तक्षेप करणाऱ्यांच्या वतीने हजर झाले होते, ज्यांनी भावांच्या बाजूने युक्तिवाद केला होता. कलम ३६८ अन्वये संसदेला संविधानात सुधारणा करण्याच्या अधिकार नसून मूलभूत अधिकारांशी संसदेद्वारे छेडछाड करता येणार नाही. ११ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने गोलकनाथ बंधूंच्या बाजूने सहा विरुद्ध पाच अशा बहुमताने निकाल दिला. तसेच संसदेला मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारा कायदा करता येऊ शकत नसल्याचंही सांगितलं. केशवानंद भारती प्रकरण फली एस नरिमन यांनी प्रसिद्ध वकील नानाभॉय पालखीवाला यांना या प्रसिद्ध प्रकरणात मदत केली होती, ज्यामुळे एक क्रांतिकारी निर्णय घेण्यात आला. या प्रकरणाने राज्यघटनेचे 'मूलभूत संरचनेचे तत्त्व' मांडले, ज्यामुळे संविधानात दुरुस्ती करण्याचा संसदेचा अधिकार कमी झाला. १९७३ च्या या निर्णयामुळे संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचे उल्लंघन केल्याच्या आधारावर कोणत्याही घटनादुरुस्तीचे पुनरावलोकन करण्याचा अधिकार न्यायपालिकेला मिळाला. TMA पै फाऊंडेशन प्रकरण या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेच्या कलम १९(१)(जी) अंतर्गत खासगी शैक्षणिक संस्थांची स्वायत्तता मान्य केली होती. तसेच त्यांना जास्त सरकारी हस्तक्षेपाशिवाय काम करण्याची परवानगी देणे. नरिमन हे या खटल्यातील प्रमुख वकिलांपैकी एक होते. २००३ मधील एक ऐतिहासिक प्रकरण ज्याने अल्पसंख्याकांच्या हक्कांसाठी आणि शैक्षणिक संस्थांच्या प्रशासनात सरकारी हस्तक्षेपाचा टोन सेट केला. फली नरिमन यांनी घटनेच्या कलम ३०(१) अंतर्गत शैक्षणिक संस्थांची स्थापना आणि प्रशासन करण्याच्या अल्पसंख्याक अधिकारांच्या समर्थनार्थ युक्तिवाद केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ११ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने निर्णय दिला की खासगी शैक्षणिक संस्थांना त्यांच्या स्वतःच्या आस्थापनांची स्थापना आणि व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार असेल. न्यायालयाने घटनेच्या कलम ३० चाही पुनर्विचार केला. धार्मिक किंवा भाषिक समुदाय अल्पसंख्याक आहे की नाही हे केवळ राज्यच ठरवू शकते, असे खंडपीठातील बहुसंख्य मत होते. एसपी गुप्ता (१९८१) एसपी गुप्ता प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, न्यायालयीन नियुक्ती आणि बदलीमध्ये सरन्यायाधीशांच्या शिफारशीची सर्वोच्चता सरकार ठोस कारणांवरून रद्द करू शकते. न्यायालयीन चर्चेमुळे १९९३ मध्ये घटनात्मक न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यासाठी कॉलेजियम प्रणालीची निर्मिती झाली. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अन्य न्यायाधीशांच्या बाबतीत निर्णय दिला होता. भोपाळ गॅस शोकांतिका प्रकरण (१९८४) १९८४ च्या वेदनादायक भोपाळ गॅस दुर्घटनेच्या खटल्यात नरिमन यांचाही सहभाग होता. ते युनियन कार्बाइडकडून हजर झाले होते, पण नंतर ती चूक झाल्याचे त्यांनी कबूल केले होते. पीडित आणि कंपनी यांच्यात न्यायालयाबाहेर तोडगा काढण्यातही त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. वर्ष १९८४ मध्ये भोपाळमधील युनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेडच्या मालकीच्या कीटकनाशक प्लांटमधून वायूगळती झाली होती. त्याच्या दुष्परिणामामुळे त्या दिवशी आणि पुढच्या काही वर्षांत हजारो लोक मृत्युमुखी पडले. पर्यावरणाची मोठी हानी झाली. १९८८ मध्ये हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. या प्रकरणात नरिमन यांनी युनियन कार्बाइडच्या वतीने युक्तिवाद केला होता. कोर्टाबाहेर पीडितांना ४७० दशलक्ष डॉलर्स (३८०० कोटी रुपये) मिळाले. बऱ्याच वर्षांनंतर जेव्हा त्यांना विचारले गेले की त्यांना त्या प्रकरणाचा पश्चात्ताप आहे का? तेव्हा त्यांनी द हिंदूला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, "हो, मला असे वाटते. कारण त्यावेळी मला वाटले होते की, हे प्रकरण माझ्या कर्तृत्वाचा नावलौकिक वाढवेल. त्या वयात माणूस नेहमीच महत्त्वाकांक्षी असतो. पण मला नंतर कळाले की हे प्रकरण नव्हते, ही एक दुर्घटना होती. " हेही वाचाः कायदेशीर जगतातील ‘भीष्म पितामह’; कोण होते फली एस नरिमन? वाचा सविस्तर NJAC प्रकरण (२०१५) २०१५ मध्ये एका घटनापीठाने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाला फटकारले होते, ज्यांना न्यायिक नियुक्त्या करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. नरिमन यांनी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाविरुद्ध (NJAC) युक्तिवाद केला. त्यांनी NJAC च्या विरोधात जोरदार युक्तिवाद केला आणि ते न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याशी तडजोड करतील आणि कार्यकारिणीला प्राधान्य देतील, असे सांगितले. NJAC ने कलम १२४ अ समाविष्ट करण्यासाठी घटनेत दुरुस्ती केली. न्यायिक नियुक्तीसाठी सहा जणांची समिती तयार केली. नरिमन यांनी ९९व्या घटनादुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात युक्तिवाद केला. न्यायाधीशांची निवड आणि नियुक्ती यामध्ये सरकारला सहभागी होण्याची परवानगी दिल्यास न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावर परिणाम होईल, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. खंडपीठातील पाच न्यायाधीशांपैकी चार न्यायाधीशांनी या युक्तिवादाशी सहमती दर्शवली आणि २०१५ मध्ये NJAC रद्द केला. हेही वाचाः जपानी बचत खाते भारतीय शेअर बाजारासाठी कसे ठरतेय फायदेशीर? वाचा सविस्तर जे जयललिता यांच्याविरुद्ध बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरण तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जे जयललिता यांनी २०१४ मधील बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात वकील म्हणून फली एस नरिमन यांची नियुक्ती केली होती. ज्येष्ठ वकील नरिमन यांनी जयललिता यांना जामीन मिळवून दिला होता. तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांच्यावर त्यांच्या कार्यकाळात निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप होता. सप्टेंबर २०१४ मध्ये बंगळुरू येथील एका सत्र न्यायालयाला असे आढळून आले की, त्यांची संपत्ती जाहीर केलेल्या संपत्तीपेक्षा खूप जास्त आहे. न्यायालयाने त्याला १०० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. एका महिन्यानंतर कर्नाटक उच्च न्यायालयानेही शिक्षा कायम ठेवली, त्यानंतर उच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले. ऑक्टोबर २०१४ मध्ये फली एस नरिमन यांनी जयललिता यांच्या वतीने खटला लढला आणि बंगळुरू सत्र न्यायाधीशांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली. नर्मदा पुनर्वसन प्रकरण नरिमन यांनी नर्मदा पुनर्वसन प्रकरणात गुजरात सरकारची बाजू मांडली होती. पण ख्रिश्चनांवर हल्ले आणि बायबलच्या प्रती जाळल्याच्या बातम्या समोर आल्यानंतर ते केसमधून मागे हटले होते. गुजरात सरकारला नर्मदा नदीवर धरणे बांधावी लागली. त्यासाठी सुमारे अडीच लाख लोकांचे पुनर्वसन करावे लागले. मात्र नर्मदा पुनर्वसन धोरणात उणिवा होत्या. आंदोलने झाली आणि रक्तपातही झाला. यात नरिमन हे नर्मदा पुनर्वसन प्रकरणात गुजरात सरकारचे वकील होते. कावेरी पाणी विवाद प्रकरण कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ या दक्षिणेकडील किनारपट्टीच्या राज्यांमधील सर्वात गुंतागुंतीच्या नदी पाणीवाटप वादात नरिमन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटकचे प्रतिनिधित्व केले होते. ३० सप्टेंबर २०१६ रोजी नरिमन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल राज्य सरकारशी असलेल्या मतभेदांमुळे कर्नाटक प्रकरणात युक्तिवाद करण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे कर्नाटकला कावेरी नदीतून तामिळनाडूला ६ हजार क्युसेक पाणी सोडण्यास सांगण्यात आले. नबाम रेबिया जजमेंट (२०१६) सर्वोच्च न्यायालयाने २०१६ मध्ये निर्णय दिला की, राज्याचे राज्यपाल केवळ मंत्रिपरिषद आणि मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसारच काम करू शकतात. नरिमन हाऊस व्हीप बामंग फेलिक्ससाठी हजर झाले. ते म्हणाले की, राज्यपालांना विधानसभेचे अधिवेशन स्थगित करण्याचा अधिकार नाही, कारण हे केवळ मंत्रिपरिषदेच्या मदतीवर आणि सल्ल्यानुसार केले जाऊ शकते. कोविड १९ प्रकरण फली एस नरिमन यांनी पारशी झोरोस्ट्रियन कोविड १९ पीडितांचे मृतदेह हाताळण्यासाठी प्रोटोकॉल आणि मानक कार्यपद्धतीच्या वादात पारशी समुदायाचे प्रतिनिधित्व केले होते. या अंतर्गत 'टॉवर ऑफ सायलेन्स'वर मेटल जाळ्या बसवल्या जाणार होत्या, जेणेकरून गिधाड पक्षी मृतदेह खाऊ नयेत.
