मागील महिनाभरापासून पूर्व विदर्भातील गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा या जिल्ह्यांत पुन्हा व्याघ्र हल्ले वाढल्याचे चित्र आहे. या भागात प्रामुख्याने जून ते सप्टेंबर या भात शेतीच्या हंगामात मानव वन्यजीव संघर्ष शिगेला असतो. आता वनउपज गोळा करण्यासाठी जंगलात गेलेले नागरिक वाघाचे बळी ठरत आहे. यामागे नेमकी कोणती कारणे आहेत, त्याचा आढावा.

मानव-वन्यजीव संघर्षाची स्थिती काय? 

चंद्रपूर-गडचिरोली जिल्ह्याच्या सीमेवरील जागतिक दर्जाचे व्याघ्र पर्यटन केंद्र म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या ताडोबातून स्थलांतरित झालेल्या वाघामुळे मानव वन्यजीव संघर्ष तीव्र झाला आहे. जंगल परिसराला लागून असलेल्या शेतीवर काम करणारे शेतकरी, मजूर वाघाचे सर्वाधिक बळी ठरले आहे. त्याखालोखाल गाय, बैल, शेळ्या चारायला जंगलात गेलेल्या गुरख्यांच्या क्रमांक येतो. आता तेंदु, मोहफूलसारखे वनउपज गोळा करण्यासाठी जंगलात जाणारे नागरिक वाघाचे बळी ठरत आहेत. मागील पाच वर्षांतील आकडे बघितल्यास तिन्ही जिल्ह्यांत शंभरहून अधिक नागरिक वाघाच्या हल्ल्यात ठार झालेत. या वर्षभरात गडचिरोली जिल्यात ७ तर चंद्रपूरात १५ जणांना वाघाच्या हल्ल्यात आपला जीव गमवावा लागला आहे. तर गडचिरोलीत रानटी हत्तीनी ३ जणांना ठार केले आहे. 

हेही वाचा >>>विश्लेषण: शिष्यवृत्तीवर शिक्षणासाठी परदेशी जाणाऱ्यांची आर्थिक कुचंबणा?

उन्हाळ्यात हल्ले वाढण्याचे नेमके कारण काय? 

वाघाचा वावर असलेला दोन्ही जिल्ह्यातील परिसर घनदाट जंगलांनी व्याप्त आहे. त्यात या भागात मोठ्या प्रमाणात वनपट्टे देण्यात आले आहे. त्यामुळे बहुतांश शेती जंगलाला लागून आहे. याशिवाय हा काळ तेंदुपाने, मोहफूल गोळा करण्याचा आहे. यावर ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था टिकून आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील बहुतेक नागरिक सकाळपासूनच तेंदुपाने व मोहफुले गोळा करण्यासाठी जंगलात जात असतात. त्यामुळे वाघाचा व नागरिकांचा आमनासामना होतो आहे. यातून हल्ले वाढले आहे. तर काही प्रकरणात पाण्याच्या शोधात वाघ गावाच्या वेशीवर आल्याचे दिसून आले आहे. 

वनविभागाची भूमिका काय?

गडचिरोली जिल्ह्याला लागून असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यात ताडोबा अंधारी हा प्रसिद्ध व्याघ्र प्रकल्प आहे. त्यामुळे त्या भागात अशा प्रकारच्या हल्ल्यांना रोखण्यासाठी शीघ्र कृती दल, प्रशिक्षित वनरक्षक ‘मॉनिटरिंग’साठी तांत्रिकदृष्ट्या सुसज्ज असे विशेष पथक आहे. मात्र, गडचिरोली जिल्ह्यात अशा प्रकारची कोणतीही सुविधा नाही. त्यात वनपाल, वनरक्षकांची २०३ पदे आणि ५ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. अशात उपलब्ध मनुष्यबळाच्या आधारे वनविभागाला काम करावे लागत आहे. त्यामुळे अतिसंवेदनशील भागात ‘ट्रॅप कॅमेरे’ बसवून वाघांवर लक्ष ठेवण्यात येते. सोबतच वनविभागाचे कर्मचारी त्या भागात जाऊन नागरिकांना वेळोवेळी सूचना देत असतात. वाघाचा वावर असलेल्या परिसरात वनकर्मचारी तैनात करण्यात येतात. पण अनेकदा सूचना केल्यावरही काही लोक जंगलात जातात आणि वाघाचे बळी ठरतात असे वनविभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

हेही वाचा >>>निबंध लिहिण्याच्या अटीसह मुलाला जामीन; वडिलांना अटक, असं का?

वन्यजीव अभ्यासक काय सांगतात?

२०१६ मध्ये आरमोरी तालुक्यातील रवी या गाव परिसरात रवीना नावाची वाघीण वनविभागाने जेरबंद केली तेव्हाच भविष्यात मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढत जाईल, याचे संकेत मिळाले होते. तेव्हापासून याकडे युद्धपातळीवर लक्ष देणे गरजेचे होते. अजूनही गडचिरोली जिल्ह्यासाठी असे समस्याग्रस्त वन्यजीव पकडायला सुसज्ज बचाव पथक नाही. म्हणून तज्ज्ञ पशुवैद्यकीय अधिकारी, नेमबाज, अनुभवी कर्मचारी असलेले शीघ्र बचाव पथक (रॅपिड रेस्क्यू युनिट) गरजेचे आहे. सोबतच ट्रान्झिट ट्रीटमेंट सेंटर तातडीने उभारायला हवे. शहरात जंगलसदृश्य असलेल्या परिसरातील काटेरी झुडपे, झाडोरा नष्ट करून चारचाकी वाहन जाऊ शकेल असे रस्ते हवेत. शिवाय जनजागृती अत्यावश्यक आहे. मानव-वन्यजीव संघर्ष नीट अभ्यासून उपाययोजना सुचविण्यासाठी एक मोठा संशोधन प्रकल्पही हाती घ्यायला हवा. पण असे होताना दिसून येत नाही. त्यामुळे वाघाच्या हल्ल्यात बळी पडणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. असे अभ्यासकांचे मत आहे.

नागरिकांचे म्हणणे काय?

मागील पाच वर्षांत नागरिकांवर वाढलेले वाघांचे हल्ले आणि यातून गेलेले जीव यामुळे परिसरात कायम दहशतीचे वातावरण असते. गडचिरोली जिल्ह्यातील बहुतांश शेती ही जंगलाला लागून आहे. त्यामुळे कितीही अटी घातल्या तरी पोट भरण्यासाठी गावकऱ्यांना शेतात जावेच लागते. तर अनेकांचे उत्पन्न जंगलातील वनउपजावर अवलंबून आहे. त्यामुळे ते गोळा करून बाजारात विकल्याशिवाय घर कसे चालवायचे हादेखील प्रश्न त्यांसमोर आहे. एकंदरीत बघितल्यास ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशा परिस्थितीत येथील नागरिक अडकले आहेत. त्यामुळे येथील वाघांना पकडून इतरत्र हलवा, एवढीच मागणी ते करतात.

दुसरीकडे वाघांची झपाट्याने वाढणारी संख्या चिंताजनक आहे. त्यामुळे मानवी वस्तीत वाघ येऊ लागला आहे. आता शासनाने केवळ मोबदल्यावर अवलंबून न राहता वाघाचा बंदोबस्त करावा अशी मागणी ते करतात.