दोघा केरळी मच्छीमारांना ठार केल्याबद्दल भारताने ताब्यात घेतलेल्या ‘दोन्ही इटालियन नौसैनिकांना मानवतेच्या दृष्टिकोनातून इटलीत राहता येईल, तेव्हा त्यांच्या जामिनाच्या अटी दिल्लीतील सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवाव्यात,’ हा आंतरराष्ट्रीय लवादाचा निर्णय अंतिम नसून ती सुरुवात आहे. नौसैनिकांच्या कृत्याबद्दल त्यांच्यावर कारवाई कोणी करायची, हा प्रश्न सागरी हद्दीच्या तसेच ‘लॉ ऑफ सीज्’ करारातील तरतुदींबद्दलच्या वादात अडकला आहे.. तो सुटला की सारे सुकर होईल; मात्र तोवर भारत आणि इटली यांनी एकमेकांशी कटुतेने वागणे सोडून द्यावे, हे इष्ट ठरेल.. १९९५ मधील पुरुलिया शस्त्रास्त्र खटल्यातील आरोपी आणि डेन्मार्कचा नागरिक असलेल्या किम डेव्ही याला २०१२ मध्ये भारताच्या ताब्यात देण्यात तेथील सरकारने टाळाटाळ केली. याचा परिणाम म्हणजे भारताने डेन्मार्कसोबतचे राजनयिक संबंध जाणीवपूर्वक कमी केले. या खटल्याची प्रकर्षांने आठवण होण्याचे कारण म्हणजे फेब्रुवारी १५, २०१२ला ‘एन्रिका लेक्सी’ या इटलीच्या नौदल-नौकेवरील दोघा इटालियन नौसैनिकांनी केरळनजीकच्या समुद्रात चाचेगिरीच्या संशयावरून केलेल्या गोळीबारात दोन भारतीय मच्छीमारांना हकनाक बळी जावे लागले. भारताने इटलीच्या दोन्ही अधिकाऱ्याांना अटक केल्यानंतर द्विपक्षीय संबंध ताणले गेले. त्याचा फटका भारत आणि युरोपियन समुदाय (युरोपियन युनियन - ‘ईयू’) यांच्यातील संबंधांना बसला आहे. गेल्या आठवडय़ात हेग येथील ‘पर्मनंट कोर्ट ऑफ आर्ब्रिटेशन’ने स्थापित केलेल्या लवादाने याविषयीचा अंतरिम निर्णय दिला. ‘आंतरराष्ट्रीय न्यायालय’ म्हणून सर्रास ओळखल्या जाणाऱ्या या लवादाच्या निर्णयातून आपलीच बाजू उचलून धरली गेली आहे, असे भारत आणि इटली दोघांनाही वाटते. या प्रकरणात कोणत्या देशाकडे खटला चालविण्याचे अधिकार क्षेत्र आहे यावरून दोन्ही देशांमध्ये वाद आहे. फेब्रुवारी १५, २०१२ला भारताच्या किनारपट्टीपासून २०.५ नॉटिकल मैल (३७.९६६ कि.मी.) अंतरावर गोळीबाराची घटना घडली. इटलीच्या मते संयुक्त राष्ट्र संघाच्या १९८२ मधील करारान्वये कोणत्याही देशाचे सागरातील सार्वभौम हक्क १२ नॉटिकल मैल (२२.२ कि.मी.)पर्यंत असतात. तसेच, लॉ ऑफ सीज्मधील कलम ९७ (१) नुसार १२ नॉटिकल मैलांच्या पुढील सागरात बोटीवर ज्या देशाचा ध्वज असेल त्या देशाच्या कायद्यानुसार खटला चालवणे गरजेचे आहे. ‘एन्रिका लेक्सी’ ही इटालियन ध्वज असलेली बोट आहे. त्यामुळे इटलीने त्यांच्या देशात खटला सुरू केला आहे. शिवाय चाचेगिरीच्या संशयावरून गोळीबार झाल्यामुळे इटालियन नौसैनिक राजनयिक संरक्षणास पात्र आहेत. मात्र याबाबत भारताचे मत वेगळे आहे. या प्रकरणात भारतीय नागरिकांच्या हत्येने देशाच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विश्वसार्वत्रिकता (युनिव्हर्सॅलिटी) तत्त्वानुसार भारतीय नागरिकासंदर्भातील गुन्हेगारी प्रकरणाचा खटला भारतातच चालविणे गरजेचे आहे. तसेच भारताच्या मते कलम ९७ (१) केवळ सागरातील अपघाताच्या प्रकरणातच ध्वज देशाचा नियम लागू होतो आणि केरळच्या किनाऱ्यानजीक झालेली घटना अपघात नसून गुन्हेगारी स्वरूपाची आहे. त्यामुळे कलम ९७ (१) या प्रकरणात लागू होणार नाही. याशिवाय ‘लॉ ऑफ सीज्’ करारात १२ नॉटिकल मैल ते २४ नॉटिकल मैल (४४.४ कि.मी.) क्षेत्रास ‘भौगोलिकदृष्टय़ा संलग्न’ (कॉन्टिग्युअस) क्षेत्र म्हणून ओळखले जाते आणि देशांना या क्षेत्रातील घटनाबाबत कारवाईचे अधिकार आहेत. भारतीय संविधानाच्या कलम २९७ तील तरतुदीनुसार आणि संयुक्त राष्ट्र संघाच्या ‘लॉ ऑफ सीज्’ कराराच्या अधीन राहून भारताने ‘सागरी कायदा’ केला आहे. त्याअंतर्गत कॉन्टिग्युअस क्षेत्रात ‘सुरक्षेची’ जबाबदारी भारत सरकारची आहे. प्रस्तुत घटना २०.५ नॉटिकल मैलावर घडली. त्यामुळे गोळीबार करणाऱ्या इटालियन नौसैनिकांवर खटला चालविण्याचा आणि कारवाईचा अधिकार केवळ भारतीय न्यायालयांना आहे, असे केंद्र सरकारला वाटते. या प्रकरणातील एक नौदल अधिकारी मासिमिलिआनो लातर्ोे याला भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय उपचारांसाठी इटलीमध्ये जाण्याची परवानगी २०१४ मध्ये दिली होती. त्याचा सहकारी साल्वातोर गिरोन हा मात्र आजदेखील दिल्लीतील इटलीच्या दूतावासात जामिनावर राहत आहे. हे प्रकरण राजनयिक मार्गाने सोडविण्याचा प्रयत्न दोन्ही देशांनी केला, मात्र त्यातून फारसे काही साध्य न झाल्याने आंतरराष्ट्रीय लवादांचा आधार घेतला आहे. जून २०१५ मध्ये इटलीने ‘लॉ ऑफ सीज’ करारांतर्गत हॅम्बुर्ग (जर्मनी) येथील असलेल्या आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे धाव घेतली. त्या लवादाने या प्रकरणातील भारत आणि इटलीमधील न्यायालयीन प्रक्रिया निलंबित करण्यासाठी सांगितले, मात्र दिल्लीत जामिनावर राहणाऱ्या गिरोनला इटलीत पाठविण्याविषयी कोणताही निर्णय दिला नाही. तसेच दोन्ही देशांत ‘लॉ ऑफ सीज्’ कराराच्या तरतुदींच्या अर्थाविषयी मतभिन्नता आहे. त्यामुळे देशांचे अधिकार क्षेत्र आणि नौसैनिकांना चाचेगिरीसंदर्भात असलेल्या राजनयिक संरक्षणाचा विचार करण्यासाठी हेग येथील ‘पर्मनंट कोर्ट ऑफ अटेन्शन’अंतर्गत लवादात या प्रकरणाची सुनवाई करण्यात यावी असे सांगितले. ३ मे, २०१६ला हेग येथील लवादाने अत्यंत कौशल्यपूर्वक - दोन्ही देशांना न दुखावता- दिलेल्या अंतरिम निर्णयानुसार गिरोन याला मानवतेच्या आधारावर इटलीत पाठविण्यासाठी परवानगी दिली खरी.. पण या परवानगीसंदर्भात इटालियन नौसैनिकांच्या जामिनाच्या अटी ठरविण्याचा अधिकार मात्र भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाला असेल. ‘आपल्या नौसैनिकांना भारतात जामिनावर राहावे लागत आहे,’ हा इटलीमध्ये मोठा भावनिक विषय झाला आहे. २०१३ मधील सार्वत्रिक निवडणुकीत देखील या प्रकरणाची चर्चा झाली होती. भारतातील दीर्घकालीन न्यायालयीन प्रक्रियेमुळेदेखील इटली नाराज आहे. जून २०१४ मध्ये फिफा फुटबॉल वर्ल्ड कपसाठी इटालियन फुटबॉल फेडरेशनने दोन्ही नौसैनिकांच्या नावाचे अधिकृत टी-शर्ट छापून या प्रकरणाबद्दल इटलीमध्ये असलेली भावना व्यक्त करण्याचा प्रयत्न केला. अर्थातच भारताने याविषयी नाराजी व्यक्त केली होती. २०१४च्या डिसेंबरमध्ये इटलीच्या माजी परराष्ट्रमंत्री फ्रेद्रिका मोघेरिनी यांची युरोपीय समुदायाच्या (ईयू) परराष्ट्र व्यवहार प्रतिनिधी म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर भारत आणि ईयू यांच्यातील संबंधावरही नकारात्मक परिणाम दिसू लागला. २०१५च्या सुरुवातीला भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ईयू भेट लांबणीवर पडली. मार्च २०१६ मध्ये मोदी यांनी ब्रसेल्स येथील ईयूच्या मुख्यालयाला भेट दिली; मात्र मुक्त व्यापार कराराबाबतच्या द्विपक्षीय वाटाघाटी सुरू करण्याचे कुठलेही वेळापत्रक निश्चित करण्यात यश आले नाही. अर्थात याला इतर आर्थिक कंगोरे असले तरी इटलीची उपस्थिती दुर्लक्षून चालणार नाही. याशिवाय जागतिक अणू व्यवस्थेतील महत्त्वपूर्ण ‘मिसाइल टेक्नॉलॉजी कंट्रोल रेजीम’ (एमटीसीआर) गटाचे सदस्यत्व मिळवण्यासाठी भारत उत्सुक आहे. ऑक्टोबर २०१५ मध्ये रॉटरडॅम (नेदरलॅण्ड्स) येथील परिषदेत भारताच्या सदस्यतेवर चर्चा झाली. सर्व तांत्रिक बाबींची पूर्तता असतानादेखील केवळ इटलीच्या विरोधामुळे हा प्रस्ताव बारगळला. हेग येथील लवादाच्या अंतरिम निर्णयामुळे इटलीला काही प्रमाणात दिलासा मिळाला. हेगचा निर्णय झाल्यानंतरच, इटलीचे पंतप्रधान मॅटिओ रेन्झी यांनी आता आपला भर भारतासोबत संबंध अधिक दृढ करण्यावर असेल अशी ग्वाही दिली. राष्ट्रीयत्वाच्या भावना आणि देशांतर्गत राजकारण यांचा या खटल्यावर निश्चितच प्रभाव पडला आहे. भारतातदेखील भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात याप्रकरणी चिखलफेक (लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आणि नंतर) झाली आहे. हेग येथील लवादाचा अंतरिम निर्णय म्हणजे या प्रकरणाचा शेवट नव्हे तर नव्याने सुरुवात आहे. आता पहिल्यांदा दोन्ही देशांना भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेणे भाग पडले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या अटींचे पालन इटली कितपत करेल हे द्विपक्षीय संबंधांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. साधारण येत्या वर्षभरात अधिकार क्षेत्राविषयीचा अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे. या निर्णयाने भारताची बाजू उचलून धरली तर त्यानंतर गुन्हेगारीविषयीच्या गुंतागुंतीच्या न्यायालयीन प्रक्रियेला सुरुवात होईल. तसेच, या प्रकरणाचा पूर्वेतिहास आणि भावनिकतेचा मुद्दा ध्यानात ठेवला तर इटालियन नौसैनिकांना पुन्हा भारतात आणणे ही भारताच्या राजनयाची कसोटी ठरेल. २०१३ मध्ये इटलीच्या भारतातील राजदूतांनी सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर नौसैनिकांना परत पाठविण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला वैयक्तिक हमी दिल्यानंतरदेखील त्यांना पाठविण्यात तेथील सरकारने टाळाटाळ केली होती. थोडक्यात या प्रकरणात भारत आणि इटलीची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा आणि प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. अनिकेत भावठाणकर लेखक दिल्लीस्थित सोसायटी फॉर पॉलिसी स्टडीज् संस्थेत सीनिअर रिसर्च असोसिएट म्हणून कार्यरत आहेत. aubhavthankar@gmail.com Twitter: @aniketbhav
