बलाढ्य बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्यांना अलीकडे नवी औषधे सापडेनाशी झाली; तेव्हा असलेल्याच औषधांवरील पेटंट्स पुनरुज्जीवित करण्याची घातक युक्ती त्या वापरू लागल्या आहेत. औषधावरले पेटंटचे आयुष्य संपत आले की त्यात लहानसा बदल करून नवीन पेटंट फाइल करायचे आणि मक्तेदारी लांबवायची ही ती युक्ती. पण २००५ च्या भारतीय पेटंट कायद्याने आपली औषधांची किमत कमी राखण्यासाठी पूर्वीप्रमाणेच कंबर कसलेली ठेवली आणि ‘कलम ३ ड’ या अत्यंत उपयोगी कलमचा अंतर्भाव केला.. यामुळे, पेटंट्स पुनरुज्जीवीत करून आपले मालकी हक्क सतत तरुण ठेवण्याच्या या प्रथेला आळा घातला गेला. या भारतीय दूरदृष्टीला सलाम आता जगातील अन्य देशही करताहेत! मृत्यू कुणाला चुकला आहे? पण तरीही माणसाला चिरतारुण्याची आणि अमरत्वाची आस पुराणकाळापासून लागून राहिलेली आहे. खरोखर माणसाला चिरतारुण्य प्राप्त झाले तर माणूस सुखी होईलही कदाचित.. पण माणसासाठी संजीवनी ठरणाऱ्या औषधांवरच्या पेटंट्सना चिरतारुण्य लाभले तर काय होईल? तसे जन्माला आलेले प्रत्येक पेटंट मरणार असते. आणि त्याचे आयुष्य माणसाप्रमाणे अनिश्चित नसते; तर अगदी ठरलेले असते.. २० वर्षांचे. पण औषधांवरल्या पेटंट्सचे मालक असलेल्या कंपन्यांची पोटे या २० वर्षांच्या मक्तेदारीने भरत नाहीत. त्यांना अजून अजून नफा कमवायचा असतो.. आणि त्यासाठी नाना युक्त्या वापरल्या जातात. अशीच एक घातक युक्ती म्हणजे पेटंटचे पुनरुज्जीवन (पेटंट एव्हरग्रििनग). ही घातक पद्धत संपवणारे फार नामी शस्त्र भारताच्या २००५ च्या सुधारित पेटंट कायद्यात आहे. पण ते समजून घेण्यासाठी आधी पेटंटचे पुनरुज्जीवन म्हणजे काय ते पाहू या. मोठय़ा औषध कंपन्यांची संशोधनांची गंगा आता आटू लागली आहे. म्हणजे नवीन औषधे त्यांना सापडेनाशी झाली आहेत. जर नवे ब्रेकथ्रू औषध सापडले नाही तर पेटंट नाही. पेटंट नाही तर मक्तेदारी नाही. आणि मक्तेदारी नाही तर नफेखोरी नाही. मग करायचे काय? म्हणून या कंपन्यांनी शोधून काढलेली एक घातक पद्धत म्हणजे पेटंट्सचे पुनरुज्जीवन. ही युक्ती अशी आहे की, एखाद्या कंपनीचे औषधावरल्या पेटंटचे आयुष्य संपत आले की त्यात काही तरी बारीकसा बदल करून ती कंपनी दुसरे पेटंट फाइल करते. आणि मग या नव्या बदल केलेल्या औषधाची डॉक्टर्सकडे जोरदार जाहिरात सुरू होते. खरे तर मूळ औषधावरील पेटंटचे आयुष्य संपत आले की जेनेरिक कंपन्यांनी बनवलेले हेच औषध अतिशय स्वस्तात बाजारात मिळू लागणार असते. आणि रुग्णांना त्याचा फायदा होणार असतो. पण हे व्हायच्या थोडेसे आधी इनोव्हेटर कंपनी या औषधात छोटासा बदल करून नवे पेटंट फाइल करते. सामान्य जनतेपेक्षा औषध कंपन्यांना झुकते माप देणारे पेटंट कायदे असलेल्या प्रगत देशात असे पेटंट दिलेही जाते. आणि मग हे नव्याने पेटंट मिळालेले औषध या औषध कंपन्या जोरदार जाहिरात करून विकू लागतात. जाहिरात अशी केली जाते की, आधीच्या औषधापेक्षा हे नवा बदल केलेले औषध फारच जास्त गुणकारी आहे. आणि त्यामुळे डॉक्टरही जुने औषध सोडून देऊन हे नवे औषध देऊ लागतात. खरे तर डॉक्टर हे नवे औषध बाजारात आल्यावरही जुनेच औषध देत राहिले, तर त्याचा तेवढाच गुण रुग्णाला येणार असतो. आणि उलट पेटंट संपल्यावर औषधाचे जेनेरिक रूप बाजारात आले की ते स्वस्तात मिळून रुग्णाचे खूप पसे वाचणार असतात. पण दुर्दैवाने रुग्णांना हे काहीही कळणे शक्य नसते.. आणि डॉक्टरांनाही हे कळत नसावे म्हणा; किंवा कळून ते न कळल्यासारखे करीत असावेत म्हणा (सुज्ञांस अधिक सांगणे न लगे)! पेटंट पुनरुज्जीवनाच्या या घातक पद्धतीचे एक उदाहरण पाहू या (औषधाच्या किमती आणि तारखा काल्पनिक आहेत). वायेथ या बहुराष्ट्रीय औषध कंपनीचे नराश्यावर दिले जाणारे एक औषध आहे व्हेनलाफॅक्सिन. हे औषध घेतल्यावर आपल्या शरीरात त्याचा चयापचय झाला की त्याचे डेसव्हेनलाफॅक्सिन बनते. आणि मग या औषधाचा शरीरातील परिणाम सुरू होतो. आता या औषधाचा शरीरातील परिणाम सुरू होण्यापूर्वी त्याचे डेसव्हेनलाफॅक्सिन तयार होते हे या औषध कंपनीला आधी माहिती नव्हते असे नाही. पण व्हेनलाफॅक्सिनवरील पेटंटचे आयुष्य संपत आल्यावर मक्तेदारीमुळे कमावलेला नफा घेऊन कंपनी गप्प बसली नाही. तर डेसव्हेनलाफॅक्सिनवर तिने दुसरे पेटंट फाइल केले. म्हणजे समजा, व्हेनलाफॅक्सिनच्या एका गोळीची किंमत अमेरिकेत चार डॉलर होती आणि जानेवारी २००७ मध्ये व्हेनलाफॅक्सिनवरचे पेटंट संपणार होते. म्हणजे फेब्रुवारी २००८ पासून कोणत्याही कंपनीने बनवलेले (जेनेरिक) व्हेनलाफॅक्सिन बाजारात मिळू लागले असते. या जेनेरिक औषधाची किंमत निश्चितच अध्र्या किंवा पाव डॉलरवर आली असती.. आणि शिवाय ते मूळ औषधाइतकेच परिणामकारकही ठरले असते. पण हे पेटंट संपायच्या थोडे आधी म्हणजे समजा, मार्च २००६ मध्ये वायेथने डेसव्हेनलाफॅक्सिनवर दुसरे पेटंट मिळवले. त्यावरच्या क्लिनिकल चाचण्या करून विक्रीपरवाना मिळवला. हे औषध आता साडेचार डॉलर प्रति गोळी अशा भावाने विकले जाऊ लागले. आणि याची जाहिरात करताना असे सांगितले गेले की, डेसव्हेनलाफॅक्सिन हे व्हेनलाफॅक्सिनपेक्षा कसे प्रचंड गुणकारी आहे आणि त्यामुळे तुमच्या रुग्णांना आता व्हेनलाफॅक्सिन देणे बंद करा.. आणि अधिक चांगल्या परिणामासाठी डेसव्हेनलाफॅक्सिन द्या. खरे तर डॉक्टरने या जाहिरातीला न जुमानता रुग्णाला व्हेनलाफॅक्सिनच देणे चालू ठेवले तरी परिणामात काहीही फरक होणार नसतो. कारण औषध पोटात गेल्यावर त्याचे पुढे डेसव्हेनलाफॅक्सिनच बनणार असते. अर्थात अशा वेळी बिचाऱ्या रुग्णाला आणि कधी कधी डॉक्टरलाही याची काहीही कल्पना नसते. त्यामुळे हे नवे औषध ‘प्रिस्क्राइब’ करणे सुरू होते. काहीही नवा फायदा नसूनही रुग्णाचा खिसा कापला जातो. संपत आलेल्या औषधाच्या मक्तेदारीला आणखी २० वर्षांसाठी पुनरुज्जीवित केले जाते. एखाद्या औषधाच्या भोवती अशी एकामागोमाग पेटंट्स फाइल करून करून जणू एक कुंपण घातले जाते (म्हणजे मुख्य पेटंट संपत आले की त्या औषधाचे नवे सॉल्ट बनव किंवा त्याच्या स्फटिकाचा नवा प्रकार शोधून काढ किंवा नव्या प्रकारची गोळी बनव.. आणि त्यावर नवनवीन पेटंट्स फाइल कर) ज्यातून जेनेरिक कंपनी बाजारात प्रवेशच करू शकत नाही. २० वर्षांत संपणे अपेक्षित असलेल्या औषधांवरची मक्तेदारी या पद्धतीने ६८ वर्षांपर्यंत खेचल्याची उदाहरणे आहेत! औषधांवरील पेटंटच्या पुनरुज्जीवनाची युक्ती औषध कंपन्या कशा हुशारीने वापरतात आणि रुग्णांच्या अज्ञानामुळे नफे कमावतात याची आकडेवारी चक्रावून टाकणारी आहे. २००५ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका सर्वेक्षणानुसार फ्रान्समध्ये १९८१ ते २००४ च्या दरम्यान जी ३०९६ नवी औषधे बाजारात आली त्यातल्या ६८% औषधांत त्याआधी बाजारात असलेल्या औषधांपेक्षा काहीही नवीन नव्हते! ब्रिटिश मेडिकल जर्नलनुसार कॅनडामध्ये पेटंट मिळवणाऱ्या औषधांपकी केवळ पाच टक्के औषधे ब्रेकथ्रू असतात (उरलेली ९५% पुनरुज्जीवित)! अमेरिकेतही १९८९ ते २००० या काळात बाजारात आलेल्या १००० नव्या औषधांपकी ७५० औषधे पुनरुज्जीवित होती! या श्रीमंत देशातल्या लोकांना पेटंट पुनरुज्जीवनामुळे लांबलेल्या औषधांवरच्या मक्तेदारीने फारसा फरक पडत नसावा.. शिवाय इथे सगळे जण आरोग्य विम्याने संरक्षितही असतात. पण भारताला हे परवडण्यासारखे नव्हते. आणि म्हणून पेटंट पुनरुज्जीवनाची ही घातक प्रथा थांबवणारे एक अतिशय शक्तिमान शस्त्र २००५ च्या भारतीय पेटंट कायद्याला दिले गेले.. ते म्हणजे ‘कलम ३ (ड)’. या कलमानुसार, ज्यावर एक पेटंट अस्तित्वात आहे अशा पदार्थाच्या नव्या रूपावर, म्हणजे त्याच्या नव्या स्फटिकी रूपावर किंवा क्षारावर किंवा समघटकावर- जर त्याच्या रोगनिवारण क्षमतेत पुरेशी वाढ होत नसेल तर, भारतात पुन्हा पेटंट दिले जाणार नाही. ज्यांनी आपल्या पेटंट कायद्यात या कलमाचा समावेश केला त्यांच्या दूरदृष्टीला सलाम! या कलमामुळे भारतीय पेटंट कायद्याची स्वस्तात औषधे उपलब्ध करून देण्याची कटिबद्धता राखली गेली. भारतीय पेटंट कायद्यातले हे कलम एकमेवाद्वितीय आहे.. आणि औषधांवरल्या पेटंट्सचे पुनरुज्जीवन थांबवण्यात ते प्रचंड यशस्वी ठरले आहे. इतके की, त्यामुळे अनेक विकसनशील देशांनी अशा प्रकारच्या कलमाचा अंतर्भाव आपापल्या कायद्यांत करणे सुरू केले आहे. या कलमावरून जगभर उठलेला धुरळा पुढच्या लेखात पाहूच. कारण भारतात औषधांच्या किमती ताब्यात ठेवणारे हे कलम भारतीय जनतेच्या जितके फायद्याचे असेल तितकेच अर्थात प्रगत देशांच्या आणि तिथल्या औषध कंपन्यांच्या डोळ्यांत खुपणार हे उघड आहे. पुनरुज्जीवनाची युक्ती वापरून आपापल्या औषधांवरील मक्तेदारी लांबवत ठेवणाऱ्या त्यांच्या प्रथेला या कलमाने वेसण घातली आहे. आणि इतर देशांत ‘तरुण आहे हक्क अजुनी’ म्हणत चिरतारुण्याचा वसा घेऊन मिरवणाऱ्यांना, त्यांच्या पुनरुज्जीवित पेटंट्सना भारतात मात्र वेळच्या वेळी ‘राम म्हणायला’ लावले आहे! लेखिका औषध निर्माण शास्त्राच्या प्राध्यापिका असून बौद्धिक संपदा कायद्यातील पदवीधर व पेटंट सल्लागार आहेत. ईमेल : mrudulabele@gmail.com
