खासगी व विनाअनुदानित शाळांमध्ये दुर्बल घटकांमधील विद्यार्थ्यांसाठीच्या २५ टक्के जागांवर गेल्यावर्षी संस्थाचालकांनी डल्ला मारल्याचे दिसून येत आहे. या जागांवर प्रवेश दिलेल्या हजारो विद्यार्थ्यांबाबत संशय असून शालेय शिक्षण विभागाने छाननी सुरू केली आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या शुल्कापोटी अजून एकाही शाळेला छदामही देण्यात आलेला नाही. बोगस विद्यार्थ्यांचा छडा लावण्यासाठी पटपडताळणीची मोहीम राबवूनही या विद्यार्थ्यांच्या बाबतीतही तोच अनुभव येत आहे. शाळांनी अनेक मार्गानी गैरप्रकार केले आहेत.केंद्र शासनाने ६ ते १४ वयोगटातील विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षणाचा हक्क प्रदान केल्यावर गेल्यावर्षीपासून खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा दुर्बल घटकांसाठी राखून ठेवण्यास सुरुवात झाली. साधारणपणे ५८ हजाराहून अधिक विद्यार्थ्यांना या जागांवर प्रवेश दिल्याचे शिक्षण विभागाने जाहीर केले. ज्या शाळेत नर्सरी, बालवाडी आहे, त्या शाळेत नर्सरीपासून २५ टक्के जागांवर दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश अनिवार्य आहे. मात्र या विद्यार्थ्यांचे शुल्क सरकार पहिलीपासून देणार आहे. हजारो विद्यार्थ्यांना थेट पहिलीत प्रवेश दिल्याचा दावाही काही शाळांनी केला आहे. या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची रक्कम प्रत्यक्ष शुल्क किंवा शासन प्रतिविद्यार्थी करीत असलेल्या खर्चापैकी जी कमी असेल ती, या पध्दतीने दिली जाणार आहे. शासन साधारणपणे प्रतिविद्यार्थी १० हजार रुपये खर्च करते. त्यामुळे ज्या शाळांना विद्यार्थी मिळत नाहीत, अशा अनुदानित शाळांनीही शुल्काच्या रकमेवर डोळा ठेवून अपात्र विद्यार्थ्यांना २५ टक्के जागांवर प्रवेश दिल्याचे दाखविले आहे. शाळेचे शुल्क अधिक असल्याचे दाखवून शासनाकडून दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांचे शुल्क मागितले आहे. काही शाळांनी प्रत्यक्ष प्रवेश न देता बोगस विद्यार्थ्यांची किंवा ७५ टक्के जागांवर शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांची नावे कळविली असण्याची शंका आहे. त्यामुळे या सर्व माहितीची छाननी करण्यात येत असून संबंधित विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिल्याचे पुरावे मागितले जात आहेत. पण ज्या शाळांनी खरोखरीच पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला आहे, त्यांची शुल्काची रक्कमही यामुळे अडकली आहे. या विद्यार्थ्यांचा भार शाळेने किंवा पर्यायाने अन्य विद्यार्थ्यांनी किती काळ सोसायचा आणि शासन त्यांचे शुल्क कधी पाठविणार, ही चिंता खासगी व विनाअनुदानित शाळांना भेडसावत आहे. सध्या आगामी शैक्षणिक वर्षांसाठीची प्रवेशप्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. सरकार जर शुल्क लवकर देणार नसेल, या प्रवेशांवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
