ऐरोलीच्या ‘व्हीपीएम्स इंटरनॅशनल शाळे’तील शुल्कवाढीला विरोध करणाऱ्या पालकांच्या पाल्यांविरोधात कोणतीही कारवाई करू नये, असे स्पष्ट करत ‘राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगा’ने सुमारे १०० विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांना दिलासा दिला आहे.
२०११-१२ या शैक्षणिक वर्षांत भरमसाट शुल्कवाढ केल्याबद्दल व्हीपीएम्स शाळेचे सुमारे १०० पालक शाळा व्यवस्थापनाशी भांडत आहेत. या पालकांनी वाढीव शुल्क भरण्यास नकार दिल्याने शाळेने त्यांच्या पाल्यांना शाळेतून काढून टाकण्यासंदर्भात नोटीस दिली आहे. अतिरिक्त शुल्क २१ जूनपर्यंत न भरल्यास २४ जूनपर्यंत पाल्याला शाळेतून काढून टाकले जाईल, अशा अर्थाची ही नोटीस होती. याच दरम्यान म्हणजे गुरुवारी (२०जून) हे प्रकरण आयोगाकडे सुनावणीकरिता आले.  ‘महिला आणि बालकल्याण विभागा’चे प्रधान सचिव उज्ज्वल उके यांच्या उपस्थितीत ही सुनावणी झाली. या सुनावणीला शाळेतर्फे बाजू मांडण्यास कोणीही हजर नव्हते. पालक वाढीव शुल्क भरत नाहीत म्हणून शाळेने या विद्यार्थ्यांचे निकाल थांबविले आहेत.
माध्यमातील याबाबतच्या बातम्यांनंतर आयोगाने या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेतली होती. या प्रकरणी जोपर्यंत अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारचा मानसिक त्रास देण्यात येऊ नये, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढण्याची नोटीस
२०११-१२ या शैक्षणिक वर्षांत भरमसाट शुल्कवाढ केल्याबद्दल व्हीपीएम्स शाळेचे सुमारे १०० पालक शाळा व्यवस्थापनाशी भांडत आहेत. या पालकांनी वाढीव शुल्क भरण्यास नकार दिल्याने शाळेने त्यांच्या पाल्यांना शाळेतून काढून टाकण्यासंदर्भात नोटीस दिली आहे. अतिरिक्त शुल्क २१ जूनपर्यंत न भरल्यास २४ जूनपर्यंत पाल्याला शाळेतून काढून टाकले जाईल, अशा अर्थाची ही नोटीस होती.