खुल्या प्रवर्गातील स्पर्धेत मागासवर्गीय उमेदवारांना अटकाव केल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत समांतर आरक्षणात अधिकचे गुण मिळवूनही महिला व खेळाडूंना फटका बसला आहे. त्यामुळे मागासवर्गीय परीक्षार्थीमध्ये असंतोष पसरला आहे. शासकीय सेवेतील विविध पदांसाठी राज्य लोकसेवा आयोगाच्या वतीने घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षेत कायदेशीर आरक्षण लागू आहे. सर्वच वर्गात महिला व खेळाडूंसाठी समांतर आरक्षण ठेवण्यात येते. त्याचबरोबर खुल्या प्रवर्गात मागासवर्गीयांनाही स्पर्धा करण्याची मुभा होती. आतापर्यंत खुल्या स्पर्धेत अधिकचे गुण मिळून अनेक मागासवर्गीय उमेदवारांच्या शासनातील महत्त्वाच्या पदांवर निवडी झाल्या आहेत. परंतु आयोगाने १९ सप्टेंबर व २५ सप्टेंबरला दोन स्वंतत्र परिपत्रके काढून मागासवर्गीय उमेदवारांनी वय, परीक्षा शुल्क व इतर अटी व निकषांबाबत सवलत घेतली असेल तर, त्यांना अमागास प्रवर्गातील पदावर शिफारस करण्यात येणार नाही, असा निर्णय घेतला. त्यानुसार खुल्या प्रवर्गात स्पर्धा करण्याची मागासवर्गीयांना दारे बंद करण्यात आली. आयोगाच्या या निर्णयाचा लगेच राज्यसेवा मुख्य परीक्षा आणि पोलीस उपनिरीक्षक पदांच्या परीक्षेतील निकालात परिणाम दिसून आला. राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१४चा निकाल लागला. त्यात खुल्या प्रवर्गातील समांतर आरक्षण असलेल्या महिला उमेदवारांचे किमान गुण २५८ आहे, तर, विमुक्त जाती समांतर आरक्षणातील महिला उमेदवारांचे किमान गुण २०७, विशेष मागास प्रवर्ग २५९, विमुक्त जाती (क)-२६०, विमुक्त जाती (ड) २९१ असे गुण आहेत. परंतु आयोगाच्या नव्या नियमानुळे खुल्या प्रवर्गातील समांतर आरक्षणातील महिला उमेदवारापेक्षा मागास वर्गातील महिलांना जास्त गुण असूनही त्यांना नोकरीपासून वंचित रहावे लागत आहे.
