पात्रता निकषांची पूर्तता न केल्यामुळे ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदे’ने (एआयसीटीई) मान्यता नाकारलेल्या राज्यातील २९ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना आता संलग्नता देण्यास मुंबई विद्यापीठानेही नकार दिला आहे. त्यामुळे आता या महाविद्यालयांची सर्व बाजूंनी कोंडी झाली असून त्यांना २०१५-१६च्या राज्याच्या ‘केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिये’तून (कॅप) बेदखल व्हावे लागणार आहे. अभियांत्रिकीसाठी येत्या २२ जूनपासून प्रवेश प्रक्रिया सुरु होत असल्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.या २९ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये अपुरे अध्यापक असणे, पुरेशी जागा नसणे, एकाच जागेत अनेक अभ्यासक्रम चालविणे, प्रयोगशाळेसह अनेक सुविधा नसल्याचे एआयसीटीईने केलेल्या पाहणीत आढळून आले होते. त्यानंतर एआयसीटीईने त्यांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. ही बहुतांश महाविद्यालये मुंबई, नवी मुंबई या भागातील आहेत. आता या महाविद्यालयांना विद्यापीठानेही झटका दिला आहे.त्यावर संबंधित महाविद्यालये उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती देताना त्यांना ‘कॅप’मध्ये समावेश करण्याचे आदेश दिले होते. याबाबतची पुढील सुनावणी येत्या दहा जूनपासून सुरु होणार आहे, असे तंत्रशिक्षण संचालक सु. का. महाजन यांनी सांगितले. मात्र, दरम्यानच्या काळात मुंबई विद्यापीठानेही शीव येथील ‘वसंतदादा पाटील अभियांत्रिकी महाविद्यालया’सह ज्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना मान्यता एआयसीटीईने मान्यता नाकारली होती त्यांना २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षांसाठी संलग्नता न देण्याचा निर्णय घेतला आहे.या पाश्र्वभूमीवर उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना कोणत्याही परिस्थितीत दर्जा व गुणवत्ता राखावीच लागेल अशी भूमिका मांडली. उच्च न्यायालयाने या महाविद्यालयांना कॅपमध्ये घेण्याचे आदेश दिल्यास त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात तात्काळ विशेष याचिका केली जाईल असे विनोद तावडे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी शिक्षण सम्राटांच्या महाविद्यालयांना यापुढे खेळू दिले जाणार नाही, असा इशाराही तावडे यांनी दिला.यापूर्वीही अनेकदा एआयसीटीईने कारवाई केल्यानंतर अभियांत्रिकी महाविद्यालये न्यायालयात जातात व तेथे त्यांना स्थगिती मिळते तसेच प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे आदेश मिळतात. ‘सिटिझन फोरम’ या सामाजिक संस्थेने सातत्याने अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधील भ्रष्टाचाराविरोधात सर्व स्तरावर आवाज उठवला होता. ‘सिटिझन फोरम’ चे प्रमुख भाजप आमदार संजय केळकर यांनी विद्यापीठाने या महाविद्यालयांवर कारवाई काय केली याची माहिती मागितली होती.एक रुपया दंडाने सावधसर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या एका निर्णयानुसार अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना एआयसीटीईची मान्यता व विद्यापीठाची संलग्नता दोन्ही असणे बंधनकारक आहे. यापूर्वी विद्यापीठाची संलग्नता नसतानाही अभियांत्रिकी माहाविद्यालयांना कॅपमध्ये सामावून घेतले गेले म्हणून उच्च न्यायालयाने तंत्रशिक्षण संचालकांना प्रत्येक कॉलेजमागे एक रुपया याप्रमाणे त्यांच्या वेतनातून सात रुपये कापून घेण्याचे आदेश दिले होते. म्हणून विद्यापीठाने संलग्नता नाकारल्याचे आम्ही तात्काळ न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून देऊ, असे डॉ. महाजन यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे उच्च न्यायालयात निकाल विरोधात गेल्यास सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका करण्यासाठी सर्व तयारी करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
