अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शाळांमधील शिक्षकांचा सुटकेचा निश्वास मराठीसह विविध माध्यमांच्या ‘त्या’ ४४ शाळांना तातडीने ५० टक्के अनुदान देण्याचे आदेश शिक्षण समिती अध्यक्षांनी मंगळवारी दिले. परिणामी सुमारे गेले वर्षभर अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या या शाळांमधील शिक्षकांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला आहे. ‘लोकसत्ता’च्या मंगळवारच्या अंकामध्ये ‘राजकीय छत्र लाभलेल्या शाळांना अनुदान देण्यासाठी प्रशासन उतावीळ’ या मथळ्याखाली प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताचे पडसाद शिक्षण समितीच्या बैठकीत उमटले. मराठीसह विविध माध्यमांच्या ४४ शाळांनी अनुदान मिळावे यासाठी पालिकेकडे प्रस्ताव पाठविले होते. मात्र हे प्रस्ताव दीर्घकाळ प्रशासनदरबारी धूळ खात पडले होत. हा प्रश्न सोडवत नाही, तोपर्यंत शिक्षण विभागाच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देणार नाही, अशी भूमिका तत्कालीन शिक्षण समिती अध्यक्षांनी घेतली होती. परिणामी अर्थसंकल्पीय बैठक रात्री १० वाजेपर्यंत सुरूच होती. अखेर प्रशासनाने नमते घेत आवश्यक ते कागदपत्र सादर करणाऱ्या शाळांना तात्काळ अनुदान दिले जाईल असे आश्वासन दिले आणि शिक्षण समितीच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. मात्र आजतागायत या शाळांना अनुदान मिळालेले नाही. मात्र सत्ताधारी पक्षाच्या छत्रछायामुळे प्रशासनाने तीन शाळांना अनुदान देण्याची तयारी दर्शविली आणि त्याचे प्रस्ताव शिक्षण समितीच्या मंगळवारच्या बैठकीत सादर केले होते. या बैठकीत भाजपचे नगरसेवक शिवानंद दराडे यांनी ४४ शाळांना अनुदान देण्याच्या प्रश्नाला वाचा फोडली. ५० टक्के अनुदान द्यायचे आणि विद्यार्थ्यांकडून शुल्कही घेण्यास सांगायचे, असे नवे धोरण पालिकेने अवलंबिले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची पिळवणूक होत आहे. त्यापेक्षा पालिकेने शाळांना १०० टक्के अनुदान द्यावे आणि राज्य सरकारने ५० टक्के अनुदान दिल्यानंतर ते वळते करून घ्यावे, अशी मागणी दराडे यांनी केली होती. शिक्षण समिती अध्यक्षांची मान्यता मराठी शाळा बंद पडत असताना पालिकेने त्यांना मदतीचा हात द्यायला हवा. ४४ पैकी २८ शाळा मराठी माध्यमाच्या आहेत. त्यामुळे पालिकेने तात्काळ अनुदान द्यावे, अशी मागणी शिवसेनेच्या शीतल म्हात्रे यांनी केली. अनुदान देण्यात येणाऱ्या शाळेला जोपर्यंत १०० टक्के अनुदान मिळत नाही, तोपर्यंत विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेण्यास परवानगी द्यावी, अशी उपसूचना त्यांनी मांडली. विविध पक्षांच्या नगरसेवकांनी या वेळी प्रशासनावर टीका केली. अखेर ‘त्या’ ४४ शाळांना ५० टक्के अनुदान देण्याचे आदेश शिक्षण समिती अध्यक्ष रितू तावडे यांनी दिले.
