दयानंद लिपारे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्रशासनाने ‘एक देश एक बाजार’ ही संकल्पना राबवण्यास सुरुवात केली आहे. आता राज्य शासनाने ही यामध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. निर्णयामुळे शेतकऱ्याला त्याचा शेतमाल देशभरात कोठेही विकता येणार आहे. बाजार समितीच्या मर्यादित क्षेत्रात माल विकण्याच्या निर्बंधातून त्याची मुक्तता होणार असे म्हणणाऱ्या वर्गाकडून, शेतकऱ्यांतून या निर्णयाचे स्वागत होत आहे. तर दुसरीकडे या निर्णयाच्या माध्यमातून बडे व्यापारी शेतकऱ्यांचा माल मनमानी पद्धतीने खरेदी करतील. शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊन भांडवलदारांचे फावणार आहे, अशी टीकाही होऊ लागली आहे. केंद्र शासनाने टाळेबंदीच्या काळामध्ये शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे काही निर्णय घेतले. ५ जून रोजी एका वटहुकूमाद्वारे तीन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यामध्ये केंद्र शासनाने जीवनावश्यक वस्तु कायदा सुधारणा, शेतकरी व्यापार व वाणिज्य पदोन्नती व सुविधा अध्यादेश आणि शेतकऱ्यांना किंमत हमीभाव असे तीन अध्यादेश लागू केले. केंद्र सरकारने ‘एक देश, एक बाजार‘ ही संकल्पना मांडून देशातील सर्वप्रकारचा शेतीमाल नियमनमुक्त करण्याची भूमिका घेतली असताना इकडे राज्य शासनाने अभ्यास करून याबाबत निर्णय घेण्याची भूमिका घेतली होती. मात्र नुकतेच पणन संचालक सतीश सोनी यांनी ‘शेतकऱ्यांचे उत्पादनाचे व्यापार आणि व्यवहार प्रचलन व सुविधा अध्यादेश’ याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्व जिल्ह्य़ांना लागू केले आहेत. ‘मक्तेदारीला धक्का’ विद्यमान परिस्थितीत शेतकरी उत्पादित माल हा बाजार समितीमध्ये विकत असताना तेथील मर्यादित व्यापारी कमी दराने तो विकत घेतात. बाजार समिती कायद्यानुसार २४ तासात पैसे मिळणे अपेक्षित असताना दोन-तीन महिने शेतकऱ्यांना हेलपाटे मारायला लावले जातात. आता देशभरचे बाजारपेठ उपलब्ध झाल्याने व्यापारी शेतकऱ्यांच्या शिवार, शेतमाल प्रक्रिया करीत असलेल्या कारखाना, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम येथे शेतमाल विकत घेण्यासाठी येतील. शेतकरी म्हणतील त्या दराने व्यापाऱ्यांना शेतमाल विकत घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय शेतकरी हिताचा असल्याने त्याचे स्वागत करीत आहोत. शेतकरी संघटनेचे दिवंगत नेते शरद जोशी यांच्या विचारांना अनुसरून हा निर्णय आहे, असे शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी सांगितले. केवळ ‘एक देश एक व्यापार’ इतक्या मर्यादित न राहता ‘एक देश आणि जगभरची बाजारपेठ’ इथपर्यंत शेतमाल विकायला परवानगी मिळाली पाहिजे. त्याला जगाच्या बाजारातून अधिक पैसे मिळत असतील तर त्यादृष्टीनेही प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले. यातून बाजार समितीची मक्तेदारीला धक्का बसेल. बाजार समित्यांना पूर्वापार कामकाजात आता बदल करून स्वत:ची कल्पकता राबवून समिती सक्षम करावे लागेल. विरोधाचाही सूर दुसरीकडे ‘एक देश एक बाजार’ ही संकल्पना शेतकरीविरोधी असल्याचा सूर डाव्या संघटनांनी लावलेला आहे. बडय़ा व्यापाऱ्यांच्या कंपन्या कार्यरत होऊन त्या शेतकऱ्यांकडून कमी दराने शेतमाल खरेदी करतील आणि ज्यादा दर मिळणाऱ्या ठिकाणी तो विकून स्वत:चे खिसे भरतील. ‘प्रचारकी थाटाची आणि शेतकरी हित विरोधी ही संकल्पना आहे. यापेक्षा केंद्र शासनाला खरेच शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी काही करायचे असेल तर त्यांचा शेतमाल हमी भावाने खरेदी करणारी केंद्रे सुरू करावीत. आणि ते ग्राहकांना रास्त भावात धान्य उपलब्ध करावे. या संकल्पनेतून शेतकऱ्यांचे हित होण्या ऐवजी आर्थिक दृष्टय़ा नाडला जाईल’, अशी टीका किसान सभेचे राज्य उपाध्यक्ष प्रा. उदय नारकर यांनी व्यक्त केली.
