आपत्कालीन व्यवस्थापनाचे नियोजन, घरकुलांचे अर्धवट काम, रस्त्यांची झालेली दुरवस्था आदी प्रश्नांवरून सर्वच सदस्यांनी गुरुवारी नगरपालिकेच्या विशेष सभेत नगराध्यक्षा शुभांगी बिरंजे आणि मुख्याधिकारी डॉ. प्रशांत रसाळ यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. मात्र काही प्रश्नांची सारवासारव करीत बहुतांशी वेळ प्रशासनाने चुप्पी साधणे पसंत केले. वार्षकि अर्थसंकल्पात दुरुस्ती करण्याच्या विषयाला फारशी चर्चा न होत मंजुरी देण्यात आली. मात्र वरील विषयांमुळे ही सभा दोन तास चालली. चच्रेवेळी गटनेते बाळासाहेब कलागते यांनी पूर परस्थितीत खासदार आणि आमदार कोठे आहात, असा सवाल करताच मदन झोरे यांनी हे काम प्रशासनाचे असल्याचे सांगत आमदारांवर आरोप करू नका असे सांगितले. त्यावरून दोन्ही बाजूकडील सदस्य उठून बोलू लागल्याने काही काळ गोंधळ उडाला. काम करण्याचे सूचनापत्र - वर्कऑर्डर देऊनही कामाची पूर्तता न केल्याने मक्तेदार गडगे इलेक्ट्रिकल्स यांना काळ्यात यादीत घालण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. तसेच नगरसेवकांसह अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना धमकी देत असल्याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार करण्याचा निर्णय या वेळी घेण्यात आला. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार नगरपालिकेकडील वार्षकि अर्थसंकल्पात दुरुस्ती करण्यासाठी नगराध्यक्षा बिरंजे यांनी गुरुवारी नगरपालिकेची विशेष सभा आयोजित केली होती. पण सभा अन्य विषयावरच गाजली. तानाजी पोवार यांनी आपत्कालीन व्यवस्थापन हे केवळ नदी परिसरासाठीच आहे का, असा सवाल करीत पावसाळ्यापूर्वी आणि सद्य:स्थितीला प्रशासनाने काय नियोजन केले आहे याची माहिती देण्याची मागणी केली. त्याचबरोबर काँग्रेसचे पक्षप्रतोद सुनील पाटील, गटनेते बाळासाहेब कलागते, रवि रजपुते, अब्राहम आवळे, राष्ट्रवादीचे भाऊसाहेब आवळे आदींनीही या संदर्भात मुख्याधिकारी रसाळ यांच्यावर प्रश्नांचा भडिमार केला. शहरातील रस्त्यांची झालेली दुर्दशा याबाबत शशांक बावचकर यांनी प्रशासनाच्या कारभाराचे वाभाडे काढत रस्त्यांच्या मलमपट्टीबाबत प्रशासन काय निर्णय करणार आहे असा प्रश्न विचारला. तर आपत्कालीन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामात पाठविले असल्याचे रजपुते यांनी रसाळ यांनी थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन नंतरच मक्तेदारांची बिले अदा केली जातील. गौड यांनी प्रशासन मक्तेदारांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप करीत कारवाईचा केवळ फार्स केला जात असल्याचे सांगितले. नगरसेविका सुनीता मोरबाळे यांनी चतुर्थ वार्षकि कर आकारणीसाठी जाणाऱ्या मोजणी कर्मचाऱ्यांकडून पशाची मागणी केली जात असून त्यास नकार देणाऱ्यांना धमकावले जात असल्याचा सणसणीत आरोप करत संबंधित कर्मचाऱ्यांवर प्रशासन काय कारवाई करणार असा प्रश्न केला. त्यावर अशा कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करून त्यांच्यावर फौजदारी दाखल करण्यात येईल असे मुख्याधिकाऱ्यांनी सांगितले.
