साडेतीन शक्तिपीठांपकी एक असलेल्या येथील श्री महालक्ष्मी देवस्थानसह ३ हजार ६७ मंदिरांचे व्यवस्थापन पहाणाऱ्या देवस्थान समितीने कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केला आहे. सुमारे ७०० कोटी रुपयांची जमीन गायब होण्यासह देवस्थान समितीच्या कारभारात प्रचंड अनियमितता असल्याने पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सनी, निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा सचिव विजय पोवार, सदस्य संगीता उदय खाडय़े, सदस्य बी.एन.पाटील-मुगळीकर, सदस्य प्रमोद पाटील यांना देवस्थान समितीवरून काढून टाकण्यात यावे, या मागणीसाठी दाखल केलेली याचिका शनिवारी सादर करण्यात येऊन त्यावर युक्त्तिवाद करण्यात आला . युक्तिवाद ऐकून सहधर्मादाय आयुक्तांनी यावर पुढील आठवड्यात निर्णय देऊ असे सांगितले. देवस्थान समिती बाबतची येथील सहधर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे सादर झालेली ही पहिलीच याचिका असल्याने तिला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. शिवानंद स्वामी, मधुकर नाझरे, बाबासाहेब भोपळे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे . धर्मादाय आयुक्तांच्या कार्यक्षेत्रात ही याचिका चालवता येते का, यावर शनिवारी अधिवक्ता समीर पटवर्धन व अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी युक्तिवाद केला. या याचिकेतील प्रमुख आक्षेप याप्रमाणे - देवस्थानच्या २५ सहस्र एकर जमिनीपकी ८ सहस्र एकर जमीन गायब आहे. सन १९६९ पासून सन २००४ या सालापर्यंतचे ३५ वर्षांपर्यंतचे लेखापरीक्षण झालेले नाही. श्री महालक्ष्मी देवस्थान आणि केदारिलग देवस्थान सोडून प्रत्येक देवस्थानचे दागदागिने किती आहेत, त्यांचे मूल्य किती आहे, याविषयी समितीकडे कोणतीही नोंदणीवहीच (रजिस्टर) नाही. सुमारे ७०० कोटी रुपयांची जमीन गायब आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या खाणकामाची रॉयल्टी नसणे, खाणकामाची अनुमती कोणी दिली हे शासनाला माहिती नाही. यातील अनेक बाबी लेखापरीक्षकांनी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या तपासणीत निदर्शनास आणून देऊनही त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. श्रीमहालक्ष्मी देवीच्या रथाच्या कंत्राटात मोठ्या प्रमाणात चांदीचा घोटाळा केल्याचा गंभीर आरोप संजय साडविलकर यांच्यावर आहे, तसेच अन्य बाबींचा समावेश आहे.
