|| दयानंद लिपारे कोल्हापूर : मराठी भाषा धोरण निश्चितीबाबत अहवालामागून अहवाल सादर झाले, तरी शासनाने याबाबतचे धोरण अद्याप जाहीर केलेले नाही. इंग्रजी शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा करण्यासारखे काही निवडक निर्णय घेतले असले तरी पूर्वीचे दोन्ही अहवाल अजूनही बासनात गुंडाळलेले आहेत. मराठीच्या प्रेमाचा उमाळा अधूनमधून दाखवणारे शासन भाषा धोरणावर शिक्कामोर्तब कधी करणार, असा प्रश्न मराठी भाषा प्रेमिकांना पडला आहे. कुसुमाग्रजांनी १९८९ साली शरद पवार, मनोहर जोशी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या पहिल्या जागतिक मराठी परिषदेत मराठी भाषेची शासन दरबारी उपेक्षा होत असल्याबद्दल टीकात्मक भाष्य केले होते. अहवाल लटकलेले त्यानंतर राज्य शासनाने मराठी भाषेचे धोरण निश्चित करण्यासाठी सुरुवातीला डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य भाषा सल्लागार समिती नियुक्त केली होती. ‘आमच्या समितीने शासनाला २०१४ मध्ये अहवाल सादर केला. पण पुढे काही घडले नाही. त्यानंतर आमची समिती बरखास्त करण्यात आली. नवे सरकार आल्यानंतर याबाबत काहीतरी निर्णय घेतला जाईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही,’ असे डॉ. कोत्तापल्ले यांनी सांगितले. राज्य शासनाने यानंतर डॉ. सदानंद मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठी भाषा धोरणाचा सुधारित मसुदा समिती नियुक्त केली. यानुसार डॉ. मोरे यांनी जुलै २०१७ मध्ये शासनाकडे सादर केला होता. त्यालाही अद्याप मंजुरी मिळाली नाही. याविषयी डॉ. मोरे म्हणाले, आमच्या समितीने बनवलेला अहवाल मागील शासनाला सादर केला. त्यावर निर्णय घेतला गेला नाही. आताचे सरकार यावर काय निर्णय घेते ते पाहू. आताच्या शासनाने इंग्रजी शाळेत मराठी विषय सक्तीचा करणारा निर्णय घेतला आहे. तो आमच्या अहवालातील एक भाग आहे. मात्र संपूर्ण अहवाल मागील सरकारनेही स्वीकारला नाही. नव्या सरकारची भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नाही.’ तावडेंचे मौन मागील शासनातील सांस्कृतिकमंत्री विनोद तावडे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी बोलण्याचे टाळले. तर, विद्यमान सांस्कृतिक राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी ‘याबाबत मंत्रिमंडळात चर्चा करून लवकरच निर्णय घेतला जाईल’ असे सांगितले.
