वीजचोरी व मीटर मध्ये छेडछाड केल्याच्या आरोपातून सर्वोच्च न्यायालयाने इचलकरंजीचे भाजप आमदार सुरेश हाळवणकर यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. एखाद्या आमदारावर वीजचोरी केल्याच्या हा देशातील पहिला खटला होता. वीजचोरी प्रकरणी इचलकरंजी येथील न्यायलयाने दिनांक 3 मे 2014 रोजी आमदार हाळवणकर व त्यांचे बंधु महादेव यांना 3 वर्षे शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयामुळे त्यांची आमदारकीही धोक्यात आली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या आदेशानुसार मुंबई उच्च न्यायालयात आमदार हाळवणकर यांच्या विरोधात सुरू असलेले सर्व खटले निकाली निघाले आहेत. गेली १० वर्ष आपल्याविरोधात सुडाच्या भावनेतून राजकारण सुरु होतं. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे सत्याच्या बाजूचा विजय झाल्याचं प्रतिपादन सुरेश हाळवणकर यांनी पत्रकार परिषदेत केलं आहे. काय आहे इचलकरंजीतलं वीजचोरी प्रकरण? कोरोची (ता. हातकणंगले ) येथील हाळवणकर यांच्या यंत्रमाग कारखान्यावर महावितरणच्या दक्षता पथकाने दिनांक ६ सप्टेंबर २००८ रोजी धडक देत मीटरची तपासणी केली. यावेळी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना मीटर उघडून आत फेरफार केल्याचं व मीटर ४५ टक्के संथ गतीने फिरत असल्याची शंका आली. यानंतर कारखान्याचं व्यवस्थापन पाहणारे महादेव हाळवणकर यांच्यावर वीज चोरी व मीटर फेरफार प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. वीजचोरी प्रकरणात आपल्याला राजकीय आकसातून गोवण्यात आल्याचा आरोप करत आमदार हाळवणकर म्हणाले, "तत्कालीन काँग्रेसचे आमदार प्रकाश आवाडे यांनी राजकीय आकसातून विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करून मीटर माझ्या नावांवर असल्याने माझ्यावर का गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही, याबाबत चर्चा घडवून आणली. तत्कालीन ऊर्जामंत्री सुनिल तटकरे यांनी मला सहआरोपी करण्याची घोषणा सभागृहात केली. तसे लेखी आदेश महावितरणला दिले. त्यामुळे ६ महिन्यानंतर इचलकरंजी येथील न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यात पुरवणी दोषारोपपत्र दाखल करून मला सहआरोपी करण्यात आले. या प्रकरणी इचलकरंजी येथील न्यायलयाने दिनांक ३ मे २०१४ रोजी मला व माझे बंधु यांना ३ वर्षे शिक्षा सुनावली." दरम्यानच्या काळात सन २००९ साली सुरेश हाळवणकर इचलकरंजी विधानसभा मतदार संघातून विजयी झाले होते. मात्र न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेमुळे पुढील निवडणुक लढविण्यास अपात्र ठरण्याची शक्यता असल्यामुळे हाळवणकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली. मुंबई उच्च न्यायालयाने ११ जून २०१४ रोजी इचलकरंजी न्यायालयाच्या शिक्षेच्या आदेशाला तात्काळ स्थगीती दिली. मात्र वीजचोरीच्या आरोपांमधून आपली मुक्तता व्हावी यासाठी हाळवणकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं. हाळवणकरांच्या अर्जावर आज सुनावणी होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने वीजचोरीच्या गुन्ह्यात, वीज कायदा कलम 152 चा संकुचित अर्थ न घेता सर्व कलमांसाठी कंपाउंड करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे सर्व खटले, अर्ज निकाली काढले असल्याचे आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं.
