देवस्थान समितीच्या अखत्यारित असणाऱ्या भूमी सुरक्षित ठेवण्याच्या दृष्टीने आणि भविष्यामध्ये भूमीचे योग्य नियोजन करण्यासाठी शिर्डी संस्थान, सिद्धीविनायक मंदिर आणि पंढरपूर देवस्थानच्या धर्तीवर कोल्हापुरातील पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीसाठी स्वतंत्र कायदा सिद्ध करण्यासाठी येत्या १५ दिवसांच्या आत त्याचा मसुदा बनवला जाईल. तो सदस्यांना पाठवण्यात येईल. तसेच पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या घोटाळ्याची राज्य गुन्हे अन्वेषणच्या (सीआयडी) वतीने २ महिन्यांत चौकशी पूर्ण करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी गुरुवारी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देतांना दिली. विधानसभेत शिवसेनेचे राधानगरीचे आमदार प्रकाश अबिटकर यांनी विधानसभा नियम १०५ अन्वये पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती घोटाळ्याची लक्षवेधी मांडली होती. या लक्षवेधी चच्रेच्या वेळी शिवसेनेच्या आमदारांसह इतर आमदारांनी चच्रेत लक्षणीय सहभाग घेऊन विविध देवस्थान समितीचे प्रश्न उपस्थित केले. अबिटकर यांनी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान घोटाळा प्रकरणाची कालबद्धता ठरवून चौकशी पूर्ण करावी, अशी मागणी केली. ते म्हणाले, की मार्च २०१५ मध्ये मुख्यमंत्र्यांनी या देवस्थान व्यवस्थापन समितीची राज्य गुन्हे अन्वेषणद्वारे चौकशी पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते; मात्र मार्च २०१७ असा २ वर्षांचा कालावधी उलटून गेला तरी अद्यापही ही चौकशी पूर्ण केलेली नाही. त्यामुळे या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी शासनाने कालबद्धता ठरवली पाहिजे. राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या चौकशी अहवालात दोषी असणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. शिवसेनेचे करवीरचे आमदार चंद्रदीप नरके म्हणाले की,या देवस्थान समितीच्या २००७ अखेर लेखापरीक्षणातील अपव्यवहाराची व्याप्ती मोठी असली, तरी २ महिन्यातच त्याची चौकशी पूर्ण केली पाहिजे.२००७ ते २०१७ या कालावधीत काही शक्तीपीठांद्वारे समितीच्या भूमींची विक्री करण्यात आली आहे. त्याचीही चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. भाजपचे आमदार बाबुराव पाचर्णे, राज पुरोहित,आशिष शेलार, मंगलकुमार लोढा यांनीही टीकेची झोड उठवली. लोकप्रतिनिधींची बैठक होणार पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीची २ महिन्यांत चौकशी पूर्ण करण्याविषयी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली आहे. विधानसभेत वरील आमदारांनी केलेल्या मागणीनुसार विविध ठिकाणी असलेल्या देवस्थान व्यवस्थापन समितीमधील प्रश्नांची सोडवणूक होण्यासाठी संबंधित आमदारांची बठक घेऊन मार्ग काढण्यात येईल, असे आश्वासन गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी विधानसभेत चच्रेवेळी दिले.
