वस्त्रोद्योगातील सवलतीचा फायदा ठरावीक सूतगिरण्यांनाच

कर्जावरील व्याजाची शासनाकडून भरपाई

कर्जावरील व्याजाची शासनाकडून भरपाई

राज्यातील सहकारी सूतगिरण्यांसमोर समस्यांची मालिका उभी राहिल्याने त्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने घेतलेला निर्णय प्रत्यक्षात उतरणे कठीण असल्याचा नाराजीचा सूर या क्षेत्रातून उमटत आहे. प्रतिचाती ३ हजार रुपये वित्तीय संस्थांकडून कर्ज स्वरूपात घेतल्यास शासन त्याचे १२ टक्के व्याज भरणार आहे, पण ज्या सूतगिरण्यांनी डिसेंबर २०११ मध्ये घेतलेल्या बिनव्याजी कर्जाची परतफेड केली आहे अशा सूतगिरण्यांनाच याच लाभ मिळेल, अशी मेख मारल्याने राज्यातील बहुतांशी गिरण्या या निर्णयापासून वंचित राहणार आहेत. उलट, या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर पूर्वीचे देणे भागवावे लागणार असून, या व्यवहाराची गोळाबेरीज केल्यास शासनाला सूतगिरण्यांना जितकी रक्कम द्यावी लागणार आहे, त्याहून अधिक रक्कम शासनाच्या तिजोरीत जमा होणार आहे.

कापसाचे वाढलेले दर, सुताची खालावलेली किंमत यामुळे वस्त्रोद्योग व्यवसाय, विशेषत: सूतगिरण्या आíथक अडचणीत आल्या. या अनुषंगाने सूतगिरण्यांच्या समस्या सोडवण्याचा विचार शासन दरबारी सुरू झाला. १ सप्टेंबर २०१५ रोजी सहकारी सूतगिरण्यांबाबत धोरण ठरवावे, असा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. त्यास अनुसरून अलीकडेच राज्य शासनाने सूतगिरण्यांसाठी दोन निर्णय घेतले. त्यातील पहिला व महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे सूतगिरण्यांना प्रतिचाती ३ हजार रुपये अर्थसाहाय्य करणे. यामुळे राज्यातील गिरण्यांना चात्याच्या संख्येच्या प्रमाणात सुमारे ५६ कोटी रुपये लाभ होऊ शकतो. सूतगिरण्या तोटय़ात गेल्याने त्यांच्यासाठी हा निर्णय वरकरणी हितावह आहे. या निर्णयाचा लाभ घेण्यासाठी सूतगिरण्यांना वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घ्यावे लागेल. या कर्जाचे १२ टक्के व्याज शासन भरणार आहे, पण ज्या सूतगिरण्यांनी डिसेंबर २०११मध्ये घेतलेल्या बिनव्याजी कर्जाची परतफेड केली आहे, अशा सूतगिरण्यांनाच याचा लाभ मिळणार आहे.

तोटय़ातील गिरण्या लाभापासून वंचित

राज्यात १६७ सूतगिरण्या आहेत . त्यातील सुरू असलेल्या गिरण्या १३० आहेत. त्यापकी सध्या तर  हाताच्या बोटांवर मोजण्या इतक्याच सूत उत्पादित करतात. शासनाच्या सदर निर्णयाचा लाभ घेऊ शकतील अशा गिरण्यांची संख्या दुहेरी आकडाही गाठणार नाहीत, त्यामुळे या धोरणात बदल करावा, अशी मागणी शासनाकडे करत असल्याची माहिती राज्य वस्त्रोद्योग महासंघाचे माजी अध्यक्ष, विद्यमान संचालक दिलीपतात्या पाटील यांनी येथे शुक्रवारी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली.

शासनाचाच लाभ 

डिसेंबर २०११ मध्ये शासनाने गिरण्यांना सुमारे ११० कोटीचे अर्थसाहाय्य केले होते. त्यातील अद्याप सुमारे ८० कोटी रुपये वसूल व्हायचे आहेत, त्यामुळे लाभ मिळणाऱ्या गिरण्या खूपच कमी आहेत. उलट, शासन ८० कोटी वसूल करून गिरण्यांना ५६ कोटी मदत करणार आहे, त्यामुळे एका हाताने दिले असाल तरी दुसऱ्या हाताने काढून घेण्याचा धोरणीपणा शासनाने केल्याने त्याविषयी सूतगिरणी संचालकांतून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व कोल्हापूर बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Article on textile industry

ताज्या बातम्या