कोल्हापूर : देशातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या प्राप्तिकर विभागाच्या नोटीसबाबत केंद्र शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याने तूर्तास किमान दिलासा मिळाला आहे. २०१६ नंतर साखर कारखान्यांना प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही. त्याआधीच प्रश्नाचा गुंता मात्र कायम आहे. त्याबाबत ठोस निर्णय होत नाही, तोपर्यंत साखर कारखानदारीवरील कोटय़वधी रुपयांच्या प्राप्तिकर आकारणीची टांगती तलवार कायम राहणार आहे. दयानंद लिपारे, लोकसत्ता देशातील सहकारी साखर कारखान्यांना गेल्या तीन दशकांपासून प्राप्तिकर विभागाच्या आकारणीचा ससेमिरा मागे लागला लागला आहे. पूर्वीची किमान वैधानिक किंमत (एसएमपी) आणि अलीकडील एफआरपी (उचित व लाभकारी मूल्य) यापेक्षा उसाला अधिक दर देणाऱ्या रकमेवर प्राप्तिकर आकारला जात होता. ही रक्कम सुमारे ८५०० कोटी रुपये इतकी आहे. साखर कारखान्यांचा रक्कम भरण्यास विरोध होता. शेतकऱ्यांना अधिक चार पैसे दिले म्हणून काय बिघडले, यात चुकीचे काय केले असे स्पष्टीकरण साखर उद्योगातून केले जात होते. ही आकारणी रद्द होण्यासाठी प्रयत्न केले जात होते. केंद्र शासनाकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नव्हता. साखर कारखानदारांनी न्यायालयात धाव घेतली. तेथेही प्राप्तिकर विभागाच्या बाजूने निकाल दिल्याने कारखानदारांची कोंडी झाली. किंचित दिलासा प्राप्तिकर आकारणीच्या नोटीस रद्द करण्याला अलीकडे राजकीय स्पर्धेचे स्वरूप प्राप्त झाले. अलीकडे जुलै महिन्यात शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली प्राप्तिकर रद्द करण्याच्याबाबत राज्य शासनाची बैठक झाली. तर दुसरीकडे माजी उपमुख्यमंत्री विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्राप्तिकर रद्द होण्यासाठी नवी दिल्लीत किल्ला लढवला. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्याकडे गेल्या आठवडय़ात घेतलेल्या बैठकीतील प्रयत्नांना यश आल्याचा दावा भाजपाकडून केला जात आहे. ‘साखर कारखान्यांना प्राप्तिकर नोटीसवरून त्रास दिला नाही असे आश्वासन केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी दिले आहे. २०१६ पूर्वीच्या याबाबतच्या नोटीस रद्द करण्यासंदर्भात केंद्र सरकार गंभीर आहे. याकरिता विधेयक मांडून ते संसदेत मंजूर करावे लागणार आहे. अर्थसंकल्पी अधिवेशनात वित्त विधेयक मांडून त्यामध्ये या मुद्याचा समावेश केला जाणार आहे. मोदी सरकारने साखर कारखान्यांना दिलासा दिला आहे,’ असे देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र शासनाच्या निर्णयानंतर गुरुवारी स्पष्ट केले आहे. हा निर्णय पाहता साखर कारखान्याची प्राप्तिकर आकारणीतून सुटका झाल्याचे भाजपच्या वर्तुळातून सांगितले जात आहे. तथापि २०१६ नंतर सहकारी साखर कारखान्यांनी केवळ दोन वेळच एफआरपीपेक्षा अधिक रक्कम उस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिली आहे. त्याची तीव्रता जाणवण्या इतपत गंभीर नाही. प्रश्न आहे तो त्याधीच्या नोटीसबाबत काय होणार याची चिंता साखर उद्योगाला भेडसावत आहे. मूळ मुद्दा काय?खरे तर सन २०१६ नंतरच्या प्राप्तिकर नोटीसबाबत यापूर्वीच संसदेत वित्त विधेयक मंजूर झाले होते. याबाबतचा अधिकार कोणाला देण्यात आले याची व्याख्या स्पष्ट करणारा अध्यादेश नुकताच जारी केला आहे, असे साखर उद्योगातून सांगितले जात आहे. केंद्र शासनाने मूळ प्रश्नाचे निराकरण करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. सन १९९२ पासून देशातील सहकारी साखर कारखानदारीत विशेषत: महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आदी राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यावरील प्राप्तिकर आकारणीच्या नोटीस बाबत निर्णय अद्याप झालेला नाही. त्यासाठी केंद्रीय कायद्यामध्ये दुरुस्ती करावी लागणार आहे. संसदेत विधेयक मांडून दुरुस्ती करावी लागणार आहे. केंद्र शासनाचा तसा विचार सुरू असून याकरिता वेगवेगळ्या विभागाकडून मते मागवली जातील,’ असे राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे कार्यकारी संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. अभ्यासकांचे मत पाहताना प्राप्तिकर आकारणीचे जुने दुखणे अजूनही कायम आहे. त्यावर शिक्कामोर्तब होण्याची प्रतीक्षा देशातील सहकारी साखर उद्योगाला लागली आहे.
