सर्वोच्च न्यायालयाचे संलग्न राज्य क्रिकेट संघटना आणि पदाधिकाऱ्यांना आवाहन भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) घटनेचा मसुदा तयार करण्यात येत असून, संलग्न राज्य क्रिकेट संघटना आणि पदाधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात सूचना द्याव्यात, असे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे. बिहारला रणजी क्रिकेट स्पध्रेसहित राष्ट्रीय दर्जाच्या स्पर्धामध्ये सहभागासाठी दिलेल्या परवानगीची अंमलबजावणी होत नव्हती. यासंदर्भात बिहार क्रिकेट असोसिएशनने बीसीसीआयविरोधात अवमान याचिका दाखल केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने याविषयी कार्यवाहीचे निर्देश दिले. या खंडपीठात न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि डी. वाय. चंद्रचूड यांचा समावेश आहे. येत्या सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या नव्या हंगामात बिहार राष्ट्रीय दर्जाच्या स्पर्धामध्ये सहभागी होऊ शकेल, असा दावा बीसीसीआयच्या प्रशासकीय समितीकडून करण्यात आला. संमत झालेला घटनेचा मसुदा हा बीसीसीआय आणि संलग्न संघटनांसाठी बंधनकारक असेल. ११ मे रोजी यासंदर्भात पुढील सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत राज्य संघटनांनी आपल्या सूचना द्याव्यात असे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. माजी न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा समितीच्या सुधारणा शिफारशींवर आधारित प्रशासकीय समितीने गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात घटनेचा मसुदा सादर केला होता. त्यानुसार ‘एक राज्य, एक मत’ आणि ‘एक सदस्य, एक पद’ यांच्यासह पदाधिकाऱ्याला ७० वर्षांची मर्यादा हे नियम लागू करण्यात आले. बिहार क्रिकेट असोसिएशनने २० एप्रिलला सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत अवमान याचिका दाखल केली होती. बीसीसीआयचे काही पदाधिकारी बिहारला राष्ट्रीय स्पध्रेत सहभागी करून घेत नसल्याची तक्रार त्यांनी केली होती. एमसीएची निवडणूक पुढे ढकलली महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनची (एमसीए) बुधवारी होणारी निवडणूक पुढील तारीख निश्चित होईपर्यंत पुढे ढकलण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले आहेत. त्यामुळे ही निवडणूक पुढे ढकलली गेली आहे.
