माजी कर्णधार सौरव गांगुलीच्या अध्यक्षतेखाली भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) रविवारी होणाऱ्या पहिल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत लोढा समितीच्या शिफारशींमध्ये बदल, क्रिकेट सुधारणा समितीसारख्या काही समित्यांची नियुक्ती आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या (आयसीसी) बैठकांसाठी संघटनेचा प्रतिनिधी निश्चित करणे, हे विषय ऐरणीवर असतील. गेल्या महिन्यात गांगुलीच्या नेतृत्वाखाली ‘बीसीसीआय’ची कार्यकारिणी समिती अस्तित्वात आली. त्याआधी ३३ महिने सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेली प्रशासकीय समिती भारतीय क्रिकेटचा कारभार पाहात होती. लोढा समितीच्या शिफारशींनुसार झालेल्या घटनेमधील कार्यकाळासंदर्भातील नियमात सुधारणा झाल्यास गांगुलीच्या नऊ महिन्यांच्या अध्यक्षीय कारकीर्दीत वाढ होऊ शकेल. वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या विषयपत्रिकेनुसार, ‘बीसीसीआय’च्या सध्याच्या घटनेमधील अनेक बदल प्रस्तावित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलेल्या सध्या घटनेनुसार कोणत्याही पदाधिकाऱ्याला ‘बीसीसीआय’ किंवा राज्य संघटनेत तीन वर्षांचे दोन कार्यकाळ भूषवल्यानंतर तीन वर्षांच्या अनिवार्य विराम काळाला सामोरे जावे लागते. यात सुधारणा झाल्यास कोणताही पदाधिकारी ‘बीसीसीआय’ आणि राज्य संघटनांमध्ये दोन कार्यकाळ (सहा वष्रे) स्वतंत्रपणे कार्यरत राहू शकेल. सभेच्या तीन-चतुर्थाश मताधिक्याने हा ठराव संमत झाल्यास गांगुली आणि सचिव जय शाह यांना संजीवनी मिळेल. या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत गेल्या तीन वर्षांचा ताळेबंदही संमत करण्यात येईल. सध्या हितसंबंधांच्या समस्या अनेक क्रिकेटपटूंना भेडसावत आहे. यासंदर्भात अनेक माजी क्रिकेटपटूंनीही नाराजी प्रकट केली आहे. यासंदर्भातही सभेत चर्चा होईल. क्रिकेट सल्लागार समितीची फेररचना सचिन तेंडुलकर, व्हीव्हीएस लक्ष्मण आणि गांगुली यांनी क्रिकेट सल्लागार समिती सोडल्यानंतर कपिल देव, शांता रंगास्वामी आणि अंशुमन गायकवाड यांना समितीवर स्थान देण्यात आले. या समितीने पुरुष संघाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदी रवी शास्त्री यांची नियुक्ती केली. आता रंगास्वामी आणि गायकवाड हे भारतीय क्रिकेटपटूंच्या संघटनेचे प्रतिनिधी म्हणून कार्यकारिणी समितीचे सदस्य आहेत. त्यामुळे या समितीत आता कुणाला स्थान दिले जाईल, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. क्रिकेट सल्लागार समितीकडूनच राष्ट्रीय निवड समिती नेमली जाणार आहे.
