मिलिंद गांगल प्रत्येक आई आपल्या लहानग्यांचे हट्ट यथाशक्ती पुरे करीत असते. अशीच एक सर्वशक्तिशाली आई भारतात होऊन गेली, पण तिचे दुर्दैव हे की तिला तिच्या मुलाचा हट्ट (स्वप्न) त्याच्या अकाली निधनानंतर पूर्ण करता आला. पण त्या मुलाच्या हट्टाने आणि तो पूर्ण करण्याच्या ‘त्या आईच्या’ निग्रहाने भारतीय वाहन उद्योगात आमूलाग्र बदलांसहित क्रांती घडवली. अर्थातच ती आई होती माजी पंतप्रधान स्वर्गीय इंदिरा गांधी आणि तो मुलगा होता कै. संजय गांधी. अन् त्यांचा हट्ट होता, सर्वसामान्यांसाठी गाडी बनवण्याचा. निमित्त आहे मारुतीने नुकताच दोन कोटी कार विक्रीचा टप्पा ओलांडल्याचा. समाजवादी विचारसरणीचा पगडा असणाऱ्या तत्कालीन सरकारला खासगी गाडी चैनीचा विषय वाटत होती. वाहन उद्योगात काही विशिष्ट घराण्यांची मक्तेदारी निर्माण झाली होती. कोणत्याही प्रकारची स्पर्धा नसल्याने सुमार दर्जाची आणि नावीन्यशून्य अशी वाहने निर्माण केली जात होती. खरं तर १९६८ सालच्या उद्योगविकास खात्याने केलेल्या एका सरकारी सर्वेक्षणानुसार प्रवासी गाडय़ांची प्रतीक्षा यादी ८२ हजार ग्राहकांची होती, त्यामुळे ग्राहकांना गाडी मिळायला दोन वर्षांहून अधिक काळ वाट पाहावी लागत असे. मोटार उद्योगाची दयनीय स्थिती पाहता सरकारला मोठे धोरणात्मक बदल करणे आवश्यक होते. १९६४-१९६७ रोल्स रॉयस मोटर्स या ब्रिटिश कंपनीत प्रशिक्षण पूर्ण करून येताना सर्वसामान्यांसाठी गाडी बनवण्याचा हट्ट (स्वप्न) संजय गांधी उराशी बाळगून परतले होते. छोटी कार बनवण्याच्या दृष्टीने संजय गांधी यांनी दिल्लीच्या उत्तर भागात गुलाबी बाग नावाच्या दाट वस्तीत एक लहानसे वर्कशॉप उभे केले. तेथे गाडी बनवण्याच्या दृष्टीने धडपड चालू केली. दोन माणसे नोकरीला ठेवली, स्वत:ही दिवस दिवस ते तेथे राबत होते. लवकरच त्यांना मोठय़ा जागेची गरज भासू लागली. मग हे वर्कशॉप दिल्लीच्या पश्चिम भागात असलेल्या मोतीनगर औद्योगिक वसाहतीमध्ये हलवण्यात आले. संजय गांधी छोटय़ा गाडीची जोडणी, विकास या कामात मग्न असताना तिकडे सरकार वाहननिर्मितीच्या परवानगीसाठी लागणारी ‘सव्य-अपसव्य’ उरकीत होते. परवाना मिळू शकेल, असे संकेत संजय गांधी यांना मिळताच त्यांनी मारुती मोटर्स लिमिटेड या नावाची कंपनी स्थापन केली. काही निष्ठावंत आणि नामांकित उद्योगपती कंपनीचे संचालक अथवा भागधारक म्हणून दाखवण्यात आले, तसेच दिल्लीजवळील हरयाणा येथे गाडीच्या कारखान्यासाठी २९७ एकर जागा मिळवली, याकामी त्यांना इंदिरानिष्ठ आणि हरयाणाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बन्सीलाल यांनी मोलाची मदत केली, अन् ५० हजार गाडय़ा वर्षांकाठी बनवण्याचा परवानाही मिळवला. तत्कालीन राजकारणात याचे खूप मोठे पडसाद उमटले स्वत: इंदिराजी व काँग्रेस पक्ष मोठय़ा टीकेचे धनी झाले. संजय गांधी देशी गाडीसाठी धडपड करीत असतानाच १९७५ साली इंदिरा सरकारने आणीबाणी जाहीर केली त्यानंतरचा इतिहास सर्वश्रुत आहे. त्यानंतर १९७७ साली आलेले जनता पार्टीचे सरकार, मग त्यांनी मारुती मोटर्सविषयी लावलेली चौकशी, त्या विषयी नेमलेला आयोग अशी बरीच काही उलथापालथ घडली. काँग्रेस पक्ष सत्तेत नसल्यामुळे आपल्या गाडी बनवायच्या हट्टाचा (स्वप्नाचा) संजय गांधी पाठपुरावा करू शकत नव्हते. त्यांचा बहुतांश वेळ कायदेशीर प्रकरणे आणि राजकीय अडचणी सोडवण्यात खर्ची पडला. १९८० सालच्या निवडणुकांत इंदिरा पुन्हा एकदा मोठय़ा बहुमतासहित निवडून आल्या. आणि संजय गांधी पुन्हा आपल्या मारुती या सर्वसामान्यांसाठी असणाऱ्या गाडीच्या उत्पादनासाठी जोमाने कामाला लागले. काही स्वदेशी म्हणता येतील अशा गाडय़ा त्यांनी बनवल्यादेखील पण त्याने त्यांचे उद्दिष्ट पूर्ण होणार नव्हते म्हणून मारुतीसाठी कोणी परदेशी मोटर निर्माते भागीदार म्हणून मिळतील का? यासाठी संजय गांधी प्रयत्न करीत होते. जर्मनीतील फोक्सव्ॉगन कंपनीची ‘बिटल’ ही छोटी गाडी मारुतीसोबत संयुक्त विद्यमाने भारतात बनवता येईल का, अशी विचारणाही त्यांनी केली होती. परंतु भारतातील उद्योगधंद्यांची अवस्था आणि मारुती प्रकल्पाशी असलेले राजकीय हितसंबंध पाहता परदेशी निर्मात्यांकडून त्याला प्रतिसाद मिळत नव्हता. अशाच वेळी एका दुर्दैवी विमान अपघातात संजय गांधी यांचे (२३ जून १९८०) अकाली निधन झाले. पुत्रवियोगाने व्यथित झालेल्या इंदिराजींनी संजय गांधी यांच्या हट्टाला मूर्त स्वरूपात देण्याचे ठरवले. कॉर्पोरेट सेक्टरमधील अनुभवी आणि नातेवाईक असलेल्या तत्कालीन खासदार अरुण नेहरू यांना या प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासून तसेच पुनरुज्जीवन करण्यासाठी पाचारण केले. तसेच अवजड उद्योग खात्याचा कारभार गांधी घराण्यांशी एकनिष्ठ असलेल्या नारायण दत्त तिवारी यांचे कडे सुपूर्द केला. अरुण नेहरू यांनी परदेशी तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने परदेशी भागीदारीसहित हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेणे शक्य होईल असा निर्वाळा दिला. त्या आधारे पुढे इंदिरा यांनी मारुती मोटर्स लिमिटेड या कारखान्याचे राष्ट्रीयीकरण केले. प्रत्यक्ष प्रकल्प उभारणीमध्ये भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेडच्या उभारणीमध्ये सिंहाचा वाटा असलेले व्ही. कृष्णमूर्ती (व्यवस्थापकीय संचालक) तसेच संचालक मंडळावर नॉन एक्झिक्युटिव्ह चेअरमन म्हणून सुमंत मुळगावकर (टेल्को) व्यापारी वाहन क्षेत्रातले तज्ज्ञ त्याचप्रमाणे ऑफिसर ऑन स्पेशल डय़ुटी म्हणून आर. सी. भार्गव (भविष्यात जे मारुतीचे चेअरमन झाले). अशा उच्चपदस्थांची नेमणूक केली गेली. पुढे मारुती उद्योग सर्वसामान्यांसाठी प्रवासी गाडय़ा बनवण्याला प्राधान्य देणार असल्यामुळे मुळगावकर यांनी संचालक मंडळाचा राजीनामा दिला. मारुती उद्योगाने सुरुवातीला हलकी व्यापारी वाहने बनवावीत (Light Commercial Vehicles) असे त्यांचे मत होते. भारत सरकारने मारुती व्यवस्थापनाला १९८३ साल संपेपर्यंत प्रत्यक्ष गाडी ग्राहकांपर्यंत वितरित झाली पाहिजे, अशी कालमर्यादा आखून दिली. तसेच सुरुवातीपासून या प्रकल्पातून प्रति वर्षी एक लाख गाडय़ांची निर्मिती झाली पाहिजे, अशी अशक्य कोटीतली अट घातली होती. मारुती उद्योग हा त्या वेळी भारत सरकारचा एक उपक्रम झाला होता. भारतामध्ये चालण्यास योग्य, छोटेखानी, सर्वसामान्यांना परवडेल अशी सुबक कमी इंधनखर्च करणारी गाडी बनवण्याच्या दृष्टीने देशोदेशींच्या ‘सुयोग्य वधूचा’ शोध सुरू झाला. अमेरिका, युरोप, जपानमधील कंपन्यांकडून प्रस्ताव मागवण्यात आले. मारुतीच्या टीमने संचालक मंडळाने युरोप अमेरिकेच्या अनेक कंपन्यांमध्ये जाऊन अनेक गाडय़ांची पाहणी केली, संबंधितांच्या भेटीगाठी घेतल्या, परंतु मारुती व्यवस्थापन आणि अमेरिका, युरोपमधील वाहन निर्मात्यांची पत्रिका काही जमत नव्हती, देण्या-घेण्यावरून काही वाटाघाटी फिस्कटल्या. तर काही प्रस्ताव हे मारुती व्यवस्थापनाला ‘नाकापेक्षा मोती जड’ असल्याचे भासले. इतर भारतीय सरकारी उपक्रमांची दुरवस्था पाहता परदेशी वाहन उत्पादकांच्या मनात या उपक्रमाविषयी आणि तो पूर्णत्वास जाण्याविषयी शंका होत्या. अनेक कंपन्यांचे प्रस्ताव पडताळून बऱ्याच खटाटोपानंतर जपानमधील सुझुकी कंपनीच्या ‘सुबक ठेंगणी’ असलेल्या वधूची निवड निश्चित करण्यात आली. त्या मॉडेलचे नाव होते सुझुकी एस. एस. ८० (SUZUKI SS 80). वाङ्निश्चयाचा दिवस होता २ ऑक्टोबर १९८२. (भारत सरकार, ‘मारुती कंपनी आणि सुझुकी कंपनी’ यांच्यामध्ये गाडीनिर्मितीसाठी संयुक्त करार झाला) हीच गाडी डिसेंबर १९८३ पासून भारतीय ग्राहकांना वितरित करण्यात आली आणि या नववधूचं नाव ठेवण्यात आलं ‘मारुती ८००’. १४ डिसेंबर १९८३ पहिली मारुती गाडी इंडियन एअरलाइन्सचे कर्मचारी हरपाल सिंग यांना इंदिरा गांधी यांच्या हस्ते वितरित करण्यात आली.
