|| महेश सरलष्कर आयसीआयसीआय बँकेच्या कर्जवाटप प्रकरणातील सीबीआय चौकशीवर शंका घेऊन बिनखात्याचे मंत्री अरुण जेटली यांनी अनेक प्रश्नांना जन्म दिला आहे. लोकसभेची निवडणूक जवळ आली असताना जेटली यांनी स्वत:च्या सरकारला आणि पक्षाला का अडचणीत आणले असावे, असेही विचारले जाऊ शकते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘एनडीए’ सरकारचा सहावा अर्थसंकल्प शुक्रवारी सादर होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मांडला जाणारा अर्थसंकल्प लेखानुदान असावा असे मानले जाते. पण कुठलाही अर्थसंकल्प लेखानुदान नसतो असे भाजप नेतृत्वाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे यंदाचे लेखानुदान पूर्ण अर्थसंकल्प असू शकेल. त्यात लोकप्रिय घोषणा केल्या जाऊ शकतात. मोदी सरकारसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या अर्थसंकल्पासाठी अरुण जेटली मात्र उपस्थित राहू शकणार नाहीत. त्याऐवजी पीयूष गोयल अर्थसंकल्प मांडतील. त्यांच्याकडे अर्थ मंत्रालयाचा तात्पुरता पदभार देण्यात आलेला आहे. सध्या जेटली उपचारांसाठी अमेरिकेत असल्याने ते बिनखात्याचे मंत्री बनलेले आहेत. जेटली प्रत्यक्षात भारताबाहेर असले तरी त्यांची गैरहजेरी ते जाणवू देत नाहीत. किडनी प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या काळात जेटली विश्रांती घेत होते, पण व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून ते आर्थिक घडामोडींशी स्वत:ला जोडून घेत राहिले. ब्लॉग लिहून, ट्वीट करून मतप्रदर्शन करत राहिले. आताही ते अमेरिकेत बसून ब्लॉग लिहीत आहेत. विरोधकांवर टीका करत आहेत. सीबीआयला ‘मार्गदर्शन’ करणाऱ्या त्यांच्या ब्लॉगने भारतात आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रात वादळ निर्माण केलेले आहे. सीबीआयने ‘आयसीआयसीआय’ बँकेच्या आजी-माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल केल्यानंतर, लगेचच जेटलींनी या कारवाईला ‘सीबीआयचा साहसवाद’ असल्याची कठोर टिप्पणी केली. गेली साडेचार वर्षे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाचा कारभार सांभाळणाऱ्या आणि मोदी सरकारमधील अत्यंत महत्त्वाचे मंत्री असलेल्या जेटली यांनी ‘सीबीआय’च्या विरोधात भाष्य केले. एखाद्या केंद्रीय मंत्र्याने त्यांच्याच सरकारच्या आधिपत्याखाली असलेल्या तपास यंत्रणेवर टीका केल्याने साहजिकच अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आणि त्यांनी जेटलींच्या टिप्पणीमागे कोणता हेतू आहे, असा अपेक्षित प्रश्न विचारला. त्यामुळे जेटलींचे भाष्य वादाच्या भोवऱ्यात अडकले. जेटलींनी ब्लॉगनंतर ट्वीट करून मतप्रदर्शन केले. या मतप्रदर्शनाला तात्पुरते अर्थमंत्री पीयूष गोयल आणि संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पाठिंबा दिला. या पाठिंब्यामुळे मोदी सरकारमधील काही मंत्री तरी जेटलींचे समर्थन करत असल्याचे उघड झाले. जेटली यांच्या भाष्यानंतर दोन दिवसांनी म्हणजे शनिवारी ‘आयसीआयसीआय’ बँकेच्या कर्जवाटप प्रकरणाची चौकशी करणारे अधिकारी सुधांशू धर मिश्रा यांची सीबीआयच्या रांची कार्यालयात तडकाफडकी बदली करण्यात आली. देशातील प्रमुख खासगी बँकेतील अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई केल्याची सुधांशू यांना ‘शिक्षा’ केली गेली आहे. आयसीआयसीआय बँकेच्या कर्जवाटप घोटाळ्याच्या तपासाची जबाबदारी आता नव्या अधिकाऱ्याकडे सुपूर्द केली जाईल. किंबहुना तपासाचा वेग धिमा होऊ शकतो असे अनेक अर्थ काढले जात आहेत. २००८ ते २०१३ या पाच वर्षांमध्ये आयसीआयसीआय बँकेने व्हिडीओकॉन ग्रुपमधील कंपन्यांना मोठय़ा रकमेची सहा वेगवेगळी कर्जे दिली. या कर्जामधील काही रक्कम व्हिडीओकॉनने दीपक कोचर यांच्या कंपनीमध्ये गुंतवली. तसेच आपल्या मालकीच्या कंपनीचे भागभांडवलही कोचर यांच्या कंपनीला विकले. आयसीआयसीआय बँकेच्या तत्कालीन एमडी आणि सीईओ चंदा कोचर यांचे दीपक कोचर हे पती. कर्जवाटपाचा सगळा व्यवहार आर्थिक हितसंबंधांची साखळी निर्माण करत असल्याचे कारण दाखवून या प्रकरणाची चौकशी करावी अशी तक्रार करण्यात आली. त्यानंतर सीबीआयने कर्जवाटपातील हितसंबंधांचा तपास करण्यासाठी प्राथमिक चौकशी सुरू केली. कर्जवाटपातील कथित गैरव्यवहार प्रसारमाध्यमांमधून उघड झाल्यामुळे नाइलाजाने चंदा कोचर यांनी बँकेच्या एमडी आणि सीईओपदाचा राजीनामा दिला. बँकेच्या संचालक मंडळातील काही सदस्यांनी कोचर यांची पाठराखण केली होती, मात्र बँकेवर दबाव वाढत गेल्यामुळे संचालक मंडळाने अखेर कोचर यांना अधिकारपद सोडण्यास भाग पाडले. काही शे वा काही हजार कोटी रुपयांच्या म्हणजेच मोठय़ा रकमांच्या कर्जाच्या वाटपाआधी ही कर्जे बँकेच्या कर्जमंजुरी समितीने मंजूर करावी लागतात. व्हिडीओकॉनला तीन हजार कोटींपेक्षा जास्त रकमेची कर्जे देण्यात आली. त्या वेळी आयसीआयसीआय बँकेच्या कर्जमंजुरी समितीत माजी अध्यक्ष के. व्ही. कामत आणि स्वत: चंदा कोचरही होत्या. या कर्जवाटपाशी निगडित बँकेच्या व्यवस्थापनात तसेच संचालक समितीतील किमान अर्धा डझन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे संशयाचे बोट वळू शकते, असा सीबीआयचा प्राथमिक कयास आहे. त्या आधारावर तपास यंत्रणेने गुन्हा दाखल केलेला आहे. प्रमुख खासगी बँक, प्रमुख उद्योजक, बँकेच्या एमडीच्या पतीची कंपनी, हजारो कोटींचे कर्जवाटप हे पाहता संपूर्ण प्रकरणच ‘हायप्रोफाइल’ आहे. अशा प्रकरणात गुन्हेगारी स्वरूपाची चौकशी सुरू होते तेव्हा देशाच्या आर्थिक, राजकीय क्षेत्रात त्यांची विविध कारणांनी आणि हेतूंनी चर्चा होणार हे गृहीत असते. पण त्यावर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी व्यक्तिश: भाष्य करून तपास यंत्रणेवर टीका केल्यामुळे भाजपचे राजकीय विरोधक या प्रकरणाकडे उद्योग-राजकीय हितसंबंधांच्या चष्म्यातून पाहायला लागले. जेटली यांच्या म्हणण्यानुसार, जे खरोखरच दोषी असू शकतात त्यांच्यावर सीबीआयने लक्ष केंद्रित करायला हवे होते. मात्र ज्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यासाठी सबळ पुरावा नाही, त्या व्यक्तींची नावेही गुन्हेगारांच्या यादीत आहेत. अशा चौकशीतून काहीच निष्पन्न होऊ शकत नाही. सीबीआयच्या चौकशीत व्यावसायिकतेचा अभाव आहे. प्रत्यक्ष पुराव्याच्या आधारे कारवाई झाली तर बिनबुडाचे आक्षेप आपोआप दूर होतात. चौकशीत व्यावसायिकता असेल तर व्यक्तिगत आकस वा लाचखोरीचा आरोप होत नाही. दोषींना शिक्षा होते आणि निर्दोष सुरक्षित राहतात. त्यातून जनहित साधले जाते. पण आपल्याकडे संभाव्य गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमी आहे, कारण तपासातील साहसवाद. या साहसवादापेक्षा सीबीआयने अर्जुनाप्रमाणेच माशाचा डोळा हेच लक्ष्य केंद्रित केले पाहिजे.. जेटलींची ही टिप्पणी सीबीआयच्या चौकशीवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारी आहे. पण जेटलींनी सीबीआयविरोधात टिप्पणी का केली, असा नवा प्रश्न आता त्यातून उभा राहिलेला आहे. अंतर्गत वादामुळे सीबीआयच्या विश्वासार्हतेला कधी नव्हे इतका धक्का लागलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आलोक वर्मा यांची संचालकपदावर पुन्हा नियुक्ती केली, पण चोवीस तासांत त्यांची मोदी सरकारने उचलबांगडी केली. राजकीय आकसापोटी सीबीआयचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप या तपास यंत्रणेवर सातत्याने होत आहे. राजकीय हस्तक्षेपाबद्दल सीबीआय अधिक प्रकाशझोतात राहिली असताना तिच्या तपासाबाबत थेट केंद्रीय मंत्र्यांनी शंका घेतल्यामुळे या प्रकरणाच्या चौकशीबद्दलही शंका घेतल्या जाऊ शकतात. या मुद्दय़ाकडे सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकिलांनीही अंगुलिनिर्देश केलेला आहे. जेटली यांच्या मतप्रदर्शनामुळे सीबीआयची उरलीसुरली स्वायत्तताही संपुष्टात येण्याची आणि प्रकरणाची चौकशी प्रभावित होण्याची शक्यता दिसते, असा आक्षेप विरोधी पक्षांनी घेतलेला आहे. आयसीआयसीआय बँक खासगी असल्याने तिच्या अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यासाठी सरकारची परवानगी घेण्याची गरज नाही. मात्र इतक्या ‘हायप्रोफाइल’ प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्याआधी त्याची माहिती मोदी सरकारला दिली गेली नसेल यावर विश्वास ठेवणाऱ्यांची संख्या तुलनेत कमी असेल. सीबीआय थेट पंतप्रधान कार्यालयाच्या आधिपत्याखाली काम करते. अलीकडे सीबीआयशी संबंधित घडामोडी पाहता पंतप्रधान कार्यालयाच्या अपरोक्ष महत्त्वाच्या गुन्ह्य़ांची चौकशी सीबीआय करत असेल असेही ठामपणे मानता येत नाही. असे असेल तर जेटली यांची सीबीआयविरोधी भूमिका पंतप्रधान कार्यालयालाही आव्हान देणारी ठरू शकते का, असाही प्रश्न आता विचारला जाऊ लागला आहे. देशातील महत्त्वाच्या बँकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कारवाई केल्यामुळे आर्थिक क्षेत्रात खळबळ माजते. भीतीचे वातावरण निर्माण होते. योग्य रीतीने तपास झाला नाही तर संशयितांना सोडून द्यावे लागते. यापूर्वीही सरकारी बँकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर संशय घेतला गेला होता, मात्र त्यांच्याविरोधात तपास यंत्रणेला पुरावे मिळाले नाहीत. पण जेटली यांनी सीबीआयवर हल्लाबोल केलेला आहे. ही तातडी जेटलींनी आधीच्या प्रकरणांमध्ये का दाखवली नाही, असाही मुद्दा सरकारी बँक अधिकारी उपस्थित करत आहेत. आयसीआयसीआय बँकेच्या कर्जवाटप प्रकरणात उच्चपदस्थ व्यक्तींवर संशय घेतला जात आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी कोणत्याही हस्तक्षेपाविना व्हावी अशी अपेक्षा बाळगली जात आहे. पण जेटली यांनी जाहीर मतप्रदर्शन करून त्यात बाधा आणल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. लोकसभेची निवडणूक दोन महिन्यांवर आली असताना जेटली यांनी स्वत:च्या सरकारला आणि पक्षाला का अडचणीत आणले असावे, असेही विचारले जाऊ शकते. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
