महेश सरलष्कर निर्ढावलेल्या सत्ताधारी पक्षाने धर्माच्या आधारावर समाजात फूट पाडण्यासाठी सर्वस्व पणाला लावलेली निवडणूक म्हणून यंदाच्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीची इतिहासात नोंद होईल असे दिसते.. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार पुढील चार दिवसांत संपेल आणि शनिवारी दिल्लीकर मतदान करतील. इतका बेधडक आणि उघड धर्माध प्रचार गेल्या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतही त्यांनी पाहिलेला नव्हता. दिल्ली विधानसभेची निवडणूक भाजपने पूर्णत: धर्माच्या मुद्दय़ावर लढवल्याचे दिसते. लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादाचा मुद्दा होता, भाजपसाठी तोदेखील या निवडणुकीत कमी पडला. धर्माच्या आधारावर निवडणुकीत प्रचार केला नाही, तर पुन्हा एकदा धूळधाण उडेल अशी भीती भाजपला वाटली असावी. अन्यथा लोकांना गोळी मारून ठार मारण्याची भाषा जाहीरपणे करण्याची गरज पडली नसती. विकासाच्या मुद्दय़ावर निवडणूक लढवली तर दिल्ली हातातून जाणार हे दिसू लागल्याने भाजपने बहुधा ‘तोडा, फोडा आणि जिंका’ या धोरणाचा अवलंब केला, असे म्हणावे लागते. दोन समाजांमध्ये फूट पाडणारी रणनीती आखल्याबद्दल भाजपमधील एकाही नेत्याला अपराधी वाटलेले नाही. निदान त्यांच्या भाषणांमधून तरी ते जाणवत नाही. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराला सुरुवात झाली, तेव्हा भाजपने फक्त ‘आप’चे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांना आव्हान देण्याचे ठरवले होते. भाजपने बराच काळ ‘आप’च्या- विशेषत: केजरीवाल यांच्या विकास योजनांच्या यशोगाथेची पोलखोल करण्याचा प्रयत्न केला होता. भाजपचे नुकतेच पायउतार झालेले अध्यक्ष आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सीसीटीव्ही वगैरे मुद्दे उपस्थित करून केजरीवाल यांना लक्ष्य बनवले होते. पण त्यातून फारसे काही साध्य झाले नाही. जनमत केजरीवाल यांच्याविरोधात करण्यासाठी ठोस मुद्दे हवे होते. ते आणणार कुठून, हा भाजपसमोर प्रश्न निर्माण झालेला होता. केजरीवाल यांना आव्हान देण्यासाठी मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवारही भाजपला देता आला नाही. मग मोदी विरुद्ध केजरीवाल अशी लढत रंगवण्याचाही प्रयत्न केला गेला. दिल्ली निवडणुकीत मोदींचा चेहरा मतदारांसाठी पुरेसा असल्याचे सांगितले गेले होते. प्रत्यक्षात मोदी प्रचारात उतरलेच नाहीत. आता मोदी एखादी जाहीर सभा घेतील असे मानले जात आहे. दिल्ली निवडणुकीची सगळी जबाबदारी अमित शहा यांनी स्वत:च्या खांद्यावर घेतलेली आहे. ते दिवसाला तीन-तीन सभा घेत आहेत. त्यांच्या जोडीला केंद्रीय मंत्री आहेत, दिल्ली भाजपचे नेते आहेत. प्रचारासाठी बाहेरच्या राज्यांतून देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखे नेते आयात केले गेले आहेत. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथही प्रचारात उतरले आहेत. भाजपने दिल्लीसारख्या छोटय़ा राज्यासाठी इतका प्रचंड फौजफाटा प्रचारात उतरवला आहे. तरीही भाजपला दिल्ली विधानसभा जिंकता येईल याची खात्री नाही! जेएनयूच्या प्रांगणात ‘अभाविप’च्या कार्यकर्त्यांनी कोणतीही तमा न बाळगता हल्लाबोल केल्यानंतर भाजपच्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचे धोरण बदलले गेले. त्यासाठी भाजपच्या मुख्यालयात प्रदीर्घ बैठकही झाली होती. जेएनयूचा मुद्दा मतदानाच्या दिवसापर्यंत पुरला नसता, तो विरूनही गेला; पण शाहीनबागमधील आंदोलनाचा धार्मिक आधारावर प्रचार करण्यासाठी वापर केला जाऊ शकतो, हे हेरून भाजपने त्यानुसार प्रचाराची दिशा बदलली. ‘शाहीनबाग आमच्या मदतीला आहे,’ असे भाजपचे काही नेते खासगीत सांगत होते. हिंदू आणि मुस्लीम अशी धर्माच्या आधारावर फूट पाडून दिल्लीची निवडणूक लढवायची हे भाजपने पक्के केले असावे असे दिसते. अनुराग ठाकूर, परवेश वर्मा आणि योगी आदित्यनाथ यांच्या भाषणांमधून ते स्पष्ट झाले. ‘बोलून ऐकत नसतील, तर गोळीने ऐकणारच’ अशी प्रक्षोभक विधाने जाहीर सभांमध्ये केली गेली आहेत. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात जामिया मिलिया इस्लामियाच्या विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेले आंदोलन अजूनही थांबलेले नाही. या विद्यापीठापासून जवळ असलेल्या शाहीनबाग परिसरात प्रामुख्याने मुस्लीम महिला दिवसरात्र आंदोलन करत आहेत. त्यांना तिथून हटवणे भाजप सरकारला शक्य झालेले नाही. ‘शाहीनबाग परिसरातील मुस्लीम देशाच्या विरोधात आहेत, त्यांना देशाचे तुकडे करण्यासाठी पैसा पुरवला जातो, आंदोलकही पैसे देऊन आणलेले आहेत, हे मुस्लीम देशाच्या विकासाच्या विरोधात आहेत, ते दहशतवादी आहेत, त्यांना संपवायचे असेल तर त्यांना गोळ्या घातल्या पाहिजेत..’ असा आक्रमक प्रचार गेले दोन आठवडे केला जात आहे. या लोकांना ठार मारण्यासाठी उद्युक्त केले जाईल अशी भाषणे केली जात असताना देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मौन बाळगून एक प्रकारे भाजप नेत्यांच्या शाब्दिक हिंसाचाराचे समर्थन केलेले दिसले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी तर काही म्हणण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. कारण धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या प्रचाराचे नेतृत्व खुद्द शहा हेच करताना दिसतात. दिल्लीतील गेल्या १५ दिवसांतील कोणत्याही सभेतील त्यांचे भाषण ऐकले, तर कोणाच्याही हे लक्षात येऊ शकते. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन शुक्रवारी सुरू झाले. परंपरेप्रमाणे राष्ट्रपतींचे अभिभाषणही झाले. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून होत असलेले आंदोलन हिंसक असल्याचा अप्रत्यक्ष आरोप केला. संवादाची भाषा लोकशाहीला बळकट करेल, असे ते म्हणाले. पण दिल्ली निवडणुकीच्या प्रचारात भाजपच्या एकाही नेत्याने संवादाची भाषा केलेली दिसली नाही. अनुराग ठाकूर यांच्या ‘गोली मारो..’ या विधानानंतर जामिया आणि शाहीनबागेत गोळीबार झाला. हजारोंच्या जमावासमोर उभे राहून गोळी मारण्याचे धाडस करावे इतकी तरुणांची माथी भाजपच्या नेत्यांनी भडकवली आहेत. कुठल्याही सत्ताधारी पक्षाने उघडपणे हिंसाचाराचे समर्थन केलेले आजवरच्या कुठल्या निवडणुकीत पाहायला मिळालेले नव्हते. या वेळी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत मात्र भाजपने त्याची परिसीमा गाठली आहे. एखाद्या मतदारसंघात परस्परविरोधी उमेदवार वैयक्तिक वैमनस्यातून हिंसा घडवून आणतात, याचा अनुभव लोकांनी घेतलेला आहे; पण सत्ताधारी राजकीय पक्षच हिंसाचाराला प्रोत्साहन देतो, त्याला पाठिंबा देतो आणि त्याचे समर्थन करतो, हे दिल्लीत पहिल्यांदाच बघायला मिळाले. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या प्रक्षोभक प्रचाराकडे लक्ष न देण्याचे धोरण अवलंबलेले होते. गेल्या आठवडय़ातही आम आदमी पक्षाने ‘सरकारचे प्रगतिपुस्तक’ मांडणारी नवी प्रचार मोहीम हाती घेतली होती. घराघरांत जाऊन लोकांना भेटून आपच्या कामाबद्दल त्यांना माहिती देणे आणि मत देण्याचे आवाहन करणे, असा हा कार्यक्रम होता. जेएनयू असो, जामिया वा शाहीनबाग; दिल्लीत ठिकठिकाणी आंदोलने होत असली, तरी त्यावर जाणीवपूर्वक टिप्पणी करण्याचे केजरीवाल यांनी टाळले होते. भाजपच्या डावपेचांना बळी पडायचे नाही असे ‘आप’ने ठरवलेले होते. पण भाजपने ‘आप’च्या नेत्यांवर देशद्रोही आणि दहशतवाद्यांचे पाठीराखे असल्याचा आरोप सातत्याने केल्यामुळे केजरीवाल यांना या आरोपांना उत्तर देणे नाइलाजाने भाग पडले. ‘मी दहशतवादी असेन तर भाजपला मत द्या,’ असे विधान अखेर केजरीवाल यांना करावे लागले. हिंदू मतदारांमधील गरीब, निम्न मध्यमवर्गीय आणि मध्यमवर्गीय ‘आप’चे मतदार आहेत. हे मतदार ‘आप’च्या कामांची प्रशंसा करतात. त्यांना ‘आप’पासून तोडण्याचा एकमेव मार्ग भाजपसमोर होता, तो म्हणजे या हिंदू मतदारांना ते ‘हिंदू’ आहेत याची जाणीव करून देणे. त्यांच्यासमोर अन्य धर्माचा शत्रू उभा करणे गरजेचे होते. त्यासाठी भाजपने शाहीनबाग आंदोलनाचा गैरवापर करून घेतला. हिंदू उच्च मध्यमवर्गातील अनेक मतदार केजरीवाल यांच्याबद्दल सहानुभूती बाळगून आहेत; पण मत कोणाला द्यायचे, हे त्यांनी पक्के केलेले नाही. अशा कुंपणावरील हिंदू मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी भाजपला शाहीनबागेचा वापर करायचा होता. भाजपने लोकसभा निवडणुकीतही ध्रुवीकरणाचा फॉम्र्युला वापरला होता. पण त्याला हिंसक वळण दिलेले नव्हते. दिल्ली निवडणुकीत भाजपने निव्वळ ध्रुवीकरण केले नाही, तर त्यासाठी हिंसेचाही वापर केला आहे! गेले दोन-तीन आठवडे अमित शहा हे शाहीनबाग हा ‘टुकडे टुकडे गँग’चा अड्डा असल्याचा दावा करत असले, तरी इथल्या एकाही आंदोलकाने गोळीबार केलेला नाही. प्रजासत्ताकदिनी शाहीनबागेत तिरंगाच फडकत होता. शाहीनबागेतील आंदोलकांनी हिंदू-मुस्लीम फूट पाडण्याचा कोणताही प्रयत्न केलेला दिसला नाही. तसे असते तर कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न असल्याचे दाखवून आंदोलकांना कधीच गजाआड केले गेले असते. वास्तविक, दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत ‘टुकडे टुकडे गँग’चा खरा प्रत्यय भाजपच्या नेत्यांनी त्यांच्या विधानांमधून दाखवला आहे. निर्ढावलेल्या सत्ताधारी पक्षाने धर्माच्या आधारावर समाजात फूट पाडण्यासाठी सर्वस्व पणाला लावलेली निवडणूक म्हणून यंदाच्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीची इतिहासात नोंद होईल असे दिसते. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
