देवेंद्र फडणवीस, स्मृती इराणी, पीयूष गोयल आणि अनुराग ठाकूर हे भाजपचे भविष्य असल्याचे मध्यंतरी अरुण जेटली यांनी म्हटले होते. महाराष्ट्रातील मिनी विधानसभेमधील यशाने ‘मोदींचा मुख्यमंत्री’ अशी प्रतिमा असलेल्या फडणवीसांची त्या दिशेने चार पावले नक्कीच पडलीत.. जुलै २०१५ मध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अमेरिकेच्या दौऱ्यावर निघाले असताना त्यांच्या ‘एअर इंडिया’च्या विमानाला उशीर झाला होता. त्याचे खापर फोडले गेले फडणवीसांवर. आरोप होता, की फडणवीसांचे प्रधान सचिव प्रवीणकुमार परदेशी यांनी चुकून जुना पासपोर्ट आणल्यामुळे विमान खोळंबले. फडणवीसांनी, खुद्द एअर इंडियाने इन्कार केला, सहप्रवाशांनी फडणवीसांची चूक नसल्याचे सांगितले. पण एक वृत्तवाहिनी त्यांच्यामागे हात धुऊन लागली होती. अखेर त्या वाहिनीच्या आक्रमकतेने गोंधळलेल्या फडणवीसांना कॅमेऱ्यासमोर यावे लागले. काही दिवसांनी फडणवीस दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटले. कामांचे बोलून झाल्यानंतर फडणवीस निघताना मोदी त्यांना म्हणाले, ‘वो सबको डराता है. उसको डरो मत..’ मोदींचा रोख त्या वृत्तवाहिनीच्या आक्रस्ताळ्या संपादकाकडे होता. पुढे जाऊन गुरुमंत्र देताना ते म्हणाले, ‘देवेंद्र, पत्रकारांपासून चार हात लांबच राहा. लक्ष फक्त कामांवर ठेव. बाकी काळजी करू नकोस.’ पण काळजी तर वाढत होती. इंदू मिलच्या जागेवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकाची हमी भाजपने दिलेली. पण त्याच्या परवानग्यांचे काम इतके किचकट की बोलायचे काम नाही. ‘यूपीए’ला सात-आठ वर्षांपासून ते जमले नव्हते. राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग मंडळ (एनटीसी) आणि वस्त्रोद्योग मंत्रालय त्यावरील ताबा सोडत नव्हते. कायद्याचे नानाविध अडथळे होते. जागेचे बाजारमूल्य जवळपास साडेतीन हजार कोटींच्या आसपास असल्याने आर्थिक तिढा सोडविणे दुरापास्त होते. फडणवीस आणि नगरविकास सचिव डॉ. नितीन करीर यांच्या प्रयत्नांना वस्त्रोद्योग मंत्रालयाचा प्रतिसाद मिळत नव्हता. मग असेच एका गुरुवारी फडणवीस हे मोदींना भेटले आणि अडचणींचा पाढा वाचला. मोदी काहीच बोलले नाहीत. पण मिळालेली माहिती अशी, की त्या सायंकाळीच मोदींनी तत्कालीन वस्त्रोद्योगमंत्री संतोष गंगवार आणि खात्याच्या सचिव रश्मी वर्मा यांना पाचारण केले आणि कोणत्याही स्थितीत उद्या सायंकाळपर्यंत महाराष्ट्र सरकारबरोबरच्या सहकार्य कराराचा मसुदा तयार करण्याचे खडसावून सांगितले. आणि रविवारी सकाळी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी चक्क करारावर सह्यदेखील. अरबी समुद्रातील शिवस्मारक, नवी मुंबईचा विमानतळ, किनारपट्टी मार्ग (कोस्टल रोड), न्हावा-शेवा ते शिवडी ‘ट्रान्स हार्बर’ प्रकल्प, पुणे मेट्रो यांसारख्या लाल फितीत वर्षांनुवर्षे रुतून बसलेल्या प्रकल्पांना गदागदा हलविणे सोपी बाब नाही. पण फडणवीसांना त्यात लक्षणीय यश आले. दुष्काळात होरपळलेल्या महाराष्ट्राला मोदी सरकारने तीन वर्षांत राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीतून (एनडीआरएफ) जवळपास नऊ हजार कोटींची मदत दिलीय. शरद पवार केंद्रीय कृषिमंत्री असतानाही एवढी रक्कम राज्याला कधीच मिळाली नव्हती. किंबहुना ‘यूपीए’च्या दहा वर्षांत मिळालेला निधी मोदी सरकारने तीन वर्षांत दिल्याचा दावा आहे. अशीच बाब रेल्वे प्रकल्पांची. चालू वर्षी तर सुरेश प्रभूंच्या मंत्रालयाने महाराष्ट्राला सहा हजार कोटी रुपये दिलेत. जवळपास उत्तर प्रदेशएवढे. तरतुदींचे आकडे पाहून अनेक खासदारांचा विश्वासच बसत नव्हता. मागील दोन वर्षांतही सरासरी चार हजार कोटी राज्याला दिले गेले. तुलनाच करायची झाली तर ‘यूपीए’मध्ये महाराष्ट्राला दरवर्षी सरासरी हजार-बाराशे कोटी मिळायचे. या सढळ हातामागे प्रभूंची माहेरावरची माया तर आहेच; पण फडणवीसही तितकेच महत्त्वाचे. दिल्लीत बरीच वर्षे असलेला महाराष्ट्र केडरचा आयएएस अधिकारी सांगत होता, की महाराष्ट्राचे रखडलेले प्रकल्प एवढय़ा वेगाने मार्गी लागण्याचा प्रकार त्याने यापूर्वी पाहिलेला नाही. त्याचे एक महत्त्वाचे कारण आहे, की नितीन गडकरी, मनोहर पर्रिकर, प्रकाश जावडेकर, सुरेश प्रभू, चार-पाच खाती असणारे पीयूष गोयल, गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर, संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे आदींच्या रूपाने महाराष्ट्राला ताकदीची मंत्रालये मिळालीत. गडकरी आणि पर्रिकरांच्या दृश्य कामांचा वेग तर भन्नाटच. बहुतांश कामांसाठी अंतिम आणि हक्काचे ठिकाण असते ‘परिवहन भवन’ किंवा ‘२, मोतीलाल नेहरू प्लेस’ हे गडकरींचे निवासस्थान. पण याच जोडीने दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे फडणवीसांची दिल्लीतील प्रतिमा. ‘मोदींचा लाडका मुख्यमंत्री’ म्हणून दिल्लीतील राजकीय वर्तुळ आणि वरिष्ठ नोकरशाही फडणवीसांकडे पाहते आणि त्याचा आपसूकच फायदा होत राहतो. सुस्त केंद्रीय नोकरशाहीला जागे करणे दिव्य काम. पण ‘मोदींचा मुख्यमंत्री’ या प्रतिमेने बरीच कामे तुलनेने वेगात मार्गी लागतात. मोदींनी निवडलेल्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये (फडणवीस, गुजरातमध्ये विजय रुपाणी, हरयाणात मनोहर लाल, झारखंडमध्ये रघुबीर दास, आसामात सर्बानंद सोनोवाल आणि गोव्यात लक्ष्मीकांत पार्सेकर) फडणवीस सर्वात उजवे. महाराष्ट्रासारख्या आर्थिक ताकदीच्या राज्याचा प्रमुख असल्याने वेगळेच वलय. आणि हो, फडणवीसांबाबतचा ‘व्हेरी सॉफ्ट कॉर्नर’ मोदींनी कधीच लपवून ठेवला नाही. पंधरा वर्षे मध्य प्रदेश लीलया मुठीत ठेवणारे शिवराजसिंह चौहान असोत किंवा राजस्थान स्वमालकीचे असल्याच्या तोऱ्यात वावरणाऱ्या स्वयंभू वसुंधरा राजे शिंदे असोत किंवा शिवराजांप्रमाणेच पंधरा वर्षे छत्तीसगडवर राज्य करणारे डॉ. रमणसिंह असो.. मोदींचा फडणवीसांकडे असलेला ओढा आटल्याचे जाणवत नाही. भाजपच्या एका खासदाराला मोदी आणि फडणवीस यांच्यातील संबंध, व्यवसाय प्रत्यक्ष हाती सोपविण्यापूर्वी वयात आलेल्या मुलाला जातीने काही धडे गिरवायला लावणाऱ्या (‘हँडहोल्डिंग’) वडिलांप्रमाणे वाटतात! फडणवीस कधी कधी मोदींकडे चक्क हट्ट करतात आणि मोदीही फारसे आढेवेढ न घेता तो हट्ट पूर्ण करत असल्याचा अनेकवार अनुभव घेतल्याचा तो खासदार सांगतो. मोदींशी थेट बोलण्याची अनेक मंत्र्यांना भीती वाटते; पण फडणवीस बिनदिक्कतपणे थेट संपर्क साधतात. मोदी-फडणवीस यांच्यातील ही ‘केमिस्ट्री’ मात्र अमित शहा-फडणवीस यांच्यामध्ये कदाचित नसावी. किंबहुना त्यांच्यातील संबंध काँग्रेस संस्कृतीतील ‘हायकमांड’ व मुख्यमंत्री यांच्यासारखे व्यावसायिक (प्रोफेशनल) वाटतात. त्यांच्यातील देहबोलीतून तरी तसे वाटते. खरे तर गडकरी, एकनाथ खडसे आदी दिग्गजांना बाजूला ठेवून मोदींनी फडणवीसांमध्ये केलेल्या ‘गुंतवणुकी’बाबत अनेकांना शंका होत्या, अजूनही काहींना असतील. नोकरशाही ऐकत नसल्याच्या फडणवीसांच्या विधानाने तर चुकीचा संदेश गेला होता. मंत्रिमंडळातील सहकारी त्यांना जुमानत असल्याची चर्चा दिल्लीत कायम असायची. दुष्काळाच्या तीव्र संकटापाठोपाठ मराठा मोर्चानी उभ्या केलेल्या आव्हानांना फडणवीस कसे तोंड देणार, याबाबत शंकाही असायची. त्यातच शिवसेनेबरोबरील दररोजच्या कटकटींची भर. एकीकडे मोदी-अमित शहा यांचा स्वबळाचा दबाव आणि दुसरीकडे शिवसेनेबरोबर नांदण्याची सक्ती यामध्ये त्यांची कुचंबणा व्हायची. पण या अडचणींना पुरून फडणवीस अगोदर नगरपालिकांमध्ये आणि आता महापालिका- जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये भरभरून विजयी झाले. शहरी तोंडवळा असणाऱ्या भाजपला महापालिकांमध्ये मिळालेल्या यशाचे फारसे कौतुक नाही; पण ग्रामीण भागांतील मुसंडी विलक्षण म्हणावी लागेल. इतके व्यापक, खोलवर यश भाजपला यापूर्वी कधीच मिळाले नाही. अगदी दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांच्यासारखा बहुजन चेहऱ्याचा जननेता असतानाही. आणि म्हणून तर फडणवीसांच्या यशाचे दिल्लीत वाजणारे पडघम आणि उमटणारे पडसाद यांच्याकडे कान टवकारावे लागतील. मध्यंतरी निवडणूक वार्ताकनाच्या निमित्ताने डेहराडूनमध्ये असताना वृत्तवाहिनीचा पत्रकार भेटला. ‘तुम्हारा सीएम लंबी रेस का घोडा है.’, असे तो सांगत होता. त्याला मुंबईमधील निकालाबद्दल आणि शिवसेनेच्या शेपटावर पाय ठेवणाऱ्या फडणवीसांबद्दल मोठी उत्सुकता होती. मुंबईतील परप्रांतीयांना खुपणाऱ्या ‘वाघा’ला जेरबंद करण्याची कमाल दाखविल्याने उत्तर भारतामध्ये फडणवीस या नावाचा महिमा खरोखरच चांगलाच वाढेल. डिसेंबर २०१४ मध्ये जेटली यांनी भाजपच्या भविष्याबद्दल ‘इंडिया टुडे’मध्ये लेख लिहिला होता. फडणवीस, स्मृती इराणी, पीयूष गोयल आणि अनुराग ठाकूर हे भाजपचे भविष्यातील नेते असल्याचे भाकीत जेटलींनी आढेवेढे न घेता वर्तविले आहे. मिनी विधानसभेतील यशाने फडणवीसांची त्या दिशेने चार पावले पडलीत. नरेंद्रांच्या प्रभावाखालील देवेंद्रांच्या बाजूने वय आहे, स्वच्छ प्रतिमा आहे, युवा वयात मोठा अनुभव मिळतोय, राजकीय स्वीकारार्हता वाढतेय. राजकीय क्षितिजावरून मोदी अस्तंगत होत जातील, तेव्हा सध्याच्या पहिल्या फळीने सत्तरी ओलांडलेली असेल आणि फडणवीस असतील पंचावन्न-साठच्या दरम्यान. राजकीय व्यूहतंत्रात्मकदृष्टय़ा ‘परफेक्ट टायमिंग’! पण आताच ‘नरेंद्र-देवेंद्र’ या शब्दांच्या खेळात अडकून पडण्यात हशील नाही. ती खूप घाई असेल. कारण राजकारण कधीच सरळ चालत नसते. वाट कधी वाकडी होईल, याचा नेम नसतो. ऐन पंचेचाळिशीमध्ये संसदीय कारकीर्दीची पंचविशी साजरी करणाऱ्या फडणवीसांना या वास्तवाची जाणीव नक्कीच असेल. संतोष कुलकर्णी santosh.kulkarni@expressindia.com
