|| महेश सरलष्कर जगभरात उपलब्ध सुपीक जमीन वाचवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी १९७ देश दोन वर्षांतून एकदा तांत्रिक तसेच राजकीय धोरणांची देवाण-घेवाण करतात. या बैठकीला ‘कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज् (सीओपी)’ म्हटले जाते. १४ वी ‘सीओपी’ सोमवार, ०२ सप्टेंबरपासून नवी दिल्लीत सुरू होत आहे.. पुढील ३० वर्षांत- म्हणजे २०५० पर्यंत जगाची लोकसंख्या नऊ अब्ज होईल, असे मानले तर आणखी तीन अब्ज लोकांचे पोट भरण्यासाठी अन्नधान्याचे उत्पादन किमान ५० टक्क्यांनी वाढवावे लागेल, असे संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘लॅण्ड इन नंबर्स’ या अहवालात अधोरेखित केलेले आहे. अन्नधान्याचे उत्पादन वाढवायचे तर सुपीक जमीन हवी. त्या जमिनीतून एकरी उत्पादनही वाढवायला हवे. पण जगाचा प्रवास उलटय़ा दिशेने सुरू झालेला आहे. जगभरात एकरी उत्पादन १० ते ५० टक्क्यांनी कमी झालेले आहे. याचा अर्थ, ३० वर्षांनी अन्नधान्याचे अपेक्षित उत्पादन होण्याची शक्यता कमी होऊ लागली आहे. आणखी तीन दशकांनी जगभरात भूकबळींची संख्या वाढेल. अन्नधान्य महाग झालेले असेल. त्याचा गरीब राष्ट्रांना अधिक फटका बसेल, कारण त्यांची क्रयशक्तीही कमी झालेली असेल. हा सगळा सुपीक जमिनीशी जोडलेला गंभीर प्रश्न आहे. पर्यावरणीय बदलांना कसे सामोरे जायचे आणि बदलांचा वेग कसा कमी करायचा, यावर पॅरिस करारांतर्गत विचार केला जातो. वेगाने विकसित होत असलेले भारत वा चीन यांच्यासारखे देश आणि विकसित राष्ट्रे यांच्यातील मतभेदांमुळे पॅरिस कराराची अंमलबजावणी कशी करायची, यावर नव्याने खल करावा लागतो. पण थेट जमिनीशी निगडित समस्यांचा विचार जगाला स्वतंत्रपणे करावा लागत आहे. लोकसंख्या वाढत आहे, नापीक जमिनीचे प्रमाणही वाढत आहे. दुष्काळाची समस्या सातत्याने भेडसावत आहे. अन्न न मिळाल्यामुळे उपाशी राहणाऱ्यांची संख्याही वाढत आहे. परिणामी, या सगळ्याचा देशाच्या आर्थिक विकासावर विपरीत परिणाम होऊ लागलेला आहे. जगभरात दोन अब्ज हेक्टर इतकी प्रचंड जमीन नापीक झालेली आहे वा नापीक होण्याच्या मार्गावर आहे. या जमिनीचा कस कमी होत गेल्याने ती शेतीसाठी फारशी उपयुक्त राहिलेली नाही. या जमिनीशी थेट निगडित असलेल्या १.४ अब्ज लोकांना नापिकीने उद्ध्वस्त केलेले आहे. म्हणजे जगातील तिघांत एका व्यक्तीवर नापिकीचा आर्थिक परिणाम झालेला आहे. जगभरात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे ३.२ अब्ज लोकांचे नापिकीमुळे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. म्हणजे जगातील निम्म्या लोकसंख्येच्या जीवनस्तरावर थेट परिणाम झालेला आहे. गेल्या १०० वर्षांमध्ये रोगापेक्षा दुष्काळामुळे लोक अधिक दगावले. दुष्काळातही जे वाचले, त्यांच्या वाटय़ाला कुपोषित आयुष्य आलेले आहे. त्याचा वेगळाच परिणाम विविध देशांच्या विकासावर झालेला दिसतो. पर्यावरणातील आणि हवामानातील बदलामुळे शेती उत्पादनावर होत असलेला परिणाम दरवर्षी दिसून येत आहे. भारताची बहुतांश शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असते. मान्सूनने दगा दिल्यास खरिपाचा अख्खा हंगाम वाया जातो. शेती उत्पादन घटते. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटते. क्रयशक्ती कमी होते. मग बाजारातील मागणी कमी होते. विकासाची गती कमी होते. मोठी लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असलेल्या देशांना हवामानबदलाचा मोठा आर्थिक फटका बसू लागलेला आहे. त्यात, शहरीकरणामुळे शेतीयोग्य जमिनीची उपलब्धताही कमी होऊ लागली आहे. २०००-२०३० या ३० वर्षांत दरवर्षी १.६ ते ३.३ दशलक्ष हेक्टर शेतजमीन शहरीकरणासाठी वापरली जाऊ शकेल. जंगलतोड झाली. खाजण जमिनीही गेल्या. माती वाहून गेली. ढिगाऱ्याखाली गावे नाहीशी झाली. उसाची शेती करून जमिनी खारपड होऊ लागल्या. जगभरात दरवर्षी एक कोटी २० लाख हेक्टर नापीक जमिनीची भर पडू लागलेली आहे. या जमिनीतून दोन कोटी टन धान्यउत्पादन होऊ शकते. हा नापीक जमिनीचा आकार दिल्लीच्या ८० पटींनी मोठा आहे! नापीक जमिनीचे प्रमाण वाढत गेले, दुष्काळ अधिक उग्र झाला, तर जगभरात २०५० पर्यंत ७० कोटी लोकांना स्थलांतरित व्हावे लागणार आहे. देशाच्या आर्थिक विकासावर ओझे मानल्या जाणाऱ्या या स्थलांतरितांना कुठेही जागा नसते, हे विदारक सत्य सार्वत्रिक पाहायला मिळते. जमिनीची उत्पादन क्षमता कमी झाल्यामुळे दरवर्षी जगाचे किमान १८ अब्ज डॉलरचे आर्थिक नुकसान होईल, असा अंदाज आहे. जगभरात उपलब्ध सुपीक जमीन वाचवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. १९७ देश दोन वर्षांतून एकदा विचारांची देवाण-घेवाण करण्यासाठी भेटतात, त्या बैठकीला ‘कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज् (सीओपी)’ म्हटले जाते. अशी १४वी ‘सीओपी’ सोमवारी नवी दिल्लीत सुरू होत आहे. २ ते १३ सप्टेंबर या काळात सीओपी बैठकीत १०० देशांतील तीन हजार प्रतिनिधी येणार आहेत. सीओपीमध्ये दोन समित्या आहेत. एक समिती पूर्णत: तांत्रिक आहे. त्यात विविध देशांमध्ये नापीक जमिनींचे पुन्हा सुपीक जमिनीत रूपांतर करण्यासाठी कोणते उपाय केले जात आहेत, यावर लक्ष केंद्रित केले जाते. त्याला ‘लॅण्ड डिग्रेडेशन न्युट्रॅलिटी’ म्हणतात. त्यादृष्टीने विविध शास्त्रज्ञ, त्यांचे प्रयोग पाहायला मिळू शकतील. दुष्काळ निवारण, जंगलवाढ आणि जमिनीचा कस वाढवणे या प्रामुख्याने तीन मुद्दय़ांवर त्यात अधिक भर दिला जातो. दुसऱ्या समितीचे स्वरूप राजकीय आहे. त्यात केंद्रीय तसेच स्थानिक सरकार, बिगरसरकारी संस्था, स्थानिक नेते, खासगी क्षेत्र, महिला, उद्योगक्षेत्रातील तज्ज्ञ या सगळ्यांचा समावेश होतो. राजकीय ध्येय-धोरणांशिवाय सीओपीतील तांत्रिक उपायांची अंमलजबावणी होऊ शकत नाही. २०३० पर्यंत लॅण्ड डिग्रेडेशन न्युट्रॅलिटी किती असेल, याचा या १४ व्या बैठकीत आढावा घेतला जाणार आहे. भारतातील चित्रदेखील भयावह आहे. देशाचे भौगोलिक क्षेत्रफळ ३२८.७२ दशलक्ष हेक्टर इतके आहे. त्यापैकी ९६.४ दशलक्ष हेक्टर जमीन नापीक झालेली आहे. महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान, दिल्ली, झारखंड, नागालॅण्ड, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये ४० ते ७० टक्के जमीन नापीक होण्याचा अत्यंत गंभीर धोका निर्माण झालेला आहे. २६ राज्यांमध्ये नापीक जमिनीचे प्रमाण गेल्या दहा वर्षांमध्ये वाढलेले आहे. देशातील ७६ दुष्काळग्रस्त जिल्ह्य़ांचा अभ्यास केला गेला. त्यानुसार, २००३-०५ या दोन वर्षांमध्ये १.१६ दशलक्ष हेक्टर, तर २०११-१३ या दोन वर्षांमध्ये १.८७ दशलक्ष हेक्टर जमिनीचा कस झपाटय़ाने कमी झालेला दिसला. नऊ जिल्ह्य़ांमध्ये हे प्रमाण तब्बल दोन टक्के इतके होते. सुपीक जमीन, जंगल, पाण्याचे स्रोत असे शेती उत्पादनाशी निगडित घटक नष्ट झाल्यामुळे ४८.८ अब्ज डॉलरचे आर्थिक नुकसान झाल्याची बाब या अभ्यासातून समोर आली. २०१४-१५ मध्ये हे प्रमाण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २.०८ टक्के इतके होते. सरकारी स्तरावर १९८० पासून दरवर्षी दहा हजार कोटी रुपये जलसंधारणासाठी खर्च केले गेले. गेल्या २० वर्षांमध्ये सुमारे चार हजार कोटी रुपये वृक्ष लागवडीसाठी खर्च केले गेले. पण जंगल आणि जमीन यांची उपलब्धता कमीच होताना दिसते. २००५-१४ या दहा वर्षांत महाराष्ट्रात दोन लाख सहा हजार झाडे अनधिकृतपणे कापली गेली. झारखंड, गोवा, नागालॅण्ड, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश अशा विविध राज्यांमधील परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. पुढील दहा वर्षांमध्ये ५० लाख हेक्टर नापीक जमीन सुपीक बनवण्याचे ध्येय केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने ठेवलेले आहे. वाढणारे दुष्काळ, नष्ट होणारी जंगले, नापीक जमिनीचे वाढते प्रमाण याचा थेट परिणाम लोकांच्या जीवनस्तरावर होतो. म्हणजेच देशाच्या आर्थिक विकासावर होतो. म्हणूनच नजीकच्या भविष्यात ‘लॅण्ड डिग्रेडेशन न्युट्रॅलिटी’ वाढवावी लागणार आणि जंगले नष्ट होण्यापासून वाचवावी लागणार आहेत. त्यादृष्टीने दिल्लीतील ‘सीओपी’ महत्त्वाची ठरू शकेल. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
