|| महेश सरलष्कर दिल्लीतील दंगल, करोनाचा प्रादुर्भाव, बँकिंग क्षेत्रावरील संकट या एकामागून एक उद्भवणाऱ्या अडचणींचा आर्थिक फटका सामान्यांना बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे लोकांमध्ये साशंकतेचे वातावरण निर्माण झाले तर दोष कुणाचा? गेल्या आठवडय़ात संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा सुरू झाला असला, तरी कामकाजाच्या पाच दिवसांमध्ये रचनात्मक काहीही घडलेले नाही. दोन्ही सभागृहांनी फक्त तहकुबी पाहिल्या. चर्चा कसलीच झाली नाही. लोकसभेत करोनाच्या संकटावर थोडी चर्चा करण्याचा प्रयत्न झाला; पण गांभीर्य राखण्याचे भान ठेवले गेले नाही. सभागृहांमध्ये बोलताना काही सदस्य ‘हिरो’ बनण्याचा सातत्याने प्रयत्न करत असतात. आपल्या भाषणातून कोणाला तरी अपमानित केले पाहिजे किंवा चमकदार, अनावश्यक विनोदनिर्मिती करणारी विधाने केली तरच भाषण चांगले होते, असे त्यांना वाटत असावे. पण या अट्टहासापायी लोकांच्या जगण्याशी संबंधित असलेले विषय बोथट होत असतात, याची जाणीव या सदस्यांना नसते. लोकसभेत करोना विषाणूच्या प्रादुर्भावासंदर्भात सदस्यांनी केलेल्या कथित चर्चेचे पर्यवसान सदस्यांच्या निलंबनात झाले. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये कामकाज का झाले नाही, या प्रश्नाचे उत्तर देताना सत्ताधाऱ्यांना विरोधकांकडे बोट दाखवता येऊ शकते, पण सभागृह चालवण्याबाबत सत्ताधारी तरी किती गंभीर होते? दिल्ली दंगलीची चर्चा आत्ता नको, होळी झाल्यावर बघू, अशी भूमिका सत्ताधारी पक्षाने घेतली होती. बुधवारी संसदेचे कामकाज सुरू होईल तेव्हा त्यावर चर्चा होईल; पण ती राजकीय-सामाजिक अंगाने होईल. एकमेकांवर चिखलफेक करण्यापलीकडे या चर्चेतून काही निष्पन्न होण्याची शक्यता तशी कमीच. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत ध्रुवीकरणाचा खेळ खेळला. कधी ना कधी त्याचा अतिरेक होऊन लोक दंगलीत होरपळणार होते, याचा अंदाज कुणी बांधला असेल तर त्याचे/तिचे चुकले नाही! आता हेच गृहमंत्री चर्चेला उत्तर देतील. ज्या गृहमंत्र्यांनी विश्वासार्हता गमावली, त्यांच्या उत्तरामुळे लोक आश्वस्त होतील असे मानणे कितपत योग्य ठरेल? दिल्ली दंगलीत लोकांच्या केवळ घरांची राखरांगोळी झाली नाही, तर रोजगारही बुडाले. लोकांची दुकाने, गोदामे जळाली. दिल्ली दंगलीत किती आर्थिक नुकसान झाले, किती जणांचे रोजगार गेले, ते त्यांना परत मिळणार आहेत का, किती लोकांची किती गुंतवणूक नष्ट झाली, ईशान्य दिल्लीतील दंगलग्रस्त भागाच्या पुनर्वसनासाठी किती हजार कोटींची गरज लागेल, या सगळ्याचा अंदाज अजून बांधला गेलेला नाही. जाणूनबुजून निर्माण केलेली कुठलीही सामाजिक-राजकीय आपत्ती आर्थिक नुकसान करणारी असते. पण त्याची किती सखोल चर्चा संसदेत केली जाते, हे दिसेलच! गेली सहा वर्षे केंद्रात भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी(एनडीए)चे सरकार आहे. पण अजूनही या सरकारला आपण नव्यानेच सत्ता हाती घेतली आहे असेच वाटते. कुठलेही संकट आले की- ते पूर्वीच्या सरकारमुळे झाले, एवढेच या सरकारचे पालुपद असते. देशातील बँकिंग क्षेत्रातील संकट काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारमुळे निर्माण झाले असल्याची कारणमीमांसा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन करतात. येस बँकेने अवाढव्य कर्जे यूपीएच्या काळात दिली आणि बँक डबघाईला आली. पण रिझव्‍‌र्ह बँक आणि केंद्र सरकार २०१७ पासून येस बँकेच्या व्यवहारांवर लक्ष ठेवून होती आणि तरीही ती आर्थिक संकटात आली. बँकिंग क्षेत्राला आलेली अवकळा विद्यमान केंद्र सरकारच्या डोळ्यांदेखत घडलेली आहे. मग त्याची जबाबदारी आधीच्या सरकारवर टाकून नामानिराळे कसे होता येईल? हा प्रश्न विचारण्याचे कारण असे की, विद्यमान सरकारने कोणावर तरी खापर फोडले म्हणून सर्वसामान्य लोकांच्या समस्या कमी होणार नाहीत. स्वत:चेच कष्टाचे पैसे बँक बुडाल्याने मिळणार नसतील, तर त्यांच्यापुढे दैनंदिन जगण्याचा प्रश्न निर्माण होतो, याची दखल सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत घेतलेली दिसली नाही. स्वत:ची जबाबदारी झटकून त्या मोकळ्या झाल्या. देशातील सरकारी वा खासगी बँकांकडून मोठय़ा रकमेची कर्जे ना सामान्य लोकांनी घेतली, ना त्यांनी ती बुडवली. कर्जे घेणारे आणि बुडवणारे बडे असामी कोण आहेत, हे लोकांना ठाऊक आहे. या मंडळींचे उद्योग बुडाले, त्यांनी दिवाळखोरी जाहीर केली. काही देशाबाहेर गेले, त्यांनी तिथले नागरिकत्व घेतले. दुसरे उद्योग सुरू केले. या प्रत्येकाच्या वैयक्तिक आयुष्यावर कोणतीही टाच आलेली नाही. त्यांच्या रोजच्या जगण्यात कोणताही बदल झालेला नाही, हेही लोक पाहत आहेत. उद्योग बुडाले तरी या बडय़ा असामींच्या मौजमजेच्या गोष्टी समाजमाध्यमांमधून लोकांपर्यंत पोहोचतात. मोदी सरकार या असामींना हात लावू शकले का? तसा प्रयत्न तरी सरकारने केला का? रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी बडय़ा थकबाकीदारांची यादी केंद्र सरकारला दिलेली होती. त्या यादीत कोणत्या बडय़ा असामी आहेत, याची थोडीफार कल्पना देशाला आहे; पण केंद्र सरकारने ही यादी जाहीर केलेली नाही. स्विस बँकांमध्ये काळा पैसा ठेवणाऱ्यांची यादी तयार केली होती, तीदेखील केंद्र सरकारकडे आहे. त्याचे काय झाले? २०१६ मध्ये नोटबंदीचा अवसानघातकी निर्णय घेतल्याने अवघ्या देशाला आपल्याच पैशांसाठी रांगा लावाव्या लागल्या. आता २०२० मध्ये बँका बुडू लागल्याने पुन्हा रांगा लावाव्या लागत आहेत. इथे नुकसान बडय़ा असामींचे झाले, की सामान्य नोकरदार मध्यमवर्गाचे? रांगा लावणाऱ्या बहुतांश मध्यमवर्गाने मोदी सरकारला निवडून आणले आहे. पण या मतदारांना मोदी सरकार उत्तरदायी नाही, असे सीतारामन यांच्या विधानातून ध्वनित होते. आता करोना विषाणू जगभर आर्थिक संकटात भर घालेल असे मानले जाते. ज्या देशांना सर्वाधिक फटका बसला अशा १५ देशांमध्ये भारत असेल. प्राथमिक अंदाजानुसार व्यापारावर होणारा परिणाम साडेतीनशे दशलक्ष डॉलर इतका असू शकेल. करोनाचा प्रादुर्भाव प्रामुख्याने उत्पादन, व्यापार आणि पर्यटन या तीनही क्षेत्रांवर विपरीत परिणाम करण्याची शक्यता आहे. याचा दुसरा अर्थ, या क्षेत्रातील रोजगार कमी होऊ शकतील. लोकांच्या हातातील पैसा कमी होईल. परिणामी बाजारातील मागणी कमी होईल. केंद्रीय विधिमंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी अर्थव्यवस्था सुदृढ असल्याची साक्ष देताना मल्टिप्लेक्समध्ये होत असलेल्या सिनेमांच्या तिकिटांच्या विक्रीचे उदाहरण दिले होते. ‘महानगरात लोक दोनशे रुपयांचे तिकीट काढून सिनेमाला जातात याचा अर्थ लोकांकडे पैसा आहे,’ अशा प्रकारचा युक्तिवाद करत, त्यामुळे बाजारातील मागणीवर परिणाम होण्याची शक्यताही त्यांनी फेटाळली होती. पण अर्थव्यवस्थेची स्थिती छोटय़ा छोटय़ा गोष्टींतून समोर येते. ग्रामीण भागांमध्ये बिस्किटांची छोटी दोन-पाच रुपयांची पाकिटे, शाम्पूचे एक-दोन रुपयांचे सॅशे, मॅगीची दहा-बारा रुपयांची पाकिटे यांची विक्री वाढली की कमी झाली, यातून मागणीचा अंदाज येतो. करोनासारख्या विषाणूमुळे ग्रामीण भागांतील छोटय़ा छोटय़ा उद्योगांना फटका बसला तर त्याचा थेट परिणाम लोकांच्या क्रयशक्तीवर होईल. त्याचा परिणाम त्यांच्या जीवनमानावर होईल. लोक छोटी-मोठी पुंजी बँकेत ठेवत असतात. पण बँकिंग क्षेत्रावरील विश्वास कमी होत गेला तर लोकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होईल. पंजाब महाराष्ट्र सहकारी बँकेनंतर आता येस बँकेला घरघर लागली आहे. बँका बुडतील का, याची धास्ती लोकांना वाटू लागली आहे. हे सुदृढ अर्थव्यवस्थेचे लक्षण नव्हे. देशाचा विकासदर पाच टक्क्यांवर आलेला आहे. हा गेल्या ११ वर्षांतील सर्वात कमी विकासदर आहे. सीतारामन यांनी यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करताना २०२४ पर्यंत पाच लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता. पण त्यासाठी विकासदर किमान आठ टक्के असायला हवा. देशांतर्गत मागणीवर विकासदर अवलंबून असतो. उपभोगावरील खर्चामध्ये होणारी वाढ २०१२ मध्ये १७.५ टक्के होती, ती २०१९ मध्ये नऊ टक्क्यांवर आली. म्हणजे लोकांच्या हातातील पैसा कमी झाला. मागणीही कमी झाली. बँकांचा पतपुरवठा आणि थकबाकीचे प्रमाण २०१२ मध्ये २.७५ टक्के होते, २०१९ मध्ये ते ९.०८ टक्क्यांवर गेले आहे. म्हणजे सगळी चूक यूपीए सरकारची नाही, असे दिसते. किरकोळ बाजारातील महागाईचे प्रमाण सात टक्क्यांवर गेले आहे. त्यात खाद्यान्नाच्या किमती १२ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. किरकोळ बाजारातील महागाई अधिक उणे चार टक्के ठेवण्याचे लक्ष्य रिझव्‍‌र्ह बँकेने निश्चित केले होते. ही वेगवेगळी आकडेवारी अर्थव्यवस्था सुदृढ असल्याचे दाखवत नाही. अशा वेळी दंगल होऊन देशातील सामाजिक वातावरण ढवळून निघते, करोनासारख्या विषाणूंच्या प्रादुर्भावामुळे उद्योग-व्यवसायांवर परिणाम होतो, बँकिंग क्षेत्रावरील विश्वास कमी होण्यासारख्या घटना घडतात, तेव्हा लोकांच्या मनात अर्थव्यवस्थेबाबत साशंकता निर्माण होते. आजघडीला नेमके हेच झालेले आहे. सध्या संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना या मुद्दय़ांची चर्चा लोकशाहीच्या दालनात होण्याची अपेक्षा आहे. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
