आमची बैठक होती नेतृत्व विकासाची! ग्रामीण पातळीवरच्या या बैठकीत म्हटलं.. ‘मला काय जमेल?’, ‘कसं करायचं ते माहीत नाही, पण हे व्हावं असं मला वाटतं.’ असे काहीही मनात येणारे सांगा. तेव्हा स्त्रियांनी जे सांगितलं ते थक्क करणारं होतं. एक जण म्हणाली, ‘‘ताई, गावातला एकमेकांवरचा विश्वास वाढावा, असं काही तरी घडायला हवं’’, ‘‘ताई झोकून देऊन करावं असं काही तरी करावंसं वाटलं पाहिजे.. सारखं उदास-उदास वाटतंय.’’ , ‘‘या राजकारणाला तर मी कंटाळले आहे’’, ‘‘गावातली नवी पोरं समजून घ्यायला कधी शिकणार?’’ या अशा बेधडक केलेल्या विधानांमुळे मला त्यांची मन:स्थिती कळली.. पण त्यातून काही तरी नक्की घडेल हेही लक्षात आलं.. मात्र गरज आहे ती कौटुंबिक आणि सामाजिक मन:स्थिती बदलण्याची.. ग्रामीण स्त्रियांसाठी मी ग्रामीण स्त्रियांसोबतच काम करते.. आणि काम करता करता त्यांच्याकडून बरंच काही शिकते. या पुढचे काम कोणत्या दिशेने करायचे? ते ठरवण्यासाठी कामाचा भाग म्हणून आम्ही गावात स्त्रियांसोबत बैठक घेतो. त्यांच्याशीच बोलतो. आपल्या विकासासाठी काय करूया? असा विचार करायला बसतो, पण साधारणत: चर्चेला विषय येतात ते किमान व्यवस्था म्हणून उपलब्ध असायला हवे असे पाणी, वीज, रस्ते, प्रवासाच्या सुविधांचे. आणि मग हे सारे शासकीय विषय आहेत म्हणून अगतिकता अशा ‘डेड एंड’शी गट पोचतो! मग माझ्या लेखी बैठकीच्या चर्चेला खरी सुरुवात होते. मी विचारते, ‘‘सांगा बरं आपल्याला ‘विकासासंबंधी’ करण्यासारखं खरंच काही नसतं?’’ कुठल्याही गटात अशी चर्चा सुरू झाली की, या प्रश्नानंतर येते ती एक दीर्घ शांतता!.. ही शांतताच बरंच काही बोलून जाते. पण ग्रामीण पातळीवरची ‘ती’ आज सर्वंकष विचार करायला लागली आहे असं जाणवतं. गावाचा विकास करताना स्त्रियांचाही विकास कसा होईल. तिचाही आत्मविश्वास कसा जागृत होईल हे तीच पाहू लागली आहे. स्वत:पासून सुरुवात करणं नेहमीच अवघड असतं, कारण मला जे जमतं ते मी केलं नाही तर ‘मी जबाबदार आहे’ असं म्हणायला आपल्याला कोणी शिकवलेलं नाही. जणू काही आपल्यावर जबाबदारी आहे ती निषेध व्यक्त करण्याची, दुसऱ्याच्या चुका काढण्याची.. असं कोण? कधी? कुठे? शिकवतं समजत नाही.. पण परिणाम मात्र तसा होताना दिसतो. आपण छोटय़ा छोटय़ा गोष्टींतून बरंच काही साधू शकतो आणि तेसुद्धा महत्त्वाचं! हे मी या ग्रामीण स्त्रियांकडून शिकले. जगण्यात प्रामाणिकपणा असला की अनेक गोष्टी समजायला किंवा मान्य करायला सोप्या जातात. जाता जाता केलेल्या साध्या सोप्या अपेक्षापूर्तीमधून एखादीच्या अस्तित्वाचा आपण सहज स्वीकार करू शकतो. हे नव्याने मला समजलं तेव्हा वाटलं, समाज म्हणून हे गटासमोर मांडलं पाहिजे. काहीजण तरी अनवधानानं करत असतील त्यांचं तरी वागणं या प्रश्नाच्या जाणिवेमुळे नक्कीच बदलेल.. आणि त्यातून समाजाला नक्कीच नवी ऊर्जा मिळेल. गावात बैठकीला, चर्चेला सुरुवात व्हावी म्हणून.. सगळा गट विचार करायला लागावा म्हणून.. ‘मला काय जमेल?’, ‘ गावात असं असं होतं पण मला आवडत नाही’, ‘कसं करायचं ते माहीत नाही, पण हे व्हावं असं मला वाटतं.’ असे काही तरी मनात येणारे सांगा, असे मी गटात सांगितले. तेव्हा स्त्रियांनी जे सांगितलं ते थक्क करणारं होतं. एका बैठकीत मी बोलत होते.. स्त्रियांना बोलते करत होते तेव्हा एक जण म्हणाली, ‘‘ताई, गावातला एकमेकांवरचा विश्वास वाढावा असं काही तरी घडायला हवं’’, दुसरीनं तिचीच री ओढली, ‘‘ताई झोकून देऊन करावं असं काहीतरी करावंसं वाटलं पाहिजे.. सारखं उदास-उदास वाटतंय.’’ ‘‘या राजकारणाला तर मी कंटाळले आहे’’ ‘‘गावातली नवी पोरं समजून घ्यायला कधी शिकणार?’’ या अशा बेधडक केलेल्या विधानांमुळे मला त्यांची मन:स्थिती कळली, जी अतिशय निराशाजनक होती. आमची बैठक होती नेतृत्व विकासाची! गावातल्या फक्त काम करणाऱ्या, जाणत्या प्रतिनिधी बैठकीला बसल्या होत्या, त्याच इतक्या निराशावादी असल्या तर.. क्षणभर मी दचकलेच!.. पुन्हा भानावर येऊन त्यांना म्हटलं, ‘‘जिथे बदल झाला की बरं वाटेल असं एखादं उदाहरण देता का म्हणजे मला तुम्ही काय म्हणताय ते नीट समजेल.’’ पुन्हा थोडी शांतता पसरली. मग विचार करून सरस्वती म्हणाली, ‘‘बघा ताई, आजचीच बैठक घ्या! मला वेळेत यायचं होतं बैठकीला, पण गावात जो नळाला पाणी सोडतो त्याच्याकडे पाहुणे आले, त्याने केला पाणी सोडायला उशीर!.. मग काय, उशीर झाला माझ्या धुण्याला.. पाणी भरायला.. सगळं आवरायलाच वेळ झाला, मग गाडी चुकली ना माझी.. मग रवीच्या पाया पडावं लागलं, तेव्हा कुठे पोरानं इथं बैठकीला आणून सोडलं.. तरी झालाच ना उशीर बैठकीला! सांगा त्यात माझी काय चूक?’’ हा अनुभव नेहमीचाच असावा असं वाटून, सुरेखा म्हणाली, ‘‘खरंच पाणी सोडणाऱ्याने वेळेत पाणी सोडलं पाहिजे नाहीतर दंड! असं काही नाही का ठरवता येणार ताई? साऱ्या बायांची कामं जणू त्याच्या हातात असतात. पण त्याची मिजासच भारी! हे सरकारनं आम्हाला दिलेलं महिला राखीव पद आहे ना ते सरपंच पदासाठी ठेवायच्या ऐवजी पाणी सोडण्यासाठीसुद्धा ठेवलं ना तर बायांवर फार उपकार होतील बघा सरकारचे!’’ एका दमात सुरेखा बोलून गेली. दिवसाकाठी कधीही नळ सोडला की पाणी येणारच अशा संस्कृतीत वाढलेल्या मला ‘ती’ची व्यथा समजून घेताना बौद्धिक खुजेपण येत होतं असं वाटलं. हे ऐकणं कानाने ऐकून मेंदूत नोंदवेपर्यंत सरूबाई म्हणाली, ‘‘ताई, बघा आता उन्हाळ्याचं डोंगरातून फाटय़ाचे भारे आणून आणून कंबरडं मोडून जाईल. पण घरातल्या एकाला वाटणार नाही की मला मदत करावी. हट्टानं गटातून कर्ज काढून गॅस घेतला, गॅसवर स्वयंपाक लवकर उरकतो म्हणून, पण जर गॅसची टाकी संपली म्हणून घरात सांगितलं तर कोणाला आणायला तेवढासुद्धा वेळ नसतो.’’ किती छोटी गोष्ट होती, पण ‘ती’च्या व्यथेला ‘ती’च्या कुटुंबात किंमत नव्हती याला का शासकीय धोरण हवं? असं झालं मला.. तिच्यासाठी बदल कुठे कुठे, कोणत्या कोणत्या पातळीवर हवा आहे, हे जाणवत गेलं. महिला राखीव आरक्षणामुळे स्त्रिया कामात आल्या, पण त्यांची घरातली कामं काही कमी झाली नाहीत. सणासुदीला किलो-किलो पुरणाच्या पोळ्यांचा घाट काही कमी झाला नाही. साधं पुरण वाटायलासुद्धा किरकोळ किमतीत मिळणारा ग्राइंडर नसतो तिच्या हाताशी. गावातल्या ‘ती’च्याकडे ना भांडय़ाला बाई असते ना धुण्याला मशीन! सगळे ‘ती’ने ‘ती’चे उरकायचे.. एक जण म्हणाली, ‘‘ताई, सरपंच झाले की, गावाच्या कामात खूप वेळ जातो, मग बँकेने वॉशिंग मशीन घ्यायला सरपंच बाईला कर्ज दिलं पाहिजे..’’ मला ‘ती’चा हा प्रस्ताव अगदीच व्यवहारी वाटला. तसंच अगदी ग्रामीण भागातली खात्यापित्या घरातली एकत्र कुटुंबातली बाई एकदा म्हणाली होती, ‘‘मला नको असताना बिनविरोध सरपंच केलं, आता गावासाठीपण काम करणं आलं. तुम्हाला माहितीच आहे आमची बागायत आहे त्या कामापुढे तुम्हीच सांगा वेळ कुठे आहे गावाच्या कामाला? सारा उन्हाळा बागायतीत उन्हातान्हाचं काम करून थकायला होतं. मग बैठकीला निवांत बसले की, डोळ्यावर झापड येते. मग सरकारनं असं गावासाठी काम करणारीला घरचं लवकर उरकावं म्हणून महिन्याला गॅसची एक टाकी दिली तर..’’ खरंतर प्रश्न केवळ महिन्याचा ६००-७०० रुपयाचा होता, पण हे घडणार कसे? काम करणारीची ताकद वाढणार कशी? यावर काम व्हायला हवे तर सरपंच प्रशिक्षणाला तरतरी येईल. मला वाटते करणारीला सुचायला लागले की मग पायाकडून कळसाकडे नियोजन प्रत्यक्षात आणणे सुरू होईल. अशा अनेक बारीकसारीक बदलांची समाजात गरज आहे. अगदी कुटुंब पातळीवरही. आज जे बदल होत आहेत ते नियोजनकर्त्यांच्या दृष्टीतून होत आहेत. इथे नोंदवले आहेत ते करणारीच्या दृष्टिकोनातून आहेत. अशा निर्णयांनाही राजमान्यता हवी. कदाचित हे बदल वरवर अगदीच छोटे वाटणारे असतील, पण हे सुचणे म्हणजेच मोठय़ा बदलाची सुरुवात आहे हे जाणत्याने समजून घ्यायला हवे. म्हणूनच आपल्या धोरणातही आग्रहाने असे स्त्रीकेंद्री छोटे छोटे बदल करण्याची मुभा ठेवायला हवी. एकदा आमची तालुक्याच्या ठिकाणी बैठक चालू होती. बैठकीत बसलेल्या कुंदाला भेटायला एका आडगावाची बाई आली होती. संजय गांधी निराधार योजनेचा फॉर्म भरायला मदत हवी होती. कुंदाने मदत केली. अर्ज पूर्ण भरला. कुंदाने तिला पूर्ण भरलेला अर्ज तहसील कार्यालयात कुठल्या टेबलवर नेऊन द्यायचा हेसुद्धा सांगितले. थोडय़ा वेळाने ती बाई परत आली, शेवटी कुंदा तिला घेऊन बाहेर गेली. पाचच मिनिटांत तिचे सगळे कागद घेऊन आली आणि म्हणाली, ‘‘मीच देते तहसील कार्यालयात नेऊन!’’ बैठकीनंतर तिला विचारले, ‘‘तू का देणार नेऊन? ‘ती’ लाभार्थी आहे. ‘ती’नेच द्यायला नको का? तू तिला सांगितलेस का?’’ तर कुंदा म्हणाली, ‘‘ताई, ही कामात नवीन आहे. आयुष्यात प्रथमच सरकारी कामाला आली आहे. पाहिलं ना वयानेपण लहानच आहे. नुकतीच विधवा झाली आहे. तिला कोणी तरी सांगितले आपण पैसे मिळवून द्यायला मदत करतो म्हणून; अवघडलेल्या परिस्थितीतसुद्धा मनाने उभारी घेऊन आली आपल्याकडे. आपण म्हटलं म्हणून ‘ती’ हिंमत करून गेलीसुद्धा होती तहसील ऑफिसला पण.. परत माघारी आली, म्हणाली, तिथे सगळी ‘बापे माणसं’ आहेत! त्यांना कसं सांगू मी विधवा आहे? आता ‘ती’ची खरी अडचण ‘ती’ने सांगितली तर आपण नको समजून घ्यायला?’’ स्त्रीधार्जिण्या, त्यातही एकल स्त्रीधार्जिणे काम, ज्या टेबलावर करायचे तिथेही अपरिहार्यपणे स्त्रीच हवी तर योजना निराधार लाभार्थीपर्यंत पोहोचेल हे ‘ती’ने मला जाता जाता शिकवले. म्हणजे योजना केली आहे एवढेच पुरेसे नाही ती वठवणारी यंत्रणाही त्याला साजेशी आहे ना हेसुद्धा बघायला हवे. या प्रश्नाची सामाजिक जाणीवही महत्त्वाची आहे. नियम काहीही असला तरी समाजात असे चालते का? याचा धांडोळाही सतत घेतला पाहिजे. पूर्वी एकदा एका बचत गटप्रमुखावर अशीच वेळ आली होती. गटाचे काम करायला बँकेत गेली, पण काम न करताच परतली, कारण काय तर बँकेत सगळेच ‘बाप्पे!’ तेव्हा ग्रामीण बँकेत नावालासुद्धा बाई नसायची. ‘ती’च्या जातीचा पुरुष नसला बँकेत तर ‘ती’ कामाचं असलं तरी कशी बोलेल? कारण जातीत नसलेले बाकीचे सगळे ‘ती’च्यासाठी ‘पर’पुरुष! अशा पुरुषांशी बोलायची ‘ती’ला सामाजिक मुभा नाही. जिथे संवादच होऊ शकत नाही तिथे मग कसं काय दुर्गम भागातलं बँकेचं महिला बचत गटांना कर्ज द्यायचे ‘टारगेट’ पूर्ण होणार? मग नाव बायांचं घेऊन गावातले बापे येणारच ना? असंच एक श्रावणबाळ योजनेतील लाभार्थी होऊ इच्छिणारी स्त्री सांगत आली. ‘ती’ विधवा होती, पण मुलगा सांभाळत नाही म्हणून श्रावणबाळ योजनेची लाभार्थी व्हायचं तिनं ठरवलं तर सरकारी अधिकाऱ्यांनी ‘ती’ला सांगितलं की तुझा सावत्र मुलगा तुला सांभाळत नाही असे लिहून आण! क्वचित प्रसंगी जिथे पोटचा पोरगासुद्धा सांभाळत नाही हे आपल्याला माहीत आहे, तिथे द्विभार्या प्रतिबंधक कायद्यानंतर सावत्र मुलाने सांभाळ करावा, असे शासन प्रतिनिधीने गृहीत धरावे हे अनाकलनीयच आहे. पण हे आजही शासकीय कार्यालयात घडते आहे. एवढी बायकांच्या प्रश्नाबद्दल सामाजिक उदासीनता आहे. धोरण नाही असे नाही, पण वठवणारे कधी कधी.. ‘त्यापेक्षा नकोच ना लाभार्थी व्हायला’ असे म्हणायला भाग पाडतात. म्हणून विकासातला स्त्रियांचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी कितीही योजना काढल्या, पण सामाजिक परिवर्तनासाठी आवश्यक ती मनोभूमिका तयार केली नाही तर आवश्यक ते परिमाण न दिसल्यामुळे कुठेतरी चुकतंय असंच वाटत राहणार. पण एकदा का जाणिवेतून अशी भूमिका बदलली की, छोटय़ा छोटय़ा गोष्टींतही आपल्याला सामावून घेतले आहे या जाणिवेने एकसंधता वाढते हेसुद्धा मी अनुभवले आहे. एका गावात संक्रांतीचा कार्यक्रम घ्यायचा होता. त्याबद्दल गटात चर्चा होत होती. सखू म्हणाली, ‘‘हळदीकुंकू घ्यायचं का?’’ जाणीव जागृतीच्या चर्चा घेतल्या की परिणाम होतोच होतो. परिणाम कसा कुठे दिसेल सांगता येत नाही. तर सखूला सीमा लगेच म्हणाली, ‘‘नको तिळगूळ मेळावा घेऊ या!’’ ‘‘तेच ते’’, सखू म्हणाली. तर सीमा म्हणाली, ‘‘तसं नाही सखूबाई, आपणच जर म्हटलं की हळदीकुंकू घ्यायचं तर काही जणी येणार नाहीत ना.. आपणच कशाला आपल्यात गट पाडायचे? म्हटलं मेळावा तर कुठे बिघडलं? कोणाला डावलायला नको. मग लावा की कोणी हौसेने हळदीकुंकू, पण बाकीच्यांना तिळगूळ द्याल की नाही?’’ अशी एखादी सीमा गावातच तयार होते, मग एखादी शैला गटाच्या व्याजातून मिक्सर घेऊ म्हणते, कोणी गॅस कनेक्शन घेणार म्हटली तर गटातून ‘ती’ला पहिले कर्ज मंजूर होते अशा सह-अनुभूती असणाऱ्या मैत्रिणी असल्या की झालं.. सगळं मार्गी लागलं असं वाटतं! असे आपल्या आवाक्यातले छोटे छोटे बदल जरी आपण जाणीवपूर्वक केले, ते करायला कोणाला प्रवृत्त केले, तरी धोरणांना पुष्टी मिळेल, नाही तर केविलवाणी अंमलबजावणी होतच राहील. आपणसुद्धा बदल घडवण्याच्या या प्रक्रियेला काही अंशी जबाबदार आहोत असे प्रत्येकाला कधी तरी वाटलेच पाहिजे. तरच बदलामुळे होणाऱ्या समाजपरिवर्तनाचा निकोप आनंद आपणही घेऊ शकू. सुवर्णा गोखले suvarna.gokhale@jnanabrabodhini.org chaturang@expressindia.com
