येत्या आठवडय़ात ६८ वा भारतीय प्रजासत्ताक दिन येत आहे. त्यानिमित्ताने देशातील लोकशाही व्यवस्थेचा भूतकाळ तसेच सद्य:स्थितीचा एका ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्याने मांडलेला लेखाजोखा.. आणखी एक प्रजासत्ताक दिन जवळ येऊन ठेपला आहे. त्याचा उत्सव साजरा करताना मागे वळून आपण कोठपर्यंत मजल गाठली आहे हे पाहणे उचित ठरेल. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा ब्रिटिश सरकारने तयार केलेल्या एका अहवालात असे भाकित केले होते की, पाकिस्तान हा धर्माधिष्ठित देश होणार असल्याने तो एकत्रित राहण्याची व सबल होण्याची खात्री दिसते. पण भारत हा बहुधर्मीय, बहुवांशिक, बहुभाषिक व बहुसांस्कृतिक देश असल्याने तो एकत्रित राहण्याची शक्यता फार कमी दिसते. अमेरिकेत ट्रम्प यांची त्या देशाच्या गुप्तहेर संस्थांबाबतची वक्तव्ये पाहता आणि त्यांनी या संस्थांच्या कार्यक्षमतेबद्दल व्यक्त केलेला संदेह पाहता ब्रिटिश सरकारच्या भारताबद्दलच्या या मूल्यमापनाबद्दल आश्चर्य वाटू नये. स्वातंत्र्यानंतरच्या ७० वर्षांत भारत एकसंधच राहिला आहे असे नव्हे, तर त्याचे राष्ट्रीयत्व अधिक सफल व बलशाली झालेले दिसते. ही मोठी जमेची बाजू प्रथम लक्षात घेतली पाहिजे. राज्यघटना तयार करताना असेच काही संशयग्रस्त आत्मे होते. या देशाची राज्यघटना सर्वसंमतीने तयार होऊच शकणार नाही अशी भाकिते त्यांनी वर्तविली होती. तीही पूर्णत: खोटी ठरली. भारताने नुसतीच एक राज्यघटना तयार केली असे नव्हे, तर ती अनेक बाबतीत जगातील एक उत्कृष्ट राज्यघटना ठरली. त्यातील मूलभूत मूल्ये ही जगातील सर्वोत्कृष्ट मूल्यांचा परिपाक आहेत. अत्यंत पुरोगामी, सुसंस्कृत, पुढारलेल्या युगाची नांदी ठरावी अशी राज्यघटना भारताने अंगिकारली. राज्यघटना समितीतील काही महत्त्वाच्या बाबींकडेही लक्ष वेधणे इष्ट ठरेल. त्यावेळी देशभर काँग्रेस पक्षाचेच वर्चस्व होते. त्यामुळे एका अर्थाने ही राज्यघटना काँग्रेस पक्षाने तयार केली होती, हे अमान्य करून चालणार नाही. परंतु केवळ काँग्रेस पक्षावर अवलंबून न राहता गांधीजींनी मुद्दाम असे सुचवले की, देशातील विविध क्षेत्रांतील मान्यवर व्यक्तींचा, विचारप्रणालींचा सहभाग राज्यघटना तयार करताना असला पाहिजे. त्यादृष्टीने ३० विचारवंतांची निवड करून त्यांना घटना समितीवर नेमण्यात आले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची निवड हा याचाच भाग होता. अत्यंत दूरदृष्टीने काँग्रेस पक्षाने बाबासाहेबांना मसुदा समितीचे अध्यक्षपद दिले. राज्यघटना अंमलात आल्यापासूनच्या गेल्या ६७ वर्षांत तिच्यात १०० हून अधिक बदल करण्यात आले. ते तसे करता आले याचे श्रेयही राज्यघटनेतील लवचिक तरतुदींना द्यावे लागेल. राज्यघटनेने काही मूलभूत मूल्ये देशाला दिली. त्यात संसदीय लोकशाही, नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांची सुस्पष्ट मांडणी, सर्वधर्मसमभाव, न्यायव्यवस्थेच्या विशेष अधिकारांबद्दलच्या तरतुदी, नागरी सेवांच्या संरक्षणासाठी तरतुदी, अनुसूचित जाती व जमातींसाठी विशेष तरतुदी, अस्पृश्यता दूर करण्याबाबतची तरतूद इत्यादींचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. त्यामुळे भारतात ठरलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे निवडणुका पार पडतात. त्या नि:पक्ष व मोकळ्या वातावरणात होतात. आणि त्यात जनतेने दिलेला कौल सर्व राजकीय पक्ष मान्य करतात, ही भूषणावह बाब आहे. अमेरिकेतील २०१६ सालच्या अध्यक्षीय निवडणुकीतील विषारी वातावरण पाहता याचे महत्त्व लक्षात येईल. निवडणुकांनंतर सत्तेचे हस्तांतरणही खळखळ न करता पार पडते, हेही नमूद करण्याजोगे आहे. या आहेत काही जमेच्या बाजू. पण त्याबरोबरच प्रगतीशील व नव्या आव्हानांना तोंड देताना अनेक प्रश्नही भारताला भेडसावत आहेत. भारतात लोकशाही रुजली आहे हे जरी मान्य केले तरी तिच्यात अनेक त्रुटी दिसून येतात. निवडणुकीतील पशाचा वारेमाप वापर व दुरुपयोग, त्यातून काळ्या पशाला मिळणारी चालना, राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण, राजकीय पक्षांतील जबाबदारीचा व पारदर्शकतेचा अभाव, सर्वच पक्षांतील घराणेशाही, धर्म व राजकारणाचे साटेलोटे अशा अनेक बाबींचा उल्लेख करावा लागेल. निवडणुक सुधारणा हा अतिशय महत्त्वाचा विषय असूनही कोणत्याच राजकीय पक्षाला त्याबाबत काही करावेसे वाटत नाही वा तसे करण्याची तयारीही नाही, ही बाब नक्कीच भूषणावह नाही. त्यामुळेच समाजात लोकशाही कार्यव्यवस्थेबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे, ही चिंतेची बाब आहे. तसेच गेल्या काही दशकांत संसद आणि राज्य विधानमंडळांच्या कार्यपद्धतीत धक्कादायक घसरण झालेली दिसून येते. या संस्थांचे कायदे करण्याचे मूळ दायित्वच त्यांच्या दृष्टीआड झालेले दिसते. त्यामुळे अनेक महत्त्वाची विधेयके प्रदीर्घ काळ संसदेत व विधानमंडळांत पडून राहतात व शासनाला आपला कारभार अध्यादेश काढून चालवावा लागतो. ही बाब निश्चितच स्पृहणीय नाही. या संस्थांच्या अधिवेशनाचा कमी कमी होत जाणारा कार्यकाळ हीदेखील चिंतेची बाब आहे. आणि ज्या काही काळासाठी ही अधिवेशने घेण्यात येतात त्यातील ३० ते ४० टक्के वेळ हा ओरडाआरडा करण्यात व त्यांचे काम बंद पाडण्यात जातो. मात्र, आमदार-खासदारांचे वेतन व भत्ते नियमितपणे आणि सढळ हाताने वाढविले जातात. हे प्रस्ताव मात्र कोणतीही चर्चा न होता विनाविलंब पारित केले जातात. लोकशाहीची सुदृढता ही लोकप्रतिनिधींची कार्यपद्धती, विचारसरणी आणि बांधिलकीवर अवलंबून असते. हा पायाच जर कमकुवत झाला तर सर्वसामान्य माणसाचा लोकशाहीवरचा विश्वासच डळमळीत होईल. लोकशाहीशी संबंधित आणखी एका विषयाकडे लक्ष वेधणे आवश्यक आहे. भारत हा बहुधार्मिक देश आहे आणि त्यातील धार्मिक अल्पसंख्यांकांची एकूण टक्केवारी सध्या २० टक्के आहे. येत्या काही वर्षांत ती ३० टक्क्यांवर स्थिरावेल अशी अपेक्षा आहे. हे लक्षात घेता या देशाला ‘सेक्युलर’ असण्याला पर्यायच नाही. दुर्दैवाने, समाजाच्या एका मोठय़ा घटकाला हे सत्य मान्य करणे जड जाताना दिसते आहे. त्यामुळेच सर्वधर्मसमभाव हा मूलभूत अधिकार म्हणून राज्यघटनेत मान्य करण्यात आला असला तरी, व सर्वोच्च न्यायालयाने तो राज्यघटनेच्या मूलभूत ढाच्याचा भाग असल्याचे जाहीर केले असले तरी त्याबाबतीत देशात वाढता विरोध दिसून येतो. त्याचाच एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे राजकारण व धर्म यांची फारकत करणे! स्वातंत्र्यानंतर लगेचच फाळणीतील प्रचंड हत्याकांडाच्या पाश्र्वभूमीवर संसदेने १९४८ साली असा ठराव केला होता की, धर्म व राजकारण यांची फारकत करण्यासाठी जरूर ती सर्व वैधानिक व इतर पावले उचलण्यात यावीत. हा ठराव, एक सभासद वगळता, सर्वसंमतीने पारित झाला होता. दुर्दैवाने त्यावर आजवर कार्यवाही मात्र काहीच झाली नाही. अगदी जवाहरलाल नेहरूंच्या १७ वर्षांच्या कार्यकाळात वा त्यानंतर इंदिरा गांधी व राजीव गांधी यांना संसदेत दोन-तृतियांशाहून अधिक मताधिक्य असतानाही हा प्रश्न दुर्लक्षित राहिला. याबाबत घटनेत जे बदल करावे लागतील त्यासाठी संसदेत दोन-तृतियांश मताधिक्य लागेल व ते बदल अध्र्याहून अधिक राज्य विधानमंडळांनी मान्य करावे लागतील. देशातील सध्याची विघटित राजकीय परिस्थिती पाहता सहमती झाल्याशिवाय हे शक्य नाही. याबाबत विशेष पुढाकार घेऊन काही करण्याची कोणत्याच राजकीय पक्षाची तयारी नाही, हे दुर्दैवी आहे. नुकताच याबाबतीतील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालही काहीसा निराशाजनक म्हणावा लागेल. तो पाहता मी माझ्या काही दिवसांपूर्वीच्या (रीडिफ.कॉम- ११ जानेवारी २०१७) एका लेखात असे आग्रहाने प्रतिपादन केले आहे की, हा प्रश्न आता राज्यघटनेच्या कलम १४३ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयापुढे सल्ल्यासाठी ठेवावा. तसे करण्यानेच याविषयीची पुढील दिशा स्पष्ट होईल. देशापुढील प्रलंबित कार्यसूचीतील ही एक महत्त्वाची बाब आहे. लोकशाहीत जनतेच्या प्रश्नांची वेळीच दखल घेतली जाईल अशी अपेक्षा असते. पण काही बाबतीत मात्र देशातील चित्र निराशाजनक आहे. देशभरातील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित दाव्यांची संख्या तीन कोटींहून अधिक आहे. आणि हा प्रश्न काही आज निर्माण झालेला नाही. स्वातंत्र्यापासून या प्रश्नावर वेळोवेळी चिंता व्यक्त केली जात आहे. अनेक शासकीय समित्या, कायदा आयोग आणि संसदीय समित्यांनीही याबाबतीत त्वरेने कारवाई केली जावी असे सुचविले आहे. पण राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावी हे अद्याप शक्य झालेले नाही. विविध राजकीय पक्षांची सरकारे राज्यांत व केंद्रात सत्तेत आली आणि गेली, पण हा प्रश्न तसाच बासनात पडून राहिला आहे. मी नुकत्याच (फर्स्ट पोस्ट- १७ जानेवारी २०१७) लिहिलेल्या एका लेखात सुचवले आहे की, मोदी सरकारने याकामी पुढाकार घेऊन सर्व प्रलंबित प्रकरणे जास्तीत जास्त तीन वर्षांत निकाली निघतील यासाठी जरूर ती सर्व कारवाई करण्याची घोषणा करावी. त्यासाठी देशभर शेकडो नवीन न्यायालयांचे बांधकाम करावे लागेल. हा भांडवली खर्च केंद्र शासनाने करावा, न्यायाधिशांची व त्यांच्या मदतीसाठी द्यावयाच्या कर्मचाऱ्यांची पदे निर्माण करण्यासाठी व इतर तद्नुषंगिक बाबींसाठीचा महसुली खर्च राज्य सरकारांनी व केंद्र शासनाने एकत्रितपणे करावा. इतर कोणत्याही प्रलंबित प्रश्नापेक्षा या केवळ एका निर्णयाने नरेंद्र मोदी त्यांचे जनमानसातील स्थान इतिहासात कोरून ठेऊ शकतील अशी माझी खात्री आहे. कारण याबाबतीत तातडीने कारवाई केली पाहिजे यावर कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. राज्यघटनेत अधोरेखित केलेले न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा उग्र स्वरूप धारण करत आहे. इंदिरा गांधींच्या काळात आणीबाणीत हा प्रश्न पहिल्यांदा प्रामुख्याने पुढे आला. वरिष्ठ न्यायालये ही सरकारच्या विचारसरणीशी सहमत असली पाहिजेत, असा इंदिरा गांधींचा आग्रह होता. परिणामस्वरूप सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रमुख न्यायाधीशपदी सेवाज्येष्ठतेचा नियम डावलून त्यांनी केलेल्या नेमणुकीमुळे तीन न्यायमूर्तीनी राजीनामे दिले होते. त्यानंतरही न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना यांना डावलल्याने त्यांनाही त्यागपत्र देऊन बाहेर पडावे लागले होते. बऱ्याचदा मोठय़ा मताधिक्याने अधिकारावर आलेले सरकार कसे समाजविरोधी निर्णय घेऊ शकते, हे या काळातील अनेक निर्णयांनी दाखवून दिले. त्या निर्णायक काळी केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळेच ही प्रक्रिया काही प्रमाणात रोखता आली. त्यानंतरही अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्णय व घालून दिलेले दंडक लोकशाही संवर्धनासाठी आणि जबाबदार प्रशासनव्यवस्थेसाठी कारणीभूत ठरले आहेत. हे पाहता न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधित राहिले पाहिजे आणि त्यासाठी भारताला सदैव सतर्क राहावे लागेल. सद्य:काळात पुनश्च हे स्वातंत्र्य धोक्यात येईल की काय, अशी शंका वाटण्यासारखी परिस्थिती निर्माण होताना दिसते आहे. उच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशांच्या अनेक नेमणुका प्रलंबित आहेत, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची काही पदे भरावयाची आहेत आणि न्यायालयांसाठीच्या अर्थसंकल्पीय गरजांकडे केंद्र शासन दुर्लक्ष करताना दिसते आहे. देशाच्या दृष्टीने या अतिशय चिंतेच्या बाबी आहेत. राजकारण बाजूला ठेवून सर्व राजकीय पक्षांनी व समाजघटकांनी याबाबतीत जनमताचा रेटा तयार करणे आवश्यक आहे. मोठय़ा चलनी नोटांच्या निश्चलनीकरणाचा मोदी सरकारचा निर्णय अद्याप अनेकांच्या पचनी पडलेला नाही. पण एका बाबतीत तरी दुमत असण्याचे कारण नाही. ती म्हणजे देशातील काळ्या पशाला आळा घालण्याच्या प्रयत्नांतील हे एक पाऊल आहे. या प्रश्नाची खरी उत्तरे शोधायची असतील तर या लढाईत अनेक आघाडय़ांवर कसोशीने लढावे लागेल. त्यांत भ्रष्ट राजकारणी व नोकरशहा, गुन्हेगारी जग यावर कठोर कारवाई करावी लागेल. पण आजवर याबाबतीतली लढाई ही केवळ लुटुपुटुचीच राहिली आहे. निश्चलनीकरणाला अनेकांचा विरोध असला तरी समाजातील अनेक घटकांनी ही नव्या युगाची एक नांदी आहे यादृष्टीने त्याकडे पाहिले आहे. त्यांचा हा विश्वास सरकारने गमावता कामा नये. त्यासाठी अनेक हितसंबंधांचा विरोध सहन करून काही कणखर निर्णय शासनाला घ्यावे लागतील. तसे ते घेतले जातील अशी अपेक्षा करू या. खरे तर हा विषय कधीच न संपणारा आहे. कारण अपेक्षांचे ओझे हे सातत्याने वाढणारे व जड होत जाणारे असते. पण ते केवळ सरकारवर टाकून चालणार नाही. समाज म्हणून आपणही होईल तितके ते उचलण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. हाच नव्या प्रजासत्ताक वर्षांचा संकल्प आपण करू या. (लेखक निवृत्त केंद्रीय गृह व न्याय सचिव आहेत.)
