‘दंगल वयात येताना..’ हा अग्रलेख (२७ फेब्रुवारी) वाचला. ‘दिल्ली दंगल’प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने गुन्हा दाखल करण्याबाबत पोलिसांना खडे बोल सुनावले असले तरी यातून साध्य काय होणार, असा प्रश्न उपस्थित होतो. कारण दंगलप्रकरणी पोलिसांना खडसावणे हे ‘रोग म्हशीला अन् इंजेक्शन पखालीला’ देण्यासारखे आहे. मुळात दिल्लीतील ‘पोलीस’ नावाच्या कळसूत्री बाहुल्या या केंद्रीय गृहखात्याच्या बोटांवर नाचतात, हे उघड गुपित आहे. यांचा ‘नाच’ देशाने ‘जेएनयू, जामिया’मध्ये किंवा नुकत्याच ‘गोली मारो..’नंतरच्या घटनाक्रमातही पाहिलाय. त्यामुळे दंगलीसाठी जबाबदार कोण (हे सर्वज्ञात असूनही), याचा ‘शोध’ घेऊन मूळ दोषीला म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयाने जाब विचारणे अपेक्षित होते. मात्र अगदी चार दिवसांपूर्वीच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशांनी मोदींवर जी स्तुतिसुमने उधळली आहेत, त्यावरून असे काही होण्याची अजिबात शक्यता वाटत नाही. म्हणून पुन्हा मोर्चा याच कळसूत्री बाहुल्यांकडे वळवला जाणार, ज्या ‘निर्जीव’ आहेत. त्याअर्थी त्या प्रतिप्रश्नही विचारू शकत नाहीत आणि ‘उत्तर’ही देऊ शकत नाहीत. परंतु अशा चिघळणाऱ्या परिस्थितीमध्ये मूग गिळून गप्प राहणारे गृहमंत्री कोणता संदेश देताहेत? एकीकडे केंद्रशासितच असलेल्या जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अक्षरश: लष्करी छावणीचे रूप दिले जाते, तर कडाक्याच्या थंडीत ‘जळणाऱ्या दिल्ली’च्या शेकोटीचा आनंद घेतला जातो. यातून बरेचसे चित्र स्पष्ट होते. - सुहास क्षीरसागर, लातूर नेत्यांनीसुद्धा वयात यावे! ‘दंगल वयात येताना..’ हे संपादकीय वाचले. १८ वर्षांपूर्वी गुजरातमध्ये झालेल्या दंगलीचे मूळ असलेले गोध्रा रेल्वे जळीतकांड घडवले गेले होते. त्यानंतर भीषण दंगल होऊन त्याचे गंभीर पडसाद जागतिक पातळीवर उमटले होते. तेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेले नरेंद्र मोदी आज देशाचे पंतप्रधान आहेत, तर त्या वेळी गृहराज्यमंत्री असलेले अमित शहा आज केंद्रीय गृहमंत्री आहेत. इतिहासाची पुनरावृत्ती होते असे म्हणतात, ते इथे दंगलीनंतर दिसून येते; फक्त तारखा आणि परिस्थिती नवीन असते. आणि आता तर ‘राजधर्म पाळा’ सांगणारे अटलबिहारी वाजपेयींसारखे ज्येष्ठ कोणीच राहिले नाही. त्यामुळे दंगल जरी वयात आलेली असली तरी, त्याप्रमाणे जर नेते वयात आले असते आणि त्यांनी याकडे पोक्तपणे पाहिले असते तर आज गल्लीमध्ये असलेली दंगल शमविण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराला रस्त्यावर फिरण्याची नामुष्की ओढवली नसती. - मनोज वैद्य, बदलापूर (जि. ठाणे) आणीबाणी आठवते.. ‘दंगल वयात येताना..’ हा अग्रलेख वाचला. त्यात गुजरात दंगलीची आठवण करून देऊन- ‘..पण दिल्लीसंबंधी लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे दिल्ली उच्च न्यायालयाने दाखवलेली तत्परता. हे गुजरातेत घडले नव्हते,’ असे म्हटले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्या. मुरलीधर यांनी चिथावणीखोर भाजप नेत्यांवर एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश देण्याची तत्परता दाखवल्यानंतर त्यांची बदली करण्यात आली. आणीबाणीच्या आधीच्या परिस्थितीची आठवण करून देणाऱ्या अशा गोष्टी एकामागोमाग घडत आहेत, हे गंभीर आहे. खरे तर न्यायपालिका आणि विधिमंडळाच्या अधिकारसीमा संविधानात निश्चित करण्यात आल्या आहेत. सुदृढ लोकशाहीच्या दृष्टीने या दोघांनीही एकमेकांच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप न करणे हे त्यामुळेच अपेक्षित आहे. दोन दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अरुण मिश्रा यांनी त्यांच्या पदाला न शोभणारी अशी पंतप्रधानांची स्तुती केली होती. देशातल्या विद्यमान परिस्थितीत न्या. मिश्रांचे हे कौतुकपुराण अधिकच खटकते. आणीबाणीच्या पूर्वसंध्येला, म्हणजेच २५ एप्रिल १९७३ रोजी न्या. ए. एन. रे यांना ज्येष्ठताक्रमात त्यांच्या पुढे असलेल्या तीन न्यायमूर्तीची ज्येष्ठता डावलून देशाचे सरन्यायाधीश करण्यात आले होते. सत्ताधीशांशी लगट करणाऱ्यांना ‘उचित पुरस्कार’ देण्याची प्रथा मोदी सरकारसुद्धा पुनर्जीवित करणार की काय, हा दिल्लीतल्या घडामोडींमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आहे. - संजय जगताप, ठाणे स्वत:चा तो बाब्या अन्.. ‘दंगल वयात येताना..’ हा अग्रलेख आणि ‘अमित शहा, राजीनामा द्या!; सोनिया गांधी यांची मागणी’ ही बातमी (लोकसत्ता, २७ फेब्रुवारी) वाचल्यावर जाणवले की, गुजरात दंगलीशी दिल्लीच्या दंगलीची तुलना होवो अथवा न होवो, पण ज्याप्रमाणे न्यायालयाने परिपक्वता दाखवलीय तशीच परिपक्वता सोनिया गांधींच्या वक्तव्यांतून आढळू लागली आहे. गुजरात दंगलीसंदर्भात मोदींचा उल्लेख ‘खून के दलाल किंवा मौत के सौदागर’ असा केल्यावर ते शब्द अंगाशी येऊन गुजरात निवडणुकीत काँग्रेसचा त्यावेळी सफाचाट झाल्याचे स्मरण सोनियांना असावे. त्यामुळे या वेळी फक्त अमित शहांचा राजीनामा मागण्यावरच थांबण्याचा संयम त्यांनी दाखवला असावा. तरीही भाजपसंदर्भात ‘स्वतचा तो बाब्या अन्..’ अशीच त्यांची भूमिका आहे. कारण १९८४ च्या शिरकाणाबाबत राजीव गांधींच्या भूमिकेचे स्मरण अमित शहांचा राजीनामा मागताना त्यांना राहिलेले नाही. - राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई) समाजमाध्यमांत गुंग मंडळींना हे दिसते आहे? ‘दंगल वयात येताना..’ हे संपादकीय वाचले. ग्रामीण भारत हा अस्वस्थ आहे. तो अस्वस्थ असण्यामागचे एक कारण म्हणजे शेती आणि शेतीचे अर्थकारण हा तर आहेच, पण दुसरे कारण (व ते फारसे चर्चेत येत नाही) म्हणजे ग्रामीण भारतात जातीनिहाय अस्मिता टोकदार होत आहेत, नव्हे केल्या जात आहेत. धार्मिक, जातीय सलोखा उद्ध्वस्त करून सामाजिक अशांतता कशी निर्माण होईल, यासाठी काही शक्ती प्रयत्न करीत आहेत. विद्वेषाचा हुंकार मनीमानसी रुजवण्यासाठी बहुविध सांस्कृतिक परंपरांचे स्वरूप नकळत बदलवून त्यामध्ये आपल्या सोयीचा आशय अलगदपणे, पण तितक्याच चाणाक्षपणे टाकला जात आहे. समाजमाध्यमांत गुंग असलेल्या मंडळींना हा बदल दिसून येत नाही. शेती आणि रोजगाराच्या पाश्र्वभूमीतून आलेले वैफल्य हे जातीय अस्मितांच्या माध्यमातून व्यक्त करण्यासाठीचे पोषक वातावरण एखाद्या सत्तेसाठी तात्पुरते फलदायी ठरले, तरी भारतीय लोकशाहीसाठी आणि देशातील सामान्यजनांसाठी ही फार मोठी धोक्याची घंटा असेल. - डॉ. अमोल वाघमारे, पुणे ‘तो’ अभ्यास पांडित्यदर्शक; पण व्यवहारात निरुपयोगी ‘‘मराठवाडी’ जनावरांच्या जनुकीय अभ्यासाचा आराखडा लवकरच’ या बातमीतील (लोकसत्ता वृत्त, २६ फेब्रुवारी) प्रस्तावित प्रकल्पाचा सांगितलेला फायदा जनुकीय आराखडय़ामागील अनुवंशशास्त्रास धरून नाही. जनुकीय रचनांचा अभ्यास केला तर त्या जाती टिकवून ठेवण्यास मदत होईल, असे बातमीत म्हटले आहे. एखादी जात टिकणे/ टिकवणे याचा संबंध त्या जातीची उपयुक्तता, ती जात पाळून मालकास होणारा फायदा अशा सामाजिक-आर्थिक बाबींशी आहे; ना की जनुकीय रचनेशी. असा अभ्यास म्हणजे त्या-त्या जातीच्या डीएनएमध्ये ए (अ‍ॅडेनाइन), जी (ग्वॉनाइन), सी (सायटोसाइन), टी (थायमिन) या ‘बेसेस’चा क्रम हुडकून काढणे. पण नुसता हा क्रम कळून त्याचा काही फायदा नाही. त्यातून बातमीत सांगितल्याप्रमाणे ‘उस्मानाबादी’ शेळी कोणत्या जनुकांमुळे पाच पिल्ले देते हे स्पष्ट होणार नाही. त्यासाठी वेगवेगळ्या संख्येने पिल्ले देणाऱ्या अनेक शेळ्यांच्या काही वेतांमधील पिल्लांच्या संख्येच्या नोंदी ठेवून मग त्या शेळ्यांची जनुकीय रचना पाहून अतिशय पद्धतशीर अभ्यास केला, तर त्यास कारणीभूत असणारे जनुक अथवा जनुके शोधून काढता येतील. परंतु हा अभ्यासही अतिशय गुंतागुंतीचा आहे; आणि त्यातून प्रत्यक्ष जनुके सापडतीलच याची खात्री देता येत नाही. आपल्याकडे मुळात जनावरांच्या कसल्याही नोंदी ठेवणे हे अभावानेच आढळते. त्यामुळे जनुकीय रचना शोधून काढणे हे आपल्याकडील बहुतेक विद्यापीठे व सरकारी संशोधन संस्थांच्या नेहमीच्या शिरस्त्याप्रमाणे पांडित्यदर्शक, परंतु व्यवहारात पूर्ण निरुपयोगी अशा संशोधनाचे उदाहरण ठरण्याची शक्यता जास्त! - चंदा निंबकर, संचालिका, पशुसंवर्धन विभाग, निंबकर कृषी संशोधन संस्था, फलटण सरकारी नोकरभरतीची नुसती घोषणा नको! माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी पाच वर्षांत सरकारी सेवकभरती केली नाही, मात्र जाताना ७० हजार जागांसाठी ऑनलाइन महापरीक्षा पोर्टलमार्फत भरती करू, असे म्हटले होते. त्यात किती जागांवर भरती झाली, हे गुलदस्त्यात आहे. मागच्या वर्षी फेब्रुवारी-मार्चमध्ये जिल्हा परिषद व इतर पदांसाठी जाहिरात दिली गेली. त्यासाठी लाखो विद्यार्थी रु. ५०० ते २००० परीक्षा शुल्क भरून एक वर्षांपासून परीक्षेची वाट पाहत आहेत. आता महाविकास आघाडी सरकारने महापरीक्षा पोर्टल बंद करून जिल्हा निवड समिती किंवा दुसऱ्या कंपनीमार्फत परीक्षा घेण्याचे ठरवले आहे. परंतु लाखो विद्यार्थ्यांनी शुल्क म्हणून भरलेल्या रकमेचा सरकारने नवीन परीक्षा घेताना विचार करावा. शिवाय नवीन अर्ज करून घ्यावेत. लाखो तरुण उमेदवार सरकारी नोकरी मिळेल या आशेवर अभ्यास करत एखादी मोठय़ा नोकरभरतीची जाहिरात येईल याची वाट पाहत आहेत. मात्र तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे तरुण निराशेच्या गर्तेत बुडताना दिसत आहेत. सरकार मात्र पुन:पुन्हा ७० हजार जागा भरू, असे म्हणत आहे. मात्र, भरती करू, असे फक्त बोलत बसण्यापेक्षा कृती करून लवकरात लवकर भरती प्रक्रिया चालू करावी. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन होऊन तीन महिने झाले तरी एकही भरतीची जाहिरात आलेली नाही. - परमेश्वर गोजे, नाशिक ..म्हणून इतिहास अभ्यासणे महत्त्वाचे! ‘आम्हांसी आपुले नावडे संचित’ हा श्रद्धा कुंभोजकर यांचा लेख (सदर : ‘चतु:सूत्र’, २७ फेब्रुवारी) वाचला. मानवाचा इतिहास लिहिताना स्त्रीला अघोरी प्रथेत जखडून ठेवणे, हे संचित नजरेआड कदापिही करता येणार नाही. इतिहासाची पुनरावृत्ती होऊ शकते. काही काळापुरती तरी होऊ शकते. यासाठीच इतिहास हा विषय महत्त्वाचा ठरतो. रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे अलीकडचे घटस्फोटाच्या प्रमाणाबद्दलचे वक्तव्य हे या संचिताशी जोडलेली नाळ कधीही मजबूत होऊ शकते हे दर्शविते. विशेषत: स्त्रियांनी नुसते इतिहासात डोकावून चालणार नाही, तर इतिहासाचे अभ्यासक होणे आवश्यक आहे. - हेमंत श्रीपाद पराडकर, चिराबाजार (मुंबई) शिव्या, तंबाखू आणि शिक्षक तंबाखू खाणे, शिव्या देणे, अर्वाच्य भाषेत बोलणे ही लक्षणे एखाद्या गुंड प्रवृत्तीच्या माणसाला शोभणारी. पण कोल्हापूर जिल्ह्य़ातल्या भुदरगड तालुक्यातल्या जिल्हा परिषदेच्या एका शिक्षकाची ही लक्षणे आहेत. महासत्तेचे स्वप्न पाहणाऱ्या देशातल्या शिक्षकाची. ही घटना सबंध शिक्षण प्रक्रियेविषयी प्रश्नचिन्ह उभी करणारी आहे. दहा महिन्यांपूर्वी या शिक्षकाची तक्रार दाखल झाली होती. मात्र कुणीही संबंधित व्यक्तीने याची दखल घेतली नाही. यावरून संबंधितांना ही गोष्ट फारशी गंभीरपणे घेण्यासारखी नाही असे वाटते, हे स्पष्ट आहे. ही आपल्या शिक्षणव्यवस्थेची शोकांतिका आहे. शिक्षकाने केलेले इतर गरवर्तन जितके गंभीर वाटते तितके हे वाटत नाही. कारण शिक्षकाच्या अशा वागण्याचे तत्काळ परिणाम दिसून येत नाहीत. शिवाय आपल्या देशात इतकी तंबाखू खाणारी माणसे आहेत, एखाद्या शिक्षकाने असे व्यसन केले, शिव्या दिल्या तर फार काय बिघडणार आहे, असे काहींना वाटते; पण हे सर्व मुले पाहत आहेत हे विसरून चालणार नाही. शाळेच्या वातावरणाचा हा एक भाग आहे. मुले शिक्षकांकडून केवळ गणित, मराठी, विज्ञान असे विषय शिकत नाहीत, तर वर्तणूकही शिकत असतात. मुलांच्या ज्या वयात असे शिक्षक मुलांसमोर असतात, त्या वयात मुलांमध्ये सारासार विवेक, विचार अजून तयार झालेला नसतो. समोर जे दिसते त्याचा सहज प्रभाव पडत जातो. त्यामुळे या शाळेतली मुले शिव्या देणारी, बेदरकार झाली तर नवल वाटायला नको. मुलांना दुसरीकडे हेही दिसते आहे की, हे सर्व खपून जाते, याला कुणी विरोध करत नाही. त्यामुळे मुलेही असे करायला धजू शकतात. पुढे जाऊन हीच मुले गंभीर गुन्हे करणार नाहीत याची शाश्वती काय? शिक्षकाची देहबोली, मुलांबरोबर बोलण्याची भाषा, शिक्षकाचे एकूणच व्यक्तिमत्त्व, त्याचे ज्ञान हे सगळे मिळून तो शिक्षक असतो. काही थोडय़ा शिक्षकांना याची जाण आहे; परंतु अशा घटकांपुढे त्यांचा प्रयत्न क्षीण होतो की काय, असे भय वाटावे अशी आज परिस्थिती आहे. त्यामुळे अशा घटनांचे गांभीर्य वेळीच लक्षात घेतले नाही, तर असुरक्षित भविष्याची ही घंटा ऐकून दुर्लक्ष केल्यासारखे होईल. त्यामुळे संबंधितांना अशा शिक्षकांवर कडक अंमलबजावणी करण्याचे बळ मिळो, ही सदिच्छा. - डॉ. वर्षां उदयन कुलकर्णी बेकायदा स्थलांतरितांना कुठल्याही स्वरूपात ‘समाविष्ट’ करणे तार्किकदृष्टय़ा अयोग्यच ‘राजकारणापलीकडचे ‘नागरिकत्व’’ हा माधव गोडबोले यांचा लेख (२६ फेब्रुवारी) वाचला. प्रदीर्घ अनुभव असलेले वरिष्ठ प्रशासकीय (सनदी) अधिकारी या नात्याने लेखकाचे विवेचन अत्यंत अभ्यासपूर्ण व महत्त्वाचे आहेच. काही मुद्दे त्यांनी अगदी नि:संदिग्धपणे स्पष्ट करून मांडले आहेत. उदाहरणार्थ- (१) भारतीय संविधानातील काही तरतुदी - उदा. अनुच्छेद १५ (धर्म, वंश, जात, लिंग व जन्मस्थान यावर आधारित भेदभावास प्रतिबंध), अनुच्छेद १६ (सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकरीत समान संधी), तसेच कलम ५१ (अ) मध्ये घालून दिलेली मूलभूत कर्तव्ये - केवळ ‘नागरिकांसाठीच’ असल्याचे लेखात स्पष्टपणे मांडले गेले आहे. (काही विचारवंत अनुच्छेद १५ च्या आधारेच नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामधील तरतुदींना विरोध करत आहेत, जे बरोबर नाही.) (२) दुसरे म्हणजे, ‘भारताने नागरिक व इतर ‘रहिवासी’ यांच्यातील भेदच नष्ट करावा ही विचारसरणी मला तरी अवाजवी वाटते’ - हेही लेखात स्पष्टपणे मांडले आहे. या दोन्ही मुद्दय़ांसाठी लेखकाचे मन:पूर्वक धन्यवाद, पण त्याचबरोबर लेखात काही विवाद्य मुद्देही आलेले आहेत, त्यांचा परामर्श घेण्याचा हा प्रयत्न.. (अ) १९५५ च्या नागरिकत्व कायद्यामधील २००३ साली केली गेलेली दुरुस्ती - ज्यामध्ये ‘राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची’ आणि ‘राष्ट्रीय नागरिक सूची’ यांचाही समावेश होता - ही गृह मंत्रालयाच्या संसदीय स्थायी समितीत झालेल्या सखोल चच्रेनंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत एकमताने मान्य केली गेली, असे लेखात नमूद आहे. मग या सगळ्या प्रक्रियेचाच भाग असलेली, तिच्याशी सुसंगत असलेली सध्याची ‘नागरिकत्व कायदादुरुस्ती’ (सीएए) ही मात्र (अचानक?) ‘भारत हिंदू राष्ट्र बनवण्याच्या ध्यासापायी’ आल्याचे का वाटावे? केवळ तीन शेजारी राष्ट्रांतील शरणार्थीना नागरिकत्व देण्याच्या बाबतीत मुस्लिमेतर धर्माना (हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, ख्रिश्चन व पारशी) थोडे झुकते माप (वास्तव्याचा कालावधी ११ वर्षांऐवजी पाच वर्षे करणे) देण्याने भारत ‘हिंदू राष्ट्र’ कसे होणार? मुस्लिमांना नागरिकत्व देणे पूर्णत: थांबवलेले नसून, त्यांच्यासाठी १९५५ च्या मूळ कायद्यानुसार ११ वर्षे वास्तव्यानंतर नागरिकत्व देण्याची प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणे सुरूच राहील, हे सरकारकडून स्पष्ट केले गेले आहे. (ब) एकीकडे ‘नागरिक व इतर रहिवासी यांच्यातील भेद नष्ट करणे अवाजवी’ असल्याचे मान्य करताना, लेखक दुसऱ्या बाजूने असेही म्हणतो की, ‘लाखो बेकायदा स्थलांतरितांना ‘वेगळा कायदा’ करून भारतात ‘समाविष्ट’ करून घेण्याशिवाय पर्याय नाही’(!) हे म्हणणे तर्कसंगत नाही. शिवाय यात अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहतात. अनधिकृत, बेकायदा स्थलांतरितांना ‘समाविष्ट’ करून घेणारा हा ‘वेगळा कायदा’ कुठला? ते नागरिक नाहीत, हे स्पष्ट असताना (आणि नागरिक व इतर रहिवासी यांतील भेद नष्ट करणे ‘अवाजवी’ आहे, हे मान्य असताना,) त्यांना ‘समाविष्ट’ नेमके कसे करणार? आपल्याकडे ‘दुय्यम नागरिकत्व’ किंवा केवळ ‘वर्क परमिट’च्या आधारे इथे राहण्याची परवानगी असलेले, मतदानाचा अधिकार नसलेले बेकायदा स्थलांतरित अशा संकल्पना सध्या अस्तित्वात नाहीत. त्या आणून, तशा स्वरूपात बेकायदा स्थलांतरितांना राहू द्यायचे का? त्यामध्येही दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न असा की, समजा आता त्यांना तसे राहू दिले, तरी त्यांची पुढची पिढी- जी इथे ‘या देशात जन्मलेली’ असेल - ती (इथे जन्मलेली असल्याने) नैसर्गिकरीत्या (कायदेशीर) ‘नागरिकत्वा’वर हक्क सांगू शकते? म्हणजे ‘नागरिक’ व ‘इतर रहिवासी’ यांतील हा फरक अगदी तात्पुरता, काही वर्षांसाठीच राहणार! एकदा या ना त्या स्वरूपात त्यांना ‘समाविष्ट’ केले, की आज ना उद्या ‘नागरिकत्व’ मिळाल्यासारखेच आहे! त्यामुळे मुळात- नागरिक व इतर ‘रहिवासी’ यांच्यातील भेदच नष्ट करावा, ही विचारसरणी जर मान्य नसेल, तर बेकायदा स्थलांतरितांना कुठल्याही स्वरूपात ‘समाविष्ट’ करणे तार्किकदृष्टय़ा योग्य नाही. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई) ‘आनि-पानी’ खुपणाऱ्यांना ‘मिंग्लिश’ खुपत नाही! ‘सर्व शाळांमध्ये मराठी सक्तीची’ ही बातमी (लोकसत्ता, २७ फेब्रुवारी) वाचली. इतर अनेक राज्यांनीही आपापली भाषा शाळांमधून शिकणे सक्तीचे केले आहे; त्यामुळे महाराष्ट्रात हे होते आहे म्हणून नाके मुरडण्याची गरज नाही. प्रश्न हा आहे की, येणाऱ्या शैक्षणिक वर्षांच्या सुरुवातीपासूनच मराठी भाषा ‘योग्य’ तऱ्हेने, पद्धतीने शिकवणारे पुरेसे शिक्षक आहेत का? इंग्रजीने बऱ्याच वर्षांपूर्वी मराठीवर आक्रमण केले आणि गेल्या काही वर्षांपासून हिंदीचेही आक्रमण चालू आहे. ‘गर्व, तत्त्व, दर्शक, व्यस्त, प्रस्तुत, गठन..’ असे अनेक शब्द जे हिंदीमध्ये वेगळ्या अर्थाने वापरले जातात, ते जसेच्या तसे मराठीत वापरले जाऊ लागले आहेत. व्याकरणाचीही अशीच मोडतोड चालली आहे. उदा. हल्ली बऱ्याचदा एखाद्या दूरचित्रवाणी मालिकेत ऐकायला मिळणारे वाक्य म्हणजे- ‘तू माझ्यावर का हसतोस?’; हे ‘तुम मुझपें क्यूं हस रहें हो?’ या हिंदी वाक्याचे सरधोपट भाषांतर आहे आणि अशी अनेक वाक्ये आजकाल कानावर सतत आदळत असतात. ‘प्रमाण भाषा’, ‘शुद्ध मराठी’ म्हणजे ‘ब्राह्मणी मराठी’ असे नव्हे; तर मराठी भाषेच्या व्याकरणाचा, अलंकारांचा, योग्य तऱ्हेने वापर करून आणि उगाचच इतर भाषांमधील शब्द घुसडण्यापेक्षा प्रचलित मराठी शब्द वापरून बोलली गेलेली भाषा, अगदी अस्सल गावरान मराठीसुद्धा शुद्ध मराठी म्हणता येईल. आमचेच कमी शिकलेले अथवा अशिक्षित खेडवळ मराठी बांधव ‘आनि-पानी’ची भाषा बोलतात म्हणून सुशिक्षित लोक गळा काढतात. आश्चर्य हे की, याच सुशिक्षित मराठी समाजाला आपली मुले, नातवंडे बोलत असलेली संपूर्णपणे इंग्रजाळलेली मराठी (मिंग्लिश) मात्र खुपत नाही! शुद्ध मराठी बोलण्याचा आग्रह इंग्रजीबाबत दिसत नाही. ‘भा.पो.’ (भावना पोहोचल्या) हाच मराठी भाषा कशीही बोलण्याचा हेतू असेल, तर ही भाषा विसरली गेलेलीच बरी! - अभय दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई) अशाने चांगले शिक्षक कसे काय मिळतील? ‘सर्व शाळांमध्ये मराठी सक्तीची’ ही बातमी वाचली. मराठी भाषा वृद्धिंगत करायची असेल, तर मराठी शाळा जिवंत राहिल्या पाहिजेत. त्यासाठी सरकारने मराठी शाळांना पायाभूत सुविधा आणि मुबलक शिक्षक उपल्बध करून दिले पाहिजेत. सध्या सरकार पटसंख्येच्या अभावी मराठी शाळा बंद करून व कंपन्यांना शाळा काढायच्या परवानग्या देऊन खासगी शिक्षणसंस्थांना मोकळे रान सोडत आहे. चार ते पाच वर्षे झाले शिक्षकभरती बंद आहे. शिक्षकांची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्यात येत आहे. अशाने चांगले शिक्षक कसे मिळतील? - अशोक वाघमारे, भूम (जि. उस्मानाबाद) loksatta@expressindia.com
