‘भाजप नेत्यांची प्रक्षोभक भाषणे’ या शीर्षकाची बातमी (लोकसत्ता, २९ जानेवारी) वाचली. दिल्लीतल्या निवडणुकांचा प्रचार आता शिगेला पोहोचला आहे. आरोप-प्रत्यारोपांची राळ उडत आहे. हे एक वेळ क्षम्य मानले तरी, ज्या पद्धतीची विधाने समोर आली आहेत त्यातून पक्षीय प्रचाराचे दोन ध्रुव दिसत आहेत. एकीकडे अरविंद केजरीवाल गेल्या पाच वर्षांचे आपले ‘रिपोर्ट कार्ड’ घेऊन त्या आधारावर मते मागत आहेत, तर दुसरीकडे भाजप नेते निवडणुकीत आपला मुस्लिमद्वेषाचा जुना राग आळवत बसले आहेत. यानिमित्ताने हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण करून जास्तीत जास्त हिंदू मते गोळा करणे आणि मुस्लिमांना एकटे पाडणे यासाठी भाजपचा उपद्व्याप चालला आहे. केजरीवालांना शाहीन बागेबद्दल बाजू घ्यायला लावणे, त्याद्वारे त्यांना मुस्लीमसमर्थक ठरवणे, असले हेतू त्यातून भाजपला साध्य करायचे आहेत. अर्थातच, केजरीवालांनी मात्र त्यात विशेष लक्ष न घालता आपल्या रिपोर्ट कार्डावरच लक्ष केंद्रित केले आहे. या सगळ्याला अमित शहांनी सुरुवात केली. ‘राहुल गांधी, केजरीवाल आणि इम्रान खान एकाच सुरात बोलत आहेत,’ हे त्यांचे विधान विनोदी वाटले तरी त्यांच्या चेल्यांनी ते फारच गांभीर्याने घेतले. एकूण काय तर, रिपोर्ट कार्डाऐवजी या निवडणुकीला धार्मिक रंग देण्याचे काम भाजप नेते सातत्याने करत आहेत. आता ८ फेब्रुवारीला दिल्लीतले मतदार यातले काय निवडतात, त्यावरून मतदारांच्या प्रगल्भतेची परीक्षा होणार आहे. - अशोक राजवाडे, मुंबई वारे फिरलेले आहे.. ‘वराहानंदाची आसक्ती’ हा अग्रलेख (३० जानेवारी) वाचला. २०१४ मध्ये विकासाच्या ‘गुजरात मॉडेल’वर आणि ‘अच्छे दिन’च्या आश्वासनावर स्वार होत नरेंद्र मोदी नामक तथाकथित विकासपुरुषाने जनतेवर मोहिनी घालून सहा वर्षांपूर्वी देश ताब्यात घेतला होता. जनता त्यांच्यामागे ठामपणे उभी राहिली. या मोदी लाटेवर स्वार होऊन भाजपने गल्ली ते दिल्ली सत्ता मिळवली. मात्र आज सहा वर्षांनंतर परिस्थिती उलटी झाली आहे, वारे फिरलेले आहे. मोदींचा कुठलाच मुद्दा अन् भाषण आता जनतेला भुरळ पडत नसल्याने बहुतांश बडय़ा राज्यांतून भाजपला चंबूगवाळे आवरावे लागले आहे. त्यामुळे महापुरात अडकलेल्याला जे जे हाताला लागेल तो तो आधार वाटतो, तसे आता युद्धज्वर पसरवणारी वक्तव्ये मोदींना जवळची वाटू लागली आहेत. - सचिन आनंदराव तांबे, पिंपळसुटी (ता. शिरूर, जि. पुणे) हे पाकिस्तानचे सामर्थ्य वाढल्याचे द्योतक ‘वराहानंदाची आसक्ती’ हा अग्रलेख (३० जाने.) वाचला. तसे पाहिले तर सांप्रत काळ हा युद्धजन्य परिस्थितीचा नाही. अशा वेळी सर्व बाजूंनी डबघाईला आलेल्या आणि अफगाणिस्तानच्या उखळी तोफांनी घायाळ झालेल्या पाकिस्तानला दहा दिवसांत धूळ चारण्याचे वक्तव्य पंतप्रधानांनी करणे अपेक्षित नव्हते. पाकिस्तानला पराभूत करायला लागणारा त्यांच्या भाषणातील काळ हा पाकिस्तानचे सामर्थ्य वाढल्याचे द्योतक आहे. आता सगळेच देश अण्वस्त्रसज्ज असताना आणि जपानवर पडलेल्या अणुबॉम्बचे अजूनही होत असलेले दुष्परिणाम लोकांना ज्ञात असताना, कोणत्याही देशातील जनता युद्धाला समर्थन देईल असे वाटत नाही. साध्वी प्रज्ञापासून अनेक भाजप नेते विचित्र आणि असंबद्ध अशी असमर्थनीय विधाने करीत असतात. पण पंतप्रधानांनी कोणत्या पार्श्वभूमीवर हे विधान केले ते पाहिले तर भाजपची दिल्ली विधानसभा ताब्यात घेण्याची धडपड लक्षात येईल. जगातल्या विशाल लोकशाही देशावर एकहाती सत्ता मिळवणाऱ्या पक्षाला दिल्लीची टीचभर विधानसभा मिळवायला देशाच्या लष्करी सामर्थ्यांचा उल्लेख करायला लागणे, यातून निवडणूक निकालाची पक्षाला असलेली चिंता दिसून येते. - शरद बापट, पुणे तुलना करायचीच तर यांच्याशी करा.. ‘वराहानंदाची आसक्ती’ हे संपादकीय वाचले. आम्हाला भारताच्या राजकीय आणि लष्करी क्षमतेवर पूर्ण विश्वास आहे; ते दहाच काय, पण पाच दिवसांतसुद्धा पाकिस्तानला धूळ चारतील. सहाव्या दिवशी आम्ही चौकाचौकांत रांगोळ्या काढू, तिरंगा फडकवू, देशभक्तीपर गाणी लावू, जिलेबीसुद्धा वाटू.. पण पुढे काय? रुपया वधारेल की घसरेल? डिझेल-पेट्रोलच्या किमती वाढतील की कमी होतील? परदेशी गुंतवणूक, नवे उद्योग वाढतील की आहे तेही जातील? बेरोजगारी, महागाई, रोगराई वाढेल की कमी होईल? काय उत्तरे असतील अशा भरमसाट प्रश्नांची? शेजारी म्हणून खरेच तुलना करायचीच असेल, तर श्रीलंकेच्या बालमृत्यू, सार्वजनिक आरोग्यदराशी करा, चीनच्या औद्योगिक प्रगती आणि उत्पादनाशी करा. प्रत्येक वेळी उपाशी, अर्धमेल्या त्या पाकिस्तानशी कशासाठी? कधी वास्तवात येणार आहोत, की कायमच नशेत जगणार आहोत? सगळेच अनाकलनीय झाले आहे. - शिवप्रसाद महाजन, ठाणे हा युद्धनीतीचा एक भाग असू शकतो.. ‘वराहानंदाची आसक्ती’ हा अग्रलेख म्हणजे ‘नावडतीचे मीठ अळणी’ या सदरात मोडणारा आहे. लेखात मोदींच्या भाषणाचे विश्लेषण करताना जे मुद्दे उपस्थित केले ते सकृद्दर्शनी योग्य वाटत असले, तरी त्याचा अर्थही महत्त्वाचा आहे. तो असा.. जर पाकिस्तानबरोबर आमनेसामने (फक्त दोन देशांतच) युद्ध झाले तर आपले सन्यदल पाकिस्तानला काही क्षणांतच धूळ चारील यात शंकाच नाही. पण पाकिस्तानला चीनची साथ (व ‘इस्लाम खतरे में’ ही आवई मुस्लीम राष्ट्रांत उठवली गेली तर) मिळाली तर काय होईल, हे लक्षात घेऊन मोदींनी ‘दहा दिवसांत भारतीय फौजा पाकिस्तानला धूळ चारतील’ असे विधान केले असावे. आपली ताकद पाकिस्तानपेक्षा सरस आहे यात शंकाच नाही. तरीही असल्या विधानाने शत्रू गाफील राहू शकतो. हा युद्धनीतीचा एक भाग असू शकतो. त्यामुळे देशात आज निर्माण झालेले गढूळ वातावरण बदलून आम जनता पूर्णपणे सन्याच्या व पंतप्रधानांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील, हे पाहणे आवश्यक आहे. - श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली पूर्व वैदर्भीयांच्या पदरी पुन्हा निराशाच! ‘विदर्भाच्या निधीत कपात’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३० जानेवारी) वाचली. मागील सहा दशकांपासून उपेक्षित असलेल्या विदर्भाला कधी तरी ‘अच्छे दिन’ येतील आणि मायबाप सरकार येथील जनता व शेतकऱ्यांना न्याय देईल, अशी अपेक्षा दर वेळी असते; परंतु वैदर्भीयांच्या पदरी नेहमी निराशाच येते. ‘नागपूर करारा’नुसार उपराजधानीत एक अधिवेशन घेणे अनिवार्य आहे. त्याप्रमाणे ते घेतले जातेही; पण हे अधिवेशन एक औपचारिकता म्हणूनच पार पाडले जाते. त्यामुळे विदर्भाचे आज अनेक प्रश्न तसेच आहेत. पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत आजपर्यंत विदर्भाचा पाहिजे तसा विकास झालेला नाही. सिंचनापासून उच्च शिक्षणापर्यंत अनेक प्रश्न आहेत. उद्योगधंद्याचाही पुरेसा विकास न झाल्याने येथील बेरोजगार युवकांना रोजगारासाठी पुण्या-मुंबईत जावे लागते. राज्यात सर्वात जास्त खनिज संपत्ती ही पूर्व विदर्भात आहे, पण त्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नाहीत. पश्चिम विदर्भाची स्थिती याहूनही बिकट आहे. पश्चिम विदर्भातील बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ, अकोला हे तर मागास जिल्हे म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळे या जिल्ह्य़ांना विकासाच्या प्रवाहात आणणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सिंचनाचा विकास झाला पाहिजे. मोठे उद्योग सुरू झाले पाहिजेत, जेणेकरून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील आणि या भागातील तरुणांना इतर कुठे जाण्याची गरज पडणार नाही. हे सारे पाहता, राज्य सरकारने कुठल्याही निधीत कपात न करता विदर्भाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. - राजू केशवराव सावके, तोरनाळा (वाशिम) ती कामे सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना द्या ‘उन्हाळ्याच्या सुट्टीत शिक्षकांना जनगणनेच्या तासिका’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३० जानेवारी) वाचल्यावर असा विचार मनात आला की, शिक्षकांना निवडणुकीची कामे, जनगणनेची कामे, पोषण आहारासंबंधीची कामे अशी अनेक शाळाबाह्य़ कामे करावी लागतात. यामुळे त्यांच्या मनावर किती ताण येत असेल? कारण ही कामे ते सुट्टीत तसेच शालेय कालावधीतही करत असतात. त्यांना ती कामे नाकारायचा अधिकारही दिलेला नसतो. भले ते आजारी असोत वा नसोत, त्यांना ती कामे आपली नोकरी टिकवण्यासाठी करावीच लागतात. असे मनाने शिणलेले आणि थकलेले शिक्षक विद्यार्थ्यांचे किती चांगल्या प्रकारे अध्यापन करू शकतील, याची कल्पना केलेली बरी! यावर काही उपाय नाही का? असे वाटते की, ही आणि अशी अनेक शाळाबाह्य़ कामे तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्यामुळे अनेक सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना मिळावीत. या तरुणांना थोडे प्रशिक्षण देऊन जर ही कामे करण्यास तयार केले तर बऱ्यापैकी कमवा आणि शिका अशी ज्यांना गरज आहे अशा विद्यार्थ्यांनाही त्यांच्या दिवाळी आणि मे महिन्यातील सुट्टीत ही कामे करता येतील. याचा त्यांना उमेदीने जगण्यास मोठाच हातभार लागेल; आणि शिक्षकांवरील ताणही कमी होईल. सरकार या गोष्टीचा विचार करेल काय? - जगदीश काबरे, नवी मुंबई हक्काची सुट्टी हा भ्रमच शिक्षकांना मे महिन्याच्या सुट्टीत जनगणनेचे काम करावे लागणार, याबद्दलची बातमी वाचनात आली. शाळा सुरू असताना, शिकविणे सोडून त्यांना शिक्षणेतर कामे करावी लागणार असतील ते योग्य नाहीच. त्याबाबत शिक्षकांच्या बाजूने उभे राहायला हवे. पण मे महिन्याच्या सुट्टीच्या काळात त्यांना सरकारी कामे दिली जाणार असतील तर काय हरकत आहे? सुट्टीतले काही दिवस जनगणनेचे काम करावे लागल्याने असे कोणते मोठे आभाळ कोसळणार आहे? मुळात शाळा बंद असल्याने शिक्षकांना मे महिन्यात जवळपास सव्वा ते दीड महिना भरपगारी सुट्टीची चन करता येते. ती त्यांची हक्काची सुट्टी आहे हा भ्रम/ समज त्यांनी आधी काढून टाकला पाहिजे. - रघुनाथ कदम, कांदिवली (मुंबई) ..तरच इतिहासाशी न्याय होऊ शकेल! ‘हं, लिव्ह बाबा..’ हा श्रद्धा कुंभोजकर यांचा लेख (‘चतु:सूत्र’, ३० जानेवारी) वाचला. लेखाच्या अनुषंगाने काही मुद्दय़ांना स्पर्श करावासा वाटतो. एक तर इतिहास लेखन म्हणजे केवळ ‘गोष्ट’ सांगणे या परंपरागत समजुतीतून आपण बाहेर यायला हवे. इतिहासाकडे पाहण्याचे नवनवीन दृष्टिकोन विकसित होत आहेत, त्यांचा आधार घेऊन इतिहासाची मांडणी व्हायला हवी. भारतीय इतिहास लेखनाचा केंद्रिबदू हा कायम ‘व्यक्तिकेंद्रित’ आणि ‘युद्धकेंद्रित’ राहिला आहे. विशेष म्हणजे आधीच्या इतिहासकारांचे मुद्दे अधोरेखित करून इतिहासलेखन पुढे चालू आहे. आपसूकच तत्कालीन इतिहास लेखकांना उपलब्ध साधनांच्या मर्यादांमुळे इतिहासाची जी मांडणी करता आली, त्याचीच री ओढण्याचे काम अद्यापही सुरू आहे. परिणामी इतिहास लेखनाच्या मर्यादांचेही हस्तांतरण होत आहे. कालानुरूप नवीन दृष्टिकोन आणि नवीन साधने उपलब्ध होत असतात, किंबहुना जुन्या साधनांचा नव्याने अन्वयार्थ लावण्याची आवश्यकता असताना, फार थोडे इतिहासकार तशी तसदी घेताना दिसत आहेत. इतिहास लेखनातील दुसरी अडचण म्हणजे प्रस्थापित धारणांना धक्का लागणार नाही याची काळजी कळत-नकळतपणे घेतली जात आहे. जुन्या मांडणीची पडताळणी करताना नव्या धारणा मांडण्याचे धाडस निर्भयपणे करायला हवे. इतिहास हा स्थिर नसून तो परिवर्तनशील आहे, हे तत्त्व स्वीकारण्याची आवश्यकता आहे. लेखात म्हटल्याप्रमाणे, विविध जनसमूहांच्या भाषा आणि संस्कृतीचे आकलन करून घेण्यासाठी स्थानिक सांस्कृतिक संदर्भाचे आकलन करून घ्यायला हवे. इतिहासाच्या सामाजिक-सांस्कृतिक पलूंवर प्रकाश टाकण्यासाठी भाषाशास्त्र, समाजशास्त्र, इत्यादी शास्त्रांच्या आधारे आंतरविद्याशाखीय व बहुविद्याशाखीय दृष्टिकोनांचा आधार घ्यावा लागणार आहे. तिसरा भाग म्हणजे इतिहासाची मांडणी करताना ‘त्यांचा’ विरुद्ध ‘आमचा’ इतिहास अशी इतिहासाची विभागणी करता येणार नाही. कारण सामाजिक ताणेबाणे एकमेकांमध्ये पराकोटीचे गुंतलेले आहेत; त्यांना एकत्रित पद्धतीने समजून घेऊन इतिहासाची मांडणी करायला हवी. लेखात आणखी एक मुद्दा स्पष्ट करण्यात आला आहे; तो म्हणजे ऐतिहासिक घटनांवर आधारित कथा, कादंबऱ्या, नाटक आणि सिनेमा यांचा. वाचकांना अथवा प्रेक्षकांना आकर्षित करण्यासाठी आणि खिळवून ठेवण्यासाठी कलाकृतींमध्ये ‘नाटय़’ असावे लागते. इतिहास म्हणजे काही नाटय़ नाही याची जाण मात्र सर्वसामान्यांना नसते. त्यामुळेच या लेखक-दिग्दर्शकांनाच नवी पिढी ‘इतिहासकार’ म्हणायला लागली आहे! इतिहासलेखनाचा केंद्रिबदू हा राजकीय इतिहासाकडून सामाजिक, सांस्कृतिक आणि लोकजीवनपद्धतीच्या इतिहासाकडे जाण्याची गरज आहे. तरच इतिहासाशी न्याय होऊ शकेल! - प्रा. संदीप चौधरी, औरंगाबाद ‘नाइट लाइफ’ नव्हे, हे तर ‘किलिंग लाइफ’! खरे तर कोणत्याही निर्णयाकडे किंवा धोरणाकडे प्रगतिशील समाजाने सकारात्मक पाहिले पाहिजे. पण जर हेतूपासून दूर गेलेला निर्णय असेल तर तो कायद्याच्या व्याख्येत बसत नाही, तसेच एखादा निर्णय जर सर्व बाबींचा विचार करून घेतलेला नसेल तर तो सर्वागीण होत नाही. बरेचदा तो हेकेखोरीमुळे घेतलेला असतो. मुंबई २४/७ किंवा ‘नाइट लाइफ’चा निर्णय हा असाच हेकेखोरीमुळे समाजावर लादलेला ठरतो. चिमूटभरांसाठीचा हा निर्णय सर्वसामान्यांवर लादला जातो त्या वेळी एक मुंबईकर म्हणून आम्ही बेमालूमपणे स्वागत कसे करणार? मुंबईचा ४३७ चौ. किमीचा एकंदर भौगोलिक आकार, मुंबईत तिन्ही बाजूने असलेला समुद्र आणि त्यामुळे मुंबईला मिळालेले एक निसर्गदत्त सौंदर्य हे जेवढे देखणे आहे, तेवढेच ते मुंबईला एका क्षणी धोक्याच्या तोंडावरही नेऊन ठेवते. नैसर्गिक आपत्ती वा दहशतवादी घातपात अशा अनेक घटनांना मुंबईकर सामोरा गेलेला आहे. मी ज्या वांद्रे पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातून निवडून येतो त्या विधानसभा मतदारसंघामध्ये एका बाजूला श्रीमंत वस्तीचा पाली हिल, बँड स्टॅण्ड भाग आहे, तर दुसरीकडे नर्गिस दत्त नगर, ट्रान्झिट कॅम्प यांसारखा मध्यमवर्गीय भाग, तर खारदांडा यांसारखी गावठाण कोळीवाडे आहेत. संध्याकाळी पब बार रेस्टॉरंटमुळे नागरिकांना त्रास काय असतो, याची मला पूर्ण कल्पना आहे. आज मर्यादित असलेला निर्णय जर वांद्रय़ापर्यंत आला तर त्यातून काय प्रकारचा जनप्रक्षोभ होऊ शकतो, याची कल्पना असल्याने मी ओरडून सरकारला सांगू पाहतो आहे. पण सरकारमधील ज्या तरुण पर्यावरणमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला, त्यांना ही मुंबई अजून पूर्ण समजली आहे असे म्हणता येणार नाही. निर्णय जनतेच्या मागणीतून नाही.. मुंबईच्या पायाभूत सेवासुविधांचा विकास, सर्वसामान्य माणसांचे जीवनमान उंचावण्याचा प्रयास या सगळ्या गोष्टी भाजप सरकारच्या काळात झाल्या, त्या कोणीही नाकारू शकत नाही. दुर्दैवाने भाजपचे सरकार गेल्यानंतर सत्तेत आलेल्या तिघाडी सरकारने याच मुंबईसाठी पहिला निर्णय घेऊन मेट्रोच्या कारशेडला स्थगिती दिली अन् ‘नाइट लाइफ’ला सुरुवात केली. यावरून या सरकारला मुंबईला नेमके कुठे न्यायचे आहे आणि मुंबईच्या बाबतीत सुडाचे राजकारण कसे करायचे आहे, याचे चित्र आता मुंबईकरांच्या समोर आले आहे. नाइट लाइफला आमचा विरोध आहे त्यामागची भूमिका अत्यंत स्पष्ट आहे. मुंबई २४/७ सुरू ठेवून येथील छोटय़ा व्यापाऱ्यांना रोजगार मिळणार असेल तर आमचा विरोध नाही. घरात नवरा-बायको दोघेही कामानिमित्त बाहेर असतात, त्यामुळे त्यांना आवश्यक असणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करण्यास वेळ मिळत नाही. अशा मुंबईकरांसाठी जर मुंबई २४ तास सुरू राहिली, तर आमचा कधीच विरोध नाही. हा कायदा आणताना त्याचा मूळ हेतू होता तो म्हणजे किराणा मालापासून शेतकरी बाजारापर्यंत सर्वाना व्यापारवाढीस संधी मिळावी आणि मुंबईकरांना एक सुविधा उपलब्ध व्हावी. पण या हेतूचा विचारच करण्यात आला नाही. तो केला असता तर किमान व्यापाऱ्यांची एखादी बैठक बोलावून त्यांची मते जाणून घेण्यात आली असती. या निर्णयापूर्वी पर्यावरणमंत्र्यांनी जी बैठक घेतली त्यात फक्त हॉटेलचालकच दिसले. त्यामुळे त्याचा हेतू किती मर्यादित आहे, हे कळेल. या व्यावसायिकांना संधी देण्यास आमचा विरोध नाही; शेवटी त्यांच्यातून रोजगारच वाढणार आहे. पण अन्य घटक यंत्रणा दिसली नाही, त्यामुळे हा निर्णय रेटत आहेत असे चित्र समोर आले. तसेच हा निर्णय जनतेच्या मागणीतूनही झालेला नाही. जेव्हा जनतेकडून मागणी होते, तेव्हा त्यावर सर्वंकष विचार झालेला असतो. तसे या निर्णयाबाबत घडलेले दिसत नाही. आम्ही कडवा विरोध केल्यानंतर आता बार, रेस्टॉरंट, पब हे दीड वाजेपर्यंत खुले राहतील, असे जाहीर केले आहे. पण त्यानेही प्रश्न सुटलेला नाही. आपल्या इथे कायद्याचे काटेकोर पालन केले जातेच असे नाही. त्यामुळे विशिष्ट परिसरातील हे सर्व व्यवसाय आता २४ तास सुरू राहणार व सरकारने त्याला अप्रत्यक्ष अभय दिले आहे असेच म्हणावे लागेल. कमला मिलमधील हॉटेलचालकाला २४/७ हॉटेल सुरू ठेवण्याचा अधिकार या कायद्याने दिला. कायदा सगळ्यांना समान असतो; त्यामुळे जर बोरिवलीपासून मुलुंडपर्यंतचे अन्य व्यावसायिक म्हणाले की आम्हालाही हा कायदा लागू करा, तर मग कसे व का रोखणार? रोजगार वाढणार असेल तर फक्त कमला मिलमधील हॉटेल सुरू ठेवून वाढणार का? बाकीच्या व्यावसायिकांनी मागणी केली तर त्यांना काय उत्तर देणार? शासकीय यंत्रणांवर ताण कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी त्याचा सांगोपांग विचार होणे आवश्यक असते. तो निर्णय घेतल्यावर समाजावर होणारे दूरगामी परिणाम, निर्माण होणारी स्थिती आणि त्या कायद्याची अथवा निर्णयाची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा या निश्चित कराव्या लागतात. नियम, नियमावली निश्चित करावी लागते. नाइट लाइफचा निर्णय आधी झाला आणि नंतर नोडल एजन्सी म्हणून मुंबई महापालिका ठरली. आज मुंबई पोलीस बळ अपुरे आहे, पोलिसांवर प्रचंड ताण आहे, पोलीस दलातील अनेक जागा रिक्त आहेत. कामगार विभाग, दुकाने व्यवस्थापन विभाग अशा अनेक शासकीय यंत्रणांना आता नाइट लाइफमध्ये २४ तास काम करावे लागणार आहे. त्यासाठी आवश्यक असणारे मनुष्यबळ आपल्याकडे उपलब्ध आहे का, याचा साधा आढावासुद्धा हा निर्णय घेण्यापूर्वी या सरकारने घेतलेला नाही आणि त्यामुळे मुंबईतील सर्वसामान्य माणसाची जशी शांतता आणि झोप धोक्यात आली आहे, तशीच सर्वसामान्य माणसाची आणि मुंबईत विशेषत: महिलांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे. याला जबाबदार कोण, या प्रश्नाचे उत्तर सरकारने दिलेले नाही. आम्ही हा प्रश्न वारंवार मांडतो आहोत. दाटीवाटीने असणाऱ्या शहरात निवासी-अनिवासी भाग असे झोन करण्यात आले आहेत का, त्यांची व्याख्या काय, असे प्रश्नसुद्धा आम्ही उपस्थित केले. पण यातील कुठल्याही प्रश्नाला या सरकारमधील मंत्र्यांनी उत्तर दिलेले नाही. किंबहुना नव्या दमात उत्साहात सत्तेत आलेल्या आणि पहिल्या-पहिल्यांदाच मंत्री झालेल्या युवराजांना या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे द्यायची नाहीत किंवा त्यांना ते महत्त्वाचे वाटत नसावे. ज्या कमला मिलमधून नाइट लाइफची सुरुवात होणार आहे, ती कमला मिल मुंबईकरांना काय म्हणून माहीत आहे. त्या कमला मिलची ओळख हीच आहे की, दोन वर्षांपूर्वी मोजो बिस्ट्रो आणि वन अबोव या दोन पबला लागलेल्या आगीमध्ये १४ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. याच कमला मिलमध्ये एफएसआयचा मोठा घोटाळा झाल्याचे त्या वेळच्या चौकशी अहवालामध्ये प्रथमदर्शनी समोर आले होते. त्या सर्व इमारतींना अग्निसुरक्षेचे नियम काटेकोरपणे पाळण्यात आले आहेत काय, याची तपासणी करण्यात आली आहे? सुरक्षा ऑडिट झाले आहे काय? तसेच तिथे येणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेचे काय? हे पब आणि बार गुन्हेगारीचे अड्डे कशावरून होणार नाहीत? राज्याचे गृहमंत्री सुरुवातीला विरोध करीत होते, यंत्रणांवर येणारा ताण मांडत होते, ते थंड का झाले? सामान्यजनांच्या आयुष्यात याचा फायदा होण्यापेक्षा त्रासच होणार असला, तरी सरकार त्याकडे पाहणारच नाही. अट्टहास, अट्टहास आणि अट्टहास.. बाकी काहीच नाही. उघड आणि दुर्दैवी सत्य मांडायचे झाले तर, मुंबईत २४ तास आज सार्वजनिक शौचालये खुली नसतात.. सार्वजनिक शौचालये दिवसाही महिलांना असुरक्षित वाटतात. अनेक घटनांमध्ये मुंबईत निष्पाप माणसे हकनाक बळी पडतात. तरी अट्टहासाने सत्ताधीश हा निर्णय लादतात. म्हणून नाइट लाइफचा हा निर्णय दुर्दैवाने मुंबईकरांसाठी ‘किलिंग लाइफ’च ठरेल, अशी भीती आहे. - आमदार अ‍ॅड्. आशीष शेलार (भाजप नेते)
