‘कौल ममतांच्या ‘एग्झिट’चा!’ हा त्रिपुरा राज्यातील भाजप-विजयाचे शिल्पकार सुनील देवधर यांचा लेख (पहिली बाजू- २१ मे) वाचला. ‘हिंदुविरोधी’ ममतांना घालवण्याची लेखकाला किती घाई झालेली आहे हे स्पष्टपणे दिसत आहे. असो. यात विरोधकांचा दुस्वासही दिसला, ममतांप्रमाणे भाजपदेखील कम्युनिस्टांचा नुसता राग-राग करत आहे आणि गरळ ओकत आहे हे दिसले. हे नक्कीच त्यांच्या परंपरेला शोभनीय आहे. ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ हा नारा यांच्याच अध्यक्षांचा होता; पण तसे होण्याऐवजी ‘काँग्रेसमय भाजप’ झाल्याचे उभ्या देशाने पाहिले. निदान कम्युनिस्ट गोरगरीब, मजूर, शेतकरी, शेतमजूर, कारखानदारी मजूर इ. वर्गाचे प्रश्न कुणाचाही मुलाहिजा न बाळगता रस्त्यावर उतरून धसास लावतात, हे सर्व देशास ठाऊक आहे. त्यामुळे मोघम आरोप करून कम्युनिस्टांविरोधात देशाची दिशाभूल करणे हे भाजपच करू जाणे. वास्तविक, ३५ वर्षे सातत्याने पश्चिम बंगालमध्ये असलेली ज्योती बसूंची राजवट देशासाठी एक उत्तम पथदर्शक ठरावी. या लेखातील मुख्य आरोप सिंडिकेटचा. पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता जाऊन आठ वर्षे झाली तरी तृणमूल काँग्रेस राजवटीला एकाही मंत्र्यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचा आरोप करता आलेला नाही. त्यामुळे तळागाळातील व्यवस्थेत बांधकाम व्यवसाय जो नेहमीच अनागोंदीयुक्त असतो तो पश्चिम बंगालमध्येही तसाच असेल तर त्यात स्थानिकांच्या अधिकाराचाही भाग असतो जो पुरोगामी महाराष्ट्रात मुंबईसह उभ्या महाराष्ट्रात- फडणवीस यांच्या कारकीर्दीतही- लेखकालादेखील अनुभवता येईल. ज्योती बसूंचे नेतृत्व किती कणखर होते याचे उदाहरण म्हणजे, १९९२ मध्ये बाबरी मशिदीचा ढाचा उद्ध्वस्त केला तेव्हा पश्चिम बंगालमध्ये ज्योती बसूंच्या कार्यक्षम नेतृत्वामुळे तिथे दंगल उसळली नाही. सांप्रदायिक सद्भाव हा पश्चिम बंगालचा एक स्थायी गुण आहे; त्याबाबत भ्रामक समज पसरवण्याची गरज नाही. केंद्रात सरकार स्थानापन्न झाल्यावर, भाजपने छोटय़ा राज्यांचा घास घेण्यासाठी उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट, जम्मू काश्मीरमध्ये पीडीपीबरोबर सत्ता, त्रिपुरामध्ये असंगाशी संग करून सत्ता आणून देशाच्या समोर काय वाढून ठेवलेले आहे हे सर्वासमोर उघड आहे. काश्मीरमध्ये लोक घुसमटताहेत, त्रिपुरामध्ये विरोधी लोकांचे मुडदे पडत आहेत, मुख्य प्रवाही माध्यमे याला प्रसिद्धी देत नाहीत म्हणून; नाही तर या राज्याचा चेहरा विद्रूप करण्याचे पाप भाजपचेच आहे. ईश्वरचंद्र विद्यासागर मूर्तिभंजनप्रकरणी एक दिवस अगोदर भाजपचे खासदार कैलास विजयवर्गीय यांनी कोलकाता पोलिसांशी केलेली अरेरावी देशाने पाहिलेली आहे. ‘सीआरपीएफमुळे वाचलो’ असे भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांनी देशाच्या जनतेला दंगलीनंतर सांगितले म्हणजे किती नियोजनबद्धता भाजपकडे होती हे न कळण्याइतका काय देश मूर्ख आहे? सत्तेवर या- पण किती आवाज दडपणार सत्तेच्या वळचणीला राहून? कधी तरी बिंग फुटणारच. थेट लोकांच्या मुद्दय़ाला न भिडता, काँग्रेसच्या बेफिकिरीमुळे, नाकत्रेपणामुळे, त्यातही प्रादेशिक पक्षांच्या अल्पस्वल्प स्वार्थामुळे सत्ता उबवायला मिळाली म्हणून विरोधी स्वर दडपण्याचा धंदा भाजपच्या लोकांनी बंद करावा. - अ‍ॅड्. किशोर रमेश सामंत, भाईंदर पूर्व तंत्रज्ञान मुक्त असण्याला भांडवलशाहीचा विरोधच, तरीही उपाय असतात! ‘बूंद ना गिरी..’ या अग्रलेखात (२२ मे) अमेरिका-चीन व्यापार युद्धातील अलीकडच्या एका घटनेवर प्रकाश टाकला आहे. महान शास्त्रज्ञ आयझ्ॉक न्यूटनचं एक प्रसिद्ध वचन आहे. ‘मी दूरवरचे पाहू शकतो कारण मी माझ्या पूर्वसुरींच्या भक्कम खांद्यावर उभा आहे’. आधीच्या शास्त्रज्ञांच्या संकल्पना व शोध न्यूटनला उपलब्ध असणे व त्याला त्यांचे मुक्तपणे अवलोकन करता येणे हे न्यूटनने विज्ञान वा गणितात नव्या संकल्पना आणण्यामागचे एक प्रमुख कारण आहे. जगाने आपल्या परंपरागत समजुतींना बाजूला सारीत ज्ञाननिर्मितीसाठीच्या स्रोतांना बंदिस्त न करता मुक्तपणे विकसित होण्यासाठी प्रोत्साहन दिल्यास या ज्ञानात वाढ होत जाईल आणि ही वाढच माणसांचे वर्तमानातील व भविष्यातील प्रश्न सोडवू शकेल! पण हे तत्त्व भांडवलशाही देशांना मान्य नाही. संगणकाच्या निर्मितीत आणि उपयुक्तता वाढीत अन्य कंपन्यांसह मुख्यत्वे आयबीएम व मायक्रोसॉफ्ट कंपन्याचे योगदान मान्य करावेच लागेल. या क्षेत्रातील त्यांच्या एकाधिकारशाहीमुळे प्रगतीस आळा बसू नये तसेच हे ज्ञान जगातील सर्वासाठी विनाअडथळा / बौद्धिक संपदेच्या एकाअधिकाराशिवाय उपलब्ध व्हावे म्हणून १९८८ पासून जगभरातील मोजकी मंडळी कार्यरत होती. यातील अग्रणी ‘लिनक्स’ आणि त्याचा रचयिता लिनस टॉरवल्ड्स. संगणक - सव्‍‌र्हर यांसाठी विंडोजशी तुल्यबळ लिनक्सची उबांटू तर ओरॅकल, एसक्यूलला पर्यायी ‘युनिक्स’ ही मुक्त प्रणाली आज उपलब्ध आहे ती त्या प्रयत्नामुळेच. आंतरजालाच्या विस्ताराबरोबरच त्या क्षेत्रातील मायक्रोसॉफ्ट ब्राउजरची एकाधिकारशाही ‘गूगल’ ओपनसोर्स ब्राउजरने मोडीत काढली. (यासंदर्भातील मनोज्ञ माहिती, गेल्या वर्षी- २०१८ मध्ये ‘महाजालाचे मुक्तायन’ या अमृतांशु नेरुरकर यांच्या सदरातून मिळत असे) वापरकर्त्यांस पसाही न आकारता उत्पन्नाचे अन्य मार्ग गूगलने चोखाळले. जाहिरातीतून तसेच आपल्याच वापरकर्त्यांची व्यक्तिगत माहिती व्यापारी कंपन्यांना विकून गूगलने आपला पसारा वाढवत नेला. क्रोम, जीमेल, यूटय़ूब या व अशा अनेक सुविधांद्वारे संगणक क्षेत्रात तसेच अ‍ॅण्ड्रॉइडमार्फत मोबाइल क्षेत्रात त्याने आपले निर्वविाद वर्चस्व स्थापित केले आहे. अ‍ॅपलची आयओएस, ब्लॅकबेरी, मायक्रोसॉफ्ट आदी आपल्याच भांडवलशाही देशातील कंपनीच्या मोबाइल फोन आज्ञावलीस धोबीपछाड देणाऱ्या गूगलच्या अ‍ॅण्ड्राइडने जगाला संमोहित करून टाकले. गूगल ‘मुफ्त’ असले तरीही मुक्त निश्चितच नव्हते! त्यामुळेच आज अमेरिकन सरकार चीनच्या हुआवै या मोबाइल कंपनीस यापुढे गूगलच्या सेवा मिळणार नाहीत असे घोषित करून व्यापारयुद्धात चीनची नाकेबंदी करू शकते. आज तरी आपण आपला जीव मुठीत धरून दोन बलाढय़ सांडांची लढत पाहायची! अमेरिकेने मागोमाग अणुऊर्जा, अग्निबाण प्रक्षेपक, कृत्रिम उपग्रह व सुपर कॉम्प्युटरच्या क्षेत्रात भारताच्या गळचेपीचे धोरण अवलंबिले होते. पण भारतीय वैज्ञानिकांनी त्यावर मात करीत नुसते मार्गच शोधले असे नव्हे तर ‘मंगळयान’ मोहिमेच्या नावीन्यपूर्ण आखणीतून जगाचे डोळे दिपवले. - लक्ष्मण संगेवार, नांदेड आर्थिक मागासांना आरक्षण मिळूनदेखील परीक्षाशुल्क महागच! आर्थिक निकषावर जे सध्या आरक्षण लागू केलेले आहे त्याबद्दल सरकारने आर्थिक निकषधारक वर्गातील विद्यार्थ्यांना पेचात पाडले आहे. सध्या विविध सरकारी नोकरभरतीच्या जाहिराती येत आहेत आणि त्यात १० टक्के आरक्षणदेखील दिले आहे, मात्र हे आरक्षण ‘सवर्ण वर्गातील गरीब विद्यार्थ्यांसाठी’ असल्याने त्या जाहिरातीत, परीक्षा शुल्क हे खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणेच आकरण्यात येत आहे जर आरक्षणच आर्थिक निकषावर दिलेले आहे, तर मग परीक्षा शुल्कामध्येदेखील काही प्रमाणात शिथिलता असायला हवी होती. तसेच विविध विद्यापीठांच्या ‘पीईटी’साठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत त्या ‘पीईटी’ परीक्षेचे शुल्क तर अतिशय मोठय़ा प्रमाणावर असते. काही विद्यापीठांचे १०० रु., परंतु काही विद्यापीठांचे तर तब्बल १२०० रुपये अर्ज शुल्क आहे. याखेरीज, सरकारसंबंधित अन्य आस्थापनांच्या नोकरभरतीत (उदाहरणार्थ ‘एसबीआय’च्या अंतर्गत घेण्यात येणाऱ्या वर्ग १ ते वर्ग ३ पदांच्या परीक्षा, ‘एलआयसी’तील विभाग अधिकारी पदे) सुद्धा परीक्षा शुल्क खुल्याप्रमाणेच घेण्यात येत आहे. ‘एसबीआय’ आणि तत्सम परीक्षांचे शुल्क मोठे असल्याने गरीब विद्यार्थ्यांना परवडणारे नाही. विसंगती दाखवण्यासाठी हे पत्र नसून, सरकारला याद्वारे एक विनंती करावीशी वाटते. कुठेतरी आरक्षण मिळाले, हे सुख मानत असताना त्याचसोबत सरकारने आर्थिक अडचणी लक्षात घेऊन खुल्या गटातील आर्थिक मागासांसाठी हे परीक्षा शुल्क कमी करायला हवे होते. आता आचारसंहिता संपल्यामुळे तरी सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेऊन हा पेच दूर करावा. - शशांक सुरेशराव कुलकर्णी, जालना पेट्रोल फक्त १० पैसे वाढले, तर म्हणे- ‘दरवाढ झाली’!? मीडियाने आता पेट्रोल दरवाढीचा फार मोठा गाजावाजा करून लोकांना मामा बनवण्याचा विडा उचललेला दिसतो आहे. मात्र कुणीही अंतर्मुख होऊन विचार करताना दिसत नाही. पेट्रोल एका लिटरला फक्त १० पशाने वाढले.. म्हणजे साधारण एका दुचाकीत पाच लीटर पेट्रोल भरले तर फक्त ५० पैसेच जास्त द्यावे लागणार. पण हे कुणीही लक्षातच घेत नाहीत की, ही भरलेली पेट्रोल ची टाकीकमीत कमी पाच दिवसांसाठी असते. तर मग हातात लाखालाखांची गाडी असलेल्यांनी या अवघ्या दहाच पैशांच्या वाढीला ‘दरवाढ’ म्हणावे आणि त्याविरुद्ध तक्रारीचा सूर लावावा, हे नवलच नाही का? ‘मीडिया’ झुकवते आणि आम्ही सामान्य माणसे झुकतो.. असेच तर होत नाही ना? - जगन्नाथ पाटील, उमराळे (नालासोपारा) बदल हा जगाचा नियम! जगाच्या राजकारणाचे आजमितीला केंद्र अमेरिका असली तरी ट्रम्प यांच्यामुळे ते केंद्र दुसरीकडे नेण्याची संधी निर्माण झाली आहे. अमेरिकेएवढा बलाढय़ असा देश आज जगात कोणी नाही, परंतु जर युरोपियन संघाने आपले एकीचे बळ दाखवले तर ते होऊ शकते. जर युरोपियन संघाने ट्रम्प यांच्या विरुद्ध जाऊन इराण आणि चीनच्या राजकीय मदतीला जाण्याचे ठरवले तर ट्रम्प वेगळे पडू शकतात, आणि आपोआपच जगाचे राजकारण बदलू शकते, बदल हा जगाचा नियम आहे, आणि आता बदल होण्याची वेळ आली आहे! - वैभव शिंदे, पुणे एकाधिकारशाहीमुळेच पक्ष मरतात.. ‘काँग्रेस मेली पाहिजेच; पण कशी?’ हा योगेन्द्र यादव यांचा लेख (२२ मे) वाचला. एका निवडणुकीतील पराभवामुळे पक्ष मरत नाही. मात्र पक्षातील सर्वंकष सत्ता एका किंवा मोजक्या व्यक्तींच्या हातात जाते तेव्हा त्या पक्षाची मरणघंटा वाजली असे म्हणता येईल. या दृष्टीने पाहिले तर इंदिरा गांधींकडे अमर्याद सत्ता सोपवली गेली तेव्हाच भारतास स्वातंत्र्य मिळवून देणारा काँग्रेस पक्ष मेला, असे माझे मत आहे. हजारो स्वातंत्र्यसनिकांनी असीम त्याग करून देशास गुलामगिरीच्या जोखडातून मुक्त केले, ते एका घराण्याची सत्ता स्थापन व्हावी यासाठी निश्चितच नाही. तेव्हा ‘इंदिरा गांधी’ घराण्याची सर्वंकष सत्ता असलेला पक्ष, मग त्याचे नाव काहीही असो, मेला तरी त्याबद्दल दु:ख वाटायला नको. मात्र या उदाहरणावरून इतर पक्षांनी धडा घ्यायलाच हवा. २३ मे रोजी भाजपच्या बाजूने कौल लागला तर मोदी पंतप्रधान होणार हे निश्चित आहे. त्यांच्याकडून काही चुका होत असतील तर त्यांच्यावर टीका करण्याचे धर्य भाजपमधील नेते दाखवणार का, तसेच मोदींवर संघ व इतर स्वकीयांचा अंकुश राहील का आणि २०२४ मध्ये अमर्याद सत्तेचा मोह टाळून मोदी स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारतील का यावर भाजपचे भवितव्य अवलंबून असेल. मात्र तसे झाले नाही तर भाजप हा पक्षदेखील इतिहासजमा होऊ शकतो. - प्रमोद पाटील, नाशिक ही सारवासारवच! योगेन्द्र यादव यांचा लेख (२२ मे) वाचला. काही विद्वान काळ, वेळ, प्रसंग याचे भान नसल्यागत एखादे खळबळजनक विधान करतात व मग सारवासारव करावी लागते, तसेच यादवांचे झाले. मोठा इतिहास असलेल्या पक्षाची काही ना काही वाताहत कालौघात होणारच. म्हणून असे विधान करून काय मिळाले व त्यासाठी ही वेळ सयुक्तिक आहे का, याचे भान राखणे आवश्यक होते. म्हणूनच, you are master of the unspoken words, while spoken words become your master (न बोललेल्या शब्दांचे स्वामी तुम्हीच असता, पण तुम्ही उच्चारलेले शब्द तुमच्यावर स्वामित्व गाजवू शकतात!) या इंग्रजी वचनाची आठवण यादवांना करून द्यावीशी वाटते. कोणत्याही पक्षाचे इतके वाईट चिंतू नये, एवढेच. - राम देशपांडे, नवी मुंबई किमान विरोधी बाकांवर असताना तरी काँग्रेसमध्ये संघर्षशीलता हवी होती! ‘काँग्रेस मेली पाहिजेच, पण कशी?’ हा योगेंद्र यादव यांचा लेख (२२ मे) वाचला. काँग्रेस या चळवळीचा (पक्ष नव्हे) कार्यभाग संपला असून तिचे विसर्जन करणेच योग्य ठरेल, असे मत खुद्द महात्मा गांधी यांनी नोंदवून ठेवले होते. नंतर काँग्रेस पक्ष एका घराण्याच्या वळचणीला बांधला गेला. चळवळ, आंदोलन करणे ज्या पक्षाचा स्थायीभाव होता तो सत्ताप्राप्तीनंतर जणू गायबच झाला. काँग्रेस आणि गांधी घराणे हे जणू समीकरणच झाले. त्यामुळे आता विरोधात असूनदेखील नेते, कार्यकत्रे आपणहून सरकारी धोरणांविरोधात काही जनजागृती करताना पुढाकार घेत आहेत, असे दिसून येत नाही. संघर्ष करण्याचा पिंड काँग्रेस गमावून बसला आहे की काय, इतपत शंका उपस्थित होऊ शकते, अशी या पक्षाची सध्याची वाटचाल दिसून येते. पक्षात सक्षम, हुशार, अभ्यासू नेते नाहीत अशातला भाग नाही. पण हे सक्षम नेतेदेखील गांधी नावाच्या वलयाभोवतीच फिरत राहिल्याने त्यांना मर्यादा पडल्या. पूर्वी प्रत्येक घरात काँग्रेस जिवंत होती. पण आज ती परिस्थिती नाही. राजकीय लवचीकतेचा पूर्ण अभाव आणि काळानुरूप पक्ष-संघटना तयार करण्यातील अपयश ही काँग्रेसच्या साडेसातीमागील प्रमुख कारणे आहेत. मात्र, एक सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस काही करत नाही, असा या लेखाचा मुख्य रोख असला तरी स्वत लेखकाच्या ‘स्वराज अभियान’ या संघटनेने तरी मोदी सरकारविरोधात देशभर जनजागृती केली आहे, असे मागील पाच वर्षांत कुठेही दिसून आलेले नाही. त्यामुळे काँग्रेसनेच सरकारविरोधात लढावे, हे अवलंबित्व इतर विरोधी पक्षांचे देखील असल्याचे जाणवते. काँग्रेस जशी गांधी घराण्याच्या एकाधिकारशाहीला शरण गेली आहे तसेच सांप्रत भाजप म्हणजेच मोदी आणि मोदी म्हणजेच भाजप या समीकरणात भाजप पक्षदेखील बांधला गेला आहे. गांधी आणि मोदी या दोघांपासून संबंधित पक्षांना मुक्त करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे गांधीमय काँग्रेस आणि मोदीमय भाजप हे दोघेही मेले पाहिजेत आणि हीच भारतीय लोकशाहीच्या जिवंत असण्याची पहिली पायरी असेल. पण काँग्रेस व भाजप यांना पर्याय म्हणून देशपातळीवर जागा व्यापण्यासाठी इतर राजकीय पक्ष सक्षम आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. नाही तर ममता, मायावती यांसारखे आणखी एखादे एकाधिकारशाही जोपासणारे आणि आततायीपणा अंगात मुरलेले नेतृत्व देशावर लादले गेले तर आश्चर्य वाटायला नको. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे लोकचळवळ हवी, पण फक्त काँग्रेसकडून? ‘काँग्रेस मेली पाहिजेच; पण कशी?’ हा योगेन्द्र यादव यांचा लेख (२२ मे) वाचून वाटले की, त्यांचा सारा रोख काँग्रेसवर व काँग्रेसनेच सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत सर्व काही करावे, यावर आहे. नोटाबंदीच्या वेळी देशातील जनतेकडे मोदी यांनी मागितलेल्या ‘५० दिवसां’च्या मुदतीत, १०० हून अधिक सामान्य लोकांचे रांगेत मृत्यू झाले, ते लोक काळा पसा धारण करणारे होते काय? गोवंश हत्याबंदीसारख्या निर्णयांना अतोनात प्राधान्य मोदी व त्यांच्या राज्यस्तरीय सहकाऱ्यांनी दिले, त्यातून झुंडबळींचे प्रकार घडले, हत्या झाल्या. काही दलितांची खुलेआम पिटाई झाली. या आणि किमान जीएसटीसारख्या काही मुद्दय़ांवर काँग्रेसने देशभरात चळवळ उभारण्याची गरज होती. पण तसे काँग्रेसने केले नाही हे खरेच, पण इतर राजकीय पक्षांनीही त्याबाबत आवाज उठविला नाही. त्यामुळे मोदी आणि भाजप यांच्याबद्दल कोणताही नकारात्मक संदेश देशाच्या जनतेपर्यंत पोहोचविण्यात सारे जण अपयशी ठरले. आज देशातील प्रादेशिक पक्ष आपापल्या राज्यापुरते मर्यादित आहेत, त्यांना देश पातळीवर वा अन्य राज्यांत अस्तित्व नाही तेव्हा आज तरी या पक्षाला महत्त्व देण्यास वा त्याच्या सोबत जाण्यास हे प्रादेशिक पक्ष तयार नाहीत याचा दोषही काँग्रेसलाच देणे उचित वाटत नाही. येथे नमूद करावेसे वाटते की, राजकारणातील व इतर विचारवंत असलेल्या लोकांनी तरी सरकारच्या चुकीच्या निर्णयाविरुद्ध लोकजागृतीसाठी चळवळ उभारण्याचे काम केले नाही हेदेखील खरे आहे. - बी. डी. जाधव, ठाणे. गुरुवार, २३ मे रोजी लोकसभा निवडणूक मतमोजणी सुरू होऊन निकालांचा कल कळणार असल्याने, त्याचा मागोवा घेण्यासाठी शुक्रवार २४ मे रोजी ‘लोकसत्ता’च्या अंकातील काही पानांची फेररचना होणार आहे. त्यामुळे ‘कुतूहल’,‘मेंदूशी मैत्री’ आणि ‘एकात्मयोग’ तसेच ‘अन्वयार्थ’, ‘व्यक्तिवेध’ आणि ‘उलटा चष्मा’ ही सदरे उद्याच्या अंकात नसतील.
