‘वाङ्मयचौर्याच्या प्रमाणानुसार प्रबंधाचे दरपत्रक’ आणि ‘चोरीचा प्रबंध लिहिण्यात २५० प्राध्यापकही सहभागी?’ या बातम्या (अनुक्रमे १८ आणि १९ सप्टेंबर) वाचल्या. पीएच.डी. हा उच्चशिक्षणाला आणि संशोधनाला लागलेला कर्करोग आहे असे म्हणायला हरकत नाही. आम्ही - राष्ट्रीय शैक्षणिक गुणवत्ता मंच आणि अखिल भारतीय नेट-सेट संघटना - अशा पीएच.डी.ला सतत विरोध करत आहोत. अशा तकलादू, बोगस आणि भ्रष्ट पीएच.डी.धारकांमुळे खरेखुरे संशोधन करू इच्छिणाऱ्या पीएच.डी.धारकांच्या अनेक संधी वाया जातात. तसेच या अशा बोगस पीएच.डीं.मुळे कित्येक नेट-सेटधारकांचा उच्चशिक्षणातील प्रवेश हिरावला गेला. यासोबतच असे पीएच.डी.धारक शिक्षक पुढे त्याआधारे विद्यार्थ्यांना शिकविण्यापेक्षा स्वत:चा फायदा कशात आहे, याकडेच जास्त लक्ष देतात. त्यामुळे ते उच्च पद मिळवून पुढे शिक्षणक्षेत्रात भ्रष्ट कामे करतात. याउलट नेट-सेटधारक मुळातच गुणवत्तापूर्ण चाचणी करून आल्यामुळे शिक्षणावर जास्त वेळ घालवतो. परंतु विद्यापीठ अनुदान आयोगा(यूजीसी)च्या चुकीच्या करिअर अ‍ॅडव्हान्समेंट स्कीम अर्थात सीएएस धोरणामुळे पीएच.डी.धारक शिक्षकांना अधिक फायदा होतो आणि नेट-सेटधारक शिक्षकांच्या पुढे ते गैरमार्गाने जातात. आजपर्यंत कुठलीही समिती पीएच.डी.चे शिक्षणातील आणि संशोधनातील फायदे सिद्ध करू शकलेली नाही. याउलट सर्व समितींचे (प्रा. मेहरोत्रा समिती, मुणगेकर समिती, सुब्रमण्यम समिती) अहवालांतील निष्कर्ष पीएच.डी.च्या विरोधातील आहेत. त्यामुळे अशा पीएच.डी.ची उपयुक्तता शिक्षणातून आणि संशोधनातून बाद झाली आहे. त्यामुळे सर्वच नेट-सेटधारकांना अशी आशा आहे की, पीएच.डी.ची खरी बाजू प्रकाशात येऊन तिची उपयुक्तता उच्चशिक्षणातून संपेल. जेणेकरून उच्चशिक्षणाला चांगले दिवस येऊन जगातील पहिल्या १०० विद्यापीठांत आपली निदान दहा विद्यापीठे तरी असतील. - रमेश झाडे (अध्यक्ष, राष्ट्रीय शैक्षणिक गुणवत्ता मंच)/ कुशल मुडे (संयोजक, अखिल भारतीय नेट-सेट संघटना) तथाकथित ‘संशोधक’ नक्की कुणाला फसवत आहेत? ‘वाङ्मयचौर्याच्या प्रमाणानुसार प्रबंधाचे दरपत्रक’ (१८ सप्टेंबर) हे वृत्त वाचले आणि धक्काच बसला. राज्यातील व देशातील काही खासगी आणि अभिमत विद्यापीठांमध्ये पीएच.डी.च्या बाबतीत असे प्रकार चालत असावेत, अशी शंका अभियांत्रिकीच्या प्रकल्पांच्या बाजारीकरणावरून येत होती. आधीच सुशिक्षित बेरोजगारांचा महापूर आलेला असताना, कौशल्यांवर आधारित रोजगार मिळत नसल्याने भारताचा हा ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’ अशा अवैध मार्गाकडे वळतोय ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. पण ज्ञानाचा असा दुरुपयोग करून संशोधनक्षेत्रातील मानाच्या समजल्या जाणाऱ्या पीएच.डी.चासुद्धा असा बाजार केला जातोय, हे खरे तर शैक्षणिक क्षेत्राचे दुर्दैव आहे. स्वत:च्या नावासमोर ‘डॉक्टर’ लावणारे असे हे तथाकथित संशोधक नक्की कुणाला फसवत आहेत? यात स्वत:चे व देशाचे नुकसान आहेच; पण ज्ञानसाधनेचा मार्ग सोडून मूल्यहीन, चारित्र्यहीन आणि दिखाऊबाज समाजाकडे आपली वाटचाल सुरू आहे का? यासंबंधी केंद्र व राज्य सरकारांनी लवकरात लवकर दखल घेऊन संबंधितांवर कडक कारवाई करायला हवी. - कृष्णा शरदराव जगताप, भऊर (जि. औरंगाबाद) शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या समस्या जाणून घ्या! ‘युवा स्पंदने’ या सदरातील ‘सेवा आणि स्थिरता’ हा चारुशीला कुलकर्णी यांचा लेख (१९ सप्टेंबर) वाचला. नाशिक जिल्ह्य़ातील महाजनपूर या गावाची कामगिरी कौतुकास्पद आहे. परंतु लेखात सांगितल्याप्रमाणे दुष्काळी भागातील विद्यार्थी हे नोकरभरतीची तयारी केवळ प्रतिष्ठा किंवा पद या कारणास्तव करत नसून, केवळ पोटापाण्यासाठीच नोकरभरतीची तयारी करत असतात. कारण सध्या शेती आणि पर्यायाने शेतकरी हा अत्यंत अडचणीत सापडला आहे. त्याची जाणीव या तरुणांना आहे. म्हणून ते नोकरीच्या शोधात वणवण भटकत आहेत. विद्यमान सरकार मात्र जाणूनबुजून या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करत आहे, असे वाटते. खरे म्हणजे महाराष्ट्राला सुटा-बुटातील सरकार नको होते. कारण अशा सरकारच्या धुरीणांना प्राथमिक क्षेत्रातील अर्थव्यवस्थेत जगणाऱ्या लोकांच्या आणि त्यांच्या मुलांच्या काय समस्या आहेत, याचे स्वरूप कळणारच नाही. त्यामुळेच शेतीआधारित अर्थव्यवस्था सध्या दुर्लक्षितच भासते आहे. - अमोल आढळकर, हिंगोली बर्लिन भिंत आणि पाकव्याप्त काश्मीर परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांचे पाकव्याप्त काश्मीरविषयीचे वक्तव्य व त्यावरील ‘अन्वयार्थ’ (१९ सप्टेंबर) वाचले. परराष्ट्रमंत्र्यांचा सदर प्रश्नावरील अभ्यास, आवाका मोठा आहे हे मान्यच; परंतु स्थानिक आणि पाकिस्तानातील अस्थिरता लक्षात घेता आंतरराष्ट्रीय पर्यटकसुद्धा पाकव्याप्त काश्मीरमधील हुंजा व्हॅली, रुपल व्हॅली वगैरे ठिकाणी फारसे फिरकत नाहीत. भारताने जम्मू-काश्मीर, लडाख येथे शांतता प्रस्थापित करून पर्यटन केंद्र विकसित केल्यास आणखी काही वर्षांनी पाकव्याप्त काश्मीर विकासाच्या ओढीने भारतात निश्चित विलीन होईल. पूर्व बर्लिन व पश्चिम बर्लिनच्या नागरिकांच्या राहणीमानातील तफावतीनेदेखील बर्लिन भिंत पाडण्यात खारीचा वाटा उचलला होता. तेव्हा एका झटक्यात सारे बदलण्याची घाई न करता क्रमाक्रमाने निश्चित पावले टाकल्यास मुख्य ईप्सित निश्चितच साध्य होऊ शकते. मुख्य म्हणजे या विषयावर सबुरी आणि गुप्ततेची आवश्यकता आज तरी भासते आहे. - शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड पूर्व (जि. मुंबई) सरकारी कार्यालयांतील देवदेवतांच्या प्रतिमा वा पूजेने धर्मनिरपेक्षतेला धोका नाही ‘शिक्षण, शासन धर्ममुक्त आहे?’ हा लेख (१९ सप्टेंबर) वाचला. त्यातील काही मुद्दय़ांविषयी.. (१) भारतीय संविधानाला अभिप्रेत असलेले निधर्मी शिक्षण आपल्या शाळा, महाविद्यालयांतून दिले जाते का, हा खरा प्रश्न असल्याचे सांगून त्याचे उत्तर नकारार्थी असल्याचे लेखात म्हटले आहे. त्याच्या पुष्टय़र्थ संविधानाच्या अनुच्छेद-२८ मध्ये तशी स्पष्ट तरतूद असल्याचे लेखक म्हणतात. वास्तविक इथे जो अनुच्छेद उद्धृत केला आहे, तो २८(१) असा आहे. त्यातच पुढे - २८(२) व २८(३) हे जे उप-अनुच्छेद आहेत, त्यात या ‘स्पष्ट तरतुदी’ला असलेले अपवाद तितकेच स्पष्टपणे नमूद आहेत. त्यातील अनुच्छेद-२८(२) नुसार, ज्या शैक्षणिक संस्था धार्मिक दान निधी वा न्यास याखाली स्थापन झालेल्या असतील, त्यांना (त्या राज्याकडून प्रशासिल्या जात असूनही) अनुच्छेद- २८(१) मधील कोणतीही गोष्ट लागू होणार नाही. म्हणजेच त्यांना धार्मिक शिक्षण देण्याची पूर्ण मुभा आहे. पुढील अनुच्छेद-२८(३) मध्ये अशा धार्मिक शिक्षण वा उपासना आदींची सक्ती अशा संस्थेत जाणाऱ्या कोणावरही - त्याच्या संमतीखेरीज - केली जाणार नाही, इतकीच तरतूद आहे. (२) याबाबतीत खरा घोळ जो आहे, त्याची कारणे अनुच्छेद-२६ (धर्मविषयक व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याचे स्वातंत्र्य), अनुच्छेद-२९ (अल्पसंख्याक वर्गाच्या हितसंबंधांचे संरक्षण) आणि अनुच्छेद-३० (अल्पसंख्याक वर्गाचा शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व त्यांचे प्रशासन करण्याचा हक्क) - या अनुच्छेदांमध्ये आहेत. अनुच्छेद-२६ हा ‘धार्मिक संप्रदाय वा त्यांच्यापैकी कोणत्याही गटा’साठी आहे. या अनुच्छेदांखाली अल्पसंख्याक समूहाच्या शिक्षण संस्थांना धार्मिक शिक्षण देण्याची पूर्ण मुभा मिळते. मात्र लेखकाने उद्धृत केलेल्या अनुच्छेद-२८(१) नुसार तशी सूट बहुसंख्य हिंदू समाजास नाकारली गेली आहे. हे राज्यघटनेच्या भाग-तीनमधील ‘समानतेच्या हक्का’शी.. अनुच्छेद-१४ (कायद्यापुढे समानता) आणि अनुच्छेद-१५ (धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांवरून भेदभाव करण्यास मनाई).. यांच्याशी सरळसरळ विरोधी/ विसंगत आहे. अल्पसंख्यांना दिलेल्या विशेष सवलतीमुळे एकीकडे त्यांच्या संस्था उघडपणे धार्मिक शिक्षण देत आल्या आहेत. तर दुसरीकडे बहुसंख्यांच्या मनात - ‘ते जर त्यांच्या धर्माचे शिक्षण देऊ शकतात, तर आम्ही का नाही?’ अशा तऱ्हेची ईष्र्या व कटुता निर्माण झालेली आहे. (३) शासनव्यवस्थेत, सरकारी कार्यालयांत देवदेवतांच्या प्रतिमा लावणे किंवा पूजा करणे, वगैरे बाबतीत बोलायचे, तर अनुच्छेद-२५ नुसार (सदसद्विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य आणि धर्माचे मुक्त प्रकटीकरण, आचरण व प्रचार) तसे स्वातंत्र्य दिले गेलेले आहे. त्यात केवळ ‘सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य यांना बाधा येऊ नये’ इतकीच अट ठेवण्यात आलेली आहे. त्यामुळे अशा प्रतिमा वा पूजा इत्यादींनी ‘धर्मनिरपेक्षता’ धोक्यात येते, हे म्हणणे राज्यघटनेतील तरतुदींशी सुसंगत नाही. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (जि. मुंबई) कर्मकांडात्मक बाळकडू ‘शिक्षण, शासन धर्ममुक्त आहे?’ हा लेख वाचला. भारतीय संविधानाला धर्मनिरपेक्षता अपेक्षित आहे, पण येथील शासनव्यवस्थेला त्याची जाणीव नाही. महाराष्ट्रात अलीकडेच अनेक ठिकाणी सगळे नियम धाब्यावर बसवून गणेशोत्सव साजरा केला गेला. येथील शिक्षक वर्गानेदेखील आपापल्या शाळांमध्ये हा सण साजरा केला. पण याच शिक्षकवर्गाने कधी अन्य धर्माचे सण इतक्या उत्साहात साजरे केल्याचे दिसत नाही. शिक्षकच जर सांविधानिक मूल्यांची पायमल्ली करत असतील, तर ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. बालकांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करण्याची जबाबदारी असलेल्या शिक्षकांनीच विद्यार्थ्यांना धार्मिक कर्मकांडात्मक बाळकडू पाजावे, हे महाराष्ट्रासारख्या ‘पुरोगामी’ राज्याला शोभणारे नाही. केवळ स्वधर्माचा उदोउदो करणारे शिक्षकच जर उद्याची पिढी घडवत असतील, तर ही पिढीदेखील जातीपातीच्या अंधारात भरकटणारच! - अनिकेत सोनवणे, बारामती (जि. पुणे) ..तरच जातिव्यवस्थेविरोधात बंड शक्य! ‘शिक्षण, शासन धर्ममुक्त आहे?’ हा मधु कांबळे यांचा ‘समाजमंथन’ या सदरातील लेख (१९ सप्टेंबर) वाचला. शासनव्यवस्थेमध्ये जी धर्माची लुडबुड सुरू आहे, ती आताच नव्हे तर आधुनिक भारतीय शासनव्यवस्थेच्या उदयापासूनच होत आहे, हे मान्य. पण शिक्षणव्यवस्थेतील धर्माचा हस्तक्षेप किंवा लहान मुलांच्या जातीय जाणिवेबद्दल लेखात लिहिले आहे, ते काही प्रमाणात योग्य आहेही. मुलांच्या मनात जात-जाणिवा दृढ होऊ देऊ नये, हेही ठीक. पण जात समजून न देण्याची प्रक्रिया त्यांच्यासाठी ठीक आहे, ज्यांना या जातिव्यवस्थेचे चटके किंवा झळ बसलेली नाही! परंतु ज्यांनी वर्षांनुवर्षे या जातिव्यवस्थेच्या गर्तेत घालवली किंवा जातिव्यवस्थेमुळे ज्यांना सामान्य माणसासारखे जीवनही जगणे मुश्कील झाले होते, त्यांनासुद्धा ‘जात’ समजून न देणे हे सयुक्तिक वाटत नाही. जातिव्यवस्थेची झळ ज्यांना बसली आहे, त्यांनीच ही व्यवस्था नीट समजून-उमजून तिच्या निर्मूलनासाठी कार्य केले पाहिजे. परंतु त्यासाठी आधी जात समजून घेतली पाहिजे, जातिव्यवस्था समजून घेतली पाहिजे. महात्मा फुलेंना उच्चवर्णीय मित्राच्या लग्नातून शुद्र असल्यामुळे हटकण्यात आल्यानंतरच त्यांनी जातिव्यवस्था निर्मूलनासाठी कार्य केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शिक्षणासाठी साताऱ्यात गेले, तेव्हा साताऱ्यात एका टांग्यातून ते प्रवास करत असताना त्या टांगेवाल्याला त्यांची जात समजली आणि त्याने त्यांना टांग्यातून उतरून चालत जाण्यास सांगितले. या अशा अनुभवांमुळे डॉ. आंबेडकरांनी जातिव्यवस्थेविरोधात बंड केले आणि समता प्रस्थापित करण्यासाठी आयुष्यभर झटले. त्यामुळे ज्यांना जातिव्यवस्थेच्या झळा बसलेल्या नाहीत, त्यांना जात नाही समजली तरी चालेल. पण जे वर्षांनुवर्षे या व्यवस्थेच्या झळांमध्ये पोळून निघत आहेत, त्यांना जातवास्तव समजून घेणे गरजेचे आहेच. त्याशिवाय ते जातिव्यवस्थेविरोधात बंडच करू शकणार नाहीत. - निहाल कदम, पुणे ना जिवंतपणी प्रतिष्ठा, ना मृत्यूनंतर सन्मान ‘गटार साफ करताना होणारे मृत्यू चिंताजनक!’ असल्याचे मत व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने, जगात कुठेही गॅस चेंबरमध्ये माणसांना अशाप्रकारे हकनाक मरण्यासाठी पाठवले जात नाही, अशा कडक शब्दांत सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. मध्यंतरी गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांत अनेक सफाई कर्मचाऱ्यांचा गटार साफ करत असताना दुर्दैवी मृत्यू झाल्याने सफाई कर्मचाऱ्यांचे कामादरम्यान होणारे मृत्यू व या कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर उघड नाराजी व्यक्त केली असली, तरी झोपी गेलेली असंवेदनशील सरकारी व्यवस्था आणि सुरक्षित चौकटीत बसून जाती निर्मूलनावर आपले बौद्धिक खर्ची घालणारा समाज ही नाराजी कितपत मनावर घेणार, हा प्रश्नच आहे. दर वर्षी देशभरात सफाई कर्मचाऱ्यांचा कामादरम्यान गुदमरून, अपघात होऊन तसेच इतर अनेक कारणांमुळे व्याधिग्रस्त होऊन मृत्यू होतो. साऊथ एशिया टेररिझम पोर्टल आणि सफाई कर्मचारी आंदोलन यांच्या सर्वेक्षणानुसार, सफाई कर्मचारी तसेच हाती मैला उचलणारे कर्मचारी यांचे कामादरम्यान होणारे मृत्यू शेकडोंच्या घरात आहेत. यातही नोंदी नसलेल्यांचा आकडा वेगळाच आहे. सत्ताधाऱ्यांकडून स्वच्छ भारत अभियानासारख्या योजना राबवल्या जातात. योजनांच्या यशाचे पोवाडे सामूहिकरीत्या गायले जातात. प्रसंगी स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे चरण धुतले जातात. पण जेव्हा केव्हा सफाई कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा, त्यांच्या श्रमाच्या प्रतिष्ठेचा आणि त्यांच्या सामाजिक योगदानाचा प्रश्न येतो, तेव्हा सगळे एकसाथ ‘मौन’ धारण करताना आढळतात. देशातील एकूण सफाई कर्मचाऱ्यांपैकी ९० टक्क्यांहून अधिक कर्मचारी दलित समुदायांतून येतात. गरिबी, निरक्षरता यामुळे नाइलाजास्तव ते हा पेशा स्वीकारतात. सफाई कामातून अनेक व्याधी आणि व्यसने त्यांना जडतात. तुटपुंज्या पगारात काम करताना सुरक्षा साधनांचीही वानवा असते. एवढे करूनही स्वच्छतेच्या महायज्ञात आपल्या जीवनाची नि प्राणांची आहुती देणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांप्रति समाजाकडून सहानुभूतीचे साधे चार शब्ददेखील निघत नाहीत. त्यांना ना जिवंतपणी प्रतिष्ठा मिळते, ना मृत्यूनंतर त्यांचा उचित सन्मान राखला जातो. - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे आता तरी नरकयातनांतून सुटका होईल? मानवी सफाई कामावरून न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या संतापाबद्दलचे वृत्त वाचले अन् अत्यंत भयानक व माणुसकीला काळिमा फासणारी वस्तुस्थिती समोर उभी राहिली. सांडपाण्याच्या चेंबरमध्ये ज्या कामगारांना काम करावे लागते, त्यांची माहिती सर्वोच्च न्यायालयासमोर आल्याने न्यायालयाचा संताप होणे अगदी स्वाभाविक आहे. आता तरी त्या कामगारांची त्या नरकयातनांतून सुटका होईल, अशी आशा करता येईल. स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या संबंधातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्राधान्याने दखल घेऊन पावले उचलतील अशी आशा आहे. कारण काही दिवसांपूर्वी त्यांनी काही सफाई कामगारांची पाद्यपूजा करून शेकडो वर्षे त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाचे परिमार्जन आपल्यापरीने केले होते, त्याची आठवण झाली. त्या भयानक परिस्थितीत काम करण्यासाठी यंत्रमानवाचा उपयोग होऊ शकेल असे वाटते. - श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली पूर्व ई-सिगारेट बंदीमागे सत्ताधाऱ्यांचे आर्थिक हितसंबंध? ‘ई-सिगारेटवर बंदी!’ ही बातमी आणि ‘गणपतवाणी.. नव्या युगाचा’ हा अग्रलेख (१९ सप्टेंबर) वाचला. सरकारचा ई-सिगारेटवरील बंदीचा निर्णय निव्वळ ढोंगीपणाच नसून त्यात सरकारचे आर्थिक हितसंबंध दडल्याच्या संशयाला जागा आहे. पारंपरिक सिगारेटमध्ये निकोटिनचे प्रमाण अधिक असतानाही त्यावर बंदी नाही आणि ई-सिगारेटमधील निकोटिनचे प्रमाण त्यामानाने कमी असतानाही त्यावर बंदी. हे म्हणजे दारूबंदीचा कायदा करून दारू दुकानांना परवाने वाटण्यासारखे झाले! सरकारला जर खरेच महसुलापेक्षा जनतेच्या आरोग्याची काळजी असेल, तर सरकारने सरसकट सर्वच सिगारेट, पानमसाला, दारू, हुक्का पार्लर आदींवर बंदी घालून त्या बंदीची कठोर अंमलबजावणी करावी. एकीकडे महाराष्ट्रात महासुलासाठी ‘ड्राय डे’ कमी करण्याचे सरकार ठरवत असताना, केंद्र सरकार मात्र न पटणारी कारणे देऊन ई-सिगारेटवर बंदी आणत आहे. महसुलाची चिंता असणाऱ्या सरकारने उगाच आपण जनतेसाठी काही तरी फार मोठे निर्णय घेतो आहोत असा आव न आणता व जनतेचे लक्ष तीव्र आर्थिक मंदीवरून न हटवता, ही मंदी कमी करण्यासाठी व जनतेची क्रयशक्ती वाढवण्यासाठी ठोस उपाय करावेत. - मिलिंद यशवंत नेरलेकर, डोंबिवली पूर्व सारे कागदोपत्रीच! ‘गटार साफ करताना होणारे मृत्यू चिंताजनक!’ ही बातमी (१९ सप्टेंबर) वाचली. न्यायालयीन आदेशानंतर १९९३ पासून भारतात मानवी पातळीवर मैला वाहून नेण्याची प्रथा कायदेशीररीत्या पूर्णपणे बंद करण्यात आली. तरीही ही प्रथा सुरूच राहिली. २०११ च्या जनगणनेनुसार, साडेसात लाखांवर भारतीय कुटुंबे या अमानुष व्यवसायात आहेत. या कामात कधी बुडून, कधी विषारी वायूंमुळे, तर कधी दुर्धर रोगांनी ग्रस्त होऊन हजारो कामगारांनी आपला जीव गमावला आहे. मार्च २०१७ मधील न्यायालयीन आदेशानुसार, १९९३ नंतर या कामात मृत्यू पावलेल्या कामगारांच्या कुटुंबीयांची ओळख पटवून त्यांना प्रति व्यक्ती दहा लाख रुपयांची आर्थिक मदत शासनामार्फत देण्यात यावी, असे नमूद करण्यात आले. कामगारांना सुरक्षेसाठी साहित्य देण्यात यावे ही मागणी वेळोवेळी केली जाते, तसे न्यायालयीन आदेशही निघतात; पण सारे कागदोपत्रीच राहिले. परंतु याबाबत दिल्ली राज्य सरकारने अलीकडे उचललेली पावले नक्कीच अनुकरणीय आहेत. - स्वप्ना अनिल वानखडे, वर्धा बंदी घातली म्हणून काही वापर थांबत नाही! ‘गणपतवाणी.. नव्या युगाचा’ हे संपादकीय वाचले. ई-सिगारेटवर घातलेली बंदी खरेच अनाकलनीय आहे. एखाद्या गोष्टीवर बंदी घातली म्हणून तिचा वापर बंद होईलच असे नाही. यातून त्या गोष्टीची अवैध विक्री होण्याची शक्यता जास्त असते. बंदी घालण्यापेक्षा त्याची विक्री नियंत्रित करणे जास्त सयुक्तिक ठरले असते. त्यावर कर वाढवला असता तर सरकारला अधिकचे उत्पन्नदेखील मिळाले असते. - वैभव धायगुडे, फलटण
