‘सोडा अकबर’ या संपादकीयात (१७ ऑक्टो.) अकबर यांच्या राजीनाम्यासंदर्भात भाष्य करण्यात आले आहे. परंतु मागील घटनांचा आढावा घेतल्यास असे लक्षात येते की, मोदींच्या सरकारचे मंत्री गरव्यवहारात जरी अडकले तरी त्यांचा राजीनामा अजिबात घ्यायचा नाही कारण जनमानसाची स्मरणशक्ती अल्पकालीन असते, परंतु राजीनामा घेतला गेला की त्याची उजळणी मात्र सतत होते. या बाबतीत ललित मोदी प्रकरणात सुषमा स्वराज, वसुंधरा सिंदिया यांना असेच संरक्षण देण्यात आले, रसायन राज्यमंत्री निहाल चंद मेघवाल यांच्यावर २०११ सालीच बलात्काराचा आरोप झाला असूनही त्यांना मंत्री करण्यात आले. स्मृती इराणी यांच्या शैक्षणिक पात्रतेविषयी शंका असताना त्यांना शिक्षणमंत्री करण्यात आले. फक्त एकच अपवाद : रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी रेल्वे अपघाताची जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा दिला होता; परंतु मोदींनी तो त्या वेळी न स्वीकारता, नंतर त्यांचे खाते बदलले होते. एकूणच कोणत्याही आरोपामुळे किंवा अकार्यक्षमतेमुळे मंत्र्यांचे राजीनामे घेऊन विरोधी पक्षाला मुद्दा द्यायचा नाही, अशी खूणगाठच या सरकारने बांधल्याचे दिसून येते. या हट्टाग्रही धोरणाने पक्षाचे हितचिंतक व मतदारांची पक्षाविषयी धारणा नकारात्मक होणे, हे मंत्र्यांचे राजीनामे घेऊन होणाऱ्या नुकसानीपेक्षा अधिकचे आहे, हे भाजपच्या चाणक्यांना कोण सांगेल? - मनोज वैद्य, बदलापूर (ठाणे) सत्ताधाऱ्यांना वेगळा न्याय? ‘सोडा अकबर’ हे संपादकीय (१६ ऑक्टो.) वाचले. अकबर हे जरी कोडग्यासारखे खुर्चीला चिकटून बसले असले, तरी सरकारने आपली नतिकता खुंटीला टांगण्याचे कारण काय? अकबर यांनी पत्रकारितेत असताना महिलांशी गरवर्तन केले आहे. त्यामुळे त्यांच्या त्या वेळच्या वर्तनाची जबाबदारी तशी भाजप सरकारवर येत नाही. त्यामुळे अकबर यांच्यावर कोणती कारवाई केली जाईल, हे सरकारने अधिकृतपणे जनतेला सांगणे गरजेचे होते. परंतु सरकार मात्र मूग गिळून गप्प बसले आहे. अकबर जर स्वतहून पदत्याग करणार नसतील तर आता मोदींनीच त्यांना पदावरून दूर करावे. अन्यथा सर्वसामान्यांना वेगळा न्याय व सत्ताधाऱ्यांना वेगळा, असा चुकीचा समज निर्माण होऊ शकतो. - हरिदास रतन डफळ, धामारी (ता. शिरूर, पुणे) निष्पक्ष चौकशीसाठी राजीनामा आवश्यकच ‘सोडा अकबर’ हा अग्रलेख (१६ ऑक्टो.) वाचला. लोकनियुक्त सरकारने राज्यघटना व कायद्यांबरोबर नतिकता पाळावी हा महत्त्वाचा संकेत असतो, एखाद्या मंत्र्यावर कुठल्याही प्रकारचा आरोप झाल्यास त्याने आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा ही भारताच्या संसदीय राजकारणातील एक नतिकता आहे, त्याने राजीनामा दिला म्हणजे तो दोषी असतो असे मुळीच नाही. मोठय़ा पदावर असणाऱ्या व्यक्तीने, आपल्या विरोधातील आरोपांची निष्पक्षपणे चौकशी व्हावी म्हणून राजीनामा देणे उचित असते. यात महत्त्वाची भूमिका परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आहे. ‘आपला तो बाब्या आणि दुसऱ्याचे ते कार्टे’ असे करून चुकीवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न करू नये. - शशांक सुरेशराव कुलकर्णी, जालना कुठे अडवाणी, कुठे अकबर! ‘सोडा अकबर’ हा अग्रलेख (१६ ऑक्टो.) वाचला. या प्रकरणात खरे तर अकबर यांनी आपण होऊन राजीनामा देणे हेच अपेक्षित होते, पण तसे होणे नाही म्हणून भाजपने त्यांना तसे सूचित करणे जरुरी होते निदान सुषमाजींसारख्या तडफदार मंत्री महिलेने तरी हे करायलाच पाहिजे होते. उशिरा का होईना हे त्यांनी करावेच. सध्या अकबरांवर फक्त आरोप आहे. तो सिद्ध झाला तर जी नाचक्की होईल ती केवळ त्यांचीच नाही तर भाजपचीही होईल. पण जर राजीनामा दिल्यानंतर ते दोषी ठरले तर भाजपची प्रतिमा जनतेत अधिक उजळ होईल. या संबंधात राजकारणातले भीष्माचार्य लालकृष्ण अडवाणींचे उदाहरण नक्कीच अभिमानस्पद होते. जैन हवाला प्रकरणात त्यांचे नाव आल्याबरोबर त्यांनी राजीनामा दिला होता. हे एक उदाहरण आणि अनेक महिलांनी आरोप करूनही खुर्चीला चिकटून बसण्यात धन्यता मानणारे अकबर हे दुसरे उदाहरण ठरणार आहे. - श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली, पूर्व अन्य कुणावर असेच आरोप झाले असते, तर? ‘सोडा अकबर’ हा संपादकीय लेख (१६ ऑक्टो.) वाचला. अकबर स्वत: मंत्रिपदाचा राजीनामा देतील, या भाबडय़ा अपेक्षेपेक्षा राजकारणी अकबरांचा कोडगेपणा वरचढ ठरला. अकबर यांच्यावरील आरोपांपेक्षा आक्षेपार्ह आहे ते ‘चाल आणि चारित्र्या’चा डंका वाजवत नतिकतेची मक्तेदारी घेतलेल्या भाजपने केलेले अप्रत्यक्ष समर्थन. भाजपशी संबंधित अकबर हे आरोप झालेले पहिले नेते नाहीत. ‘वाल्याचे वाल्मीकी’ झालेले अनेक भाजपवासी आता महान संस्कृतीचे रक्षण करीत आहेत. तसेच उरल्यासुरल्या संस्कृतिरक्षणासाठी आसारामांसारखे ऋषी आणि रामदेवबाबांसारखे मुनी आहेतच. जर असेच आरोप काँग्रेस अथवा अन्य पक्षांच्या नेत्यावर झाले असते, तर भाजपने आकाशपाताळ एक केले असते. एखाद्या सामान्य नागरिकावर (सत्ताधारी पक्ष कार्यकर्ता सोडून) असा आरोप झाला तर निर्दोष सिद्ध झाला तरी तो उद्ध्वस्त होतो. घटनेप्रमाणे कायद्यासमोर सर्व नागरिक समान असतात, किंबहुना तो लोकशाहीचा आत्मा आहे. प्रश्न केवळ अकबर किंवा ‘मी टू’ मोहिमेत आरोप झालेल्यांचा नाही, तर कायद्यासमोर समानता आणि नतिकतेचा आहे. - अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा सबलीकरणाच्या घोषणा कागदावरच सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांना शबरीमला देवस्थानाचा प्रवेश खुला करून देण्याचा निर्णय हा माजी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या कारकीर्दीतील मानिबदू म्हणावा लागेल. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शबरीमला मंदिरात या वर्षीच्या उत्सवापासून महिलांना प्रवेश मिळवून देण्याची केरळ राज्य शासनाची भूमिका प्रशंसनीय आहे यात तिळमात्र शंका नाही. असे असताना भाजपने राज्य पातळीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधात घेतलेली भूमिका पक्षाच्या महिला सबलीकरणाच्या घोषणेच्या विरुद्ध वाटते. लोकसभेच्या अध्यक्षा आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळातील विद्यमान महिला सभासदांनीसुद्धा या विषयावर मौन पाळावे याचे आश्चर्य वाटते. अखेर आमदार राम कदम, परराष्ट्र राज्यमंत्री एम. जे. अकबर अशीच मंडळी भाजपला जवळची वाटत असतील तर निराळे बोलण्याची आवश्यकता नाही. - सुलभा शिलोत्री, खार पश्चिम (मुंबई) चळवळ दडपण्याचा प्रयत्न संपादकीय लेख आणि ‘लोकमानस’मधील पत्रे (१५, १६ ऑक्टो.) वाचली, पण आपल्या पुरुषी संस्कृतीचा आजही आपल्याला खूप अभिमान आहे, हेच अन्यत्र दिसते. समाजमाध्यमांवर ‘मी टू’च्या नावाखाली आता विनोद तयार करून ‘मी टू’ची आणि स्त्रियांना व्यक्त करणारी चळवळ दडपण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो आहे. जसे समाजमाध्यमांवर राहुल गांधी बदनाम झाले, तसेच होण्याअगोदर ज्यांच्यावर स्त्रियांनी आरोप केले त्यांची निष्पक्षपणे कारवाई करावी आणि जे दोषी आहेत त्यांना कायद्याने शिक्षा करावी. तरच महिलांना न्याय मिळेल. - शशिकांत गोसावी, नाशिक हे सारे ‘महासत्ते’कडे नेणारे? ‘विचारांची पद्धत बदलल्यास देश महासत्ता होणार’ या वाचन प्रेरणा दिनाचे औचित्य साधून माननीय शिक्षणमंत्र्यांनी केलेल्या प्रेरणादायी प्रतिपादनाने बातमीचा (लोकसत्ता, १६ ऑक्टो.) मथळा सजला; परंतु आयोजकांनी फक्त दोन पुस्तके मोफत नेण्याची मुभा देऊनसुद्धा कित्येकांनी अधिकची पुस्तके लांबविली.. मग ‘महासत्ता होण्यासाठी’ विचारांच्या या पद्धतीला आपण कसे बदलणार? मोफत पुस्तके वाटून किंवा दिनाचे औचित्य साधून सरकार दिवस साजरा करते; पण महासत्ता बनण्यासाठी लागणाऱ्या ठोस उपाययोजना करण्याची एखादी तरी योजना आहे काय? नुसत्या विचारांवर महासत्ता बनणे शक्य आहे काय? शेवटी काय लोकांनी ‘जे फुकट ते पौष्टिक’ याचा प्रत्यय आणून दिला. - दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुलुंड पुढील वर्षी एवढे कराच.. ‘आणि मंत्रालयाच्या दारी माय मराठी आनंदली!’ ही विशेष बातमी (लोकसत्ता, १६ ऑक्टोबर) वाचली. फुकटात मिळणाऱ्या पुस्तकांसाठी उसळलेली एकच गर्दी, हाती येतील तेवढी पुस्तके उचलून घरी घेऊन जाण्यासाठी उडालेली झुंबड.. हा फुकटेगिरीचा हव्यास असला तरी तो पुस्तकांविषयी दाखविला जात होता, ही समाधानाची बाब वाटली; पण याच बातमीत ‘वाचकांचा मळा’मध्ये बाजूलाच काही उत्तमोत्तम संदर्भ ग्रंथ, माहितीपूर्ण ग्रंथ सवलतीत उपलब्ध असूनही त्याकडे मात्र या ‘पुस्तकप्रेमीं’नी पूर्ण पाठ फिरविल्याचे वाचनात आले आणि हे समाधान क्षणभंगुर ठरले. म्हणजे ती गर्दी खऱ्या पुस्तकप्रेमींची नव्हती तर ‘फुकट मिळतंय ना, मग उचला’ अशी फुकटेगिरीची सवय जडलेल्यांची होती. यापासून योग्य तो बोध घेऊन पुढील वेळी अशा फुकटेगिरीला एक तर पूर्ण फाटा द्यावा किंवा एखादा महत्त्वपूर्ण ग्रंथ किंवा पुस्तक विकत घेतल्यावरच त्यासोबत एखादे पुस्तक भेट म्हणून देण्याची योजना आखावी. - अनिल मुसळे, ठाणे पश्चिम loksatta@expressindia.com
