शनििशगणापूर येथे महिलांना चबुतऱ्यावर जाऊन शनिपूजा करू देण्याबाबत उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालाची अंमलबजावणी न करण्याकडे राज्य सरकारचा कल असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. त्या निकालाचा अर्थ लावताना मुख्यमंत्री व त्यांचे काही प्रवक्ते यांनी जो शब्दच्छल केला व ज्या सबबी सांगितल्या त्यातील दांभिकता दाहकपणे जाणवते. केवळ प्रसिद्धी मिळविण्यासाठी कोणीही या निकालाचा वापर करू नये असा अनाहूत व अप्रस्तुत सल्ला मुख्यमंत्र्यांनी देण्याची गरज त्यांना का भासली? शनििशगणापूरचे रहिवासी व विश्वस्त यांच्या मतांवर डोळा ठेवून त्यांच्या तुष्टीकरणार्थ व त्यांच्या दुराग्रहाला व धटिंगण वृत्तीला खतपाणी देण्यासाठी हा सल्ला दिलेला आहे हे स्पष्ट दिसते. अन्य एक प्रवक्ते म्हणतात की चबुतऱ्यावर जाऊन शनिपूजा करण्यास पुरुषांनादेखील बंदी ‘अगोदरपासून होती’. अंगावर केवळ अधोवस्त्र ठेवून ओलेत्याने त्या चबुतऱ्यावर जाऊन फक्त पुरुष अशी पूजा करू शकत होते, ही वस्तुस्थिती माहीत असताना असे असत्यकथन सरकारने का करावे? महिलांना पूजेचा हक्क नाकारण्यासाठी पुरुषांनाही तो नाकारणे हा तर न्यायनिवाडय़ाची अंमलबजावणी टाळण्यासाठी केलेल्या लबाडीचा उच्चांक आहे. स्त्रीवर्गाबद्दल समाजाचा व त्यातही देवाची दलाली करणाऱ्या विश्वस्त नामक तथाकथित मध्यस्थांचा दृष्टिकोन हा एकविसाव्या शतकातही इतका हीन व विकृत असावा ही आपल्या देशाची शोकांतिका आहे. तो दृष्टिकोन जनतेच्या मनावर ठसविण्यासाठी अशा स्वार्थी व भोंदू मध्यस्थांनी त्या दैवताच्या कोपाची दहशत दाखवावी आणि बहुसंख्य जनतेने ती खरी मानावी ही प्रवृत्ती सर्व भारतीयांना शरमेने मान खाली घालायला लावणारी आहे. प्रत्येक देवस्थानातील स्थानिक जनता व तेथील विश्वस्त हे बहुधा त्यांचा स्वार्थ अबाधित राहावा म्हणून तेथल्या दैवताची काही वैशिष्टय़े व परंपरा भाकड पुराणकथांच्या आधारे निर्माण करतात आणि त्या परंपरांचे स्तोम व अवडंबर माजवून कायद्यालाही आव्हान देत असतात. ही प्रवृत्ती कठोरपणे मोडून काढणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. पण विज्ञाननिष्ठ बुद्धी नसणारी व परंपरांवर अंधश्रद्धा असणारी किंवा राजकीय स्वार्थासाठी अशा परंपरांचे लांगूलचालन करणारी मंडळी सत्तेत असली की सगळेच कशा तर्कदुष्ट कोलांटउडय़ा मारतात याचे प्रदर्शन सध्या चालू आहे. काँग्रेस सत्तेत असताना भूमाता ब्रिगेडने हा तमाशा केला नाही व आताच केला, म्हणून यामागे काँग्रेसचा हात आहे असे हास्यास्पद विधान एका विद्वानाने केले. देशात कायद्याचे राज्य आता प्रस्थापित झाले आहे हे सिद्ध करण्याची ही संधी घेण्याऐवजी न्यायाच्या अंमलबजावणीची मागणी करणाऱ्या त्या महिलांनाच पकडून नेण्याचा पुरुषार्थ या सरकारने व पोलीस नामक भ्याड यंत्रणेने दाखविला व या देशात न्यायालयाला कोणीही भीक घालत नाही हे जगाला दाखवून दिले. शनििशगणापूरपाठोपाठ आता त्र्यंबकेश्वर येथील विश्वस्त मंडळानेही तोच कित्ता गिरविला आहे. केवळ ज्यांना तेथे दिवसातून तीनदा जाऊन पूजा करण्याचा हक्क असणार आहे ते पुजारी तरी सर्वार्थाने पवित्र असल्याचा दाखला कोण देणार? आणि केवळ त्यांनाच तो हक्क देण्याचा अधिकार या विश्वस्तांना दिला कोणी? जनतेला म्हणजेच स्त्रिया व पुरुष या दोघांनाही मंदिर नामक सार्वजनिक स्थळी पूजा-प्रार्थना करण्याच्या हक्कापासून वंचित करण्याचा अधिकार कोणताही सार्वजनिक न्यास त्याच्या विश्वस्तांना देऊ शकत नाही, व तसा तो दिलेला असल्यास तो देशाच्या घटनेच्या विरोधात असल्याने त्याला आव्हान देता येते. कोणतेही दैवत पवित्र मानले तर त्याने त्याला स्पर्श करणाऱ्या व्यक्तीची अपवित्रता नष्ट केली पाहिजे. याउलट त्या व्यक्तीच्या अशुचितेने दैवताला विटाळ होत असेल व त्याचेच पावित्र्य नष्ट होत असेल तर असे निष्प्रभ व असमर्थ दैवत काय उपयोगाचे? परंपरा आणि अंधश्रद्धा यांचे थोतांड झुगारून आणि कायद्यातील तरतुदीनुसार सर्व स्त्री-पुरुषांना कोणत्याही मंदिरात जाता येईल व त्यासाठी कोणत्याही मध्यस्थाचा अडथळा नसेल अशी व्यवस्था निर्माण करील तेच खरे विज्ञाननिष्ठ व कायदा मानणारे सरकार असेल. - विवेक शिरवळकर, ठाणे दलितांना नाकारतानाही ‘परंपरा-पुराणे’ ‘हा निर्णय आमच्या देवस्थानालाही लागू असल्यास त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ’, ही त्र्यंबकेश्वरच्या पुजाऱ्यांची प्रतिक्रिया धर्माच्या तमाम ठेकेदारांच्या ‘आम्ही म्हणू तोच धर्म’ या मुजोर वृत्तीचीच दर्शक म्हणावयास हवी. यासंदर्भात भारतात विविध मंदिरप्रवेशांसाठी दलितांना कराव्या लागलेल्या दुखदायक संघर्षांची प्रकर्शाने आठवण होते. कारण दलितांना मंदिरप्रवेश नाकारतानादेखील या धर्मरक्षकांनी (धर्मभक्षक?) पुरव्यादाखल रूढी-परंपरा-पुराणे यांचा संदर्भ दिला होता. परंतु नंतर कायद्याने दलितांना मंदिरप्रवेशाचा ‘अधिकार’ दिल्यानंतर कुठला देव/देवी कोपल्याचे ऐकिवात नाही. सांप्रतकाळी स्त्रियांना काही मंदिरं प्रवेशासाठी बंद असतानादेखील, सलग दोन वर्षांचा दुष्काळ पाहता, महाराष्ट्रात कुठल्या प्रकोपापेक्षा कमी परिस्थिती आहे असे म्हणावयास मन धजावत नाही. यामुळे महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने मंदिरप्रवेश नाकारताना परंपराचा दावा अगदीच पोकळ ठरतो. सरकारने काही मगरुरांच्या लबाड धार्मिक भावनांचा आदर करण्यासाठी तमाम महिलांच्या अधिकाराचा बळी देणे हे काही कल्याणकारी राज्याचे लक्षण नव्हे. - किरण बाबासाहेब रणसिंग, नवी दिल्ली गाभारे पूजा-स्वच्छतेसाठीच खुले असावेत मंदिरप्रवेशावरून सध्या चालू असलेला गदारोळ सहजी संपणे शक्य नाही. त्यावर सार्वकालीन उपाय म्हणून काही सूचना कराव्याशा वाटतात. शुचिर्भूतता, पावित्र्य, शुचिता या शब्दांचा अर्थ स्वच्छता, शुद्धता, मंगलमय वातावरण असा घ्यावा आणि तो तसाच आहे. केवळ संस्कृतप्रचुर भाषेतील शब्दांमुळे त्यांना धार्मिकतेचा वास येतो. त्यावर विशाल मनाचा डी-ऑडर िशपावा. मळभ दूर होईल. तसेच जवळजवळ सगळ्याच मंदिरांतील गाभारा, प्रवेशद्वारे अतिशय लहान असतात. उजेड आणि नसíगक वायुविजनाची व्यवस्था फारच तोकडी असते. त्यात उदबत्त्या, धूप यांच्या धुराची भर! अशा ठिकाणी गर्दीमुळे उद्भवणाऱ्या आपत्कालीन परिस्थितीचे संकट आणि ते निवारण्यातील अडथळे यांचा विचार करता सरसकट सगळ्यांना गाभाऱ्यात प्रवेश निषिद्ध असावा. परमेश्वर आणि पूजाअर्चा याविषयी श्रद्धा असणाऱ्या सर्व जातींतील व्यक्तींना आळीपाळीने पूजाअर्चा, स्वच्छतेसाठी मंदिराच्या गाभाऱ्यात प्रवेश असावा. त्यापकी आठवडय़ा/पंधरवडय़ातील एक दिवस स्त्रियांसाठी (पूजा, स्वच्छतेसाठी) राखीव असावा. असे झाल्यास शासन, न्यायालय, धर्ममरतड, पुढारी अशा कोणाच्याही मध्यस्थीशिवाय हा प्रश्न मार्गी लागू शकतो. - अनिल ओढेकर, नाशिक पोलीस कोणाचे आदेश पाळताहेत? शनिपूजनासाठी व शनिचौथऱ्यावर दर्शन घेण्यासाठी िलगभेद न करण्याबाबत राज्य सरकारने हमी दिल्यानंतर व उच्च न्यायालयाने त्यानुसार कारवाई करण्याचे आदेश दिल्यानंतरही पोलिसांनी भानुदास मुरकुटे व तृप्ती देसाई यांना शनिचौथऱ्यावर जाण्यास अडवले. याचाच अर्थ पोलिसांनी राज्य सरकार व उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही. राज्य सरकार व उच्च न्यायालय यांच्या आदेशानुसार पोलिसांनी भानुदास मुरकुटे व तृप्ती देसाई यांना शनिचौथऱ्यावर जाण्यास मदत करणे अपेक्षित होते. उलट त्यांना मारहाणीपासून संरक्षण तर सोडाच, वर अटक करण्यात पोलिसांनी कोणाच्या आदेशाचे पालन केले याची चौकशी होणे जरुरीचे आहे. - सतीश गुप्ते, काल्हेर, ठाणे शहाबानो ते शिंगणापूर! उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही शनििशगणापूर येथे आदेशाची सरकारद्वारे अंमलबजावणी होत नाही, ही िनदनीय बाब आहे. सरकार जनरेटय़ासमोर झुकते आहे. मतपेटय़ा पाहून घोषणा करायच्या, निर्णय घ्यायचे; मग यामध्ये घटनात्मक मूल्यांची पायमल्ली झाली तरी चालेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आरक्षण असो, कल्याणकारी योजना असो, समान नागरी कायद्यासारखी बाब असो वा न्यायालयाने दिलेला महत्त्वाचा सामाजिक निर्णय असो, अनेक घटनांमध्ये सरकारची भूमिका मतांच्या राजकारणासाठी केवळ लोकानुनयी राहिली आहे. शहाबानो खटल्यापासून तर हे ठळकपणे दिसत आहे. राज्यसंस्थेत न्यायालय हा लोकशाहीचा एक स्तंभ मानला जातो. त्याचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. कायदेमंडळ एखाद्या विधेयकाचे चच्रेअंती कायद्यात रूपांतर करू शकते, पण विनाचर्चा कायदे रेटून नेणे किंवा बहुमताच्या जोरावर न्यायालयाच्या निर्णयापेक्षा वेगळा कायदा संमत करणे हे लोकशाही मूल्यांना घातक आहे. केवळ अनुनय करायचा, की घटनात्मक मूल्यांची जपणूक करण्यासाठी प्रसंगी कठोर भूमिका घ्यायची, हा सरकारच्या आणि एकूणच सर्व राजकारण्यांच्या विवेकाचा प्रश्न आहे. - भास्करराव म्हस्के, एरंडवणे, पुणे जीव टांगणीलाच.. घोषणेत मात्र ‘आत्मा’? राज्यापुढे भीषण दुष्काळी परिस्थिती, दारिद्रय़, उपासमार, पाण्यासाठीची वणवण अशा असंख्य समस्या विक्राळपणे नाचत असता, मध्येच ‘भारतमाता की जय’चा वाद तापवण्याचे काम करणाऱ्या सुविद्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आतून असं तर सांगायचं नाही ना? की, शेतकऱ्यांनी गळफास घेताना क्रांतिकारकांप्रमाणे ‘भारतमाता की जय’ असं ओरडून फाशी जावं? जिथे जीवनाचीच शाश्वती उरली नाहीये तिथे या घोषणांमध्ये आत्मा असेल? - व्ही. पी. नाईक कुणाचे आहे राज्य महाराष्ट्रात! न्यायालयाने आदेश देऊनही एकीकडे शनश्वराचे दर्शन घेण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल एका महिलेला पोलिसांच्या समक्ष झोडपले जाते आणि दुसरीकडे भारतमाता की जय न म्हणणाऱ्यांना देश सोडून जायला सांगितले जाते. हे पाहून महाराष्ट्रात राज्य आहे कुणाचे, असा प्रश्न पडू लागला आहे. - मुरली पाठक, विलेपार्ले पूर्व (मुंबई) loksatta@expressindia.com
