दुजाभाव लसीकरणाबाबतीत तरी नको! ‘घालमोडे दादा!’ हे संपादकीय (१ एप्रिल) वाचले. खरे तर लसीकरण सुरू झाल्यावर करोनाची भीती दूर होऊ लागली होती. जनजीवन पुन्हा सुरळीत सुरू झाले होते. परंतु लसीकरणाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे लस येऊनही करोना जायला तयार नाही. ४५ वर्षांआतील वयोगटातील लोकसंख्या सतत घराबाहेर असते. लसीकरणाची खरी गरज या वर्गाला असताना सरकारकडून याची दखलच घेतली जात नाही हे आश्चर्यकारक आहे. लसीकरणाचा मंद वेग आणि लसीचा अपुरा पुरवठा यामुळे इच्छा असूनही लोक लस घेऊ शकत नाहीत. केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यामध्ये नसलेला सुसंवाद हेही त्याचे प्रमुख कारण आहे. परंतु बिगरभाजप-शासित राज्यांना केंद्राकडून सर्वच पातळ्यांवर जो दुजाभाव मिळतो, तो किमान लसीकरणाच्या बाबतीत तरी नको. - सज्जन शामल बिभीषण यादव, उस्मानाबाद हवी प्रत्येकाला लस. ‘घालमोडे दादा!’ हा अग्रलेख (१ एप्रिल) वाचला. करोना हा संसर्गजन्य रोग असल्याचे लक्षात आल्यामुळे त्यास प्रतिकार करणाऱ्या लशीचा शोध लावणे हे सर्वाधिक महत्त्वाचे काम होते. लस हाती लागेपर्यंत मुखपट्टी लावणे, जमावबंदी करणे, गर्दी टाळणे, उत्सव-मिरवणुका-आंदोलने बंद करणे वगैरेंसारख्या नियमनाची कडक अंमलबजावणी करणे अपेक्षित असताना, सरकारने त्याबरोबरच सरसकट टाळेबंदी करून समाजव्यवस्थेचे कंबरडेच मोडून टाकले. एका टाळेबंदीने लाखो व्यवसाय देशोधडीला लावले आणि लाखो कुटुंबांचे जीवन उद्ध्वस्त केले. आता ‘कोणाचे काय चुकले’ हा विषय चर्चासुरांवर सोपवून सरकारने फार मोठ्या प्रमाणावर लसीकरणाचा कार्यक्रम हाती घ्यावा. मतांच्या याचनेसाठी घरोघरी फिरणाऱ्या राजकारण्यांनी लसीकरणाच्या अंमलबजावणीवरही देखरेख करावी. पोलिसांनी दंडापेक्षा जनप्रबोधनाकडे लक्ष द्यावे. भारतवासीयांना जगवणे हे आद्यकर्तव्य समजून सरकारने ‘प्रत्येकाला लस’ हा उपक्रम प्राधान्याने हाती घ्यावा. - शरद बापट, पुणे विरोधाभासाची मालिका कायम. ‘घालमोडे दादा!’ हा अग्रलेख (१ एप्रिल) वाचला. सरकारी धोरणांतील हास्यास्पद विरोधाभास असा की, नोकरीधंद्यासाठी घराबाहेर पडणाऱ्यांना लस नाही आणि घरातल्या घरातच ज्यांना वेळ घालवायचा आहे त्या ज्येष्ठांचे लसीकरण मात्र प्राधान्याने! हा विरोधाभास इथेच संपत नाही, तर पुढील मुद्द्यांतूनही प्रकर्षाने लक्षात येतो- (१) कुंभमेळ्याच्या अस्ताव्यस्त गर्दीमुळे करोना होत नाही, तर ईदमधील नमाजाच्या शिस्तबद्ध गर्दीमध्ये मात्र करोना वाढतो! (२) निवडणूक असणाऱ्या राज्यांत मोदी-शहांच्या भरगच्च गर्दीच्या सभांमुळे करोना होत नाही, पण सामान्य माणसाने पोटापाण्याच्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी बाजारात गर्दी केली की करोना होतो! (३) वरपर्यंत हात पोहोचलेल्या दांडगट धार्मिक आणि राजकीय कार्यक्रमांमध्ये करोना यायला घाबरतो, आणि ज्यांचे कुणी वाली नाही अशा दुर्बल सामान्यजनांनी केलेल्या कार्यक्रमांमुळे मात्र करोनाचा त्रास वाढतो! दुसरे म्हणजे, बंदी घालून प्रश्न सुटण्याऐवजी बिकट होत असतात, हे मागील एका वर्षाचा विदारक अनुभव गाठीशी असूनही सरकारच्या लक्षात आले नसेल, तर या कर्माला काय म्हणावे? - जगदीश काबरे, सीबीडी (नवी मुंबई) .तरीही त्या आठांमध्ये ही राज्ये नाहीत? ‘घालमोडे दादा!’ हे संपादकीय वाचले. विधानसभेच्या निवडणुका असलेल्या पाच राज्यांमध्ये निवडणूक प्रचार तुफान जोराने सुरू आहे; नुकत्याच पार पडलेल्या होळीच्या सणात उत्तर प्रदेशमधील मथुरा, कानपूर या शहरांमध्ये अंतरनियमन उल्लंघून रंग खेळण्यासाठी एवढी गर्दी बघावयास मिळाली, की तेथे करोना नावालादेखील नाही असे वाटले. देशातील सर्वात जास्त करोनाबाधित असलेल्या आठ राज्यांमध्ये जास्त लोकसंख्या असलेली उत्तर प्रदेश व बिहार ही राज्ये कशी नाहीत, याचे आश्चर्य वाटते. - शुभदा गोवर्धन, ठाणे हाताबाहेर गेलेली करोनास्थिती. आणि नोकरशाहीदेखील! ‘घालमोडे दादा!’ हा अग्रलेख सरकारी कारभारावर आसूड ओढणारा आहे. ‘केंद्र सरकारच्या उच्चपदस्थांनी पत्रकार परिषद घेऊन करोनाचा प्रसार किती वेगाने होतो आहे हे सांगावे हा वेळेचा आणि साधनसंपत्तीचा शुद्ध अपव्यय आहे’ असे म्हणणे योग्यच आहे. पण मुळात या मंडळींना जबाबदारीविना बडबडीचे धारिष्ट्य येते कुठून, याचा विचार व्हायला हवा. पंतप्रधानांनी गेल्या मार्चमध्ये ‘महाभारत १८ दिवस चालले, ही करोनाची लढाई २१ दिवस चालणार’ असे म्हणत अज्ञानाचे जाहीर प्रदर्शन केले, टाळ्या-थाळ्या त्यानंतर. करोनावर मात करणे झेपत नाही हे लक्षात आल्यावर हळूहळू पंतप्रधानांनी आपला हात त्यातून सोडवून घेतला व जबाबदारी राज्यांवर ढकलली. नोकरशाही असे वास हुंगण्यात कायमच आघाडीवर असते; तिने परिस्थितीचा पुरेपूर फायदा घेत रोजच पत्रके जारी करायला सुरुवात केली. कारण पंतप्रधानांनीच घूमजाव केल्यामुळे नोकरशहांवर जबाबदारी ती कुठली उरणार? मुंबईत घरोघरी जाऊन लस टोचायची सिद्धता आयुक्तांनी केलेली असताना केवळ विरोधकांचे सरकार आहे, तेव्हा ‘नाहीच’ म्हणायला हवे किंवा अल्पबचतीवरील व्याजदर कमी करून दुसऱ्या दिवशी ‘ती चूकच झाली’ अशी अर्थमंत्र्यांनाच जाहीर कबुली द्यायला लावणे, याचाच अर्थ नोकरशाही हाताबाहेर गेली आहे. कारण तिच्याही लक्षात आले आहे की, सरकारला फक्त राजकीय हिशेब चुकविण्यात रस आहे आणि आपण त्याच मार्गाने गेलो तर आपल्याला भविष्यात फायदाच होणार आहे; मग स्वामिनिष्ठेचे प्रदर्शन तोंड वाजवून जाहीरपणे होणारच! - सुहास शिवलकर, पुणे हा करोनाग्रस्तांच्या जिवाशी खेळ ‘घालमोडे दादा!’ हे संपादकीय (१ एप्रिल) वाचले. महाराष्ट्रात करोनाचा कहर सुरू असताना त्यावर ठोस उपाययोजना करण्याऐवजी, महाराष्ट्राबाबत केंद्राची भूमिका सापत्नभावाची तसेच करोनाग्रस्तांच्या जिवाशी खेळणारी वाटते. त्याच अंकातील बातमीनुसार, राज्याचे निवृत्त आरोग्य महासंचालक आणि करोनाविषयक तांत्रिक सल्लागार डॉ. सुभाष साळुंखे यांनी- करोना हाताळणीबाबत राज्याला निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य देण्याची मागणी केली आहे. अशी मागणी सातत्याने करूनही केंद्र सरकार आडमुठेपणाची भूमिका घेत असेल तर सरकारचे ‘हे वागणं बरं नव्हं’! - जगदीश आवटे, चंदननगर (पुणे) नियंत्रणाचे सर्वाधिकार राज्यांना द्यावेत ‘घालमोडे दादा!’ हा अग्रलेख वाचला. आता करोनावर बऱ्यापैकी माहिती व अनुभव आहे, शिवाय हाती आंतरराष्ट्रीय-देशी लशी असताना टाळेबंदीची गरजच काय? आता गरज आहे ती केंद्राने करोना नियंत्रणाचे संपूर्ण अधिकार राज्यांना देण्याची. लशींचे उत्पादन देशपातळीवर वेगाने कसे होईल आणि सर्वच राज्यांना लशींचा तुटवडा भासणार नाही याकडेच केंद्राने लक्ष घालावे. - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे वन खात्यातील आर्थिक बजबजपुरीही समोर यावी ‘वनातले सरंजामदार.’ हा देवेंद्र गावंडे यांचा लेख (१ एप्रिल) वन खात्यातील बजबजपुरी दर्शवितो. आमचा अकोले तालुका (जि. अहमदनगर) हा निसर्गसौंदर्याने परिपूर्ण होता. पूर्वीचा हा दंडकारण्याचा भाग. घनदाट जंगल आणि वन्यप्राण्यांच्या अस्तित्वाने नैसर्गिक समतोल होता. परंतु आता सारे उजाड आहे. पावसाळ्यात नैसर्गिकरीत्या फुलणाऱ्या हिरवाईवर खूश राहणे एवढेच भागधेय. एकूण भूभागाच्या ३३ टक्के जंगल असावे हा नियम येथे अपवाद आहे. वन खात्याची सरंजामशाही सुरू झाल्यापासून ही अवस्था आहे. डोंगरदऱ्यांचा तालुका असल्याने वन खात्याचा निधीदेखील मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असतो. पट्टाकिल्ला (विश्रामगड) सुशोभीकरण आणि दुरुस्तीवर तर करोडो रुपये खर्च झाले. परंतु निधी मातीत रुजण्याऐवजी अनेकांच्या खिशात गेला. तालुक्यातील इतरही भागांत दरवर्षीची वृक्षलागवड, समतल चर याचीही शहानिशा केल्यास सत्य समोर येईल. दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्येमुळे वन खात्यात होणारा महिला अधिकाऱ्यांचा छळ समोर आला; तशीच आर्थिक बजबजपुरीही समोर यावी. राज्यभरात गाव-तालुका पातळीवरून वन खात्याच्या आजपर्यंतच्या कामाची सखोल चौकशी झाल्यास राज्य शासनाचे म्हणजे पर्यायाने जनतेचे हजारो कोटी कसे पाण्यात गेले हे लक्षात येईल. - ज्ञानेश्वर सुधाकर खुळे, अहमदनगर मग आंदोलनांकडे दुर्लक्ष करण्याचे धाडस येणारच! ‘आज रोख; उद्या.?’ या संपादकीयात (३० मार्च) निवडणूक रोख्यांचे जळजळीत वास्तव मांडले आहे. गेल्या काही वर्षांत आपली लोकशाही ही केवळ निवडणुकांपुरती उरली आहे. लोकशाहीचे चारही खांब त्यांची घटनात्मक आणि नैतिक जबाबदारी पार पाडण्यात कमी पडत आहेत. टी. एन. शेषन यांनी निवडणूक आयोगाला एका उंचीवर नेले होते व त्याचा चांगला परिणाम पुढील काही वर्षे जाणवत होता. माहितीच्या अधिकारामुळे पारदर्शकतेत अल्प का होईना, पण वाढ झाली होती. राजकीय पक्ष आणि उमेदवार यांना काही प्रमाणात जनतेला उत्तर देणे आवश्यक होते. या निवडणूक रोख्यांमुळे मात्र सत्ताधारी पक्षाला देणग्या मिळविण्यासाठी जणू काही राजमार्ग उपलब्ध झाला. येनकेन प्रकारे निवडणुका जिंकणे व जेथे जिंकणे शक्य नाही तेथे विरोधी पक्षांच्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचे पक्षांतर करवून सरकार स्थापन करणे, यासाठी प्रचंड आर्थिक पाठबळ आवश्यक होते, ते या रोख्यांमुळे शक्य झाले. काळा पैसा- जो परदेशातून किंवा नोटाबंदीतून आला नाही, त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हे रोखे मदत करतील असे मानणे म्हणजे शहाणपण गहाण ठेवण्याशिवाय पर्याय नाही. जे उद्योग किंवा व्यक्ती हे रोखे घेतात ते बदल्यात संबंधित पक्षाकडून काही तरी साध्य करण्यासाठीच. असे साध्य केवळ सत्ताधारी पक्षाकडूनच होईल हे साधे समीकरण आहे. अशा उद्योगपतींच्या पाठबळामुळे शेतकरी व अन्य आंदोलनांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करण्याची मुजोरी करण्याची हिंमत सरकार करू शकते. या रोख्यांमुळे केवळ सभासदांच्या देणगीआधारे तात्त्विक राजकारण करणाऱ्या पक्षांना अस्तित्वासाठी झगडावे लागत आहे, जे लोकशाहीसाठी चिंताजनक व मारक ठरेल. - अ‍ॅड. वसंत नलावडे, सातारा आता स्वातंत्र्यलढा? ‘बांगला-मुक्तिसंग्रामाचे सत्य.’ हा मिलिंद मुरुगकर यांचा लेख (१ एप्रिल) वाचला. आपले विद्यमान पंतप्रधान केव्हा काय बोलतील याचा कुणालाच थांगपत्ता नसावा, अन्यथा भाजपच्या ‘आयटी-सेल’ला या वक्तव्याबाबत वातावरणनिर्मिती करता आली असती! पंतप्रधानांचे त्यांनी बांगलादेशनिर्मितीदरम्यान केलेल्या सत्याग्रहाचे वक्तव्य पश्चिम बंगालच्या निवडणुका डोळ्यांपुढे ठेवून केले असावे, असे वाटते. बंगाल काबीज करण्यासाठी सारी शक्ती पणाला लावली जात आहे. तेव्हा हेदेखील तात्कालिक राजकीय विधान म्हणून सोडून द्यायचे? इथवर ठीक आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्याला पुढील वर्षी पंचाहत्तर वर्षे पूर्ण होताहेत. त्यानिमित्ताने स्वातंत्र्यलढ्यातील सहभागाबाबत काय दावे केले जातील व त्याच्या पुष्ट्यर्थ काय काय समोर मांडले जाईल, याची कल्पनाच केलेली बरी! - शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई) लोकशाही शेजार हिताचाच ‘पाकिस्तानचे बदलते रंग’ हा अन्वयार्थ (१ एप्रिल) वाचला. पाकिस्तानी लष्कर भारताशी सुसंवाद साधण्याचा सल्ला देत आहे हे विशेष. अमेरिकेच्या दबावाखाली भारत-पाकिस्तानमध्ये संवाद सुरू होत आहे, हीदेखील चांगली गोष्ट आहे; परंतु हा दबाव तोपर्यंतच कायम राहील जोपर्यंत अमेरिकेचा चीनबरोबर संघर्ष चालू आहे. याच अमेरिकेचा पाय अफगाणिस्तानात रुतून बसलेला आहे. दुर्दैवाने अफगाणिस्तानच्या बाबतीत आपण पिछाडीवर पडलो आहोत. म्यानमार, बांगलादेश, श्रीलंका यांच्याबाबतीतही परराष्ट्र धोरणात आपण भरीव काहीच केले नाही. आंतरराष्ट्रीय संबंध आपासांतले हितसंबंध लक्षात घेऊनच ठरवले जातात, हे खरे. परंतु आज पाकिस्तानची अस्थिरता कमी करण्याची गरज आहे. कारण परिपक्व लोकशाही शेजार भारताच्या हिताचाच ठरेल. - तुषार अ. रहाटगावकर, डोंबिवली टोलवाढ : हात बांधलेले, तोंड मात्र उघडेच! ‘‘रिलायन्स’ला पुन्हा टोलवाढीचे बक्षीस; पुणे-सातारा रस्त्यावर टोलमध्ये पाच टक्के वाढ’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १ एप्रिल) वाचले. मंत्र्यांनी कितीही काळ्या यादीच्या घोषणा केल्या तरी त्यांचे हात बांधलेले आहेत. कारण रिलायन्सचे मालक हे मंत्र्यांच्या मालकांच्या मालकांचेही मालक आहेत! हात बांधलेले असले तरी केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांचे तोंड मात्र उघडे आहे. त्याचा वापर करण्यात गडकरी अजिबात कचरत नाहीत. प्रत्येक व्यक्तीची आपआपली विश्वासार्हता असते. यालाच ‘डिस्काऊंट’ असेही म्हणतात. काही लोक घोषणा करण्याच्या बाबतीत एवढे सैल असतात, की कालांतराने त्यांना कोणीच गांभीर्याने घेईनासे होते. गडकरींच्या अब्ज-कोटींच्या सर्व घोषणा या निम्म्यापेक्षा जास्त ‘डिस्काऊंट’ करूनच ऐकाव्या अशी परिस्थिती झालेली आहे. तरीही याबद्दल पुढील बाबीही महत्त्वाच्या आहेत. चारपदरी रस्ता सहापदरी करण्याचे काम सुरू करायचे आहे म्हणून सहा वर्षांपूर्वीपासून सहापदरी रस्त्याचा टोल गोळा केला जात आहे. दरम्यान होते ते चारपदरी रस्तेही वाहतुकीस योग्य ठेवलेले नाहीत. अतिशय महत्त्वाचे म्हणजे, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिवहन विभागातील एमएच-१२ आणि एमएच-१४ क्रमांकाच्या सर्व वाहनांना खेड-शिवापूर येथील टोलमधून १०० टक्के सूट देण्यात आलेली आहे. अनेकांना याची पुरेशी माहिती नसल्यामुळे या टोलनाक्यावर सर्वांकडून सर्रास टोलवसुली केली जाते. फास्टॅग यंत्रणेत तर अशी सूट देण्याची सोयच केलेली नसल्यामुळे टोलची रक्कम आपोआप कापली जाते. तरीही जनता गपगुमान टोल भरते आहे आणि त्यांचे लोकप्रतिनिधी निवडून देतेच आहे म्हटल्यावर कोण पत्रास ठेवेल? - अ‍ॅड. संदीप ताम्हनकर, पुणे ना कंत्राट रद्द, ना रस्ते दुरुस्त. टोलवसुली मात्र सुरूच ‘‘रिलायन्स’ला पुन्हा टोलवाढीचे बक्षीस’ ही बातमी (लोकसत्ता, १ एप्रिल) वाचली. पुणे-सातारा या राष्ट्रीय महामार्गाचे कोणतेही काम पूर्णत्वास गेले नसताना, गेल्या साडेदहा वर्षांपासून ते रखडलेले असताना सदर रस्त्याचे रिलायन्सला दिलेले कंत्राट रद्द करण्याचे सोडून उलटपक्षी टोलमध्ये पाच टक्के वाढ केली गेली आहे. ना कंत्राट रद्द होत, ना रस्ते दुरुस्त होत. टोलवसुली मात्र सुरूच आहे. प्रत्येक निवडणुकीत टोल नाके बंद करण्याचे आश्वासन देऊनही ते न पाळण्याची प्रथा पडली आहे. रस्ते चांगले हवेत- तर टोल भरायलाच हवा, असा शहाजोगपणा सरकार दाखवते. मात्र, राज्यातील बहुतेक टोल नाक्यांपर्यंत पोहोचताना रस्त्यांच्या दुर्दशेचे जे अपूर्व दर्शन होते, त्यावर- टोल का भरायचा, असा प्रश्न निर्माण होतो. सरतेशेवटी, पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर सुमारे २२,३७० कोटी रुपयांची वसुली बाकी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने न्यायालयात सादर केले असता, या प्रतिज्ञापत्रावर आश्चर्य व्यक्त करत सखोल ‘कॅग’ चौकशीचे आदेश न्यायालयाने देण्यामागे टोलमागचा ‘झोल’ कारणीभूत आहे, हेही खरेच! - बाळकृष्ण शिंदे, पुणे जल-दरोडेखोरी थांबविण्याची गरज. राज्याचे मृद व जलसंधारणमंत्री शंकरराव गडाख यांचा ‘जलसंधारणातून जलसमृद्धीकडे.’ हा लेख (‘पहिली बाजू’, २३ मार्च) वाचला. आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात जलसंकटाशी सामना करावा लागतो, याचे एकमेव कारण म्हणजे नियोजनाचा अभाव व आपला निसर्गातील हस्तक्षेप. यावर एकच उपाय : पाण्याची सुव्यवस्था निर्माण करणे. योग्य प्रकारे सुव्यवस्था निर्माण झाल्यास जलसंकट निकाली निघू शकते. पण अडचण आहे ती व्यवस्थेतील भ्रष्टांची. संपूर्ण जलव्यवस्थापन करण्याकरिता आधी जल-दरोडेखोरी थांबवणे नितांत गरजेचे आहे. भूजलाचा आपण आज वारेमाप उपसा करीत आहोत. मात्र उपशाच्या प्रमाणात जलभरण आणि जलपुनर्भरण होत नाही. काही आठवड्यांपूर्वी केंद्रीय जल आयोगाने एक अहवाल सादर केला होता. त्यानुसार, भारत जलसंकटाशी सामना करतो आहे. देशात दोन कोटींपेक्षा अधिक विहिरींवर पंप बसवलेले आहेत, त्याद्वारे मोठा उपसा होतो. दरवर्षी ०.४ मीटर भूजल पातळी कमी होत आहे. जलस्रोत विकास गती मंदावली आहे. जलस्रोतांचा पूर्ण वापर होत नाही. जलस्रोतांसाठी प्रत्यक्ष गुंतवणूक कमी होत आहे. मातीचे प्रचंड वाहून जाणे वाढले असल्याने जलस्रोतात मोठ्या प्रमाणावर गाळ साचतो आहे. हे मुद्दे पाणीसमस्येची भीषणता दर्शवितात आणि त्यात महाराष्ट्र अग्रक्रमावर आहे. स्वातंत्र्यापासून पाणीसमस्येवर उपाययोजना सुरू आहेत. सत्तर-ऐंशीच्या दशकांमध्ये यात राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांना ‘अर्थ’ दिसला. उपाययोजना घोषित किंवा सुरू करून त्या प्रलंबित ठेवण्याचे शासकीय अधिकाऱ्यांचे कसब जादूगारांपेक्षा कमी नाही. जेव्हा ही बदमाशी जनतेच्या नजरेत येते तेव्हा ‘पॅटर्न’ बदलला जातो. जसे की, महाराष्ट्रात दरवर्षी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला जातो. यामध्ये राज्यातील सिंचन आकडेवारी सादर होत असते. ५ मार्च २०२१ रोजी राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर झाला. पण त्यात गेल्या दहा वर्षांच्या शिरस्त्याप्रमाणे सिंचनाची आकडेवारी जाहीर झाली नाही. सन २००९-१० मध्ये १७.९ टक्के सिंचन होते. पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने अखेरच्या तीन वर्षांत, तर देवेंद्र फडणवीस सरकारने संपूर्ण पाच वर्षांत तसेच उद्धव ठाकरे सरकारने दुसऱ्या वर्षीही सिंचनाची आकडेवारी जाहीर केलेली नाही. वास्तविक दरवर्षी सात ते आठ हजार कोटी रुपये सिंचनावर खर्च होतात. सिंचन घोटाळ्याचे काहूर माजवून फडणवीस सरकार सत्तेत आले, त्यांच्या काळातील जलयुक्त शिवार योजनासुद्धा प्रभावी ठरली नाही. २०२० साली ‘कॅग’चा अहवाल विधिमंडळात सादर करण्यात आला. जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत ९,६३३ कोटी रुपये खर्च करून एक लाख ७४ हजार कामे झाली! या योजनेचे त्रयस्थ संस्थेकडून मूल्यमापन होणे आवश्यक होते. तसे केवळ ३७ हजार कामांचे मूल्यमापन त्रयस्थ संस्थेकडून झाले. जसे फडणवीस सरकार आधीच्या सरकारच्या कथित सिंचन घोटाळ्याबाबत स्पष्टपणे काही सांगू शकले नाही, तसेच विद्यमान सरकार ‘जलयुक्त’च्या ‘अनागोंदी’बद्दल सांगू शकलेले नाही. मागील वर्षीपर्यंत १,३६३ किमी महामार्ग बांधकामात २७२ लक्ष घनमीटर माती-मुरूम तलावातून काढून, त्याद्वारे ४२७ कोटी रुपये वाचवून २७,२०० टीसीएम पाणीसाठा निर्माण करण्यात आला. ४,२८१ किमी लांबीचे महामार्ग प्रकल्प सद्य:स्थितीत प्रगतीत किंवा निविदा स्तरावर आहेत. यासाठी २,००६ लक्ष घनमीटर माती-मुरूम लागणार असून, वरीलप्रमाणे- म्हणजे ‘बुलढाणा पॅटर्न’नुसार त्याची जलसंधारणाशी सांगड घातल्यास ३,०६९ कोटी रुपयांची बचत होऊन दोन लाख ६०० टीसीएम पाणीसाठा निर्माण होऊ शकतो. परंतु यात संबंधितांसाठी अर्थ-कुरणाची व्यवस्था नसल्याने ही योजना चांगली असून मृतप्राय झाली आहे. एकुणात, जल-दरोडेखोरी बंद करण्यासाठी धडक मोहीम सुरू होत नाही तोपर्यंत जलसंवर्धन कागदावरच राहून केवळ पैशाचे संधारण होत राहील. - सचिन कुळकर्णी, मंगरूळपीर (जि. वाशीम)
